प्रजातन्त्रको पहरेदार शक्ति

माघ १५, २०७३- पढ्ने, पढाउने, लेख्ने, साहित्य रचना गर्ने यो समूह माझमा आफूलाई पाउँदा बढो खुसी लागेको छ । तर यही समूहमाझ केही कुरा बोल्नुपर्दा भने छाती ढक्क फुलेर पनि आएको छ । के कुरा गर्ने होला, कुरा कसरी सुरु गर्ने होला…आदि—आदि ।

उमेरले गर्दा पनि होला, मनमा धेरै कुरा खेल्छ । रिस पनि उठ्छ । कहिले—कहिले त दिनभरि नै रिस उठिरहन्छ । देशले अहिले पनि गति लिन नसकेको देख्दा, एकदेखि अर्को राजनीतिक झगडामा देश रुमलिएको देख्दा, ब्यापक भ्रष्टाचार देख्दा, दिनहुँ हज्जारौं युवायुवती विदेश पलायन भएको देख्दा, जहाँ पनि माफियाहरूको विगविगी देख्दा, सार्वजनिक संस्थाहरूको गिर्दो अवस्था देख्दा, सम्रगमा देश अस्तब्यस्त देख्दा आदि—आदि ।

रिस उठ्ने भनेको पश्चिमी सभ्यतामा सातवटा डरलाग्दो पापमध्ये एउटा मानिन्छ । हाम्रै पूर्वीय संस्कृतिमा पनि रिसलाई निको मानिँदैन । हितोपदेशमा क्रोध लोभबाट सृष्टि हुन्छ भनिएको छ । तर जानेबुझेको एक जनाले भनेको सुनेको थिएँ, दिक्क भएर बस्नुभन्दा त रिस उठ्नु नै ठिक । कमसेकम यसले आफूलाई जीवन्त छु भन्ने अनुभूति त दिन्छ !

समाजमा हुने सामुहिक क्रोधको अभिव्यक्तिले पनि समाज जीवन्त छ भन्ने देखाउँछ । त्यो क्रोध कहिले ठूलो आन्दोलनको रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ त कहिलेकाहीँ त भयानक क्रान्ति वा गृहयुद्धमा परिणत हुनपुग्छ र देशलाई अस्तब्यस्त बनाउँछ । जति समाजमा, राष्ट्रमा देखिएको अन्याय, असमानता, भेदभाव, असुरक्षा, कुव्यवस्थालाई नागरिकको दबाब वा क्रियाकलापले राज्यलाई आवश्यक सुधार गर्दै जान बाध्य पार्छ, उति नै ठूलो आन्दोलन वा गृहकलहबाट राष्ट्रलाई जोगाउन सकिन्छ ।

यसैले होला, कैयन राजनीतिशास्त्री बेला—बेलामा हुने नागरिकहरूको स्वत:स्फुर्त ढंगले गरिने क्रियाकलापलाई अति महत्त्वसाथ हेर्छन् । उनीहरू नागरिक समाजबाट हुने गतिविधिलाई प्रजातन्त्र र खुला समाजलाई बलियो पार्ने एक जरुरी साधनका रूपमा लिन्छन् । यसैले प्रजातन्त्रमा सचेत र जागरुक नागरिकको अहं भूमिका रहन्छ । अनन्त पहरेदारी नै प्रजातन्त्रको मूल्य हो । त्यो अनन्त पहरेदारी सर्वप्रथम नागरिकहरूबाट हुन्छ । सचेत नागरिकहरूबाट ।

स्कुलको एक प्रमुख दायित्व भनेको केटाकेटीलाई आफ्नो परिवार, समाज, राष्ट्रप्रति विशेष रुचि जगाउनु हो । यसले गर्दा स्कुले जीवनपछि उनीहरू अब्बल र जागरुक नागरिकका रूपमा आफूलाई सक्रिय तुल्याइरहुन् । यो काम स्कुलको सामाजिक दायित्वभित्र पर्छ र यही उद्देश्य प्राप्तिको लागि हरेक देशको स्कुले पाठ्यक्रममा सामाजिक शिक्षा भन्ने विषय राखिएको हुन्छ । यही विषय र खासगरी इतिहास विषयमार्फत स्कुले केटाकेटीलाई राज्यको मूल्य—मान्यताप्रति ढाल्न कोसिस गर्ने गरिएको प्राय: हरेक राज्यमा हामी पाउँछौँ, त्यो साम्यवादी मुलुक होस् वा प्रजातान्त्रिक ।

हाम्रो नेपालमा पनि सामाजिक शिक्षा विषय सानो कक्षादेखि १० सम्म पढाइन्छ । तुलनात्मक हिसाबले पाठ्यक्रम सन्तोषजनक मान्नैपर्छ । यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयले भने विद्यालय शिक्षामा खासै प्राथमिकता पाएको देखिँदैन । यत्रो चाखलाग्दो विषयको पढाइ भने धेरैजसो स्कुलमा निर्जीव किसिमले गरिन्छ । मानौँ, जाँचमा पास गरेपछि यसको कुनै काम छैन । तथाकथित अंग्रेजी माध्यमको स्कुलमा त यो विषयको पढाइ पनि अंग्रेजीमै हुँदा शिक्षक र विद्यार्थीहरू अनि विद्यार्थी–विद्यार्थीहरूबीच भाषाको कारणले खासै छलफल, संवाद हुनसक्दैन । आफ्नो परिवार, समाज, राज्यव्यवस्था, राष्ट्रवारे पढाइ हुने यो विषयमा विद्यार्थीहरूको रुचि धेरै कम देखिन्छ– यसको स्वच्छ प्रमाण भनेको एसएलसीमा यस विषयमा विद्यार्थीहरूले ल्याउने अंक हो । एसएलसीमा जाँचिने ८ वटा विषयमा औसतमा विद्यार्थीहरूले सबभन्दा कम अंक ल्याउने विषय नै सामाजिक शिक्षा हो ।

स्कुल स्तरमा सामाजिक शिक्षाको यसरी लरथरे पढाइ सिध्याएर हाम्रा केटाकेटीहरू ११ र १२ को पढाइतिर लाग्छन् । यहाँ पुगेपछि उनीहरू शिक्षाको एकेक धार पकडी सानै उमेर (१७ र १८) देखि मानविकी, विज्ञान, व्यवस्थापन, शिक्षा अथवा कुनै प्राविधिक विषय लिएर विशिष्टीकरणतिर लाग्छन् । मानविकी र केही हदमा शिक्षा पढ्ने बाहेक अरूले न सामाजिक शिक्षा, न मानविकी र समाज विज्ञानको अध्ययन गर्छन् । वास्तवमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीको ठूलो कमजोर पक्ष हो । हामीले स्कुल स्तरमा सामाजिक शिक्षाको कमजोर र अपर्याप्त पढाइ गरी ११ देखि नै विद्यार्थीहरूलाई मानविकी र समाजशास्त्र (लिवरल आर्टस) को पढाइ नै नगरी एकैचोटी एक धारमा विशिष्टीकरणतिर धकेलिदिन्छौँ । यसले गर्दा हाम्रा उच्चशिक्षा हासिल गरेका युवायुवतीले जो मानवीय ज्ञान, आदर्श, संवेदनशीलता प्राप्त र विकास गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरी आफूले अध्ययन गरेका विषयमा मात्र आफ्नो चाखलाई सीमित राख्ने हुन्छन् । उनीहरू मध्यमवर्गीय मूल्य र मान्यतालाई अंगीकार गर्न पुग्छन् र मानवीय जीवनसँग सम्बन्धित ब्यापक सवालसित खासै रुचि राख्दैनन् । उनीहरूमा कुनै बौद्धिक र नैतिक जिज्ञासा पनि पलाउँदैन । पछि उनीहरू हाकिमको निर्देशनअनुसार काम गर्ने एक किसिमको असल र आज्ञाकारी कर्मचारी हुनसके पनि सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न भने उनीहरू त्यति सक्षम हुँदैनन् ।

यी त मैले पाठ्यक्रमको कुरा गरेँ । अब कुरा गरौँ शिक्षण तथा सिकाइ विधिको । हामीले हाम्रो स्कुल र विश्वविद्यालयमा अपनाउँदै आएको शिक्षण विधिले पनि जागरुक र सक्रिय नागरिक पैदा गर्न खासै मद्दत गर्दैनन् भन्ने लाग्छ । हामीकहाँ प्रचलित शिक्षण विधि एकदमै एकतर्फी छ– शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू भट्टयाउँछन्, विद्यार्थीहरू सुन्छन् र नोट टिप्छन् । जाँचमा जसले हुबहु नोटमा टिपेका कुरा कापीमा लेख्न सक्षम हुन्छन्, उनीहरू नै सबैभन्दा बढी अंकसहित उत्तीर्ण हुन्छन् । सोच्ने, प्रश्न गर्ने, शिक्षकले राखेको वा पुस्तकमा प्रस्तुत कुरालाई विश्लेषण गर्ने वा टिप्पणी गर्ने वा पृथक सोच राख्ने कुरा त हामी विद्यार्थीलाई सिकाउँदै सिकाउँदैनौँ । अझ समाजका जीवन्त समस्याहरूको समाधान खोज्ने र नौलो कुरा गर्ने वा भन्ने त हामी विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने भन्ने त सोच्नै सक्दैनौँ ।

हाम्रो शिक्षण विधिले हाम्रा केटाकेटी, युवायुवतीलाई विलकुल निष्क्रिय सिकारुको रूपमा परिणत गर्छ । यस विधिले शिक्षकलाई सबै कुरा थाहा छ, विद्यार्थीलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने मान्यता राख्छ । वास्तवमा शिक्षक तथा पाठ्यपुस्तकले प्रभुत्व जमाइरहेका संस्कृति तथा ज्ञानलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, त्यसको समर्थन वा अस्वीकार गर्ने एक महत्त्वपूर्ण स्थल हो, कक्षाकोठा । यसै कारणले कक्षाकोठा त शिक्षक र विद्यार्थी अथवा विद्यार्थी—विद्यार्थी बीचको छलफलले एउटा सशक्त, फुर्तिलो र जोशिलो वातावरण हुने स्थल हो । हामीले कक्षाकोठालाई एउटा प्रजातान्त्रिक अनुभव बटुल्ने ठाउँ नबनाई निरंकुश हिसाबले ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने ठाउँमात्र बनाइरहेका छौँ । यसले हाम्रा युवायुवतीमा आफ्ना अघिल्तिर भइरहेका घटनालाई गहिरिएर नियाल्न र विश्लेषण गर्न कठिनाइ पैदा गरिदिएको छ । उनीहरूमा जे देखिएको छ, त्यसलाई स्वीकार्ने, त्यसको विकल्पको सम्भावनालाई नसोच्ने वा खोजी नगर्ने बानी गाढा बनाइदिन्छ । पछि प्रौढ अवस्थामा पुगेपछि पनि उनीहरूलाई केही कुरा न्यायोचित र मनासिव नलागे पनि अघि सरेर प्रश्न गर्ने आँट हुँदैन ।

मलाई कहिलेकाहीं लाग्छ, सायद यही शिक्षा पद्धतिको कारणले गर्दा होला, केही समयदेखि यता राज्यबाट गरिएको स्वीकार्नै नसकिने कार्य र गतिविधिप्रति हामीले खासै विरोध वा चासो नदेखाई टुलुटुलु हेरिरहेछौं । मानौँ, हामीले राज्यसँग स्कुलका शिक्षक तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूसित झैं विमति राख्न मिल्दैन ।

केही समयअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निक्कै प्रचारसाथ पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनामा राख्दा कसैले बोलेनन् । यसमाथि प्रश्न पनि गर्न हिम्मत गरेनन् । बरु अख्तियारकै प्रोपोगान्डालाई हुबहु स्वीकार गरे । दोषी प्रमाणित नभइसकेका उपकुलपतिहरूलाई कापी र कलमसमेत राख्न नदिई अख्तियारको अँध्यारो कोठामा बन्दी बनाइराख्दा अधिकारकर्मीहरू समेत मौन बसे । प्राध्यापक, प्राध्यापक संघहरू चुइँक्क पनि बोलेनन् । अचम्म त के छ भने उपकुलपतिमध्ये एकजना १८ वर्ष प्राध्यापक संघको अध्यक्ष लगायत अरू पदमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । पछि विशेष अदालतले उहाँहरूलाई सफाइ दिँदा त्यसको पनि खासै चर्चा भएन । यी सब कुरालाई हामीले कसरी बुझ्ने ?

फेरि केही समयअघि अख्तियारले नै काठमाडौं विश्वविद्यालय परिसरभित्र कुनै अग्रिम अनुमति नलिई प्रवेश गरी चिकित्सक शिक्षाको प्रवेश परीक्षा आफ्नै हातमा लिई सञ्चालन गर्दासमेत विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरू लगायत प्राध्यापकहरूले कुनै आपत्ति जनाएनन् । पदाधिकारीहरूले त्यसको बचाउ गरे भने प्राध्यापकहरूले मौन समर्थनमा आफूलाई राखे । साधारणत: के पढाउने, कसरी पढाउने र पढाएको कुरालाई कसरी जाँच्ने भन्ने कुरा विश्वविद्यालयहरूको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । यसलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रता भित्रको महत्त्वपूर्ण अंग मानिन्छ र यो हक रक्षाका लागि विश्वविद्यालयहरू– नेतृत्व स्थानमा बसेका र प्राध्यापनमा लागेका दुवै सदैव चनाखो रहने गर्छन् । जुन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि अन्य बाह्य निकायबाट बारम्बार हस्तक्षेप भइरहन्छ, त्यस विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पर्नजाने कुरामा सबै शिक्षाविदको एकमत छ । यही परिप्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालयको आन्तरिक मामिलामा अख्तियारको यस्तो घोर आपत्तिजनक हस्तक्षेपप्रति प्राज्ञिक जगत मौन रहनुलाई हामीले कसरी बुझ्ने ?

पञ्चायती शासनको कालरात्रिमा पनि विश्वविद्यालय परिसरभित्र क्याम्पस प्रमुखको कुनै अनुमतिबेगर प्रहरी प्रवेश गर्दा त्यसबखतका प्राध्यापकहरूले कडा विरोध जनाइ वक्तव्यसमेत निकालेका थिए । र त्यस प्रकरणमा बीसी मल्ल, सहाना प्रधान, अर्जुननरसिंह केसी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ लगायत दुई दर्जन प्राध्यापकहरूलाई सेवाबाटै बर्खास्त गरिएको थियो । विगतको यो इतिहास सम्झँदा हाल प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि प्राज्ञिक जगतको यस्तो निर्बल अवस्था देख्दा हामीले कसरी चित्त बुझाउने ?

अहिले सबैजसो विश्वविद्यालयमा नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ । तीन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले विश्वविद्यालयका सबै पदको भागबन्डा गरी तिनमा योग्यताको आधारमा भन्दा आफ्नो पार्टीसितको निकटताको आधारमा भर्ती गरिरहेका छन् । यस्तो व्यवस्थाले गर्दा राम्रा, योग्य प्राज्ञिक व्यक्तिहरू स्वभावले नै पाखा लाग्ने नै भए । कति योग्य प्राध्यापकले यी सबै देख्न र खप्न नसकी स्वेच्छाले विश्वविद्यालय सेवाबाट अवकाश लिएको पनि धेरै उदाहरण छन् । कमजोर योग्यता भएका तर नेता तथा छोटे नेताहरूसित हिमचिम भएका कारणले नै विश्वविद्यालय र ती अन्तर्गतका निकायहरूको नेतृत्वदायी स्थानमा पुग्न सफल भइरहेका छन् ।

भागबन्डाको संस्कृति २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आएको हो । संक्रमणकाल भनेर त्यसबखत कांग्रेस र तत्कालीन संयुक्त वाममोर्चाबीच त्रिविको नेतृत्व पदहरू भाग लगाएर चलाउने सहमति भएअनुसार प्रमुख पदहरूमा आआफ्ना पार्टीले विश्वास गरेका मानिसहरूलाई राख्न थालियो । पछि २०४७ सालको संविधान बन्यो र त्यसपछिको पहिलो निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो । त्यस सरकारले मलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को नेतृत्व लिन आग्रह गरेपछि मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कसैको झण्डा लिएर नजाने कुरामा मञ्जुर गराएपछि मात्र त्रिविको नेतृत्व लिन तत्पर भएको थिएँ । पछि त्रिविको केही पदमा भागबन्डा गर्नुपर्‍यो भनी केही प्राध्यापक साथीहरूको दबाब पनि मलाई आयो । तर त्यसो नगर्न म अडिग भएँ । भागबन्डाको संस्कृति दोस्रो जनआन्दोलनपछि झन् ठूलो रूपमा आयो र अहिले पनि त्यो अभ्यास जारी छ । आजकाल त विश्वविद्यालयको तलतलका पदहरूमा समेत भागबन्डा नै लागु भएको देखिन्छ, योग्यता प्रणाली होइन ।

भागबन्डाको एउटै फाइदा भनेको यसले सहभागी दलहरूसँग आबद्ध कथित विद्यार्थी युनियनहरूले क्याम्पसहरूमा बारम्बार गर्ने उच्छृङखल गतिविधिहरूमा कमी ल्याउनु देखिएको छ । तर यो व्यवस्थामा न उपकुलपतिले आफ्नो टिम बनाउन सक्छ, नत विश्वविद्यालयले योग्यताको आधारमा उत्कृष्टहरूलाई चयन गर्न सक्छ । संसारको विख्यात विश्वविद्यालयहरूले योग्य व्यक्तिको खोजी गर्ने क्रममा विश्वभरकै योग्य मानिसहरूको सूचीबाट चयन गर्छ । हाम्रोमा भने नेपाली भएर मात्र पुग्दैन । जसको भागमा कोटा परेको छ, त्यो पार्टीको वा नेताको नजिकको व्यक्ति हुनुपर्छ । अझ कुनै पार्टीभित्रको पनि खेमाको भागमा परेको छ भने त त्यही खेमाकै नजिकको व्यक्ति चाहियो † यसले सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूचीलाई नै खुम्च्याइदिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा एउटा ऐतिहासिक घटनाबारे पढेको याद आउँछ । सन् १९२१ तिर जब कलकत्ता विश्वविद्यालयको उपकुलपति आशुतोष मुखर्जीले डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णननलाई नियुक्ति दिने बेला केही बङ्गालीले मद्रासीको ठाउँमा बङ्गालीलाई नै चयन गर्नुपर्छ भन्ने माग गरे । त्यसबखत उपकुलपति मुखर्जीले यस्तो जवाफ दिएका थिए रे– ‘म एक बङ्गालीलाई एउटा पदबाट बञ्चित गर्न सक्छु । तर हज्जारौँ बङ्गालीलाई डा. राधाकृष्णनन जस्तोको विद्वताबाट बञ्चित गर्न सक्दिन ।’

चरम राजनीतिको कारण विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक अवस्था खस्किँदो छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको कैयन विषयमा विद्यार्थी भर्नामा आएको भारी गिरावट हो । साथै हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले बाहिर राम्रो विश्वविद्यालयहरूमा पढिआएका युवालाई आफ्नो प्राध्यापन सेवामा आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनन् ।

विश्वविद्यालयको एउटा चुनौती भनेको कसरी देशकै (सकिन्छ भने विश्वकै) सबैभन्दा राम्रा मानिसहरूलाई आफ्नो फ्याकल्टीमा आकर्षित गर्नु हो । विश्वविद्यालयको दोस्रो चुनौती भनेको कसरी त्यस्ता मानिसहरूलाई आफ्नो सेवामा टिकाइराख्ने भन्ने हो । किनभने उनीहरूलाई बाहिर अझ बढी आकर्षक सुविधा वा पारिश्रमिक दिइन्छ । तेस्रो चुनौती भनेको त्यस्ता राम्रा प्राध्यापकहरूले अवकाश पाएपछि उनीहरू जत्तिकै वा उनीहरूभन्दा पनि बढी योग्य मानिसहरूलाई कसरी आफ्नो सेवामा आकर्षित गर्ने भन्ने हो । हाम्रो नेपालको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अहिले तेस्रो चुनौतीले सबैभन्दा बढी सताइरहेको छ । एक जमानामा कमलप्रकाश मल्ल, प्रयागराज शर्मा, ध्रुवमान अमात्य, रामप्रसाद राजबाहकले प्राध्यापन गर्ने स्थानमा उनीहरूकै समकक्ष वा उनीहरूभन्दा माथिका प्राध्यापकहरूलाई आकर्षित गर्न त्रिविलाई हम्मेहम्मे भइराखेको छ ।

यही अवस्था देखेर अष्ट्रेलियन एडको सहयोगार्थ एसियाली विकास बैंकको नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेशको उच्चशिक्षा सम्बन्धी एक प्रतिवेदनले आफ्नो सुझावको एक नम्बरमा विश्वविद्यालयहरूबाट राजनीति हटाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा हरेक राष्ट्रले कमसेकम एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय (फ्ल्यागसिप युनिभर्सिटी) स्थापना गर्नुपर्ने कुरा पनि औंल्याइएको छ । तर यी सब कुरा कसले सुन्ने ? कसलाई सुनाउने ?

चरम राजनीतिक चलखेलले पनि होला, धेरैजसो प्राध्यापकमा विश्वविद्यालयप्रति अपनत्वको भावना देखिँदैन । त्यसैले गर्दा आफूले अध्यापन गर्ने विषयमा विद्यार्थी न्युन हुनजाँदा समेत प्राध्यापकहरू आफ्नो विभागमा विद्यार्थीहरू आकर्षित गर्न खासै प्रयत्नशील भएको भेटिँदैनन् । त्यसैले गर्दा प्राध्यापकहरू र उनीहरूका संघहरू केही बोल्दैनन् । सायद बोल्न पनि आवश्यक ठान्दैनन् होला । कतिलाई विश्वविद्यालयलाई यही अस्तब्यस्त स्थितिमा रहँदा निर्धक्क भएर आफ्नो परामर्श सेवा (कन्सलटेन्सी) गर्न, अर्को थप व्यवसाय गर्न सजिलो भइराखेको होला । कतिपय प्राध्यापकले त आफ्नो काम प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्नुमात्र ठानेका होलान् । तर उनीहरूले के बुझ्न आवश्यक छ भने यदि उनीहरू राष्ट्रको बृहत स्वार्थमा नबोले आफैँ विस्तारै पाखा लागी कुनै दिन असान्दर्भिक हुन पुग्नेछन् ।

राजनेताहरू जो राष्ट्रियताको शंख फुक्न कहिल्यै थाकेका देखिँदैनन्, तर विश्वविद्यालय जस्तो राष्ट्रको धरोहर संस्थालाई राजनीतिको दलदलमा फँसाएर धराशायी गराएर राष्ट्र कमजोर हुँदै गएको कसरी महसुस गर्न सक्दैनन् ? नेपालको लागि उच्च जनशक्ति तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका विश्वविद्यालय जस्ता संस्थाहरू कमजोर हुनजाँदा राष्ट्रले कति घाटा ब्यहोर्नुपर्छ भन्नेबारे लेखाजोखा गर्नै सकिन्न ।

साहित्यकार, लेखक, स्तम्भकार, हास्यव्यंग्यकार, कार्टुनिष्टहरूले बारम्बार देशले, समाजले भोगिरहेको अवस्थाबारे आआफ्नो माध्यमद्वारा बोल्ने गर्छन् । यसले आम जनमानसलाई समस्याबारे समयमै सुसूचित गराउँछ । तर यो बुझाइ एकैपटक पूर्ण हुँदैन । बीसौं शताब्दीका विख्यात शिक्षा दार्शनिक पाउलो फ्रेरिइले (सन् १९७३) चेतनालाई तीन तहमा राख्छन् । चेतनाको पहिलो तहमा समस्याबारे व्यक्तिलाई बोध हुन्छ, तर समस्याको समाधानमा केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास हुँदैन । चेतनाको दोस्रो तहमा उसले समस्यालाई केही बुझे पनि पूर्णरूपले भने बुझेको हुँदैन । तर पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने अनुभूति नै उसमा हुन्छ । तेस्रो तहमा व्यक्तिले समस्यालाई यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेर्छ र वर्तमान अवस्थाको सन्दर्भमा ल्याएर बुझ्छ । यहाँ उसलाई परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने पूर्णविश्वास हुन्छ ।

समस्याको बोध गराउनु मात्र होइन, त्यसलाई परिवर्तन गर्नसक्ने आँट पनि जनमानसमा पैदा गर्न राजनेता, समाजका अगुवाहरू बाहेक साहित्यकार, लेखक, स्तम्भकार, मिडियाकर्मीको ठूलो भूमिका रहन्छ । तर यसमा पनि अग्रणी भूमिका त शिक्षक/प्राध्यापकहरूकै हुन्छ । उनीहरूले के पढाउँछन्, कसरी पढाउँछन्, पढाएको कुरालाई त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसित कसरी जोड्छन्, अहिलेको समाज र विद्यार्थीको दैनिकीसित कसरी गाँस्छन्, विद्यार्थीलाई चिन्तन–मनन र समस्यालाई ओल्टाइ—पल्टाइ गरेर हेर्न कति प्रेरित गर्न सक्छन् र कसरी हस्तान्तरित हुँदै आएको ज्ञानलाई सोझै स्वीकार नगरी त्यसमा प्रश्नहरू उठाउन सिकाउँछन् । यी सबैले हामीले भोलि कस्तो नागरिक पाउँछौं भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ ।

यदि हाम्रा विश्वविद्यालयहरूबाट निक्लने युवायुवती निर्भीक, सचेत, सार्वजनिक भलाइका लागि लागिपर्ने, समस्यासित जुध्ने खालका छन् भने हाम्रो प्रजातन्त्र पनि मजबुत हुँदै जान्छ र हामी एउटा जनताप्रति साँच्चिकै उत्तरदायी व्यवस्थाको छिट्टै कल्पना गर्न सक्छौँ । तर होइन, हाम्रा युवायुवती समस्यादेखि भाग्ने, लागिनपर्ने, आफूलाई भए पुग्यो भन्ने र सार्वजनिक भलाइको काम पन्छाइ हिँड्ने खालका छन् भने हाम्रो प्रजातन्त्र केही राजनीतिक दलका ठूला नेताहरू र शक्तिकेन्द्रहरूको हालीमुहालीमा निरन्तर रुमलिरहन्छ र यस्तो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न अर्को कुनै दिन ठूलै कसरत चाहिने हुन्छ ।

मैले मेरो प्रस्तुतिको सुरुवातमा नै रिस र रिस उठ्ने विषय उठाएको थिएँ । अब अन्त्यमा पनि रिस सम्बन्धमा एउटा भनाइबाट बिट मार्छु । तर कुराचाहिँ मेरो नभई पौराणिक कालका युनानी दार्शनिक सुकरातको हो । सुकरात भन्छन्, ‘जोकोही पनि रिसाउन त सक्छ– त्यो त सजिलो कुरा हो । तर ठिक व्यक्तिसित ठिक मात्रामा ठिक समयमा ठिक उद्देश्यका लागि र ठिक तरिकाले रिसाउने भन्नेचाहिँ सबैले गर्न सक्ने कुरा होइन । त्यो सजिलो पनि छैन ।’

शिक्षाविद् माथेमाले शुक्रबार पोखरामा सुरु भएको नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलमा दिनुभएको ‘किनोट स्पिच’