राजदूत नियुक्तिमा विभेद

काठमाडौं । केही दिनअघि १५ देशका लागि राजदूत चयनको निर्णयले मधेस तथा मुस्लिम समुदायमा खलबलि नै मच्चाइदियो । राज्यले गरेको निर्णय पूर्वाग्रही रहेको मधेसी र मुस्लिमले महसुस गरे । हालै माओवादी केन्द्रको मुस्लिम भ्रातृ संघ मुस्लिम मुक्ति मोर्चाद्वारा आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै विश्वाससाथ विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई स्वीकार गर्दै उनको पार्टीले मुस्लिम समुदायको विशेष ख्याल राख्नेछ र आगामी दिनमा एक मन्त्री र एक राजदूत कुनै पनि हालतमा दिइनेछ भनी प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

उनको त्यस वचनले समुदायलाई हर्षित बनाएको थियो तर ठाउँ–ठाउँमा उनको प्रशंसा भई नै रहेको बेला राजदूत चयनमा एक जना पनि मुस्लिम नपरेपछि मुस्लिम समुदायमा निराशा फैलियो र सबै भ्रातृ संघका संयोजक तथा सदस्यहरूमाथि खनिन पुगे । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकालमा आफूले बोलेका शब्दमा त अडान लिन सकेनन् भने अरूको समयमा उनको दलसँग के अपेक्षा गरिएला भन्ने कुरा उठ्न थालेको छ ।

माओवादी निकट अत्तहर हुसेन फारुकीका अनुसार यस्तो निर्णयले पार्टीको साख गिरेको छ । यसले मुस्लिम समुदायलाई आत्मग्लानि भइरहेको छ । हामीले के मुख लिएर जाने अब स्थानीय चुनावमा ? वास्तवमा हेर्ने हो भने राजदूत नाम प्रस्तावमा सबै दलको मुस्लिम समुदायप्रतिको सहानुभूति र तिनको उत्थानप्रति चिन्तनका अभिव्यक्ति मौखिक मात्र रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

सबै दलका शीर्ष नेताले मुस्लिमहरूलाई निकट देखेको, चिनेको, जानेको र राजनीतिक यात्रामा मुस्लिमको ठूलो भूमिका रहेको भनी वाचा र प्रतिवद्धता जनाए पनि तिनले मुस्लिमलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न भने भुल्दै आएका छन् । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खलिल मियाँको चियापानबाट आफ्नो प्रजातान्त्रिक जीवन सुरुआत भएको भन्थे भने एमाले नेता माधवकुमार नेपाल ‘मुस्लिम आमाकै काखमा हुर्केको’ बताउँछन् । प्रचण्डले झन आफूलाई अझै निकट सिद्ध गर्दै सोझा मुसलमानका भावनासँग खेल्दै आएका छन् । सम्भवत: आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा पनि यही प्रक्रिया दोहोरिनेछ, नेताका ठूलठुला भाषण र आश्वासन ।

यो मुस्लिम समुदायका लागि कुनै नौलो अनुभव होइन । संविधानसभा–२ को चुनावपछिका निर्णयबाट मुस्लिम समुदाय अनभिज्ञ छैनन् । सभासदको सिटको लागि नेताहरूले लगाएको बोली र फोरम लोकतान्त्रिकका १० सिट र राप्रपा नेपालका २४ सिटमध्ये एक सिट पनि दिन नसकेको र मुस्लिमकै नामबाट आफ्नो भाषणको सुरुआत गर्ने सद्भावना पार्टीले गरेको विभेदलाई बिर्सन सकिँदैन । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा गठिन मन्त्रिपरिषद् एक जना मन्त्री समावेश नहुनुले मुस्लिम समुदायलाई दु:खी मात्र होइन सचेत पनि बनाएको छ । मुस्लिम मुलुक दुबई, कतार, साउदी, बहराइन, यमन र बंगलादेशमध्ये कुनैमा पनि मुसलमानलाई नदिँदा नेताहरूको मनमा रहेको सकारात्मक विभेद नीतिको असली स्वरूप बुझ्न सकिन्छ । यी मुलुकमध्ये बंगलादेशसँग शिक्षाको गहिरो नाता जोडिएको छ भने दुबई, कतार र साउदीसँग आर्थिक सम्बन्ध ।

जतिसुकै समावेशी संविधान बने पनि नेतृत्व र शासन सत्ताको प्रवृत्ति यथावत् हुने र यथास्थितिवादीकै हातमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्पष्ट पारेको छ । देशभित्रका उच्च पद नियुक्तिमा प्राय: सबै क्षत्री, बाहुन छन् । ९० प्रतिशत राजदूत गैरमधेसी छन् । नेताहरूले यो नबिर्सून् कि मुस्लिम मतमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्वत् वर्ग, व्यापारी, डाक्टर, इन्जिनियर उच्च तहका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी सिद्धान्त र अल्पसंख्यकहरूको हित संरक्षणमा नेताहरूले बेवास्ता गरे भने त्यसले नकारात्मक असर पार्न सक्छ । मधेस आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि समानुपातिक समावेशीकरण नै थियो । तर यसमा राज्यले ध्यान सकेन । पछिल्लो पटकको राजदूत सिफारिसमा राज्यले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायप्रति न्याय गर्न नसकेको स्पष्ट भयो ।

-कान्तिपुर