“फाइट टु फिनिस” 

सन्दिप खत्री

इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने नेपालमा परिवर्तनका लागि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकारका आन्दोलन, क्रान्तिहरु हँुदै आएका छन् । तर कुनै पनि आन्दोलन, क्रान्ति पूर्ण रुपमा निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । चाहे २००७ सालको आन्दोलन होस्, चाहे ०३६ सालको  जनतमत संग्रह, चाहे ०४६ सालको, माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध होस् या त ०६२÷०६३ आन्दोलन नै किन नहोस् । कुनै पनि आन्दोलनहरु पूर्ण रुपमा सफल हुन सकेका छैनन् । जब आन्दोलनहरु पूर्ण रुपमा सफल हुदैनन् तबसम्म ति आन्दोलन जुन उद्देश्य र माग सहित गरिएका हुन्छन ति उपलब्धीहरु अवश्य पनि प्राप्त हुँदैनन् ।

२०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजीको आन्दोलन पनि नेपालको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण आन्दोलनका रुपमा स्थापित भएको छ । यो आन्दोलन र यस अघि भएका आन्दोलनका पृष्ठभूमिहरु भने केही फरक छन्, त्यो विषयमा तल चर्चा गर्ने नै छौं । सर्वप्रथम चर्चा गरौ हालसम्म भएका नेपालका आन्दोलनहरुका बारेमा ।

२००७ सालको आन्दोलनलाई (ई.स. १९५०) नेपालकै ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनका दृष्टिले महत्वपूर्ण आन्दोलन मानिन्छ । यसलाई प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन पनि भनिन्छ । नेपालमा झण्डै १०४ वर्षसम्म कायम रहेको राणा शासन (वि.सं. १८४६ देखि २००७ सम्म) अन्त्यका लागि यो आन्दोलन महत्वपूर्ण रहेको थियो । राणाहरुले शासन गर्दा राजा शक्तिहीन थिए, जनताले राजनीतिक अधिकार पाएका थिएनन्। शिक्षा, संचार, विचार र स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण गरिएको थियो। नेपाली सेनाका केही भाग, विशेष गरी “नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस“ सँग आबद्ध कार्यकर्ताले सीमावर्ती क्षेत्रमा बगहा, बेतिया, विराटनगर, झापा आदिमा विद्रोह सुरु गरेपछि यो आन्दोलन सुरुवात भयो र अन्ततः राणा शासनको अन्त्य भयो । जुन आन्दोलनको अन्त्य भारतको मध्यस्थतामा दिल्ली सम्झौता (फागुन ७, २००७) भयो भएको थियो । तर वास्तविक लोकतन्त्र विकास भएन, राणा–राजा–काँग्रेसको सम्झौताले जनताको सशक्तिकरण अधुरै रह्यो ।

त्यसपछि २०१७ सालमा पहिलो पटक संसदीय अभ्यास भयो अर्थात २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो । बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्था ल्याए । देश फेरी पञ्चायति व्यवस्थामा गयो जनताहरुका अवस्था जहीको त्यही रह्यो ।

भूमिगत रुपमा रहेका पार्टीहरु र आम नेपाली जनताको पहलमा २०३६ सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि जनमत संग्रह भयो । जनमत संग्रह ल्याउनका लागि विभिन्न राजीतिक घटनाक्रमहरु भए जसलाई लामो हुने भएकाले यहाँ उल्लेख गरिएको छैन । सबैको बलमा सरकार जनमत संग्रह गर्न तयार भयो तर जनमत संग्रहमा फेरी बहुदलीय व्यवस्था हा¥यो, पञ्चायत कायम रह्यो। चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसक्दा जनताको आकांक्षा अधुरै रह्यो ।

पञ्चायती व्यवस्था कायम नै रहनु, जनताहरुले अमन चयनको महसुस गर्न नसक्नु,  निर्दलिय व्यवस्थाले नेपाली जनताहरु आजित भएपछि देशले अर्को क्रान्तिको माग ग¥यो । अन्ततः पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलिय लोकतन्त्रको माग सहित २०४६ सालको (सन् १९९०) मा पहिलो जनआन्दोलन भयो । उक्त जनआन्दोलनले पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै संंवैधानिक राजतन्त्रसहित बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना ग¥यो । तर राजतन्त्रको पूर्ण खारेजी केही दलहरुको माग थियो र जनताको छोरा नै यो देशको राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका केही दलहरु संवैधानिक राजतन्त्र सहितको लोकतन्त्रका पक्षमा गए । फलस्वरुप दलहरुमा आपसी द्वन्द्व कायमै रह्यो, भ्रष्टाचार बढ्दै गयो, जनअपेक्षा अनुसार शासन हुन सकेन । यी यावत कारणले देशमा नेकपा (माओवादी) को जन्म भयो । तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री के.पि. ओलीले तत्कालिन जनमोर्चाको नामबाट बुझाएको ४० बुँदै मागलाई वेवास्ता गर्दै सम्बन्धित दलका नेता कार्यकर्ता माथि ज्यादति सहित कारबाही गर्न थालेपछि माओवादीको जन्म भयो । देशमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, समान अधिकार जस्ता माग सहित जनयुद्धमा होमिएको माओवादीले २०५२–२०६२ सालको जनयुद्ध जारी राख्यो । अन्ततः २०६२ सालमा नेकपा (माओवादी) र तत्कालिन ७ दलविच दिल्लीमा सम्झौता गर्दै युद्ध विराम भयो । त्यसपछि देशमा दोस्रो जनआन्दोलनको रुपमा २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन भयो । परिणाम स्वरुप राजा ज्ञानेन्द्र अपदस्थ भए गणतन्त्र घोषणा भयो, संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु भयो तर संविधान बनाउन झण्डै १० वर्ष लाग्यो । संविधान त जारी भयो तर संक्रमणकालीन अवस्था अन्योल नै रह्यो, मधेशी, जनजाति, महिला लगायतका समूह असन्तुष्ट आन्दोलन र असन्तोष निरन्तर जारी नै रह्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेन । जनताहरुमा झनै निराशा पैदा हुँदै गयो ।

दलहरु जनताका पक्षमा काम गर्न भन्दा पनि सत्ता समिकरण मै रमाउँदै गए ।उनिहरुमा यति घमण्ड बढ्दै गयो कि जनताका आवाज सुन्न छाडे, युवाहरु, महिला, विद्यार्थीका मागहरु फेरी पनि कवाडीमा फाल्न थाले । नेताहरु कुर्चि  जोगाउने र वस्ने दौडमा दौडि नै रहे, भ्रष्ट्राचार वेतिथी यतिविधि बढ्यो की जनताहरुमा दिनानुदिन आक्रोस बढ्दै गयो । यो पछिल्लो १० वर्ष देशमा संसद विघटनदेखि भ्रष्ट्राचारका कस्ता कस्ता गतिविधिहरु हुँदै गए तपाई हामी छर्लङ्गै छौं । पछिल्लो समय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, नारायणकाजी श्रेष्ठ र पछि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा भ्रष्ट्राचार र सुशासनका लागि केही काम गर्ने प्रयास भने नगरेका होइनन् तर पनि जनताहरुले उनीहरुका काममा विश्वास गर्ने वातावरण बन्दा नबन्दै फेरी सरकार परिवर्तन भयो अनि प्रधानमन्त्री बने केपि ओलि । त्यसपछि राजावादीको आन्दोलन लगायत के भयो हामी सबै प्रत्यक्ष जानकार नै छौं ।

जब सामाजिक सञ्जाल बन्दको कदम अघि बढ्यो, एकाएक उकुस मुकुस भएर, गुम्सिएर बसेका युवाहरु विस्फोट बन्न पुगे । जुन इतिहासमा सेप्टेम्बर ८ को घटनाको रुपमा दर्ज भएर वस्नेछ । आन्दोलनको सुरुवात देखिने एजेन्डा सामाजिक सञ्जालको बन्द भएपनि वास्तविकता जनताहरुको नेता र दलप्रतिको आक्रोस नै थियो । थप अन्य कारणहरु त विस्तारै खुल्दै जानेछन्, सामाजिक सञ्जाल खोल्नु पर्ने र भ्रष्ट्राचार अन्त्यको माग सहित सुरु भएको आन्दोलन सत्ताच्युतदेखि राष्ट्रका सम्पत्ती ध्वस्त पार्नेसम्म पुग्यो ।

मैले यहाँ माथि यतिका इतिहास र पृष्ठभूमि किन बताईराखेको छु त भन्दा नेपालमा जतिपनि आन्दोलन वा परिवर्तनहरु ति आन्दोलन, क्रान्तिहरुले पूर्णता पाउन सकेनन् । अर्थात जुन उद्देश्य सहित आन्दोलन सुरुवात भए निष्कर्ष त्यसरी पुग्न सकेन । ००७ सालको सालको आन्दोलनले राणा शासन त अन्त्य ग¥यो तर पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापित गर्न सकेन भारतको समन्वयमा राणा र राजासँग सम्झौता गरेर सकियो, फलस्वरुप ०१७ सालमा प्राप्त उपलब्धी गुमाउनु प¥यो । ०३६ सालको जनमतसंग्रहमा त पञ्चायति व्यवस्थाले नै जित्यो चाहे जितका पछाडी जुनसुकै कारण होस् ।

जनताहरुको ठूलो अपेक्षा र संघर्ष र सहित पहिलो जनआन्दोलनका रुपमा ०४६ सालको जनआन्दोलन भयो, बलिदान भयो तर त्यो आन्दोलनले पञ्चायति व्यवस्था त ढाल्यो तर पूर्ण रुपमा प्रजातन्त्र प्राप्त भएन, संवैधानिक राजतन्त्र सहित लोकतन्त्रको सम्झौतामा सकियो । उक्त सम्झौतामा असन्तुष्ट बन्दै माओवादीले देशमा जनयुद्ध सुरु ग¥यो । विस्तारै देशमा माओवादीको पक्षमा मानिसहरु लामबद्ध हूँदै गए, युद्ध भयो, हजारौ शहिदहरुले बलिदानी गरे, सत्ता कब्जा गर्दै साम्यवादको सपना देखेर हिडेको माओवादीले पनि सत्ता कब्जा गर्न सकेन अनि तत्कालिन सत्तामा रहेका ७ दलसँग सम्झौता ग¥यो । जनयुद्धको बलमा भएको ०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले, राजतन्त्र ढल्यो तर यसले पनि जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सकेन । झन चरम निराशा पैदा ग¥यो ।

यी विगतका आन्दोलनहरु हेरौ त कुनै पनि क्रान्ति वा आन्दोलन होस् लडाई सुरु भएपछि पूर्ण रुपमा नसकिकनै सम्झौता भएका छन् । यसका कारण कुनै पनि आन्दोलन र क्रान्तिले पूर्ण रुपमा उपलब्धी हासिल गर्न सकेन । सधै केही त प्राप्त भयो भन्दै चित्त बुझाउने अनि प्राप्त हुन बाँकी त्यो केही उपलब्धीले फेरि जनताहरु सडकमा आउन बाध्य पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । जस्तो की माओवादी युद्धले पूर्ण रुपमा सत्ता कब्जा गर्न सकेको भए सायद उसले भने अनुसार सत्ता सञ्चालन गथ्र्यो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका एजेन्डाहरु जुन अहिले पनि चर्चाको विषयहरु बनेका छन्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्थ्यो होला तर सम्झौतामा टुंगीएपछि सबैका साझा कुरामा समावेश हुँदा कसैले पनि भने अनुसार राज्य सत्ता सञ्चालन हुन सकेन । यो जनयुद्ध त पछिल्लो उदाहरण भएकाले मात्र यहाँ चर्चा गरिएको हो । ०४६ र ००७ सालमा पनि आन्दोलनरत पक्षले पूर्ण रुपमा सफलता प्राप्त गरी सोही अनुसार राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न पाएको भए सायद पटक पटक यसरी आन्दोलन गरिरहन पर्ने थिएन, जनता सडकमा आउनु पर्ने थिएन ।

अब कुरा गरौ, सेप्टेम्बर ८ अर्थात जेन्जीहरुले प्राप्त गरेको अभूतपूर्व उपलब्धीको । जेन्जीहरुले जुन मुद्दा र उद्देश्य सहित जान्दोलन सुरु गरे तर घटनाक्रमले फरक रुप लिदा करिब २७ घण्टामा नै सत्ता पल्टियो । सम्भवत उनीहरुले यो व्यवस्था परिवर्तन, सत्ताच्युत गर्ने उद्देश्य सहित यो आन्दोलन सुरुवात गरेका थिएनन् तर परिस्थिति अर्के बनिदियो । बालबालिका तथा युवाहरु माथि राज्यले गरेको निर्मम दमन र हत्याका कारण देश अशान्त बन्यो, अशान्त पनि यतिसम्म बन्यो कि हामी आफैले कर तिरेर बनाएका राष्ट्रका सम्पत्तीहरु दनदनी आगोमा बले, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका विहिन राष्ट्र बन्यो । यसका पछाडी कसको स्वार्थ छ, कसले यो सब गर्न नेतृत्व ग¥यो त्यो खुल्दै जाला तर २८ वर्ष मुनिका युवाहरुले नै यो सब गरेकी उनीहरुको नाममा कसैले घुसपिठ ग¥यो त्यो पनि समयअनुसार नै खुल्दै जानेछ । तर यहाँ प्रमुख कुरा अब देश कुन बाटोबाट अगाडी बढ्छ ? देशको नेतृत्व कसले गर्छ ? आन्दोलनको नेतृत्व कसले लिन्छ । किन भने यो आन्दोलनको प्रमुख नेतृत्व कोही पनि छैन, कसैले बालेन शाहलाई नेतृत्व मानेका छन् त कसैले अन्यलाई । विभिन्न स्वार्थ समूहहरु क्रियाशिल हुन खोजेका छन् । देशी विदेशी शक्तिहरु चलखेल गर्दैछन् । सेनाको भूमिका शंकाष्पद देखिदैछ । नेताहरु कता छन् ? अत्तोपत्तो छैन, राष्ट्रपति कै अवस्था के हो बाहिर आएको छैन । देश राजनीति शुन्यतामा छ, जेन्जीका युवाहरु कसलाई नेतृत्वमा पु¥याउने भनेर आफै विवादमा फसिरहेका छन्, जेन्जीको नेतृत्वकर्ताका रुपमा विभिन्न व्यक्तिहरुले आफूलाई उभ्याएका छन्, जसरी १९ जनाको युवाहरुको ज्यान जाँदा सारा देश जेन्जीको पक्षमा उभियो त्यसैगरी पछिल्लो उनीहरुको गतिविधिका कारण उनीहरुप्रतिको विश्वास पनि विस्तारै उठ्न जान सक्ने सम्भावना छ । जेन्जी पुस्ताले सही ग¥यो भन्ने आम नेपाली नै देशमा भएको विध्वंसका कारण कतै गलत त भएन भन्ने पक्षमा पुगेका छन् ।

१९ दिनसम्म राजा फाल्न चलेको जनआन्दोलनमा समेत गुमाउनु नपरेको ज्यान राज्यले एकै दिनमा लियो, अनि दशौं वर्षसम्म देशमा जनयुद्ध हुँदा नभएको राज्यको क्षति जेन्जीको नाममा भएको आन्दोलनले एकै दिनमा ध्वस्त बनायो । न त केपि शर्माको नेतृत्वमा रहेको राज्यले सही ग¥यो नत्र उक्त घटनाले आक्रोसित भिडले देशको सम्पत्तीलाई जलाएर । बाजे पुस्ताले ०७ र ०४६ सालसम्मको आन्दोलन ग¥यो, छोरा पुस्ताले देशमा जनयुद्ध लड्यो अनि ०६२÷०६३ को आन्दोलन ग¥यो, अनि नाति पुस्ता (१५–२८ उमेर समूहको पुस्ता)ले छोटो समयमा सत्ता मात्र उल्टाएन अहिलेसम्म नभएको विध्वस समेत ग¥यो । प्रत्येक २०–३० वर्षमा नेपालीहरुले परिक्षण गर्दै आन्दोलन गरिरहनु पर्ने हो ? यस पटकको आन्दोलनले पनि आमूल परिवर्तन गर्न सकेन भने फेरी २०–३० वर्षमा अर्को आन्दोलन हुनेछ । यसरी हेर्दा एक सताब्दी नै हामीले विभिन्न शासनकाल परीक्षणमै विताउने छौं । अनि देश विकास कहिले हुने ? अब हेर्न बाँकी छ यो पुस्ताले पनि यो आन्दोलन सम्झौतामै विट मार्छ की ? “फाईट टु फिनिस” गर्छ ।