जनतामा केन्द्रिय अधिकार एक सन्दर्भ

  • २६ माघ २०७३, बुधबार
  • 1727 पटक पढिएको

मुक्ति ढुङ्गना, संसारमा सबै देशहरु एक्काइसौ शताब्दीमा प्रवेश गर्नका निम्ति तयार छन् । यसैका दौडानमा नेपाल पनि त्यसमा सहभागि राष्ट्र हो । एक्काइसौ शताब्दीमा प्रवेश गर्नको निमित्त पूर्वाधार खडा गर्ने शिलशिलामा देखिन्छ । यहाँ बुद्धिजीवी, विकासविद् र यिनिहरुको विचमा एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भैरहेको छ ।

एक्काईसौ शताब्दीलाई अन्य विकाशिल (अयचभ) राष्ट्रले अपनाएका रणनीतिहरुसंग नेपाल कसरी प्रवेश गर्न सक्दछ भन्ने विषयमा गहन छलफल विश्लेषण गर्नु आजको आवश्यकता हो । अर्को तर्फ नेपाल अझै गरिव (२३.८प्रतिशत) र अल्पविकसित मूलक भएको कारण यँहा आफ्नै प्रकारका समस्याहरु करकराका रुपमा रहेका छन् । यसले केन्द्र, प्रदेश, नगर र गाउँपालिका तहसम्म असर पार्दछ । यि सबै तहमा हुने –जबखभक) र नहुने – ज्बखभलयतक) को बीचको खाडल रहेको छ । राउटे प्रजाहरु अझै जंगली यूगबाट पूर्णरुपमा सामजिक हुन सकिरहेको अवस्था छैन् ।

नेपालमा सामाजिक स्तरीकरणको परिणाम स्वरुप उचनिच र अछुत मध्येयूगिन परिवेशमा बाच्न बाध्य छन् । ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनताहरु ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गरी कृषिमा निर्भर छन् । यसको ठीक विपरित राजधानि र ठूला शहरका धनधाढ्य र ठुलाबढाहरु पश्चिमेली परिवेशको आगो तापिरहेका छन् ।

यि भिन्नता र खाडलहरु समेटेर एक्काइसौ शताब्दीमा प्रवेश र जीवन प्रक्रिया गूणात्मक ( त्रगबष्तिथ या षिभ ) समान बनाउन एक चुनौतीको विषय बन्न गएको छ । हामि नेपालीहरुले यो मनन् गर्नु पर्ने तथ्य के हो त भने विश्वका देशहरु एक्काईसौ शताब्दीमा रमाईरहदा हामी विक्रम सम्वतको क्यालेण्डर अनुसार घुमिमात्र रहेका छौ । नेपालमा कस्तो खालको विकास रणनीति विकासमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयबस्तु सामाजिक विकासको मूख्य सन्र्दभ हुनसक्छ ।

सामाजिक विकास सम्वन्धी अवधारणाको सन्दर्भका केही विद्धानहरुले राज्यकेन्द्रित विकास पद्यतिको सिफारिस गर्दछन् भने हाल २०७३ को नेपालको संविद्यानले त्यस्को विपरित ग्रामिण केन्द्रित विकासलाई संम्वोधन गरेको छ । नविनतम अवस्थामा विभिन्न बुद्धिजीवीहरुले जनता समुदायमा आधारित विकास रणनीतिको वकालत भैरहेको छ । जनता केन्द्रित दृष्टिकोण नेपाल लगाएत कूनै पनि अविकसित मूलुलका लागि नयाँ भने होइन । “नेपालको संघियता एव संघिय विकास रणनीति अपनाउन प्रारम्भ गरीरहेका पनि एक अभ्यास हो । यो सफल रण्नीति पनि हु सक्दछ ।” यसमा जनता प्रथम भन्ने सिन्द्धान्तलाई प्रमुख ठानिएको हन्छ ।

विश्वका विभिन्न भागहरुमा विभिन्न विकासे रणनीतिहरुको माध्यमबाट त्यँहाको विकास सम्भव भएको पाईन्छ । नेपालमा पनि तलबाट माथि (दयततयm तयउ ( विकास रणनीतिका लक्षणहरु देखाएको पाइन्छ । यसको लागि जनसहभागिता स्थानीय श्रोत, साधनको खोजी तथा सदुपयोग महत्वपूर्ण पक्ष हो । जनताले आफ्नो लागि बास्तविक विकास गर्ने हो भने यस पूर्ण रुपमा जनता –लोक) ले नै विकास प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्दछ ।

नयाँ संविधान २०७२ ले उल्लेख गरी महत्व दिएको गाउँ पालिकालाई अधिकार सम्पन्न गराउने भनिएको पनि यसकै परिणत मान्नुपर्दछ । जसमा जनताले नियम, ऐन बनाउने प्रयोग गर्ने कार्यान्वयन गरी फाईदा लिने कार्यमा जनताकै प्रतिनिधित्व र विकास कार्यमा सत् प्रतिशत संलग्नता आवश्यक जनताबाटै महसुस गरिनु पर्दछ । यसमा शशतिmकराण्को धारण वा जनतालाई बलियो बनाउने कार्य महत्वपूर्ण पक्ष हो । स्रोत, साधन र अवसरहरु आफै रोज्ने, प्रयोग गर्ने, अधिकारको सर्मधन गर्ने आदी महत्वपूर्ण पक्षहरु छन् । गाउँपालिकाबाट गाउँको सर्वोतम विकास गर्ने सकिन्छ ।

किनभने त्यस क्षेत्रमा बसोवासगर्ने जनताद्धारा आफ्ना समस्याकाृ आफैँ पहिचान गरी समस्या आफै हल गर्नु पर्दछ । नकि वाध्य विषयवस्तुबाट प्रभावित भएर होईन । जनताहरु एक्टर विशेषज्ञ मालिक संचालक र विकासका अंशियार हुनुपर्दछ तव मात्र सामाजिक विकास सम्भव हुनसक्दछ । निष्पक्ष र दिगो विकासको पर्याबाची समाजले एक न्यायपूर्ण सवल गाउँ ब्यवस्थापन पद्धतिको जग राख्न सक्दछ । स्थानीय स्रोत साधन र जनपरिचालन गर्न सक्ने सार्मथ्यले समुदाय र राष्ट्रको उन्नतिमा नै सघाउ पु¥याउन सक्दछ भन्नेका दुईमत नहोला ।

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक आदि विकास जनसर्मथक धारणा र जनविरोधी धारणा आम स्थानीय जनताद्धारा (लोक) निर्मित होइनन् । यस्ता धारणाहरु त बौद्धिकवर्ग, अभियान्ता, विशेषज्ञहरुबाट निर्मित हुन्छ । यि ब्यक्तिहरु तटस्थ र ठालु समुदायबाट भिन्न हुने गर्दछन् । जो ग्रामिण समूदायमा रहेर समाज विकासमा लागि दत्तचित रहन्छन् ।

सामाजिक अभिन्ता
समाजशास्त्री –