चुनाब र संविधान कार्यान्वय

स्थानीय चुनाबले मुलुकलाई संविधान कार्यान्वयनको बाटोतर्फ अगाडी बढाएको छ । पहिलो चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएका तीन प्रदेशमा स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाईसकेको छ । ती क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुरुप आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् । संविधानमै विमती राखेका मधेसबादी दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागि गराउन सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनलाई तीन चरणमा पुरा गर्दै छ । पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३,४ र ६ मा गत वैशाख ३१ मै निवाृचन सम्पन्न भईसकेको छ । दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा बुधवार असार १४ गते मतदान भएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ मा सरकारले आगामी असोज २ गते निर्वाचन गर्ने गरि निर्वाचन सारेको छ । बुधवार भएको निर्वाचनबाट जनताले तीन प्रदेशका १५ हजार ३५ जना जनप्रतिनिधि चुन्दै छन् । संघिय संरचनामा पहिलो पटक हुन लागेको यो निर्वाचनले संविधान सभा मार्फत जारी संघिय संविधानको कार्यान्वयनको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । लामो संघर्ष र ठुलो बलिदानिबाट प्राप्त संघिय संविधानको कार्यान्वयनले मुलुकलाई राजनितीक थायित्व र विकास निर्माणको चरणमा लैजाने आम अपेक्षा देखिन्छ । त्यसमा पनि लामो समयदेखि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि विहिनताको कारण मौलाएको विकृति नियन्त्रण र रोकिएको विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन स्थानीय तह निर्वाचन अपरिहार्य थियो । निर्वाचन मार्फत चुनिएका र चुनिने जनप्रतिनिधिलाई संविधानमै प्रयाप्त अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकाले पनि अब हरेक विकास निर्माण र समृद्धिको योजनामा केन्द्र सरकारको ढोका ढकढकाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने निश्चित छ । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारलाई सहि उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । नयाँ संविधानमा जनतालाई जे–जति अधिकार प्रदान गर्ने उल्लेख छ , ति अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपनि नयाँ जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । त्यसैले स्थानीय तह निर्वाचन एउटा निर्वाचन मात्रै नभएर यो ऐतिहाँसिक संविधानसभा मार्फत जारी भएको नयाँ संघिय संविधानको कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण पनि हो । निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनको जग खनिसकेको हुँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनतलाई अधिकार सम्पन्न र स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउनको लागि ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।