मलेसियामा विदेशी कामदारको ‘लेभीभार’ हट्यो

मलेसिया – मलेसियाली सरकारले विदेशी कामदारहरुँंग लिंदै आएको लेभी रकम अब रोजगारदातासँग लिने भएको छ । मलेसियाली सरकारले विदेशी कामदारहरुँंग लिंदै आएको लेभी रकम अब रोजगारदातासँग लिने भएको छ। सरकारले यसअघिको घोषणा अनुसार नै २०१८ को जनवरीदेखि विदेशी कामदारले तिर्दै आएको लेभी शुल्क उनीहरु कार्यरत रोजगारदाताहरुले नै तिर्नुपर्ने निर्णय लागू गर्ने भएको हो।
मलेसियाली मन्त्रिपरिषद्ले गत जनवरीदेखि नै लेभी शुल्क रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको भएपनि रोजगारदाता सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्था एवं सरोकारवालाहरुले उक्त निर्णयमा पुन:विचार गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि गत मार्च महिनामा मलेसियाली सरकार लेभी शुल्क रोजगारदाताले नै अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने उक्त निर्णय २०१८ देखि मात्र कडाईका साथ लागू गर्नेगरी रोकिएको थियो।

मलेसियाली सरकारको हालको यो निर्णयबाट यहाँ वैधरुपमा कार्यरत करिब ४ लाख नेपालीसहित करिब २० लाखभन्दा बढी विदेशी कामदार लाभान्वित हुने भएका छन्। स्थानीय संचारमाध्यमका अनुसार सरकारले यही २०१७ जनवरीदेखि अनिवार्य लागू गर्ने भनिएपनि मलेसियाली रोजगारदाताहरुको विरोधपछि आगामी वर्षदेखि अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको हो।

यसअघि उसको श्रमिकसम्बन्धी नीतिमै पहिलोपटक सन २०१२ को मे १ मा निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै कामदारहरुको लागि मासिक न्युनतम पारिश्रमिक तोकेको थियो। दक्षिण पूर्वी एसियाको तेश्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको मलेसियामा वैधरुपमा करिब २० लाख विदेशी कामदारहरु कार्यरत रहेको बताइन्छ।

उसले सुरुमा यहाँका दुई क्षेत्रका आधारमा साबाह/सारावक क्षेत्र र प्रायद्विपमा कार्यरत कामदारका लागि क्रमश: ८ सय २० र ९ सय रिंगिट पारिश्रमिक तोकेको थियो। त्यसको केही महिनापछि उसले उक्त पारिश्रमिक दरमा १ सय रिंगिटले बृद्धि गरेको थियो।

रोजगारदाताहरुसँगको छलफल र प्रतिक्रियापछि न्युनतम पारिश्रमिक लागू गरेको भएपनि लेभी शुल्क भने पूर्ण रुपमा लागू गर्न सकेको थिएन। कयौं रोजगारदाताले त्यस अवधीमा कामदारको पारिश्रमिकबाटै लेभी रकम कटौती गरी सरकारलाई बुझाउने गरेका थिए। हालको निर्णयपछि अब रोजगारदाताले कामदारसंग लेभी रकम उठाउन पाउने छैनन्। जसका कारण प्रत्येक नेपाली कामदारको सरदर मासिक २ हजारदेखि देखि ३६ सय रुपैंयाँसम्म बचत हुनेछ।

हालको नयाँ निर्णय पूर्णरुपमा लागू भएमा यहाँ कार्यरत लाखौं विदेशी कामदारहरु लाभान्वित हुनेछन्। रोजगारदाताले कामदारको लेभीभार व्यहोर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने भन्दै रोजगारदाताहरुले यस निर्णयमा पूनविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
मलेसियाका तत्कालीन यातायातमन्त्री दातुक सेरी लियो तियोङ लाईले रोजगारदातालाई विदेशी कामदार ल्याउन सहज बनाउने र मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति दिने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था तत्काल लागू नगर्ने निर्णय भएको बताएका थिए।

यसअघि मलेसियाका गृहमन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री दातुक सेरी अहमद जाहिद हमिदीले रोजगारदाताले ‘इम्प्लोयर म्यान्डेटरी कमिटमेन्ट (ईएमसी) अन्तर्गत विदेशी कामदारको लेभी तिर्नु रोजगारदाताहरुको दायित्व भएको बताएका थिए।

बार्षिक १० अर्ब रुपैंया बचत

यहाँका निजी क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी कामदारहरुले आफू कार्यरत क्षेत्र (सेवा, उत्पादन, कृषि, निर्माण, प्लान्टेसन) का आधारमा सरकारलाई शुल्क तिर्दै आएका छन्। मलेसियाली अध्यागमन विभागका अनुसार सरकारले प्रायद्वीप–मलेसियामा सेवा, उत्पादन, कृषि, निर्माण र प्लान्टेसन क्षेत्रमा कार्यरत कामदारका हकमा क्रमश: १८५०, १८५०, ६४०, १८५० र ६४० रिंगिट लेभी शुल्क लिंदै आएको छ।

मलेसियामा बहुसंख्यक नेपालीहरु सेवा र उत्पादन क्षेत्रमा कार्यरत छन्। हालको लेभीसम्बन्धी निर्णय पूर्ण रुपमा लागू भएमा करिब ४ लाख नेपालीको एकमुष्ठ करिब १० अर्ब रुपैंया बचत हुन्छ।

-कान्तिपुर