आर्थिक आक्रमणको चपेटामा नेपाल

आन्तरिक कलह नजन्माइने हो भने नेपालमा वाह्य हस्तक्षेप सजिलो छैन । नेपालीहरू ‘जाई कटक’ गर्दैनन् । संसारले थाहा पाएको यो सत्य छिमेकीहरूलाई मात्र थाहा नहोला र ? भौतिक युद्ध सजिलो नभएका ठाउँमा हतियार त खेलौनाजस्तै तर्साउनमात्र काम लाग्छ । यसैले अहिले कुटिल मनसाय बोकेकाको विकल्प भएको छ – आर्थिक युद्ध ।

देशभित्र हु‘दा नसमेटिएका थुप्रै अनुहार विदेशी माटोमा आत्मीय बन्न पुग्छन् । भूगोल, द्वन्द्व, राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज इत्यादि चासोका विषय बन्दा रहेछन् । आजभन्दा करीब १०–१५ वर्ष पहिला एकजना बुद्धिजीवीसँग संगत भयो । छोटो भेटमै थुप्रै ज्ञानज्ञुनका कुरा सुन्न पाइयो । ऊबेला कति बुझियो, कति बुझिएन । अहिले संझन खोज्दा कति स्मृतिमा आउँछन्, कति मानसपटलबाट गायब भए ।

घर परिवारको कुरा हुदॉ वल्लोपल्लो घर नछुटेजस्तै देशको कुरामा पनि छिमेकी जोडिँदा रैछन् – चाहेर होस् वा नचाहेर । छिमेकी देशसँगका आयामका बारे पनि छलफल हुन्थे । छिमेकीसँगको सम्बन्धमा उनी स्पष्ट थिए । भन्थे – अहिलेको समय आर्थिक युद्धको हो । के भनेका हुन् भन्ने लाग्थ्यो । बुझिँदै छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको प्रभावले राम्रै गरी बुझाएर गयो ।

इतिहासका पाना पल्टाउँदा लाग्छ, नेपाल आर्थिक युद्धको चपेटामा परेको केही समय भइसक्यो । लाग्छ, अहिले चरमोत्कर्षमा छ । लम्पसार परिरहे अब उभिन नसक्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । धेरै पर नजाऊ‘ । निकट विगतका घटनामा भुटानी शरणार्थीदेखी नाकाबन्दीसम्म एउटै प्राथमिक उद्देश्य देखिन्छ – नेपाललाई घेरा हाली अर्थ व्यवस्था धरासायी बनाउने ।

भुटानी शरणार्थी समस्या

शताब्दीआैंदेखी बसोवास गरीरहेका नेपाली भाषी भुटानीलाई लखेट्ने आँट भुटान एक्लैको पक्कै गरेन । नेपाली टाठाबाठामा दरिएका थिए । प्रजातन्त्र आइसकेको थियो । जनस्तरमा विस्तारवादविरुद्धको आगो सल्किँदै थियो । दुवै छिमेकी राज्यसत्ताले खतरा महसुस गर्ने आधार थियो । एकातिर, एकता र सहकार्यको डर थियो, अर्कोतिर नेपाल र भुटानबीच मनमुटाव गराउने रणनीतिक मौका । हिमाली जलस्रोतमा आधिपत्य जमाउन यस्तो मनमुटाव आवश्यक थियो । दुवैलाई एक्ल्याउन आवश्यक थियो ।

आफ्ना नागरिकलाई भुटानबाट भुटानी सेनाले मात्रै खेदेको थिएन भन्छन् जानकारहरू । लखेटिएका भुटानी नागरीकलाई ट्रकमा खॉदेर नेपालको सिमानासम्म भुटानले ल्याएको पनि थिएन । स्वदेश फिर्ता जान खोज्नेलाई बाटो नदिनु अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादन अनुकूल पक्कै थिएन । यो विषयमा नेपाललाई समस्याको भुमरीमा अल्झाउनु थिएन भन्ने आधार समस्या समाधानमा देखिएको असहयोगले स्पष्ट भयो ।

माओवादी द्वन्द्व

माओवादी द्वन्द्व नेपालीले भोगेको एउटा नमीठो यथार्थ हो । यसले समाज र देशको प्रगतिमा कति हानि पुर्यायो भन्ने त हिसाब हुनै ब‘ाकी छ । त्यस १० वर्षले देशको समयलाई कहालीलाग्दो उल्टो चक्रको भुमरीमा नराम्ररी फसायो । धङ्धङी अझै सकिएको छैन । कहाँबाट र कस्ले उचालेर नेपालमा माओवादी उक्सिएको थियो द्वन्द्वका खातिर ? द्वन्द्व सामग्री ककस्ले पुर्याएका थिए ? आर्थिक सहयोग ककस्ले गरेका थिए ? स्पष्ट छ, जजसले गरे तिनको नियत राम्रो थिएन ।

संविधान र अंगीकृत नागरिकतामा खिचलो

नेपालको संविधान बन्दा र लागु हुँदाका बखत अनेक हतकन्डा अपनाउँदा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नह‘ुदा नेपालले छिमेकीको अघोषित नाकाबन्दीको मार खप्नु पर्यो । कायरता देखियो – गर्ने तर गरेँ भन्न डराउने । दुःखको कुरा त मधेसका ‘स्वघोषित मसिहा’ शिखण्डी बने । नागरिक धुलोसरह । संविधानमा भारतको असन्तुष्टिको मुख्य विषय अंगीकृत नागरिकता र तिनको अधिकारमा केन्द्रित देखिन्छ ।
जनसंख्याको आधारमा हेर्दा नेपालको सबै जनसंख्या भारत पसे पनि त्यहाँ करिब २.५ प्रतिशतमात्रै थपिन्छ ।

तर, भारतको २ प्रतिशत जनसंख्यामात्र नेपाल पसे पनि यहाँ करिब ८० प्रतिशत थपीन्छ । पूरै भारतको के कुरा भयो र ? नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतीय राज्यसँग मात्रै तुलना गर्दा पनि २०११ सालको जनगणनालाई आधारमान्दा पूरै नेपाली त्यता जॉदा जनसंख्याको भार ७ प्रतिशतभन्दा तलै रहन्छ भने ती राज्यको सयकडा २ले मात्रै नेपाल पस्ने हो पनि भार ३० प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउँछ । असम्भव केही छैन । के नेपालले थेग्न सक्छ ? के तराईमधेसले थाम्न सक्छ । मधेसका आदिवासीको के हालत होला ? अहिले लाचार भए भोलि अर्को छिमेकीबाट पनि उस्तै समस्या आउन नसक्ला र ? त्यसैले अंगीकृतको नाममा सार्वभौम देशको संविधानमा भॉजो हाल्नुलाई मित्रता भन्न कसरी मिल्ला ?

पूर्वाधार विकास

पूर्वधार विकासमा छिमेकीबीच सहकार्य हुनुपर्छ । तर, राष्ट्रिय गौरवका कतिपय परियोजनामा अनावश्यक विवाद निकाल्ने काम हुनु सहकार्यको संकेत होइन । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग वर्षां बेहाल रह्यो । नेपाल इनर्जी फोरमको वेबपेजअनुसार नेपालको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी जलस्रोत परियोजनाको निर्माण अनुमतिमा दक्षिणका कम्पनीले कुण्डली मारेर बसेका छन् । तिनमा काम कहिले हुने हो कसैलाई थाहा छैन ।
बल्लबल्ल बनाउन आँटेको एउटा ‘फास्ट टय्राक’ त्यसै फाटेजस्तो भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको के कुरा ? लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्न नै नपाइएला भन्ने अव्यक्त त्रास छ । सुनिन्छ, नक्कली कपिलवस्तु पनि खडा गरिँदै छ रे कतै । समस्या कति कति ?

नाकाबन्दी

हाम्रै पुस्ताले दुदुईवटा नाकाबन्दीको मार खप्नु पर्यो । भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हुनुको सजाय । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनवपिरीत बलियाको दादागिरी ! भूकम्पको पीडाबाट बगेको आँसु थामिन नपाउँदैको नाकाबन्दी, त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र नागरिकको दैनिक जीवनमा पारेको पीडा । कति अत्यास लाग्दा थिए ती दिनहरू ?

दशक लामो द्वन्द्वबाट बौरिँदैको बेला मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने पर्यटन व्यवसायको ढाड सेक्ने भूकम्प लगत्तैको त्यस नाकावन्दीको मारबाट बौरिन कति समय लाग्ने हो ? यस्तै व्यवहार दोहोरिँदैन भनेर ढुक्क हुन सकिन्छ र ? मुद्दा फरक हुन सक्ला, मोहरा फरक हुन सक्ला, उद्देश्य फरक हुनेछैन ।

आन्तरिक मलजल

वाह्य आर्थिक युद्धका थुप्रै चाहनालाई कतिपय अवस्थामा हाम्रा आफ्नै नीति, नियम र नेतृत्वले मलजल गरेको देखिन्छ । परनिर्भर मानसिकता, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र अस्थिर राजनीतिक अभ्यासको फल राज्य र नागरिकले भोगेका छन् ।

वास्तविक राजनीतिक परिवर्तनको अनुभव २०४६ सालबाट भयो । दुःखको कुरा, त्यसपछिका व्यवस्था र सरकार कहिल्यै परिपक्व हुन पाएनन् वा दिइएन । नागरिक स्वतन्त्र भए, देश स्वतन्त्र रहन सकेन । राजनीति यताको सञ्चालन गर्ने कपट खेल उताको । राजनीतिक स्वतन्त्रताका नाममा नेता र नागरिकमा उच्छृङ्खलता जति बड्दै गयो देश आर्थिक अवनतिको भड्खालोमा उति नै जाकिँदै गयो ।

आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर हुनुपर्ने उपभोक्ता बजार बिस्तारै परनिर्भर हुन थाल्यो । छिमेकबाट सित्तै वा सस्तोमा ल्याइएको खाद्यान्न र अन्य आधारभूत आवश्यकताको लोभमा फस्दै गइयो । उत्पादन गर्ने आवश्यकतै ठानिएन । उब्जाएर खानुभन्दा किनेर खान सस्तो पर्न थाल्यो । परिणाम, कृषि प्रधान देशमा खेती घाटाको र चुत्थो पेसा दरिन पुग्यो । जनमानसमै विलासिताको भूत चड्यो । सबैले रहर देखे, पसिना देखेनन् । बेथिति बढ्दै गयो ।

आर्थिक अतिक्रमणका परिणाम एकपछि अर्को देखिन थाले । देशले भोग्दै गयो, तैपनि नतृत्वले ऑखा खोल्ने आवश्यकता ठानेन । खेतबारी बांझै रहे । गाउ‘घर रित्तिदै गए । खेतीयोग्य जमिन मासिँदै भए । वनजङ्गल नासिँदै रहे । सहर नामको कंक्रिटको थुप्रोमा मानवताहीन नरपशुको भिड बड्दै गयो । महँगीले आकाश छोयो । उत्पादन शून्य प्रगति, फगत परनिर्भर हुनुमै रह्यो । समय यस्तो आयो, अख्तियारी हुनेबाटै भ्रष्टाचार मौलाउन थाल्यो । तैं चोर, मैं चोर ! तैँ चुप, मै चुप !

परिणाम, २–४ दिन छिमेकबाट अन्नपानीे आउने अवस्था नरहे हाहाकार मच्चिने स्थिति आयो । किन्नका लागि पनि नेहोरा गर्नुपर्ने नियति भएपछि, किन सुरु हुँदैन त कालो बजारी ? राष्ट्रको सम्पत्ति आयातमै सकिएपछि किन नहोस्त राष्ट्रिय अस्मितामाथि अतिक्रमण ? अनि खोलानाला बन्धकी नराखी सुख पाइन्छ ?

अन्ततः व्यापारको एउटै विकल्प भएको छ – कानुनीरूपमा युवाको निर्यात । हरेक दिन हजारौंको संख्यामा युवाको अन्तर्राष्ट्रिय ओहेरदोहोर । अन्तर्राट्रिय विमानस्थलमा चहलपहल र राष्ट्रको आयव्ययमा रेमिट्यान्सको हलचल युवादेह व्यापारका कहालीलाग्दा उदाहरण हुन् । रेमिट्यान्समा रत्तिएर राज्यले वस्तुको साटो दरिला युवा उत्पादन र निर्यात गरिरह्यो । नेतृत्व त्यसैमा सम्पन्नता देख्छ । देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्नुभन्दा सायद शासकवर्गलाई बिदेश गएर हात माड्दैै युवा निर्यातको सम्झौता गर्नु गर्व लाग्छ ।

रेमिट्यान्सको नियति

अहिलेसम्म जेजति भए पनि देशमाथिको आर्थिक आक्रमणको प्रहारलाई रेमिट्यान्सले थेगेको छ । चाहे त्यो रेमिट्यान्सको मूल्य नागरिकको ऑसु, पसिना र रगतसँग साँटिएकै किन नहोेस् ? तर, प्रश्न के भने देश सधैँ रेमिट्यान्समा भर परिरहन सक्छ ? के आर्थिक सम्पन्नता स‘गसँगै रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको सामाजिक, पारिवारिक र व्यक्तिगत समस्या र विकृति थेग्न सक्ने अवस्था छ ?

विश्वभर देखिएका सामाजिक र आर्थिक उथुलपथुलमा सर्वप्रथम पीडित हुने भने त विदेशी कामदार नै हुन् । अरब, मलेसियालगायतबाट पटकपटक आउने खबर र अहिले अमेरिकाको स्थिति बुझ्नलाई काफी छैन र ? विदेशी माटोमा आवश्यक पर्दा नेपाल सरकार आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्षम छ ?

अर्कोतिर, रेमिट्यान्स नबढेकोमा राष्ट्र बैंकले चिन्तित छ । कारणको अनुसन्धान पक्कै भएका होलान् । कारण थुप्रै होलान् । दृष्टान्तका लागि दुई घटना ।

एक, विश्वव्यापीकरणको असर बिस्तारै नेपाली पनि अरू देशमा घरजम गरेर बस्न सुरु गरिसकेका छन् । केही वर्षअगाडि अमेरिकामा बसोबास गर्ने एकजना नेपाली त्यहाँ बालबच्चा हुर्कााउन, पढाउन गाह्रो भयो भन्दै नेपालमा भएको मूल्यवान घरखेत बेच्न हातमा लिएर हिँडेको भेटेको थिए‘ । कतै रेमिट्यान्सको चक्रपनि उल्टो त घुमिराखेको छैन ?

दुई, अर्का एकजना, विदेशमा काम गरेर कमाएको सबै पैसा नेपालकै नाम चलेको बैकमा जम्मा गर्दारहेछन् । उनी नेपालमै भएका बखत २०६२–६३ सालतिर हुनुपर्छ एकजना आफन्तलाई कतै विदेशमा आपत परेछ । आफन्तले ४००–५०० डलर जति सहयोग मागेछन् । सहयोगका लागि त्यति रकम पठाउन उनले कम्ती हन्डर खानु परेन । बैंकमा आफ्नै खातामा डलर हुँदाहुँदै उनी बैक र वेस्टर्न युनियन कुदाइए । हात लाग्यो शून्य ।

राष्ट्र बैंकको अनुमति चाहियो । राष्ट्र बैंकबाट पनि भन्नेबित्तिकै अनुमति पाइनेमा शंकै थियो । कम्तीमा २४ घन्टा लाग्ने । नानाथरी कारण दिनुपर्ने । अर्को दिन बिदा थियो । केही सीप नलागेपछि विदेशमा रहेका अन्य मित्रलाई सम्पर्क राखेर उद्धार गर्न भ्याएछन् । गुनासो गर्दैै थिए – आपतविपत पर्दा पनि आफ्नो पसिनाको सदुपयोग गर्न नपाईने अवस्थाको । भएभरको कमाइ नेपाल पठाउनुभन्दा विदेशी बैंकमा जम्मा गरी राखेको भए भैपरी आउँदा काम लाग्ने रहेछ ।

सुधार गतिशील प्रक्रिया हो । रेमिटान्सको उल्टो चक्र घुम्नु पहिल्यै देशको नीति नियम रेमिट्यान्सबाहक अनुकूल बनाइुनु जरुरी छ ।

तरलता

अहिलेको तरलता पनि आर्थिक युद्धकै एउटा पाटो हुनसक्छ । तरलताका नाउ‘मा वित्तीय संस्थाले मच्चाएको कोकोहोलोले आर्थिक प्रदूषण नै बढिसक्यो । बचेखुचेका उद्योगधन्धा धराशायी हुने अवस्थामा छन् । सामूहिक जमानीमा लिएको लघुवित्तको महँगो रिण तिर्न नसकेर थुप्रै महिलाले शारीरिक र मानसिक सन्त्रास भोगेका घटना छन् । नियामक निकायको चेतना आउन, नागरिकले ज्यानै दिनुपर्ने हो ? उताको नोटबन्दीले यताकोे अर्थतन्त्रमा चोट लागेको हो भने तरलतामा पनि केही खोट पक्कै छ ।

सरकारको ढुकुटीमा आवश्यक रहक हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्न नसक्नु, जिम्मेवारीको नैतिकबोध नहुनु, वित्तीय संस्थाले त्राहिमाम मच्चाउँदा मौन रहनु, नागरिकप्रति उत्तरदायी नदेखिनु, सत्ता प्राप्तिका लागि वाह्य शक्तिकेन्द्र धाउनुजस्ता कार्य पक्कै पनि गतिला हैनन् । यस्ता गर्न नहुने कामले देशको पीडामा मलम लगाउनको साटो आर्थिक अतिक्रमणका पृष्ठपोषककै धुत्र्याइँ सफल बनाउँछन् ।

अन्त्यमा,

भुटानी शरणार्थी समस्या ढिलो चाडो समाधान होला । माओवादी हिंसाको घाउमा बिस्तारै खाटा पनि बस्ला । भूकम्पका घाउ पुरिएला र बिस्तारै बिर्सिएला । शान्ति भए फेरि उठ्न पनि सकिएला । तर, समयमै चेत नपु¥याउने हो र होस नखुल्ने हो भने अंगीकृत अधिकारको मुद्दाले नेपाल र नेपालीलाई कहॉ पुर्याउने हो ? अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ ।

एकपछि अर्को गर्दै युवा जति विदेश भासिनु साधारण हैन । रेमिट्यान्समा रमाउनेलाई ठीकै लाग्ला तर राष्ट्रको भलो हुँदैन । विदेशबाट पैसासँगै आवश्यकता भित्रिन्छ । होनहार युवा वदिेशबाट बाकसमा फर्किन थालेपछि बाँकी के रह्यो र ?

खै हाम्रा आन्तरिक आय स्रोत ? खै कृषि प्रधान देशको खेती ? खै पर्यटन व्यवसायको प्रवर्धन ? खै औद्योगीकरण ? खै लगानी र सुरक्षा ? खै रोजगारी ? खै युवा ? समस्या फेरि आउनसक्छन् । संकट बाजा बजाएर आउँदैन । के अझै सोच्ने बेला भएको छैन ? फेरि फेरि पनि नाकाबन्दी भोग्नुपर्यो भने तयारी खै ?