वृद्धभत्ता माथिको राजनीति

नेकपा एमालेका नेता स्व.मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा २०५१/५२ को वजेटमार्फत नेपालमा वृद्धभत्ता वितरणको सुरुवात भएको थियो। सो समयमा वृद्धभत्ता पाउनको लागि ७५ वर्ष पुगेको हुनुपर्थ्यो भने सरकारले प्रति व्यक्ति मासिक १०० का दरले  १ लाख ७२ हजार ७५ जना जेष्ठ नगरिकलाई  १ करोड ७२ लाख ७ हजार ५ सय रूपैयाँ वितरण गरेको थियो।

समयक्रमसँगै वृद्धभत्ता बढाउँदै र केही न्यायपूर्ण र वैज्ञानिक बनाउँदै लगेको पाईन्छ जुन अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन।

२०५१ सालमा १०० रूपैयाँ रहेको वृद्धभत्ता २०६१ देखि प्रति व्यक्ति १७५ पुगेको देखिन्छ। आ.ब २०६७/६८ सम्म आइपुग्दा ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषामा परिमार्जन गर्दै जेष्ठ नागरिक (सामान्य) जसले ७० वर्ष पुगेपछि पाउने, जेष्ठ नागरिक दलित जसले ६० वर्षमै पाउने र जेष्ठ नागरिक कर्णाली जसले ६० वर्ष पुगेपछि पाउने व्यवस्था गरिएको पाईन्छ साथै आ.ब.२०६९/७० देखि रकममा वृद्धि गर्दै प्रतिव्यक्ति मासिक ५ सय पुर्‍याइएको देखिन्छ।

२०७२ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले वृद्धभत्तालाई ५०० बाट दोब्बर गर्दै रु. १ हजार पुर्‍यायो भने २०७३ सालमा एमाले सरकारले पुनः दोब्बर गर्दै १००० बाट २००० पुर्‍यायो। यो वर्ष वृद्धभत्ता पाउनेको विवरण संख्यामा ११ लाख र रकम मा २ अर्ब २० करोड अनुमान गरिएको छ र हरेक सरकारले आफ्नो लोकप्रियताका लागि रकममा दोब्बर गर्दै जाने प्रवृतिले यो रकम पनि बर्षेनी दोब्बर हुँदै जानेछ। कतिपय शीर्ष नेताहरुको भाषणबाट यो सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ।

तत्कालिन मनमोहन सरकारले समाजमा ज्येष्ठ नागरिकले रकमको अभावमा खानपिन र औषधि उपचारमा भोगेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सुरुवात गरेको यो भत्ता सह्रानीय छ। यसलाई समयानुकुल वैज्ञानिक हिसाबले वृद्धि र ब्यवस्थित गर्ने कुरा पनि सह्रानीय नै छ तर क्षणिक लोकप्रियताको लागि हरेक वर्ष यसलाई दोब्बर गर्ने प्रवृतिलाई राम्रो मान्न सकिदैन। दलहरुले लोकप्रिय हुने अरू उपाय पनि खोज्नु पर्छ जसले देश पनि विकास गरोस्।

मेयरहरूमा होडबाजी:

हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका विशेष गरि एमाले मेयर हरूमा आ-आफ्नो क्षेत्रमा वृद्ध भत्ता बढाउने होडबाजी चलेको देखियो। सरसर्ती हेर्दा लोक कल्याणकारी काम गरेको देखिने यो प्रवृतिका केही खतरनाक पक्षहरु पनि छन्। एउटा क्षेत्रको ज्येष्ठ नागरिकले मासिक २ हजार पाउने अर्को क्षेत्रकोले ३ हजार पाउने अर्थात् एउटै देशका भिन्ना भिन्नै क्षेत्रका बासिन्दाले एउटै शीर्षकको भत्ता फरक फरक पाउनुले कम रकम पाउने क्षेत्रका नागरिकले आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक महशुश गर्न सक्छन्।

कतिपय मेयरले पदग्रहणसँगै पहिलो निर्णय नै आफ्नो क्षेत्रको वृद्धभत्ता बढाउने गरेका छन्। के समाजमा गर्नुपर्ने काम अरु केही छैनन् पहिलो प्राथमिकता वृद्धभत्ताले पाउनलाई? वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउन मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिएको होइन वृद्धभत्ता त जनताले पहिलेदेखि नै पाइरहेका थिए।

अवैज्ञानिक मापदण्ड:

के समाजका हरेक ज्येष्ठ नागरिकलाई यो भत्ता जरूरि छ त? समाजमा खरबपति, अरबपति ज्येष्ठ नागरिक पनि छन् उनीहरुलाई राज्यले भत्ता दिरहनु जरूरी छैन। त्यसैले हामीले यसमा वैज्ञानिक मापदण्ड निर्माण गर्दै वास्तविक गरिबीको रेखामुनी रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र यस्तो भत्ता पाउने संयन्त्र निर्माण गर्न जरूरी छ। जसले अर्बौ रूपैयाको बचत हुने देखिन्छ। यसरी बचत भएको रकम हामीले गरिबीका कारण स्कुल जान नसक्ने बालबच्चामा खर्च गर्न सक्छौ। रकम अभाबमा उपचार नपाई मर्ने नागरिकमा खर्च गर्न सक्छौ।

पारिवारिक सम्बन्धमा फाटो:

९ महिना, ११ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र प्रत्येक वर्ष दलहरुले यो भत्ता दोब्बर गर्दै जाने प्रवृतिले अर्को एउटा खतरनाक संकेत गरेको छ। परिवारमा पुरानो पुस्ता आफूले चाहे जसरी उसको परिवार चालोस् भन्ने चाहन्छ। नँया पुस्ता आफूले खोजे जसरि चल्न र चलाउन चाहन्छ। यी दुई पुस्ताबीच वैचारिक द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ तर कतिपय हाम्रा संस्कार, मूल्य मान्यता र आर्थिक अभावले मानिस विचार नमिल्दा नमिल्दै पनि परिवारमा मिलेर बस्न बाध्य हुन्छ। यो वृद्धभत्ताले ज्येष्ठ नागरिकहरुको मानसिकतामा नकारात्मक असर पैदा गर्न सक्छ उसको दिमागमा आउन सक्छ। ‘यी छोरा बुहारी नभए पनि म एक्लै बाँच्न सक्छु, सरकारले मलाई भत्ता जो दिएको छ,’ त्यस्तै सामान्य अवस्थामा छोरा बुहारीमा एउटा बाध्यता हुन्छ आफ्नो बाबुआमा जति कचकच गरे पनि हामी उनीहरुसँग मिलेरै बस्नुपर्छ, हामी बाहेक उनीहरुको भरण पोषण कसले गर्दछ र? तर यो अस्वाभाविक रुपले दोब्बर हुँदै गरेको भत्ताले उनीहरुमा पनि आ.. पैशा छँदै छ, बस्छन् एक्लै भन्ने भावना पैदा हुनसक्ने देखिन्छ।

झन्झटिलो वितरण प्रणाली:

पहिले स्थानीय निकायबाट यो भत्ता वितरण हुन्थ्यो। धेरै अनियमितता र असुविधा भयो। कतिपय ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भैसक्दा पनि परिवारले मृत्यु दर्ता नगर्ने गरे पनि कर्मचारीले दर्ता गरेजस्तो गरेर ढड्डामा उल्लेख नगर्ने अनि निजको नामको भत्ता वर्षौसम्म कर्मचारीले किर्ते गरेर खाने। यस्ता धेरै समस्याका बाबजुद हाल सरकारले यो भत्ता बैंक मार्फत वितरण गर्दै आएको छ। तर पनि समस्याको समाधान भएको छैन। हिँडेर बैंकसम्म पुग्न गाह्रो र धेरै समय लाग्ने, परिवारमा सहयोगी पात्र नहुनु वा भए पनि सहयोग नगर्नू र कतै कतै त परिवारको सदस्यले नै रकम खाइदिनु आदि।

सरकारले वितरित रकम सम्बन्धित व्यक्तिको हातसम्म पुग्यो कि पुगेन? कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ त्यसमा पर्याप्त ध्यान दियको पाइदैन। सरकार खाली क्षणिक लोकप्रियताका लागि रकम मा दोब्बर भएको घोषणा गर्छ अनि यसैमा आफूलाई गर्व गर्छ। लोक कल्याणकारी काम गर्ने नै हो भने सरकारले यो भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिको हात-हातमा पुर्‍याउनु पर्छ।

वृद्धभत्ता मात्र लोकप्रियताको निर्बिकल्प सुत्र होइन। देशलाई के चाहिएको छ त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर दलहरुले काम गर्ने परिपाठीको विकास हुनु पर्छ। राज्यले वृद्धभत्ता जस्ता अरू पनि धेरै कल्याणकारी कामहरू गर्न बाँकी छन्। क्षणिक लोकप्रियताको लागि भोट बैंकको सुनिश्चितता अब पुरानो सुत्र भइसक्यो। नवनिर्बाचित प्रतिनिधिसँग आफ्नो क्षेत्र विकास गर्ने नँया नँया योजना के छन्? तिनीहरुको कार्यान्वन खोजिरहेका छन् जनता।  दुई दशक अगाडि कार्यान्वनमा आइसकेको वृद्धभत्ता माथिको राजनीति जनताले खोजेका होइनन्।