मलेसियाको प्रस्ताव : लागत खर्च कामदारकै

काठमाडौं, २६ माघ । नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तब्य मलेसियाले लागत खर्च कामदारले नै ब्यहोर्नुपर्ने सहितको प्रस्ताव राखेर ‘द्विपक्षीय श्रम सम्झौता’को मस्यौदा नेपाललाई पठाएको छ ।

नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मलेसियाले नयाँ सर्तसहितको प्रस्ताव पठाएको हो । दुई देशका अधिकारीहरुबीच प्रस्तावित मस्यौदाबारे फेबु्रअरी २०/२१ मा काठमाडौंमा छलफल हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘जसले कामदारले लैजाने हो । उसैले कामदारको लागत खर्च ब्यहोर्नुपर्नेमा हामी स्पष्ट छौं । सरकारले पनि त्यही नीति अंगालेको छ,’ श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने,‘मलेसियाको यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न मिल्दैन ।’

नेपालले सन् २००३ देखि नै मलेसियासँग श्रम सम्झौता गर्ने अग्रसरता देखाउदै आएको हो । लामो छलफलपछि मस्यौदाले २०११ मै अन्तिम रुप पाएको थियो । ‘त्यतिखेर मलेसियाले नेपाली सरकारी निकायकै संलग्नताबिनै कामदार आपूर्ति गर्न पाउने अडान राखेकोले रोकिन पुग्यो,’ मलेसियाका लागि तत्कालिन राजदुत डा. ऋषिराज अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने ।

अधिकारीका अनुसार सरकारले कामदारको उच्च गन्तब्य मुलुकसँग अनिवार्य श्रम सम्झौता गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएपछि पुन रोकिएको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

हाल मलेसियाको सुरक्षा गार्ड र उद्योगमा जानेले ५० हजारदेखि एकलाख २० हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाउन बाध्य छन् । ‘सरकारले नि:शुल्क लागत नीति लिएको ६ महिनासम्म मलेसियाको कम्पनीले टिकट खर्चसम्म पठाएका थिए,’ वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका एक अधिकारीले भने,‘पछि ब्यवसायीबीच नै अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि भिसा पाउनको लागि कमिसन बुझाउनुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो । यो अहिले झन् बढेको छ ।’

कामदारको चर्को आर्थिक शोषण भएपनि मलेसिया मौन छ । मलेसियाले विभिन्न बहानामा एकपछि अर्को शुल्क लगाउँदै गइरहेको अवस्थामा श्रम सम्झौतामा लागत खर्च पनि कामदारले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ ।

हाल स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रक्रियालगायत क्षेत्रमा मलेसियाले १७ हजार ७सय रुपैयाँ असुल गर्दै आएको छ । यसलाई खारेज गर्न नेपाल सरकारले कुटनीतिक लबिङ गर्दै आएको छ । जुन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

खाडी मुलुकभन्दा मलेसियामा कम आम्दानी छ । मलेसियाले कामदारको लागि खानाबाहेक एक हजार रिङ्गेट (झन्डै २४ हजार रुपैयाँ) तलब तोकेका छ । जसबापत कामदारले मासिक एकसय ५० रिङगेटसम्म लेबी बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । मलेसियामा झन्डै ५ लाख नेपाली कार्यरत छन् ।

कामदारसँग जोडिएको सबै बिवाद हटाउन स्पष्ट श्रम सम्झौता आवश्यक रहेको मलेसियाको लागि पूर्व श्रमसहचारी सुर्यप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘नेपाली कामदारले मलेसियामा ठूलो शोषण सहनुपरेको छ ।

उनीहरुले न्याय पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसबाहेक चर्को लागत खर्च, न्युन तलब, अनावश्यक लेबी बुझाउनुपर्ने बाध्यताको हल श्रम सम्झौताबाटै गर्नुपर्छ’, उनले भने ।