कोरोनाको उपचार बन्दोबस्तमा विपद व्यवस्थापन समितिबाट रु ५ लाख विनियोजन

नगरपालिकाबाट ५ लाख र रघुगंगाबाट साढे २ लाखको प्रतिबद्धता

  • १३ चैत्र २०७६, बिहीबार
  • 417 पटक पढिएको

बेनी, १३ चैत । विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न र उपचार बन्दोबस्तमा जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समिति म्याग्दील रु ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । समितिको विहिवार बसेको बैठकले बेनी अस्पतालमा कोरोना विशेष उपचारको लागि आबश्यक सामाग्री खरिद, आईसोलेसन वार्ड र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि सो बजेट विनियोजन गरेको समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

कोरोना भाइरस रोकथामको कामलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन बजेट बिनियोजन गरिएको उहाँको भनाई छ । उहाँका अनुसार २०७२ को भूकम्पका बेला समतिको खातामा संकलन भएको ११ लाख ३२ हजार रुपैयाँ कोषबाट सो बजेट विनियोजन गरिएको हो । कोरोनालाई पनि विपद्कै रुपमा मानेर कोषको रकम बिनियोजन गरेर आइसोलेशन वार्ड, अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद तथा व्यवस्थापन गर्न रकम बिनियोजन गरिएको प्रजिअ ढकालले बताउनुभयो ।

त्यसैगरि सो अवसरमा बेनी नगरपालिकाले पाँच लाख र रघुगंगा गाउपालिकाले दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । कोरोना विशेष आइसोलेसन वार्ड सञ्चालनको लागि सबै स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाबाट एक÷एक जना जनशक्ति काजमा पठाउने समेत निर्णय भएको छ ।यसैगरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि भएको गतिबिधिको दैनिक समिक्षा र रिपोटीङ गर्न प्रजिअकै अध्यक्षतामा कमाण्ड पोष्ट गठन गरिएको छ । पोष्टमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख, बेनी नगरपालिका, अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, रेडक्रसका प्रतिनिधिलाई राखिएको छ ।

माउन्ट एभरेष्ट आवासीय माविको हिलसाइड स्थित पुरानो भवनमा स्थापित अस्थाई अस्पताललाई क्वारेन्टाइन बनाउन, वेष्ट पोइन्टमा आइसोलेसन सहितको वार्ड बनाउने र कोरोनाका लक्षण देखिएका बिरामीलाई बेनी अस्पतालमा उपचार गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । पछिल्लो १५ दिनयता विदेशबाट आएकाहरुको लगत वडा र स्थानीय तहबाट बिहीबार बेलुकीसम्म संकलन गरेर उनिहरुलाई एकान्तबास बस्न लगाइएको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञा प्रभावकारी भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा व्यक्तिगत हिसाबले आफुखुसी राहत संकलन र वितरण गर्ने कार्यलाई रोक्न र सहयोगलाई विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत एकद्धार प्रणालीबाट गर्ने बिषयमा समेत छलफल भएको थियो । लकडाउनको समस्यामा आधारभुत रुपमा विहान बेलुकाको खाना खान समेत समस्यामा परेका परिवारलाई सहयोग गर्ने दाताहरुलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत नै एकद्धार प्रणालीबाट सहयोग गर्न सामाजिक सञ्जालबाट समेत दबाब बढेको छ । प्रशासनको अनुमती विना कसैले पनि राहत वितरण गर्न नपाउने भन्दै प्रजिअ ढकालले त्यस्ता कार्यहरुलाई नियन्त्रण गरिने जानकारी दिनुभयो ।