प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाका चुनौती र अवसर

जेष्ठ २४, २०७४- २०५२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा शेरबहादुर देउवा ४९ वर्षका थिए । समकालीन नेतामा युवा अवस्थामै प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका देउवा त्यसलगत्तै दुई पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे । गणतन्त्रपछिको दसौं र आफ्नो हकमा चौथो रेकर्ड बनाउन सफल ७१ वर्षीय देउवाका सामु भिन्न परिवेश मात्र छैन, चुनौतीको पहाड पनि उत्तिकै छ ।

प्रधानमन्त्री बन्नुलाई नै आधार मान्ने हो भने देउवा सफल राजनीतिज्ञ पनि हुन् । तर, उनको विगत त्यति सुखद छैन । राज्यको मुख्य शक्तिकेन्द्रमा राजसंस्था रहेका बेलाका देउवाका ३ वटै कार्यकाल बढी आलोचित छन् । विगतको त्यही पृष्ठभूमिले उनीमाथि बेलाबखत पार्टीभित्रै र बाहिरबाट आशंकाहरू उठिरहन्छन् । तिनै आशंका र प्रश्नलाई मेटेर राजनीतिक उचाइ लिने अवसर र चुनौती उनलाई फेरि मिलेको छ ।

तीन पटक प्रधानमन्त्री बने पनि देउवासँग चुनाव गराएको अनुभव छैन । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले ०५९ जेठ ८ मा संसद् विघटन गरी चुनावमा गएका थिए । माओवादी जनयुद्ध, राजाको शासनसत्ता लिने महत्त्वाकांक्षा र पार्टीभित्रकै असहयोगका कारण त्यतिबेला घोषित चुनाव हुन सकेन । चुनाव हुन नसक्ने परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ०५९ असोज १८ गते देउवालाई ‘असक्षम’ भनेर सत्ताबाट हटाए ।

असोज १८ पछि सुरु भएको ज्ञानेन्द्रको अप्रत्यक्ष शासनविरुद्ध तत्कालीन ७ राजनीतिक दलले आन्दोलन चर्काउन थालेपछि देउवा तेस्रो पटक ०६१ साउन ११ मा पुन: प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला उनले ‘गोर्खाली राजाले न्याय गरे’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसको साढे चार महिनामा नै ज्ञानेन्द्रले देउवालाई हटाएर प्रत्यक्ष शासन सुरु मात्र गरेनन्, देउवालाई शाही आयोग लगाएर थुनामा पठाइदिए ।

देउवाका सत्तारोहणहरू जति सहज रूपमा भएका छन्, बहिर्गमन उत्तिकै असहज । लामो समय देउवानिकट रहेर काम गरेका कांग्रेस नेता मनमोहन भट्टराईका अनुसार विगतको खराब छवि सुधार्ने उपयुक्त अवसरका रूपमा उनले चौथो प्रधानमन्त्रीकाललाई उपयोग गर्न सक्नेछन् । पार्टीभित्रकै असहयोगका कारण उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीबाट हटेका थिए । संसद्मा विश्वासको मतमाथिको प्रस्तावमा पार्टीबाटै दुई सांसद अनुपस्थित रहेका कारण उनी हट्नु परेको थियो । त्यसपछिका दुवै कार्यकालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले हटाएका थिए ।

पार्टीभित्र पनि देउवाले विभिन्न आरोह/अवरोह खेपे । ०४८ मा उनी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री थिए । ०५२ को मध्यावधि निर्वाचनपछि उनका दिन फिरे । गिरिजाप्रसादकालमै प्रधानमन्त्री पाइएला भन्ने कल्पनासम्म नगरेका देउवा पार्टीभित्रको झगडाले कांग्रेस नै विभाजन गर्न पुगे ।

०५८ मंसिरमा सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीलाई नियन्त्रणमा लिन उनले संकटकाल घोषणा गरेका थिए । संकटकालको अवधि बढाउने निर्णय र संसद् विघटन गरी नयाँ संसद्को चुनाव गराउने विषयले पार्टीमा तीव्र विवाद बढेपछि उनले पार्टी विभाजन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका थिए । एकीकरणपछिको १२ औं महाधिवेशनमा देउवा सुशील कोइरालासँग पराजित भए । संसदीय दलको नेतामा पनि पराजित भए । तैपनि पार्टीमा आफ्नो समूहलाई तितरवितर हुन दिएनन् ।

सुशील कोइरालाको निधनपछि देउवा पार्टीमा बलियो बन्न पुगे । जसको फलस्वरूप १३ औं महाधिवेशनमा उनी पार्टी सभापति र लगत्तै संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भए । देउवा अहिले पार्टी र सरकार दुवै मोर्चामा बलियो छन्, जुन अवस्था उनलाई विगतमा प्राप्त थिएन । पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति नबन्दा ‘सरकार भर्सेज पार्टी’ चलिरहन्थ्यो । ‘अहिले विगतको परिवेश र परिस्थिति छैन । पार्टीभित्र र नेपालको राजनीतिमा नै शेरबहादुर शक्तिशाली हुनुहुन्छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे भन्छन्, ‘शेरबहादुर देउवा सफल हुने र नहुने भनेको अबको तीनवटा चुनावले मापन गर्ने हो । पार्टी र सरकारमा बलियो भएको बेला यो असम्भव छैन । उहाँको राजनीतिक भविष्य नै अबका चुनावसँग जोडिएको छ ।’

देउवालाई सत्ता राजनीतिप्रति बढी नै रुचि राख्ने नेताका रूपमा चित्रण गरिन्छ । नेपालमा सत्ताराजनीतिको आकर्षणको जग तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बसालेको मानिन्छ । त्यसैको ‘सिको’ गर्दै उनैका चेला देउवा यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । संयोग यस्तो छ कि निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि गिरिजाप्रसादलाई आफ्नो आदर्श ठान्दै आएका छन् ।

‘सत्ता राजनीति भनेको के हो भन्नेबारे यी दुवै नेताले गिरिजाप्रसादबाट शिक्षित भएका छन्,’ कांग्रेसका एक उच्च नेता भन्छन्, ‘सत्ता राजनीतिलाई अधिकतम प्रयोग गरेर अन्य विषयलाई थिचोमिचो गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता यी दुवैमा कुनै न कुनै रूपमा प्रकट भएका छन् ।’

देउवा र दाहालबीचको केमेस्ट्री पनि गज्जबको छ । १२ वर्षअघि प्रधाानमन्त्री रहेका देउवा र जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेका दाहाल एकअर्कालाई सिध्याउने खेलमा थिए । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्ने भनाइलाई व्यवहारमै उतारेका छन् अहिले यी दुई नेताले । दाहाल र देउवाबीच कतिपय विषयमा समानता पनि देखिन्छ । जोखिम लिन सक्ने र छिटो निर्णय लिन सक्नेमा यी दुवै नेताबीच समानता छ । दुवै नेता विवादास्पद निर्णयबाट अछूतो भने छैनन् ।

देउवाका विगत र माओवादी अध्यक्ष दाहालको पहिलेका कार्यकाल यस्तै विवादास्पद निर्णयका कारण आलोचित छन् । कांग्रेस नेता भट्टराई दाहालले लिएजस्तै देउवाले पनि राजनीतिक उचाइ लिन सक्ने विश्वास राख्छन् । तर, त्यसका लागि विगतका कमीकमजोरी सुधार गर्ने धैर्य र क्षमता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

देउवामा आम मानिसको भावना र चाहनाभन्दा तत्कालीन स्वार्थअनुकूलको निर्णय लिने आदत छ । विगतमा देउवा बढी आलोचित हुनुका पछाडि विज्ञ सल्लाहकार समूह नहुनुलाई पनि प्रमुख मानिन्छ । ‘हो, उहाँले काम गरेको दिनदेखि नै धेरै प्रकृतिका आलोचना खेप्नुपर्ने हुन्छ,’ नेता भट्टराई थप्छन्, ‘आलोचनालाई स्वस्थ ठानेर सुधार गर्नेतिर जानुभयो भने उहाँ सफल हुनुहुन्छ । नकारात्मक रूपमा लिइयो भने उहाँका दिनहरू असजिला हुँदै जान्छन् ।’

१२ वर्षपछि चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्दा घरेलु परिवेश मात्रै फेरिएको छैन, भूराजनीतिक परिवेश पनि परिवर्तित छ । देउवाका विगतका तीन कार्यकाल अवधि शक्तिको केन्द्रमा राजसंस्था थियो । गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थापछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा घरेलु शक्ति मात्रै नभएर बाह्य शक्ति पनि निर्णायक बन्न थालेका छन् । अझ नेपालको आन्तरिक मामिलामा दक्षिण भारतको बढी नै प्रभाव बढ्न थालेको छ । देउवाले दुई छिमेकीलाई सन्तुलनमा लिँदै राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्न नदिने चुनौती नै मुख्य छ ।

प्रधानमन्त्री बन्दा झन्डै दुई तिहाइको समर्थन देउवाले पाएका छन् । मधेसकेन्द्रित दललाई तीनवटै चुनावमा सँगै लैजान संविधान संशोधनलाई अपरिहार्य एजेन्डाका रूपमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि देउवाले आफ्नो पहिलो एजेन्डा पनि त्यसैलाई बनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बन्दा पाएको भोटमा केही थप्न सके उनले सफलता पाउने पनि देखिन्छ । तर, ९० प्रतिशत बढीले जारी गरेको संविधान एक तिहाइ विपक्षी मतलाई उपेक्षा गरेर अघि बढदा देउवाको बाटो अप्ठ्यारो बन्ने बताउँछन्, कांग्रेस नेता भट्टराई । उनका अनुसार संविधान संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सके मात्रै असार १४ को दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव र त्यसपछि प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव गराउने बाटो सहज हुनेछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमए र कानुनमा स्नातक देउवा लोकतन्त्रका संघर्षका लागि ९ वर्ष जेल बसेका छन् । उनले लन्डन स्कुल अफ इकोनमिक्समा रिसर्च ‘फेलो’ गरेका छन् । रिसर्च ‘फेलो’ गर्न लन्डन गएको सन्दर्भलाई जोडेर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने बेला बेलायतको गल्लीमा डुलिरहेको बताउँदा देउवाको चित्त दुखेको थियो ।
विषयप्रतिको प्रस्तुति राम्रो छैन ।

‘तर, बोलीमा नरम, अडानमा कठोर नेता हुन्,’ उनका समकालीन नेताहरू भन्छन्, ‘आलोचनालाई धैर्यपूर्वक लिन सक्दैनन्, त्यसैले उनी विवादास्पद निर्णय गर्न पुग्छन्, यसबाट बच्न सके भने देउवाले विगतको छवि पखाल्न सक्छन् ।’

कान्तिपुर