म्याग्दीको ६ स्थानीय तहमा साढे १० करोड बेरुजु

  • १४ श्रावण २०७७, बुधबार
  • धिरन खत्री
  • 93 पटक पढिएको

म्याग्दी, १४ साउन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार म्याग्दीको ६ स्थानीय तहमा साढे १० करोड बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा म्याग्दीको ६ वटा पालिकामा १० करोड ५० लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।


महालेखाको तथ्याकं अनुसार बेनी नगरपालिकामा ३ करोड ९५ लाख ८० हजार रुपैया बेरुजु देखाएको छ । त्यस्तै गाउँपालिकामा अन्नपुर्णमा ३ करोड ४ लाख ४७ हजार, धवलागिरीमा ९३ लाख ८२ हजार, मालिकामा ६४ लाख ५४ हजार, मंगलामा १ करोड १ लाख ८० हजार रघुगंगामा ९० लाख १८ हजार रुपैया बेरुजु देखाएको छ ।


आर्थिर्क बर्ष ७५/७६ मा बेनी नगरपालिका र अन्नपुर्ण गाउँपालिकामा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । सार्वजनिक ऐनअनुसार प्रक्रिया कम पु¥याएर भुक्तानी दिदाँ, गुणस्तरहिन विकास कामको भुक्तानी गर्दा, पेश्की र योजनाहरुको भुक्तानीमा रित पु¥याउन नसक्दा बेरुजु देखिएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत छविलाल सुवेदीले बताए ।
प्रतिवेदन अनुसार बजेट अनुशासनमा अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृति सुधार नभएको, चालु खर्चको बृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको एवं पँुजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा बृद्धि नभएको, आर्थिक सहायता वितरणको वस्तुनिष्ठ आधार नभएको, अनुगमन कमजोर र जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकका अनुसार स्थानीय तहमा बजेट संघिय अनुदानमा निर्भर रहेको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रम, कार्यक्रमको दिगोपनामा समस्या रहेको, संचित कोषको हिसाव तयार नगरेको, बजेट अनुशासन पालना नगरेको, अवण्डा बजेट राखी खर्च गरेको, जनशक्ति, क्षमता तथा कानुन/ निर्देशिकाको अभाव रहेको, दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकरण नभएको, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन कमजोर रहेको, स्थानीयले प्रदेशमा चौमासिक आय–ब्ययको प्रतिवेदन पेस गरेको, लेखापरिक्षण बेरुजु स्वार्थ बाझिने ब्यवहार देखिएको, प्रशासनिक खर्च अत्याधिक रहेको प्रतिवेदमा रहको छ।
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा दरबन्दी अनुसार पदपुर्ति नभएको, राजनीतिक रुपमा करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने परिपाटीले दक्ष कर्मचारीको अभाव देखिएको, टोकन प्रणालीको अभाव, मध्यस्थमार्फत सेवा लिनुपरेको, विद्युतिय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न नसकेको, उपकरण र जनशक्तिको कमी, लाभान्वित बर्गको पहिचान नगरेको, सार्वजनिक सुनुवाई, गुनासो ब्यवस्थापन र अनुगमन प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनमा देखाएको छ ।

संघियताको प्रतिवदेन अध्ययन गर्दा स्थानीय तहमा पाइलैपिच्छेको भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढेको देखिन्छ । ऐन कानुनको धज्जी उडाउँदै सुविधा लिने र खर्च गर्नेको अग्रपंक्तिमा स्थानीय तह देखिएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले पाउनुपर्ने सुविधा भन्दा बढी सुविधा लिने, विकास निर्माण गर्नुपर्ने खर्चले सवारीसाधन खरिद गर्ने, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राखेर अनावश्यक रकम भुक्तानी गर्ने, कर्मचारीको पारिश्रमिकको मापदण्ड नबनाइ अनेक खालका भत्ता वितरण गर्ने जस्ता अनियमितता स्थानीय तहमा देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले मापदण्ड विपरीत कोषको रकम सारेर खर्च भएको देखाउने गरेको पाइएको छ । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट मनलाग्दी सवारी साधन खरिद गरेर स्थानीय तहले खर्चको दुरुपयोग गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका, २०७४ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

विकास निर्माणको लागि दिइएको रकमको चरम दुरुपयोग गर्दै राजनीतिकरण बढेको भेटिन्छ । स्थानीय तहमा भएका व्यापक अनियमितताले संघीयतालाइ नै खतरामा पार्नसक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिएका छन् । अर्थविदअनुसार जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा एउटा उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा व्यापक आफ्नै मान्छे राखेर समिति बनाउने र पैसा दिने प्रचलनले बेथिति छ भन्ने कुरा प्रष्ट रहेको छ। योजना डुब्लिकेशन गर्दै संघ र प्रदेशका कार्यालयहरुले म्याग्दीमा आर्थिक अनियमिमता ब्यापक रुपमा गरेका छन् ।

धिरन खत्री

म्याग्दी अनलाईन डट् कमका संवाददाता हुन् l