ग्रामीण अर्थतन्त्र निचोर्दै बेनीका नीजि शिक्षालय

सागर भण्डारी
बहस एक तथ्याङ्किक परिकल्पनाबाट सुरु गरौँ ।
बेनीबजार (वारी र पारी बेनी)मा ७ नीजि शिक्षालय छन् र यहाँ करिव बेनी बाहिरबाट आएका करिव ७ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्छन । प्रति विद्यार्थी मासिक विद्यालय शूल्क/भर्ना शुल्क/ स्टेशनरी तथा अन्य शूल्क गरेर औसतमा मासिक रु १५ सयको हिसाव गर्दा बार्षिक १८ हजार खर्च हुन आउछ । बेनीमा बसेर कोठा भाडा तथा खाना तथा खाजा खर्च बार्षिक न्यूनतम रु ५० हजार खर्च हुन्छ ।
तथ्याङ्कलाई सामान्यीकरण गरौँ ।

१८ हजार बार्षिक अध्ययन शुल्क प्रति व्यक्ति – ७ हजार व्यक्ति × १८ हजार = १२ करोड ६० लाख ।
५० हजार बसाई तथा खानाखाजा खर्च प्रति व्यक्ति –५० हजार × ७ हजार = ३५ करोड
जम्मा ४७ करोड ६० लाख ।
नेपालमा पञ्चायतको अन्त्यसगँ बहुदलिय व्यवस्था आयो । बहुदलको आगमनसगैँ नीजि शिक्षालयहरु सहज ढङ्गले खुल्न थाले । तत्कालिन माओवादी जनयुद्धको समयमा ग्रामीण क्षेत्रका टाठाबाठा र माओबादीबाट असुरक्षित महसुस गरेका व्यक्तिहरुले आफ्ना बच्चाको भविश्यको चिन्ताले सदरमुकाम केन्द्रीत निजी शिक्षालयमा उनिहरुलाई अध्यापन गर्न थाले ।
म्याग्दी जिल्ला पनि यहि अवस्थाबाट गुज्रियो । ०५८ देखी ०६२/६३ सम्ममा ठुलो मास बेनीबजार अध्ययनका लागी झ¥यो । यो रहर भन्दा पनि वाध्यता बढि थियो । शान्ति प्रक्रियाको शुरुवातसगैँ यसमा क्रमश कमि आउनु पथ्र्यो । तर विडम्बना त्यसो हुन सकेन । बरु गाउँ रित्तिने क्रम बढ्दो छ ।
यसमा मुख्य समस्या ३ बटा छन् ।

१. सरकारी शिक्षाको अवस्था :– सरकारी शिक्षाको संरचना जनयुद्धपछि परिवर्तन हुन सकेन । शिक्षकहरु विच दलिय द्घन्द र पाठ्यक्रम तथा शिक्षक अधुनिक प्रविधिसगँ अपडेट नहुदा धनी तथा शिक्षामा थोरै पनि चेत भएको मानिसको सरकारी शिक्षालयमा विश्वास रहेन् ।
२. वैदेशिक रोजगारि : जिल्लामा लगभग हरेक घरबाट कोहि न कोहि बैदेशिक रोजगारिमा छन् । विदेशमा श्रीमान पुगेपछि बालबच्चाको पढाईको लागि भन्दै महिलाहरु शहर झर्ने क्रम बढेको छ । यसमा मध्ययम बर्गदेखि हुनेखाने बर्गसम्मका छन् । हरेक गाउँबाट महिलाहरु यसरी बालबच्चा लिएर शहर झर्न थालेपनि गाउँका सामुदायिक स्कुलहरु विद्यार्थी अभाबको चपेटामा छन् ।
३. निजी शिक्षालयमा जिल्लाका उच्चस्तरीय नेताहरुको लगानी :– बेनी बजारमा रहेको अधिंकाश निजी शिक्षालयमा प्रमुख दलहरुको जिल्ला तहका नेताहरुको लगानी रहेको छ । नेपाली काँग्रेसले २००७ देखि समाजबादको नारा जपिरह्यो । तत्कालिन एमाले र माओवादीले पनि समाजबादको नारा नै घन्काए । निःशूल्क शिक्षाको नाममा दर्जनौँ मञ्चमा ताली थापेका उनै नेताहरु व्यवहारत शिक्षालाई व्यवसाय बनाउदै शिक्षालाई व्यवसायिकरण हुँदै दलालिकरण गरे । पाटि भित्रको एउटा तप्का सरकारी शिक्षा सुधारको पक्षमा सधै अल्पमतमा देखिन्छन् । नीजि शिक्षालयको आडमा एउटा समुह पैसाको दम्भ देखाउदै पावर कव्जा गरेर सरकारी शिक्षालाई भित्रभित्रै धमिराईदिए । पावर र पैसाको आडमा शिक्षक संगठनलाई भरणपोषण गर्दै मन्द विष सेवन गराईरहे । जसले गर्दा अहिले सरकारी शिक्षालय अर्धचेतमा पुगीसकेको छ ।

शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि आवाज उठाउने विद्यार्थी संगठनलाई पनि शैक्षिक माफियाहरुले नै भरणपोशण गरिरहे । जसले गर्दा विद्यार्थी संगठनहरु कुजा हुन बाध्य भएका छन् । बेलाबखत सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अस्तिस्व रक्षाको लागि बहकिने बाहेक व्यवहारत उनीहरुको एजेण्डा कहिकतै उठेको छैन् ।

पश्न उठ्न सक्छ राजनीतिज्ञको कारणले नै सरकारी शिक्षालयको अवस्था यस्तो भएको हो ?
हो उनिहरुकै कारणले गर्दा सरकारी शिक्षा ध्वस्त भएको हो । राजनितिज्ञ र शिक्षक नै समाजका प्रमुख सचेत बर्ग हुन ।

एकैछिन आउनुहोस पछिल्लो १० बर्षको अबस्था केलाउँ । निजी शिक्षालयमा अध्ययापन गर्नेे मध्य ठुलो जमात शिक्षक र राजनितिज्ञकै सन्तान रहेका छन् । जिल्लाको राजनीतिको केन्द्रमा बसेका शैक्षिक माफियाहरुले शिक्षक र स्थानीय राजनीतिज्ञको ईमोशनल बल्याकमेलिङ्क गरि उनिहरुका सन्तान नीजी शिक्षालयमा ल्याउन बाध्य बनाए । म स्वयम यसको शिकार थिए । जिल्ला स्तरीय राजनीतिज्ञले समस्त जिल्लाको शिक्षा क्षेत्र सुधार्न मोनिटरिङ् गर्नुपर्ने हो । यतिमात्रै होईन नेतृत्व नै गर्नुपर्ने हो । आफ्ना कार्यकतालाई स्थानीय विकासमा केन्द्रीत गराउनुको साटोमा उल्टै भावनात्मक खेलवाड गरि आफ्नो व्यवसायलाई मलजलको पात्र बनाए ।

नीजि शिक्षामा जिल्लाका उच्च राजनीतिज्ञले गर्दा सानो जमात त विश्वजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भयो तर दुईतिहाई भन्दा बढि विद्यार्थीको भविश्य अस्तव्यस्त हुन पुग्यो । पछिल्लो समय अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिको राोजाई पनि निजी शैक्षिक संस्थामा नै छ । साथै नीजी शिक्षालयको कारण अहिले बिप्रेषण र ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि ध्वस्त बनेको छ । उर्जाबान युवा अबस्थाका हजारौँ महिलाहरुको जिवन निस्कृय बनेको छ । छोराछोरी पठाउने बाहनामा आमाहरु शहर पस्नेक्रमले गाउँघरका खेतीयोग्य जमिन बाँझिनेक्रमलाई मलजल पुगेको छ । माथिको सामान्य तथ्याङ्क केलाउँदा बार्षिक न्युनतम ४७ करोड देखी ७०–८० करोडसम्म निजी शिक्षालयका कारण ग्रामिण अर्थतन्त्र बेनीको खाल्डोले चुसिरहेको छ ।
                                       अबको विकल्प के त ?
नेपाल अहिले संघियताको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । लामो समय केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था रहेको नेपाल, लामो राजनितिक संघर्षपछि विकेन्द्रीकृत भएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय जनताको आवश्यकता बुझेर विकासको मोडल तयार गरी कार्यान्वनयन गर्ने मौका मिलेको छ ।
स्थानीय तहले विशेषत् शिक्षा सुधार नीती लिएर लिकेज भईरहेको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो । सूचना र सञ्चार लगायतको प्रविधीमा शिक्षक र विद्यार्थी दुबैको पहँुच पु¥याउनु, स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास गरी समयसापेक्ष, प्रतिस्पर्धात्मक तथा जनभावना समेट्न सक्ने सरकारी शिक्षा सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, निजामती कर्मचारी तथा सरकारी शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक लाई कम्तीमा उहाँहरुका बच्चा आफ्नै स्थानीय तहमा अध्ययन गराउनका निम्ती आवाज उठाउँ । र जनप्रतिनीधि नै नीजी शिक्षालय संचालन गरिरहेका छन भने नैतीक कारवाहीको विकल्प भएपनी प्रयोग गरौँ ।
वार्षिक ४५–५० करोड रुपैया ग्रामिण अर्थतन्त्र सुधारमा प्रयोग गर्ने समय आएको छ । कम्तिमा पनि एस.एल.सी सम्मको अध्ययनका लागी तत्कालिन जिल्ला सदरमुकाम र अन्य शहरको विकल्प खोज्न पर्ने अवस्था आउन अव स्थानीय सरकारले दिनु हुदैन । शिक्षा क्षेत्रको सुधार मात्र गर्ने हो भने ठुलो सङ्ख्यामा बजार बसेर बच्चा पढाईरहेको उत्पादनशिल जनशक्ति पुनः ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारमा लाग्ने छन् । जसले गर्दा म्याग्दीको मुख्य आयश्रोत विप्रेशणको प्रयोग पनि ग्रामीण अर्थितन्त्र विकासमा लगानी हुनेछ । ५–१० बर्षमा ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार भई कुल स्थानीय आयमा उल्लेख्य बृद्धि हुनेछ । र संविधानले देखेको समाजबाद उन्मुख समाज निर्माणमा हामी समक्ष हुनेछौ ।
समृद्ध साप्ताहिक खवर पत्रिकामा प्रकाशित