अदालतमा पेशी सर्दा सेवाग्राहीलाई सकस !

म्याग्दी, २६ फागुन । जिल्ला अदालत म्याग्दीमा मंसीर २१ गते मंगलवारको दिन ६ वटा मुद्धाको पेशी थियो । तर मुद्दाको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त न्यायाधीश अनुपस्थित भएपछि कुनैपनि मुद्धामा वहश नै सुरु नभईकन पेशी सरेको छ । मंगलवार जिल्ला अदालतको पेशीमा जबरजस्ती करणी, गाइ गोरु मारेको, पालन पोषण खर्च भराउने, अवैध काठ ओसार पोसारको अभियोगमा बन ऐन सम्बन्धी एक÷एक वटा र सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी दुई वटा मुद्धाको पेशी तय भएको थियो ।

मुद्दाको पेशी हेर्ने न्यायाधीश अनुपस्थित भएपछि तोकिएका मुद्दाहरुको पेशी सरेको हो । जिल्ला अदालत म्याग्दीमा मुद्दाको फैसला गर्ने अधिकार जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई मात्रै छ । फागुुन २१ गते मंगलवारदेखि फागुन २८ गतेसम्म जिल्ला न्यायाधीस कोइराला काजमा विदा लिएपछि पहिले नै पेशी तय भएका मुद्दाहरुको पेशी सरेका हुन् ।

म्याग्दी जिल्ला अदालतमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय लिने अधिकार जिल्ला न्यायाधीसलाई मात्रै रहेको र उहाँ काजमा काठमाण्डौ गएपछि तय भएका मुद्दाहरुको पेशी सारिएको जिल्ला अदालत म्याग्दीका श्रेस्तेदार खिलप्रसाद बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, पारिवारीक काम संगै पोखरामा हुने गोष्ठीमा समेत भाग लिनुपर्ने भएकाले न्यायाधीश कोइरालाले काजमा विदा लिएका हुन् ।
‘‘कार्यालयको अन्य काम र सेवा प्रवाह भैरहेका हुन्छन्, मुद्दाको फैसला र आदेश गर्ने अधिकार न्यायाधीशलाई मात्रै रहन्छ, यस जिल्लामा एक जना मात्रै न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ विविध कारणले विदा बस्नुपर्ने दिनमा तय भएका पेशी अर्को मितिमा सानुपर्ने बाध्यता रहन्छ’’– श्रेष्तेदार बुर्लाकोटीले भने ।

न्यायाधीस विदा बस्ने पूर्व सुचना भएको समयमा सोही बमोजिम पेशी तोकिने गरेको भएपनि अत्याबश्यक कामले न्यायाधीश तत्काल विदा बस्नुपर्ने समयमा पेशी तोकिएका सेवाग्राहीलाई सास्ती हुने गरेको छ । जिल्ला अदालतले साप्ताहिक रुपमा मुद्दाको पेशी तोक्ने भएकाले एक पटक पेशी स्थगित भएका मुद्दाको फैसला हुनको लागि पेशी स्वत केही हप्ता पछि थकेलिने गर्छ । यसअघि फागुन १९ गतेको लागि पेशी तोकिएका मुद्दाहरुको समेत सुनुवाई स्थगित भएको थियो । न्यायाधीस कोइराला मेलमिलाप अनुगमन तथा न्यायिक सम्बादको लागि धवलागिरी गाउँपालिकाको केन्द्र मुनामा गएको कारण १९ गतेको लागि पेशी तोकिएका ५ वटा मुद्दाको पेशी समेत सारिएको थियो । यि प्रतिनिधिमुलक उदाहरण हुन, जिल्ला अदालत म्याग्दीको ।

मुद्दा फैसलाको अधिकार प्राप्त व्यक्ति एक जना मात्रै रहेकाले यहाँ जिल्ला न्यायाधीश विदामा बस्दा र कार्यालय बाहिर न्यायिक क्षेत्र संग सम्बन्धित बैठक, तालिम, गोष्ठी, अभिमुखीकरण, सेमिनार लगायतका कार्यक्रममा सहभागि हुने दिनमा समेत पेशी तोकिएका मुद्दाहरुको पेशी सर्ने विद्यमान समस्या रहेको छ ।  खासगरी अदातलमा जिल्ला न्यायाधीशको अनुपस्थित संगै मुद्दाको प्रकृति अनुसार सरकारी वकिल र सम्बन्धित मुद्दाका व्यक्तिगत रुपमा खटिएका वकिल नभएको समयमा समेत मुद्दाको पेशी स्थगित हुने गर्छ । मुद्दाको पेशी स्थगित हुने र अर्को समयका लागि सारिने समस्याले आर्थिक र समयको क्षतीसंगै झण्झट समेत बढ्ने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । ‘आज हाम्रो मुद्दाको पेशी थियो, मुद्दाको फैसला हुन्छ भन्ने लागेर आएका थियौँ, न्यायाधीश ज्यूनै विदामा हुनुहुँदो रहेछ, फेरी कति समय कुर्नुपर्ने हो ?–मंगलवार जिल्ला अदालत परिसरमा भेटिएका एक सेवाग्राहीले भने ।

यता जिल्ला न्यायाधीश कोइरालाले भने अत्याबश्यक कामले तत्काल विदा बस्नुपर्ने समय बाहेक अन्य समयमा मुद्दाको पेशी तोक्ने र आबश्यक अंग पु¥याएर फस्यौट गर्ने काम तिब्र भएको बताए । ‘‘ यहाँ मुद्दा पर्नेदर न्युन भएकाले न्यायाधीशको जनशक्ति थपिने सम्भावना छैन, हामी विदा बस्नुपर्दा एक साता बढी बस्दैनौँ, यस्तो समयमा पेशी सर्दा आपसी छलफल गर्ने समय बढ्ने हुँदा घरायसी झगडाले सम्बन्ध विच्छेद गर्न आएकाहरु मिलापत्र गर्न पुगेका सकरात्मक पक्ष पनि छन्’’–उनले भने ।

जिल्ला न्यायाधीश अनुपस्थित रहँदा मुद्दाको किनारा लगाउने काम रोकिएपनि मुद्दा दर्ता, जरुरी पक्राउ र पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, म्याद थप, थुनछेक आदेश, बकपत्रको कामकारबाही भने नरोकिने जिल्ला अदालतले जनाएको छ । फौजदारी तथा देवानी संहिता कार्यान्वयनमा आएसंगै अदालतबाट प्रवाह हुने सेवाहरु समेत थप भएका छन् । नियमित मुद्दाको सुनुवाई संगै दर्ता गरेर हुने विवहा दर्ता, मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने, जरुरी पक्राउ र पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, फोनको कल डिटेलको अनुमती दिने जस्ता जिम्मेवारी समेत बढेको छ । अदालतको जिम्मेवारी बढ्ने तर फैसला गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति सिमित हुँदा एक मात्रै न्यायाधीश कार्यरत रहने म्याग्दी लगायतका जिल्लाहरुमा न्यायाधीशको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने सेवाग्राहीको भनाई छ ।
                                                     १६२ मुद्दा फस्यौट
म्याग्दीमा फागुन २० गतेसम्म कुल २९० वटा दर्ता भएका मुद्दामध्ये १६२ वटा मुद्धा फस्यौट भैसकेको छ । मासिक कार्ययोजना बनाएर मुद्दाको प्राथमिकता हेरेर अदालतले मुद्दाको पेशी तोक्ने गरेको छ । अघिल्लो बर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८० थान मुद्दा र यो बर्ष दर्ता भएका २१० वटा मुद्दामध्ये अझै १२८ वटा मुद्दा मात्रै फस्यौट हुन बाँकी रहेको जिल्ला अदालत म्याग्दीले जनाएको छ । ‘‘ यो बर्ष ७० प्रतिशत बढी मुद्धा फस्यौट गर्ने लक्ष्य हो, तर हामीले अंग पुग्ने सबै मुद्दाहरुलाई किनारा लगाउने गरि काम गरिरहेका छौँ,’’– जिल्ला न्यायाधीश कोइरालाले टेलिफोनमा भने ।
                                     एउटै न्यायाधीशलाई दुई जिल्लाको जिम्मेवारी
म्याग्दीका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालालाई मुस्ताङ जिल्ला अदालतको समेत मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । मुस्ताङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सरुवा भएर गएपछि सर्वोच्च अदालतले म्याग्दीका जिल्ला न्यायाधीश कोइरालालाई दुई जिल्ला हेर्ने गरि जिम्मेवारी दिएको हो । मुस्ताङमा मुद्दाको चाप अत्यन्तै कम रहेकाले आफुलाई दिइएको जिम्मेवारी अनुसार, समयतालिका बनाएर पेशी हेर्ने न्यायाधीश कोइरालाले बताए । अहिले मुस्ताङ जिल्ला अस्तालमा जम्मा ६ वटा मुद्दा रहेको र ति मुद्दाहरुको फैसलाको लागि आबश्यक अंग पु¥याउने काम भैरहेकाले केही सातापछि आफु मुस्ताङ गएर ति मुद्दाहरुको फैसला गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

फागुन २२ गतेको समृद्ध साप्ताहिमा प्रकाशित