बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा म्याग्दीका राजनीतिक दल र नीजी क्षेत्रको विरोध

म्याग्दी,७ जेठ । म्याग्दी र पर्वतको सिमानामा बाँध रहेर पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई प्रस्तावित ठाउँमा बाँध बनाउन नदिने म्याग्दीका राजनीतिक दलहरुले घोषणा गरेका छन् । बेनी नगरपालिका– ६ स्थित ठूलो पहिरो र पर्वतको जलजला गाउँपालिका– २ बगरफाँटको सिमा क्षेत्रमा बाँध रहने गरी प्रस्ताब गरिएको ५५. ५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाले बेनीबजारलाई प्रत्येक्ष प्रभावित बनाउने भन्दै जिल्ला स्थित राजनीतिक दल, नीजि क्षेत्र र सरोकारवालाहरुले आयोजनाको विरोध गरेका हुन् ।
बेनी नगरपालिकाले बुधवार आयोजना गरेको सर्वपक्षिय सर्वदलिय भेलामा जिल्लामा क्रियाशिल सबै राजनीतिक दल, उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधि र सरोकारवालाले नदी सुकाएर सुरुङबाट खोला लैजाँदा कालीगण्डकीको सभ्यता र बेनीबजारको अस्तित्व संकटमा पर्ने भन्दै आयोजनालाई अघि बढाउन नदिन एकमत भएका छन् ।
कालीगण्डकीको पानी बेनी क्षेत्रको पर्यावरण र पहिचानसंग जोडिएकाले बजारदेखि माथि बाँध बनाएर सुरुङबाट पानी लैजाँदा प्रत्येक्ष रुपमा यहाँको जनजीवन प्रभावित हुने भएकाले यथास्थितिमा प्रस्तावित ठाउँमा आयोजना नबनाउन प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री र विद्युत विकास विभागको ध्यानकर्षण गराउने निचोड निकालेको नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले बताउनुभयो ।

‘‘ अहिले प्रस्तावित ठाउँमा बाँध बनाउन नदिने कुरामा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवाला एकमत भएका छौँ, उर्जा राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा जिल्लाबासी नै हुनुहुन्छ, हामीले उहाँ मार्फत नै सर्वदलिय सर्वपक्षित भेलाको निचोड, नगरसभा र जिल्ला सभाबाट आयोजना नबनाउन माग गरीएका निर्णयका फाईल बुझाउँछौँ, राजनीतिक पहलकदमी संगसंगै कानुनी लडाईको लागि पनि हामी अघि बढ्छौँ’’– मेयर केसीले भन्नुभयो ।
अहिले बाँध बनाउन प्रस्ताब गरिएको ठाउँबाट पानीलाई सुरुङबाट लगेमा बेनी बजार र पर्वत बेनीको बिच भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीको पानी सुक्ने र नदि किनारमा रहेका बजार क्षेत्रको जनजीवनलाई प्रत्येक्ष प्रभाब पर्ने सरोकारवालाको भनाई छ । यस अघि विद्युत विकास विभागले अध्ययन गरीरहेको समयमा म्याग्दीको जिल्ला सभा र बेनी नगरपालिकाको नगरसभाले प्रस्तावित ठाउँबाट विद्युत निकाल्ने कार्य रोक्न माग गर्दै आयोजना अघि नबढाउन माग गरेका थिए ।

साढे ३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्गबाट कालीगण्डकी नदीको पानीलाई लगेर पर्वतको जलजला गाउँपालिका– ४ शेराफाँटमा निर्माण हुने विद्युतगृहमा खसालेर विद्युत उत्पादन गर्न प्रस्ताब गरिएको छ । विद्युत विकास विभागले प्रारम्भीक अध्ययन सकेर गत बैशाख २७ गते लगानीका लागि आशयपत्र आह्वान गरेपछि म्याग्दीका राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुले यथास्थितिमा प्रस्तावित ठाउँमा बाँध बनाउन नदिने घोषणा गरेपछि यो आयोजनमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।

सर्वपक्षित भेलामा संविधानसभा सदस्यद्धय गोविन्द पौडेल र रेशमबहादुर बानियाँले अहिले बाँध निर्माणस्थल प्रस्ताब गरिएको ठाउँबाट सारेर तिल्केनीचौरमा राहुघाटको आउटलेटदेखि माथिबाट बाँध राखेर आयोजनालाई बनाउन सुझाब दिनुभएको थियो । कम्तीमा राहुघाटको पानीलाई नियमित र कालीगण्डकी नदीको पानीलाई नियमअनुसार बग्न दिने प्रवन्ध भएमा मात्रै विद्युत आयोजना अघि बढ्न सक्ने पौडेल र बानियाँको जोड थियो ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका कार्यबहाक प्रमुख दिलकुमारी खत्री, नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका कार्यबहाक सभापती हरिकुमार श्रेष्ठ, नेकपा एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदी, नेकपा एकिकृत समाजवादीका केन्द्रिय सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्मा, राप्रपा अध्यक्ष बिरबहादुर थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष छबि आचार्य लगायतले यस आयोजनाले बेनी बजारको पहिचानलाई नै धुमिल बनाउने र पर्यावरण र जनजीवनलाई प्रभावित बनाउने भन्दै आयोजनालाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।