अझै चुहिएरै सकिन्छ साढे ११ अर्बको बिजुली

काठमाडौ, १७ फागुन । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बिजुली चुहावट तीन प्रतिशतले घटेको दाबी गरेका छन्। करिव २६ प्रतिशत चुहावट हुँदै आएको बिजुली तीन प्रतिशत बिन्दुले घटाएर २३ प्रतिशतमा झारेको उनले सोमबार नागरिकलाई बताए।

एक प्रतिशत बिजुली चोरी हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई करिब ५० करोड नोक्सान हुन्छ। तीन प्रतिशत बिजुली चुहावट जोगाउन सकिएको खण्डमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई नोक्सान हुनबाट जोगाउन सकिन्छ।

यसअघि २६ प्रतिशत चुहावट हुँदा प्राधिकरणले विद्युत चुहावटकै कारण बर्सेनि १३ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको थियो। ऊर्जामन्त्रीको दाबी झैं चुहावट तीन प्रतिशत बिन्दुले घटे पनि प्राधिकरणले अझै ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिजुली चुहावटकै कारण नोक्सान बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर चुहावटका कारण प्रधिकारणले नोक्सानी बेहोरिरहेको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारणसमेत दिनहुँ अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

अत्यधिक बिजुली चुहावट भएर, प्राविधिक गडबडी लगायत कारणले प्राधिकरणको नोक्सानी दिनहँु बढ्दै गएको छ। एक महिनाअघिको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्राधिकरण करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा छ। नोक्सानी परिपूर्तिका लागि प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा थप रकम माग गर्दै पत्राचार गरेको छ। यसअघि प्राधिकरणको नोक्सानी बापतको २७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अपलेखन गरेको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार, हुकिङ गरेर, मिटर बिगारेर, कर्मचारीको मिलेमतो एवं प्राविधिक गडबडीले झन्डै २३ प्रतिशत बिजुली चुहिएरै खेर गइरहेको छ। त्यसमा पनि करिब १२–१५ प्रतिशत प्राविधिक रुपमै चुहावट हुने गरेको छ।

देशैभर अप्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्ने क्रम जारी रहेको ऊर्जामन्त्री शर्माले बताए। ‘चुहावट नियन्त्रण गर्न अभियान चलाएका कारण करिब तीन प्रतिशत बिजुली चुहिनबाट रोक्न सफल भएका हौ,’ उनले भने, ‘लोडसेडिङ नभएका कारण पनि चुहावट कम भएको हो।’

भक्तपुरमा अत्यधिक बिजुली चुहावट हुने गरेकोमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएको उनको दाबी छ। ‘अप्राविधिक रुपमा हुने चुहावटलाई कर्मचारी खटाएर नियन्त्रण गरिरहेका छौं,’ ऊर्जामन्त्री शर्मले भने, ‘प्राविधिक रुपमा हुने चुहावटलाई पनि क्षमता बढाएर कम गरिरहेका छौं।’

केही दिन पहिला प्राधिकरणले प्रहरीको सहयोगमा चुहावटमा सघाउने आफ्नै कमचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्राधिकरणकै कर्मचारीको मिलोमतोमा ४–५ प्रतिशत बिजुली चोरी हुने गरेको विज्ञको भनाइ छ।

प्राधिकरणका अनुसार, करिब दुई सय ४० मेगावाट बिजुली चुहिएर सकिने गरेकोमा चुहावट नियन्त्रण गर्ने अभियान चलाएपछि कमी आएको छ। अहिले पनि दुई सय मेगावाटभन्दा बढी चुहावट हुने गरेको छ।

‘चुहावट नियन्त्रण गर्ने काम विगतदेखि नै जारी छ,’ ऊर्जामन्त्री शर्माले भने, ‘अहिले विशेष फोकस गरेरै सबै वितरण केन्›मा कार्यक्रम अघि बढाएका छौं।’

प्राधिकरणले आठवटै क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका ९४ वितरण केन्›मा चुहावट रोक्न एकसाथ विशेष अभियान सुरु गरेको छ। चुहावटका कारण हिउँदमा लोडसेडिङको चरम समस्या भोग्नुपरेको छ।

प्राविधिक रूपमा चुहावट पूर्ण रूपमा अन्त्य असम्भव भए पनि लुकीचोरी गरिएको चुहावट घटाउन सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ। प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले कर्मचारीको मिलेमतो र हुकिङ गरी बिजुली चोर्ने एक–दुईजनालाई दिनहुँजसो पक्राउ गर्छ।

विशेषगरी, बारा, पर्सा, रौतहट, नेपालगन्ज, जनकपुर, इनरुवा, सिरहा, जलेश्वर, लालबन्दी, मलंगवा, कलैया, भरतपुरलगायत क्षेत्रका व्यक्ति पक्राउ गरिएको प्रधिकरणको भनाइ छ।

चुहावट घटाउन २०६८ सालमा पाँचबर्से रणनीति बनाइएको थियो जसमा त्यतिबेला रहेको चुहावटलाई २८.३५ बाट २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासमेत अझै चुहावट २३ प्रतिशतभन्दा बढी छ।

विद्युत चुहावट नियन्त्रणलाई उत्पादनभन्दा बढी महŒव दिनुपर्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्। चुहावट गर्नेलाई चोरी सरहको अपराध मानेर फौजदारी मुद्दा बनाउन सके नियन्त्रण हुन सक्ने र यसको अधिकार वितरण केन्›लाई दिनुपर्ने माग वितरण केन्› प्रमुखको छ।

चुहावट नियन्त्रण नहुनुमा कर्मचारी, भौतिक साधन र बजेट अभाव प्रमुख कारण मानिएको छ। यसैगरी प्राविधिक चुहावट बढ्नुमा पुराना ट्रान्सफर्मर तथा वितरण लाइनलाई क्षमतायोग्य र व्यवस्थित बनाउन नसक्नुलाई कारणको रुपमा औंल्याउने गरिन्छ।

चुहावट नियन्त्रण गर्ने अभियानअन्तर्गत प्राधिकरणले पोलबाट हुकिङ गरेर सिँचाइ तथा घरमा बिजुली चोरी गर्नेमाथि कारबाही गरेको छ।

प्राधिकरण प्रमुखमा कुलमान घिसिङ आएपछि चोरी नियन्त्रणमा आक्रमक कारबाही सुरु गरिएको हो। उनले चुहावट नियन्त्रणका लागि अभियान चलाउन निर्देशन नै दिएका छन्। मिटर नभएका ठाउँमा तत्काल जडान गर्नसमेत उनको निर्देशन छ। घिसिङ कार्यकारी निर्देशकमा आउनेबित्तिकै सुकुम्बासीलाई समेत मिटर दिन मिल्ने गरी प्राधिकरणबाट निर्णय गराएका थिए। यो निर्णयसँगै मिटर जडान गर्नेको संख्या बढिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

प्राधिकरण विद्युत महसुल तिर्न बाँकी भएकाको लाइन काट्ने कार्य जारी राख्दै चुहावट नियन्त्रण गर्ने अभियानमा लागेको ऊर्जामन्त्री शर्माले बताए।

-नागरिक