सत्तामोहले अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक

  • ७ भाद्र २०७८, सोमबार
  • 91 पटक पढिएको

 

अच्युतप्रसाद पाैडेल । तीन दशक नाघेको छ, सत्ताको भागबन्डामा परेको देश ! दलहरूको लुछाचुँडी, कुर्सीमोह, पदको छिनाझप्टीले अर्थतन्त्र दिनपरदिन ओरालो लागेको छ । उद्योगधन्दा सुकेको छ, कालो व्यापार गर्नेलाई जुन बेला पनि उर्वर छ, मलिलो छ समय ! कोरोनाकालमा जनतालाई दशा भए पनि दाम कमाउनेहरूका लागि दशैं नै भयो । कात्रो किन्दा कमिसन बुझाउनुपरेझैं सेवा लिँदा जनताले निःशुल्क केही पाएनन्, कुनै राहत पाएनन्, बरु पलपलमा आहतै आहत पाए । अहिले घरबन्दी हुँदा जनताको चुलो जलेन मात्रै होइन, अकालमै एक घरमा तीन जनासमेतको ज्यान गयो, स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक संविधानमा व्यवस्था गरियो, कार्यान्वयनमा आएन । देशमा गरिबको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्टको सरकार छ भनिन्छ । त्यसो त संविधान देखाउने हात्तीको दाँतजस्तो मात्रै भएको छ, चौमासिक रूपमा संविधानको मूल थलो संसद्कै अवसान हुन्छ । दुईतिहाइ बहुमत भनिएको सरकार अल्पमतमा पुग्छ, आफ्नै कारण चुनावबिना नै !

अप्राकृतिक र नक्कली सम्झौताले साथ दिएन । संविधानको मूल स्रोत १२ बुँदे सम्झौता लामो समयपछि धरापमा पर्छ, देशलाई हाँक्ने पाइलटहरूको मन बाझेको छ, जसले गर्दा नेपालीहरूको ओठमुख सुकेको छ । सन्तुलित खानाको अभाव त छँदै छ, शुद्ध पिउने पानी र शुद्ध हावा पनि नेपालीहरूले पाएनन् । सबैतिर सिन्डिकेट हुँदा जनजीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ भने खाद्यान्नका पसलहरूसमेत बन्द हुनाले मानसहरू तड्पिन पुगेका छन् ।

सरकारको सुशासनको नारा नाममात्रको रह्यो, भ्रष्टाचारबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलले भनेको कुरालाई प्रायोजित भनिदियो । विदेशी नियोग, गैरआवासीय नियोगहरूलाई परिचालन गर्न सकेन, आर्थिक कूटनीतिको अभाव भयो, आन्तरिक बजार नियन्त्रण मात्र गर्न नसकेको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत कम गर्न पनि सकेन, आयात प्रतिस्थापन हुने खालका उत्पादनमा ध्यान दिइएन, औद्योगिक क्षेत्रहरूको उद्घाटनमा व्यस्त रहेको सरकार स्थापित पुराना औद्योगिक क्षेत्रहरूप्रति उदासीन मात्रै होइन, आफ्ना कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनायो । खाद्यान्नलगायत आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन अनि तुलनात्मक लाभ र क्षमता भएका वस्तु उत्पादनतिर ध्यान दिएन । विप्रेषणले उत्ताउलो भएको बजारलाई बरु विलासिताको सामान आयात गर्न दिएर कर, भन्सारबाट राजस्व असुल्नतिर ध्यान दिइयो । बौद्धिक सम्पत्तिको भरपुर रक्षा गर्नुको सट्टा हाम्रै मौलिक बस्तु, बीउले विदेशी ट्रेडमार्क पाउन थाले ।

निर्यातभन्दा आयात अचाक्ली बढ्यो, धेरै भयो, विलासी वस्तुको आयात भयो, खनिज ऊर्जाको वैकल्पिक मार्ग सोचिएन, अत्यधिक इन्धन आपूर्ति गरेर यहाँ उडाइयो, नेताहरूले महँगा गाडी चढे, सवारी साधनको व्यापक दुरुपयोग भयो, हुक्के बैठकेहरूले पजेरो र प्राडो चढे, निरीह जनताको करको पैसा आलिसान महलमा उडाइयो । खुला सिमानाको नाजायज फाइदा उठाइयो, लुकी–लुकी धेरैले अवैध व्यापार गरे, नियम मान्नेलाई व्यापार र पारवहन लागत धेरै गराइयो ।

महामारी एकपटक मात्रै आउने होइन, पूर्वतयारी भएन, उल्टै कोरोना निम्ता गर्ने राजनीतिक भीड दलहरूले बढाए, सरकार आफैं , सडकभरि मान्छे उतार्न लाग्यो, गाउँगाउँबाट बसहरूको ताँती लगाएर ! उसले अरूलाई भच्र्युअल कार्यक्रम गर्न भन्यो, आपूm पूर्व–पश्चिम एकै दिन दौडाहा, म्याराथुनमा संलग्न रह्यो । मेलम्ची उद्घाटन, धरहरा उद्घाटन, केके हो केकेका लागि भीड बढायो सरकारले ! कुर्सीप्रति मदान्ध भएको सरकारले कम्युनिस्ट सिद्धान्तको धज्जी उडाउँदै आपैmँसँग कुम मिलाउनेलाई पनि सडकतिर पु¥याइदियो, पाखा लाइदियो, रातरातै गर्न हुने नहुने सबै काम भ्याइदियो । नाना, खाना र छाना नपाएका जनतालाई घरभित्र थुनिदियो, निषेधाज्ञाबाहेक अरू अस्त्र प्रयोग गर्न सकेन, बामे सर्न लागेको अर्थ बजारलाई रसातलमा पु¥यायो, देशलाई ऋणमा डुबायो, व्यापारघाटा सर्वाधिक बनाउँदै न्यूनतमका खाद्यान्नलाई पनि विदेशी परनिर्भरतामा पु¥यायो । प्रदूषणले आक्रान्त हुँदा कोरोनाले सबै ठप्प पार्दा मात्र वातावरणमा केही सुधारको संकेत दिलायो ।

कोरोनाको खोप भन्दै उच्च महामहिमबाट विदेश फोन सम्पर्क र पत्राचार गरायो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, महामहिमभन्दा तलका सबै प्रशासन यन्त्र निष्क्रिय मात्रै होइन, कोल्याप्स भइसके, कहिले कार्यकारी प्रमुख रासायनिक मल पैँचो भन्छन्, अन्य देशसँग फोन वार्ता गर्छन्, उनकै प्रशासन यन्त्र सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरू सिंहदरबारभित्रै हड्ताल, नारा, जुलुसमा हुन्छन् । संघीय निजामती सेवा विधेयक मात्रै होइन, दर्जनौँ विधेयकहरू संसद्मा अड्कन्छन्, लामो अध्ययन र यसको परिणामको आकलन नै नगरी प्रशानयन्त्रलाई ध्वस्त पारिन्छ, कर्मचारी समायोजन वैज्ञानिक नै हुँदैन, कति कर्मचारीहरू अहिलेसम्म पालिकाहरूमा पुगेका छैनन्, मन्त्री, सांसद, प्रदेश दलको भागबन्डामा परे, उनीहरूको रोजगारीकै लागि पदहरूको सिर्जना गरियो । तिनले कामै पाएनन्, पाएकाले पनि दलको स्वार्थभन्दा जनताको काम गरेनन् ।

देशमा तत्कालको झारा टराइमा फटाफट अध्यादेश जारी हुन्छ, संसद्को अकाल मृत्यु हुन्छ, कामचलाउ भनिएका सरकारले पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्छन्, दूरगामी असर पार्ने नागरिकता अध्यादेश ल्याई सत्तासँग मिलाइन्छ, दललाई साँठगाँठ गराइन्छ, आफ्नै दललाई धोती लाइदिनेसँग नागरिकता विधेयकमा सम्झौता हुन्छ । कुर्सीमोहका कारण सबै प्रणाली निक्रिय बनिदिन्छ । शीतल निवास, बालुवाटार, त्यो पनि मध्यरात्रिको बोधार्थ बन्छ । १४ लाख नेपालीले पहिलो डोज खोप लगाए भनी विज्ञापन गरिन्छ, दोस्रो खोप कसैले भिक्षा दिँदैन, किनेर ल्याउने साहस कसैले गर्दैन, बरु सरकार ५० सौँ अर्बको खर्चिलो निर्वाचनतिर देशलाई धकेलिदिन्छ ।

यत्रा वर्ष दलहरूको हानाथाप कायमै रह्यो, मिलीजुली सरकार पनि धेरै वर्ष हेरियो, त्यतिबेला पनि अर्थतन्त्र सुध्र्रिएको होइन, जनताले राहतको अनुभूति गरेका थिएनन् र पनि अहिलेजस्तो क्षणक्षणमा कर, त्यो पनि अचाक्ली करको मारमा भने परेका थिएनन् । अहिले त सरकारको बोलीको ठेगान छैन, भन्छ एकथरी गर्छ अर्कैथरी, तेलको भाउ बढेको बढ्यै छ, कोरोनाको बन्दाबन्दीमा, सवारी साधन नचलेको बेला पनि मूल्य बढ्न छोडेन, त्यसमा उठाइएको प्रदूषण कर खर्चै भएन, बरु प्रदूषणले आक्रान्त भए आमजनता ! कहिले त काठमाडौं मा आँखै खोल्न सकिएन, त्यसपछि त महामारीले उग्र रूप लिइहाल्यो । राजनीतिक व्यवस्था एउटा निश्चित प्रणालीले चल्नुपर्नेमा कसैको व्यक्तिगत लहडमै चल्यो र देशमा आर्थिक संसार ध्वस्त भयो, जनजीविकाका विषयमा सरकार मौन रह्यो, सरकार बनाइदिने दलहरू चुप रहे, बरु उतैको कुर्सीमोहले सरकार ढाल्नेतिर लागे, उनीहरूले जनताको कष्टलाई हेरेनन्, स्वादिलो कुर्सीलाई हेरे ।

घरभित्र र बाहिर महमारी खेपिरहेका जनतालाई आपूर्ति प्रणाली सरल गराइनुुपर्नेमा भनेजति तिर्छु भन्दा पनि सामान पाएनन्, क्रयशक्ति बढाउन रोजगारीप्रति ध्यान दिइनुपर्ने, उद्योग–कलकारखाना बढाउनुपर्नेमा भएकालाई पनि चलाउने वातावरण मिलाइएन, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, लगानी बढाउने, स्वदेश विदेशका संयन्त्रहरूलाई परिचालित गरिएन, जनतालाई भित्र सुताएझैं सरकारी संयन्त्रहरू आफैं भित्र सुते, निषेधाज्ञाको उर्दी जारी गर्न मात्रै ब्युँझिए, बाँकी काम केही भएन । न समन्वय देखियो, न आदेशको पालना भयो, शान्ति–सुरक्षाको नेतृत्व लिएको अंग नै नेतृत्वविहीन भयो, दल र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेताहरूको अदूरदर्शिताले सीमा नाघेको छ ।

लामो समयदेखि सरकार विप्रेषणमा रमायो, लाखौँ युवाहरू बेरोजगार छन्, तिनको व्यवस्थापन नाम मात्रको भयो, कोरोनाले डल्लो पर्दा आफ्नो खुसीमा स्वदेश फर्कन सकेनन्, फर्किएकाले रोजगारी पाएनन्, लाखौँ बेरोजगार अहिले पनि विदेशमा छन् ती सबै फर्किए भने के व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना सरकारसँग छैन । आफ्नो भक्ति देखाउनेलाई सरकारले पुरस्कार तक्मा बाँड्दै गयो, सीमाको सुरक्षा नगरी दर्जनौँ सुरक्षाकर्मीहरूलाई नेताहरूको सुरक्षार्थ घरघरमा पठायो । सबै संघ, संस्था सार्वजनिक अंगहरू दलको भागबन्डाभित्र परे, दलको झन्डामुनि परे, सबै अंगहरू राजनीतिको अखाडा बन्न पुग्यो । नेपाल र नेपालीको सिंगो हितभन्दा पनि दलप्रतिको भक्ति र शक्ति देखाइयो । संविधान बनाउनेहरूले नै यसको पालना गरेनन्, आफुलाई संविधानभन्दा माथि राखे, रातरातै कार्यालय खोलेर चटकी शैलीमा काम गरियो, प्रणालीभित्र रहेर काम भएन ।

सरकारले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भनिदियो, हुने बेला ऋणात्मक भइदियो, इतिहासमै राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम स्थगित भयो, विद्यार्थीको मूल ढोका भनिएको एसईई परीक्षा मात्रै होइन, शिक्षाक्षेत्र सबै निष्क्रिय बन्यो, यातायात क्षेत्र, पर्यटन मात्रै होइन, सामान्य कृषि प्रणाली निष्क्रिय भइदियो । उत्पादन ठप्प भइ दिँदा अब हरेक वस्तुहरू अर्काले दिए मात्र पाइने अवस्थामा पुगिएको छ । कोरोनाले सरकारको आयु लम्ब्याउन मद्दत ग-यो, काम नगर्नेका लगि यो ठूलै बहाना बन्न पुग्यो, इतिहासमै सरकारी मेसिनरीहरू यति निष्क्रिय भएको पहिलो घटना हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एकाधिकारमा पुगिरहेको बजारलाई कोरोनाले थप मलजल गरिदियो, प्रत्येक समय औषधि खरिद गर्दा मूल्य बढेर आएको अवस्था छ । गाउँघरको तरकारी, दूधलाई समेत बजार ल्याउन नदिएर बाटैमा फाल्न बाध्य पारियो, निषेधाज्ञाको एकमात्र अस्त्र प्रयोग गरेर जनतालाई कोठाभित्रै सडायो सरकारले, न कुनै राहत न कुनै विकल्पै दिन सक्यो ।

दक्ष प्रशासनको अनुभव नै नभएको सरकारले विकास प्रशासनको अवधारणालाई सम्झनै सकेन, जनताको उपचारै नगरी हात उठायो, कोरोनाको युद्धमा सामेल नै नभई, औषधि, औजार खरिदमा आफ्ना मान्छे लगायो, बदनाम त कमायो नै, आफ्नै मतदातालाई अवसान पनि गरायो ।

कोरोनाको मारमा परेको अमेरिकी अर्थतन्त्र धराशायी हुन पाएन, जहाँबाट कोरोना उम्लियो, चीनमा अर्थव्यवस्था खस्केन, नजिकको भारतमा कोरोनाले त्रस्त नगराएको होइन, त्यहाँको अर्थतन्त्र नाजुक भएको छैन, यहाँ पानीजहाज, मोनोरेल, घरघरमा ग्यास पाइपलाइन वितरण भनी गफ दिएर सरकारले आफ्ना मेसिनरीहरूमा खिया लगायो, अर्थतन्त्र त डामाडोल भयो नै, आम नागरिकहरू पूर्णरूपेण असुरक्षित भए । कुर्सीमोहमा परेको सरकार यति लाचार छायामा रहेको इतिहासमा सायद पहिलोपल्ट होला । साभार काराेबार अनलाइनबाट  ।