म्याग्दीको स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्व

  • ३० जेष्ठ २०७८, आईतवार
  • 1911 पटक पढिएको

यामबहादुर पुन
म्याग्दी २९ जेठ । १८औँ शताब्दिको यूरोपमा इन्लाइटनमेन्ट (ज्ञ्यानोदय) पश्चात सबैभन्दा आकर्षक लाग्ने शब्द र नारा हो, समानता र स्वतन्त्रता (लिवर्टी ) । शुरुमा महिला र पुरुष बीच असमानता हुनुहुँदैन भन्ने चिन्तनबाट शुरुभयो । अहिलेसम्म आइपुग्दा रंग, जात÷जाति, भाषा, वर्ग इत्यादीकोे आधारमा असमानता हुनुहँुदैन भन्ने मान्यता विश्वब्यापी छ । समानता आफैमा चित्ताकर्षक शब्दपनि हो । पूर्ण समानता काल्पिनिक कुरा हो । समानताको लागि कैयौँ लडाँइ भए । कम्युनिष्टहरूको लडाँई समानताको लागि थियो । राज्यसंग कुनै जनजातीय लडाँई पनि समानताका नाममा हो । नेपालको झापामा सामन्तको नाममा व्यक्ति सफाया गर्नु र दशबर्षे जनयुद्धपनि समानताको नाममा भएको हो । तर समानता ग्राफ कति तल माथि भयो भन्ने हो ।

नेपाली समाजमा सबैभन्दा धेरै समानताको भोक् दलित समुदायलाई हुनु स्वभाविकै हो । जन्मदावित्तिकै हुने जातीय असमानता कति पुस्ता सम्म रहने भन्ने यकिन छैन । कम्तिमा पनि जन्मजात छुवाछुट् जस्तो अमानविय असमानताबाट भएपनि मुक्ति पाउने भोक लाग्नेनै भयो । अस्वभाविक होइन पनि । भारत र नेपालमा जस्तै समाजवादी भनिएका देशहरूमा जात व्यवस्था नभएकाले उनीहरूले कसरी समाधान गरे भन्ने उदाहरण र सिकोगर्ने ठाउँपनि छैन । भारतमा जात व्यवस्थाको उत्पत्ति र फैलावत भएकाले उदार पुँजीवादी लोकतान्त्रिक समाज सम्म आइपुग्दापनि दलित समस्या समाधान नभएको स्पष्ट छ । जातकै आधारमा अझ धेरै असमानता बढोत्तरी खेपीरहेको छ, भारत र नेपाल । वर्गीय असमानता तरल र अस्थायी हो भने जातको आधारमा असमानता स्थायी र पुस्तौनी बनाइयो । यसले निम्त्याएको दलितमाथिको संरचनागत हिंसा अत्यन्त डरलाग्दो र गहिरो छ ।

अचुक समाधान नभएपनि उदार पूँजीवादी राज्यहरूले सामाजिक समानताको लागि वा असमानता घटाउन अपनाउने उपाय राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व हो । सामाजिक न्यायको लागि न्यान्सि फ्रेजर (सन् १९९८) नामक राजनीतिशास्त्री तथा दर्शनशास्त्रीले तीनवटा आर अर्थात, पहिचान÷मान्यता (रीकग्निसन), प्रतिनिधित्व (रीपेर्जेन्टेसन), र पुनरवितरण (रीडिस्ट्रिव्यूसन) अवधारण अगाडि सारे । पहिलो अवधारणले कुनैपनि समुदाय÷वर्ग÷लिङ्गको राज्यले उचित पहिचान÷मान्यता दिने, दोस्रो उक्त समुदायलाई राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गराउने र तेस्रो असमानरुपमा वितरित् श्रोत साधनको पुनरवितरण गरि सामाजिक न्याय दिलाउने । यदी आधुनिक उदार—पूँजिवादी—लोकतन्त्र उन्नत बनाउने हो भने यी उपाय अपनाउनुपर्ने तर्क गरे । प्रतिनिधित्व प्रशासनमा मात्रै होइन कि राजनीति संरचना र राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि उत्तिकै जरुर विषय हो । भनिन्छ सबै नीतिहरूको पनि मुलनीति राजनिति हो । यही सन्दर्भमा म्याग्दी जिल्लामा स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्वबारे छोटो चर्चा गरौँ ।

                जनसंख्याको आकार
जनगनणा वि.स. २०६८ अनुसार म्याग्दी जिल्लाको कुल जनसंख्या १३३,६४१ छ । जसमा १ हजार भन्दा माथि संख्या भएका जात÷जातिको संख्या १० वटा रहेछन् । जस्तै, मगर—४४८६४, क्षेत्री—१९५१९, कामी—१७३९३, बाहुन—९१४२, दमाई—६५४२, छन्त्याल—३९१३, सार्कि—३७८५ ठकुरी—२३२१, नेवार—१५६४ र गुरुङ—११२० । आँकडा हेर्दा पहिलोमा मगर, दोस्रो क्षेत्री र तेस्रोमा कामी समुदायको जनसंख्या बनावट देखिन्छ । तर दलितहरूलाई एकै बास्केट÷डालोमा राखेर हेर्दा दोस्रो ठूलो जनसंख्या हुन्छ । जस्तोकी, २७७२० (कामी, दमाई, सार्की) । अर्थात क्षेत्री भन्दा ८२०१ संख्याले बढी । प्रतिशतमा हेर्दा मगर—३९.४६, क्षेत्री—१७.१७, बाहुन—८.०४, दलित (कामी, दमाई, सार्की)—२४.३९, छन्त्याल—३.४४, नेवार—१.३८ र गुरुङ—०.९९ प्रतिशत छन् ।
                    प्रतिनिधित्व
दलित समुदायको दोस्रो ठूलो आकारको जनसंख्या भएपनि म्याग्दी जिल्लाबाट राष्ट्रिय तहको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा जस्तै, राष्ट्रिय पञ्चायत, बहुदलिय प्रजातन्त्र वा संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संघीय, प्रादेशिक साँसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन वा समानुपातिकबाट एकजनापनि दलित प्रतिनिधित्व भएको थाहा छैन । माथिल्लो तहमा थिएनन् र छैनन् भने अहिले स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वकोे अवस्था कस्तो छ ? म्याग्दी जिल्लाको जम्मा छ वटा स्थानीय तहमा ४५ वटा वडा छन् । यी मध्य ४५ वटै वडामा एक—एकजना दलित महिला प्रतिनिधि छन् । यो संविधानको बाध्यकारी प्रावधानले भएको हो, स्वएच्छाले होइन । जुनसुकै पार्टीले एकजना दलित महिला खडा गर्नुपर्ने भयो । कहिल्यै राजनीति नगरेका दलित महिलापनि सदस्य हुन पाए । यो सकारात्मक पक्ष हो । यी बाहेक ७ जना (दुई वडा अध्यक्ष र पाँचवटा वडा सदस्य) दलित प्रतिनिधि स्वएच्छाले प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित भएका छन् ।

वडा अध्यक्ष मध्य एकजना धौलागिरी गापा—२ बाट र एकजना बेनी नपा—८ बाट निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै ५ जना सदस्यहरू स्वएच्छिक प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएका छन् । पाँचजना मध्यमा तीनजना मालिका गापाबाट, एक जना मंगला गापा र एकजना धवलागिरी गापाबाट । त्यस्तै छ वटा पालिका प्रमुखहरूमा एकजनापनि दलित छैनन् । उपप्रमुखहरूमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व छैनन् ।जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको तुलना हेरौ । ४५ वटा वडामा (वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू) २२५ जना सदस्यहरू छन् । जसमध्यमा दलित सदस्यहरू (वडा अध्यक्ष सहित) ५२ जना छन् । प्रतिशतको आधारमा जम्मा वडा सदस्यमध्य (वडा अध्यक्ष सहित) दलितको २३.११ प्रतिशत हुन आउदछ । जिल्लामा कुल दलित जनसंख्यको (२४.३९) तुलनामा यो प्रतिनिधित्व लगभग बराबरी हो । तर वडा अध्यक्षको मात्रै तुलना गर्दा जम्मा ४५ वटा वडामा दुईजना मात्रै वडा अध्यक्षको प्रतिनिधित्व छ । प्रतिशतको आधारमा जम्मा ४.४४ प्रतिशत छ । यसको अर्थ जिल्लाको समग्र दलित जनसंख्याको तुलनामा २० प्रतिशत न्यून हो ।
                                      पालिका तहमा जनसंख्या
छ वटा पालिकामा दलित (कामी, दमाइ र सार्की) जनसंख्या सम्बन्धित पालिकाको कुल संख्याको दोस्रो स्थानमा छ । सबैभन्दा धेरै धवलागिरी गापामा (३३.३२ प्रतिशत), मालिका गापा (३१.७८ प्रतिशत), मंगला गापा (२५.७५ प्रतिशत), बेनी नपा (२२.३७ प्रतिशत) रघुगंगा गापा (२१.६१) र अन्नपूर्ण गापा (१३ प्रतिशत) छन् । बेनी नगरपालिकामा क्षेत्री पहिलो संख्यामा छन् भने बाँकी अन्य गापामा मगर पहिलो र दलित दोस्रो स्थानमा देखिन्छन् । पालिका अनुसारको वडामा प्रतिनिधित्व अनुपात हेर्दा सबैभन्दा धेरै दलित प्रतिनिधित्व भएको मालिका गाापा छ । जस्तै, ७ वटा वडामा ३५ प्रतिनिधी (वडा अध्यक्ष सहित) मध्य दलित प्रतिनिधि १० वटा छन् । बाध्यात्मक दलित महिला सदस्य बाहेक ३ वटा वडा सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन् । सोही पालिकाको कुल वडा सदस्यकोे (वडा अध्यक्ष सहित) २८.५७ प्रतिशत हो । यद्यपी सोही गापाको दलित जनसंख्याको अनुपातमा यो ३.२१ प्रतिशतले कम हो । यस्तै प्रकारले दोस्रोमा धवलागिरी गापामा २५.७१, तेस्रोमा मंगला गापा २४ प्रतिशत, चौथोमा बेनी नपा २२ प्रतिशत, पाँचौमा अन्नपूर्ण २० र रघुगंगा गापा २० प्रतिशत दलित सदस्यको प्रतिनिधित्व छ । गापाको दलित जनसंख्याको अनुपातमा रघुगंगामा केही कम हो भने अन्नपूर्णमा ७ प्रतिशतले बढी हो । यद्यपी अन्नपूर्ण गापामा सबै पालिका मध्य दलितको जनसंख्या सबैभन्दा कम देखिन्छ । यी दुई गापामा बाध्यात्मक सदस्य बाहेक अन्य दलित वडा सदस्य निर्वाचित भएका छैनन् ।

म्याग्दी जिल्लामा वि.स. २०४८ सालदेखि मुलतः कम्युनिष्ट पार्टीकोे माथिल्लो तहमा प्रतिनिधित्व रहदै आयो । वर्गीय हिसाबले हेर्ने हो भनेपनि कुनै अध्ययन विना भन्न सकिने आधारभुत वर्ग दलित् नै हुन् । नेपालको इतिहासमा दलितहरूको ब्यापक सशक्तिकरण गरेको दशवर्षे जनयुद्धले हो । तैपनि कार्यकारी तहमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हिसावले पुरानै परम्परा दोहोरिएको छ । राजनीति चेतना जाग्यो तर कार्यकारी तहमा प्रतिनिधित्वको अवस्था खासै फेरिएन ।संघीय गणतान्त्रिक संविधानमा वडा तहमा एकजना दलित महिला प्रतिनिधि बाध्यकारी बनाइयो । ऐतिहासिक उत्पिडनको आधारमा दलितहरूले यसैलाई उपलब्धिको रुपमा सन्तुष्ट मनाउने गरेको देखिदैन । अहिलेका ४५ जना दलित महिला सदस्य र अन्य निर्वाचित प्रतिनिधी गरी ५२ जनाले सक्रियरुपमा राजनीतिमा निरन्तरता दिए भने भोलि वडा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष हुँदै माथिल्लो तहमा पुग्नको लागि आधार तयार हुनसक्ने कल्पना सम्म गर्न सकिन्छ । धन्, डन् र दलाल्को हालिमुहालि हुने राजनीति संस्कृतिमा यी सदस्यहरू माथि पुग्लान भन्ने धेरै आशा गर्ने ठाउँपनि छैन । अझ दलित महिलालाई झन गाह्रो छ ।

दलित समुदाय सबैभन्दा पिडित छन् भन्नेमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय सहमत छन् । तर माथिल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्नेमा उदार भएको देखिएन । त्यसो हुँदो हो त संविधान बन्ने बेलामा माथिल्लो तहमापनि प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाउथ्ये होलान । यसरी हेर्दा म्याग्दी जिल्लामा तीन÷चारवटा निर्वाचन क्षेत्र बनाएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट दलित सभासद् नआउने रहेछन् जवकी दलितहरूको जिल्लामा जनसंख्या दोस्रो स्थानमा छ । यो म्याग्दी जिल्लामा मात्रै होइन प्रायः जिल्लामा यही दृष्य हुनुपर्दछ ।
                                   प्रतिनिधित्व किन ?
भूत्पुर्व अमेरिकन राष्ट्रपति बाराक ओवामा काला जाति हुन् । उनी दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भए । अमेरिकाकै कालाजाति माथि हुने विभेद् समस्या समाधान त भएन । तर कालाजातिले गौरव गरे । विश्वव्यापी चर्चापनि भयो । राज्य शक्ति र श्रोतको अभ्यास गरे । उदार पुँजीवादी राज्यहरूमा साँकेतिकरुपमा भएपनि प्रतिनिधित्वले ठूलो अर्थ राख्दो रहेछ । समुदायगत गौरव हुने रहेछ । कम्तिमा पनि आत्मविश्वास र सन्तुष्टि बढाउने हो । त्यसकारण प्रतिनिधित्वको अर्थ छ । दलित सशक्तिकरण भएको अर्थ राख्दछ । श्रोतसाधनको पुनरवितरण पनि हुन्छ र भएको महशुस गर्दछन् । राज्य र राष्ट्रप्रतिको समर्पन (लोयल्टी) बढछ । नेपालमा पनि मधेसी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति भए भनेर गौरव गर्दछौँ । यस्तो गौरव गर्न दलितहरूलाई पनि मनलाग्छ होला नी । हजाराँै वर्षदेखि जड्किएको छुवाछुट्जन्य सामाजिक संरचना र मनोविज्ञानले दलितहरूको प्रयासले मात्रै सफल हुँदैन । यात आवश्यक मात्रामा जिताउने÷हराउने मत्को संख्या हुनुपरयो जस्तै धवलागिरी गापाको—२ मा छ । यो वडामा एकपटक प्रधानपञ्च र गाविस अध्यक्ष पनि दलित समुदायबाटै भए ।

अहिले भएका दलित सदस्यहरुलाई हौसला दिनुपर्दछ । खासगरि राजनीतिक पार्टीहरूको मूख्य भूमिका हुन्छ । जिल्लामै दोस्रो धेरै जनसंख्या भएको समुहलाई सधैँ धकेली राख्नु न्यायपूर्ण हुँदैन । समाज र चेतना स्थीर हुँदैन । दलित् समुदायको अवस्थाप्रति भावुक हुने, सहानुभुति दर्शाउने, मुक्तिको चिन्तन गर्ने तर संरचनागत लाभाँश लिइराख्ने प्रवृति र मनोविज्ञान कथित गैरदलितमा विद्यमान छ । वडा, पालिका, जिल्ला तहसम्म पार्टीहरूको समितिमा संविधानमा व्यवस्थागरे जस्तै बाध्यात्मक बनाए भविश्यमा उपल्लो तहमा प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । क्षमताको विकास हुन्छ । म्याग्दीको स्थानीय तहमा कसैले सदस्य हुँदै हँुदैन भनेर कुनै वडामा दलित प्रतिनिधि खाली भयो त ? अवसर दिए आउदा रहेछन् भन्ने अहिलेको प्रतिनिधित्वले देखाउछ । कामना गरौँ आगामी निर्वाचनमा अहिलेको अवस्था भन्दा दलित प्रनिनिधित्व अझ उन्नत होस् ।