बेनीमा बगरको ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण ब्यवसायीको मिलेमतो, राज्यलाई लाखौँ घाटा

बेनी ८ कात्तिक । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा नदीजन्य बस्तु उत्खनन् र निकासीका लागि निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)हरुले चलखेल र मिलेमतो गर्दा राज्यलाई लाखौँ घाटा हुने भएको छ । नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने म्याग्दी खोलाको बगरमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र निकासीका लागि नगरपालिकाले आव्हान गरेको ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरेर सहभागि भएका ब्यवसायीका कारण राज्यलाई लाखौ घाटा भएको हो ।

बढीबढाउका लागि ठेक्का आव्हान गरेपनि फितलो नितीगत ब्यवस्थालाई टेकेर व्यवसायी मिलेर कागजी प्रक्रिया पु¥याइ प्रस्ताव दर्ता गरेकाले स्वीकार गर्नु बाध्यता भएको नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘‘हामीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस भनेरै ठेक्का आह्वान गरेका थियौ, तर सोचे अनुरुप फर्महरु नै दर्ता हुन आएनन’’–नगरप्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

नगर क्षेत्र भएर बग्ने म्याग्दी नदीको बगरबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् तथा निकासीका लागि नगरपालिकाले असोज २ गते ३० दिने २८ लाख छ हजार ८४२ रुपैयाँ न्युनतम मूल्य कायम गरेर शिलबन्दि बोलपत्र सुचना आव्हान गरेको थियो । कात्तिक ४ गतेसम्म १२ जना ब्यवसायीले ठेक्काका लागि फर्म खरिद गरेकामा दुई वटा प्याकेजका लागि छ वटाले मात्र कात्तिक ५ गते तोकिएको समयभित्र प्रस्ताव दर्ता गराएका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वुद्धीराम शर्माले बताउनुभयो ।

कात्तिक ५ गतेनै नगरपालिका, प्रशासन, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र व्यवसायीका प्रतिनिधिको रोहबरमा शिलबन्दी खोलीएको थियो । जोगीगाडे, माथिल्लो चुत्रेनी, बगुवाखोला र सर्जनीको बगरका लागि तीन वटा शिलबन्दी दर्ता भएपनि दुई वटाले रकमनै उल्लेख गरेका थिएनन् भने विकास निर्माण सेवाले १४ लाख ७२ हजार ७०० रुपैयाँ कवोल गरेको छ ।

अग्निखेत, डम्मरा र चुत्रेनीको बगरका लागि तीन वटा शिलबन्दी परेकोमा टाकुरा विकास विल्डर्सले सबैभन्दा बढी १३ लाख ५० हजार रुपैया कलोव गरेको छ । नगरपालिकाले कायम गरेको न्युनतम मूल्य भन्दा १५ हजार रुपैयाँ बढी कवोलेको टाकुराका अन्य दुई प्रतिस्पर्धीले एक हजार रुपैयाँका दरले कम प्रस्ताव गरेका छन् ।

विकास निर्माण सेवाका सञ्चालक सन्तोष रावलले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन नदिन निर्माण ब्यवसायी संघको सहजिकरणमा निर्माण व्यवसायिहरुले आलोपालोमा ठेक्का लिने विगतकै चलन अनुसार आफ्नो फर्मको तर्फबाट खटिएका प्रतिनिधिले मिलेर प्रस्ताव दर्ता गराएको बताउनुभयो । टाकुरा विकास विल्डर्सका सञ्चालक कुबिर श्रेष्ठले कायम गरेको न्युनतम भन्दा बढी रकम कवोल गरेकाले नगरपालिकालाई घाटा नपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

फर्म किनेकाहरुलाई पैसा दिने र काम गर्न इच्छुकहरुले मिलेमतो गरेर प्रस्ताव दर्ता गराउने चलनले सार्वजनीक खरिद ऐनको उद्देश्य अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । शिलबन्दी खोलीएपनि नगरपालिकाले गठन गर्ने मूल्याङकन समितिलाई प्रस्ताव स्विकृत गर्ने नगर्ने अधिकार हुने निमित्त प्रशासकीय अधिकृत शर्माले बताउनुभयो । नगरपालिका क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि प्रदेश सरकारले प्रतिक्युफिट साढे ३ रुपैयाँ दर निर्धारण गरेकोमा नगरपालिकाले साढे १ रुपैयाँ निकासी कर जोडेर प्रतिक्युफिट ५ रुपैयाँ मुल्यांकन गरेको थियो ।