दाङखोलामा मोटरेबल पुल बनाउने सहमती कार्यान्वयनका विषयमा धौलागिरि कालिकाका प्रर्वद्धकको मत बाझियो, धवलागिरीबासीको आन्दोलन यथावत

बेनी, २८ पुष ः धवलागिरी र मालिका गाउँपालिकाको सिमाना भएर बग्ने दाङखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने छ वर्षअघि भएको सहमति कार्यान्वयनका विषयमा दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रर्वद्धक कम्पनी धौलागिरि कालिका हाइड्रोका प्रर्वद्धकहरुको मत बाझिएको छ । धवलागिरीबासीले सहमति कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन बिहिबारदेखि बन्द गरेको आयोजनाको निर्माण कार्य खुलाउने र पुल निर्माण सुरु गराउने विषयमा छलफलका लागि धवलागिरी गाउँपालिकाको आयोजनामा सोमबार फेदीमा भएको छलफलमा सहमति जुट्न सकेन् ।

यसअघि आइतबार दुखुबेशी स्थित आयोजनाको कार्यालयमा भएको छलफलमा पनि सहमति नजुटेपछि सोमबार बैठक बसेको थियो । आयोजनाको तर्फबाट सहमति कार्यान्वयनका विषयमा प्रर्वद्धकहरुको राय बाझिएको र पुल निर्माण सुरु गर्ने मितिको विषयमा स्पष्ट प्रस्ताव नआएपछि बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको धवलागिरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताउनुभयो ।

“सरकार अथवा जलविद्युत आयोजना जसले भएपनि एक महिनाभित्र दाङखोलामा पुल निर्माण शुरु हुनुपर्छ भन्ने धवलागिरीगाउँपालिकाबासीको माग हो,” उहाँले भन्नुभयो “धौलागिरि कालिका हाइड्रोका अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशकबीचनै सहमति कार्यान्वयनको विषयमा मत बाझिएपछि सहमति नहुँदासम्मका लागि आन्दोलन जारी रहन्छ ।” आन्दोलनका कारण वि.स. २०७५ देखि निर्माण सुरु भएको ४० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण कार्य पुष २४ गतेदेखि ठप्प भएको छ ।
आन्दोलनको कारण
दरवाङ– दाङखोला– धारापानी– ताकम– मुना– लुलाङ– गुर्जा सडक अन्तर्गत मालिका गाउँपालिका वडा नं.–५ र धवलागिरी गाउँपालिका वडा नं.–७ को सिमाना दाङखोलामा मोटरेबल निर्माणका लागि पुर्बाधार बिकास कार्यालय म्याग्दी र इन्द्रेणी–फेवा जे.भी. पोखराबीच बि.स. २०७६ जेठ २२ गते रु. एक करोड ९३ लाख २९ हजार चार सय ५७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

वि.स. २०७७ जेठ २० गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको १८ मिटर लामो मोटरेबल निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारी भएको अवस्थामा दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाको बाँधको डुवान क्षेत्र पर्ने हुँदा प्रस्ताव गरिएको भन्दा दुई सय मिटर माथी पुल बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने र सरकारी निकायबाट पुल नबनेको अवस्थामा आयोजनालेनै पुल बनाउने सहमति भएको थियो ।

वि.स. २०७६ असोज ५ गते धवलागिरि, मालिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी, आयोजना र पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा स्थानीयबासीहरुको उपस्थितिमा भएको बैठकको तेस्रो नम्बर निर्णको बुदामा सरकारी पक्षबाट पुल निर्माण नभएमा दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाले बनाउने उल्लेख छ ।
वि.स. २०७७ जेठ २० गते आयोजनाले पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई निर्माण कार्य सूचारु गराउन पत्राचार गरेको थियो । आयोजनाले पत्राचार गर्नुअघि वि.स. २०७७ असारको बाढीका कारण पूर्वाधार कार्यालयले पुलको लम्बाई बढाएर १८ बाट २५ बनाउने प्रक्रीया अघि बढाएपछि ठेकेदार र कार्यालयबीच बिवाद सुरु भएको थियो । ठेकेदारले पुल निर्माण गर्न नसक्नुको अन्य दुई वटा दावीमा कमजोर भएपनि जलविद्युुत आयोजनाले समयमा काम गर्न नदिएको कारणलाई मुद्दाको बलीयो आधार बनाएको छ ।
गुनासो सुनुवाईमा आयोजनाको बेवस्ता
आयोजनाको बाँध स्थानान्तरण भएको विषयमा पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई मात्र जानकारी गराएका प्रर्वद्धकहरुले २०७६ असोज ५ गतेको बैठक जसरी सार्वजनिक गर्न नसक्नु कमजोरी देखिएको छ ।

पुल निर्माण शुरु हुन नसकेपछि गत २०८१ चैतमा धवलागिरी गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष अशोक खत्रीले पत्र काटेर जानकारी माग्नुभएको थियो । उक्त पत्रको सुनुवाई नभएपछि कात्तिक ११ गते फेदीमा बसेको सर्बदलीय बैठकले आयोजनालाई ध्यानाकर्षण गराएपनि उदाशिनता देखाएपछि निर्माण कार्य बन्द गराउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको धवलागिरी गाउँकार्यपालिकाका प्रवत्ता समेत रहेका वडा नं.–३ का अध्यक्ष देवेन्द्र रोकाले बताउनुभयो ।

दाङखोलामा पुल नबनेको विषयमा मौखिक रुपमा गरिएको आग्रह तथा धवलागिरी गाउँपालिका वडा नं.–७ को कार्यालयबाट २०८१ चैत २१ गते र गत कात्तिकमा भएको पत्राचारको विषयमा जलविद्युत आयोजनाले सुनुवाई नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको धवलागिरी गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष अशोक खत्रीले बताउनुभयो ।

धारापानीका बासिन्दा हरिकला थापाले पुल निर्माणको सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता लिन नसकिने बताउनुभयो । अर्का धारापानीबासी रिमबहादुर थापाले आयोजनाले समस्या समाधान गर्न सहजिकरण र समन्वय गर्नुको साटो मालिका र धवलागिरीका जनप्रतिनिधी, जनता र सरोकारवालाहरुलाई भिडाएर पन्छिन खोजेको बताउनुभयो ।

वि.स. २०७५ मा दाङखोलामा धवलागिरी गाउँपालिकाले निर्माण गरेको अस्थायी मोटेरबल पुल जिर्ण भएको र नयाँ पुल निर्माण नहुँदा गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, ताकमका बासिन्दालाई आवत जावत गर्न समस्या भएको छ ।

धवलागिरी गाउँपालिका–७ का वडा सदस्य रामबहादुर खत्रीले ठेक्का सम्झौता लगत्तै काममा आएका ठेकेदारलाई काम गर्न नदिइएको र जलविद्युत आयोजनाले लामो समयसम्म पनि सहमति कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकमा शंका र भ्रम सिर्जना गरेर जनप्रतिनिधीहरुलाई आरोपित गर्ने काम भैरहेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

ठेकेदार अदालतमा, पुल अन्यौलमा
पुलको काम नभएपछि कार्यालयले ठेकेदारलाई पेश्कि दिएको रु. ३२ लाख धरौटीबाट फिर्ता गर्ने प्रक्रीया अगाडी बढाएपछि ठेकेदारले उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा रिट हालेको थियो । अदालतले उक्त रिटमा मध्यस्तता बाट बिवाद समाधान गर्न आदेश दिएको थियो । मध्यस्तताको अवधी बाँकीनै छ ।

हाल मध्यस्तामा बिचाराधिन बिवादको निर्णय निर्माण व्यवसायीको माग अनुसार भएमा ठेक्का अन्त्य हुने र नयाँ ठेक्का गर्नुपर्ने जसको लागि श्रोत सुनिश्चितता लगायत प्रक्रियामा जानु पर्ने हुन्छ ।

कार्यालयको माग अनुसार भएमा निर्माण व्यवसायीले पुल निर्माण गर्नुपर्ने, भेरियसन जारि गरि कार्य सुरु गर्नुपर्ने र उक्त अवस्थामा पुन बिवाद भएमा कार्यालयले ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने र नयाँ ठेक्का लगाउने, उक्त अवस्थामा निर्माण ब्यवसायी सर्वोच्च अदालत जान पनि सक्ने सम्भावना भएकाले पुन ढिलाई हुन देखिन्छ ।

सरकारी प्रक्रीया अनुसार उक्त पुलको छिनोफानो भएर नयाँ प्रक्रीयाबाट बनाउन कम्तीमा पनि पाँच वर्ष लाग्ने देखिएकाले धवलागिरीका सरोकारवालाले जलविद्युत आयोजनालाई पुर्व सहमति कार्यान्वयनमा दवाव दिएका हुन् ।

सञ्चालकहरुको मत बाझियो

२०७६ असोज ६ गते भएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएका धौलागिरी कालिका हाइड्रोका प्रबन्ध निर्देशक हर्कमान मगरले विभिन्न विकल्प अपनाएर सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । “ठेकेदार अदालत गएपनि ठेक्का नतोडिएको र सरकारको बजेट पनि भएको अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो “हामीले थपथाप गरेर पुल बनाऔ भन्ने मेरो धारणा हो ।”

धौलागिरि कालिकाका अध्यक्ष बिँनोद कुँवरले आयोजनाको बाँध फेदीबाट इल्पुमा सारेको विषयमा सहमतिको छ महिनापछि पत्राचार गरेको, अदालतमा मुद्दा भएको विषय, बैंक र अन्य लगानीकर्ताहरु पनि जोडिएकाले आफूहरुको एकल निर्णयले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर पुलमा खर्च गर्न नसकिने, पूर्वाधार कार्यालय र ठेकेदारसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्न सकिने, जनप्रतिनिधी र आयोजनाको तर्फबाट सहजिकरण समिति बनाउनुपर्ने भन्दै फरक मत राख्नुभएको थियो ।

दुई जना सञ्चालको मत बाझिएपछि छलफलको क्रममा एउटै निर्णय गरेर आउन सल्लाह गर्न पठाइएको थियो । कम्पनीको निर्णय सुनाउदै अध्यक्ष कुँवरले ठेकेदार र पूर्वाधार कार्यालयसँग समन्वय, डकुमेन्ट र कानुनी विषय अध्ययन गरेपछि मात्र कामको सुनिश्चितता गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।

“पुरानो सहमति जे छ त्यसलाई यथावत राखौ, पुन सहमति गर्न आवश्यक भएन, पुल बनाउन सकिने आधार खोज्नका लागि एक महिनाको समय दिनुहोस, लगानीकर्ता, बोर्ड, बंैकको परामर्शबिना मैले पुल निर्माणको सुनिश्चितता गर्न सक्दिन,” उहाँले भन्नुभयो ।

पुल र आयोजना बनाउन सहजिकरण गर्ने जनप्रतिनिधीहरुको प्रतिवद्धता
छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधी र सरोकारवालाहरुले पुल र आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन सहजिकरण र समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले जलविद्युत आयोजनालाई पनि असर नपर्ने र स्थानीयबासीको माग पनि पुरा हुने वातावरण बनाउन आयोजनाले पहलकदमी लिएको अवस्थामा सहजिकरण र समन्वय गर्ने बताउनुभयो ।

“दाङखोलामा मोटरेबल बनाउन सहमति गरेको आधारमा जलविद्युत आयोजनाले नेगोसियसन लियोस भन्ने हाम्रो सुझाव हो,” उहाँले भन्नुभयो “जलविद्युत आयोजना पनि सहज हिसाबले निर्माण अघि बढ्ने र पुल पनि बन्ने विषयमा प्रर्वद्धकहरुले बेवास्ता गरेर सहमतिबाट भाग्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको हो ।”

धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन, मालिका गाउँपालिकाका पुर्व अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले जलविद्युत आयोजना र पुल दुवै निर्माण हुने वातावरण बनाउन प्रर्वद्धकलाई आग्रह गर्नुभयो । छलफलका क्रममा वातावरण असहज भएपछि ठोस निर्णय बिनै प्रर्वद्धकहरु बैठक छाडेर गएका थिए ।

अध्यक्ष कुँवर र प्रर्वन्ध निर्देशक मगरले सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धतालाई टेकेर छलफल, सहजिकरण र समन्वयनलाई निरन्तरता दिने धवलागिरीका अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो । यसअघि आइतबार दुखुबेसीमा भएको छलफलमा सहभागीहरुले आन्दोलनकारी धवलागिरीका जनप्रतिनिधी र सरोकारवालासँग छलफल गरेर आयोजना निर्माण सूचारु गराउन सुझाव दिनुभएको थियो ।