लकडाउन : कसले बुझ्ने निजि बिद्यालयका शिक्षकको आर्थीक सङ्कट

सन्दिप निउरे
ए सरकार ! निजि शैक्षिक सस्था पुर्ण बन्दको घोषणा गर । हामी बैकल्पिक पेशाको खोजिमा लाग्छौ । बजारमा आपको सिजन छ ठेलामा आँप बेच्न थाल्छा । गाउँ जान्छौ भैसिका पाडा पाल्न थाल्छौ । तरुल खान्छौ, गिठा भ्याकुरको खेती शुरु गर्छौ । तितेपाती र गुर्जो उत्पादन गर्छौ । गुन्द्रुक र सालको पातको टपरी बनाउने फ्याक्ट्री खोल्छौ । विकल्प नभएको होईन । हामी विकल्प हिन होइनौं । अरु कामै गर्न नसकेर निजि शैक्षिक सस्थामा झुन्डिएका होईनौ । सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको मर्यादित पेशा हो शिक्षण । शिक्षासेवा राष्ट्रिय जनशक्ति उत्पादनको अपरिहार्य पाटो हो । यसैले हामीले मनग्ये आम्दानी होईन पुर्ण सन्तुष्टिको बफादार पेशा रोजेका हौ । हामिलाई धेरै कमाउनु थिएन ,जीवन गुजरा चलाउनु ,खुशिले बाच्नु र राष्ट्रका लागि खुशिका खम्बाहरु जन्माउने उदेश्यले हामी शिक्षण पेशामा जोडिएका हौ ।

बैकल्पिक बिधिबाट शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप निरन्तरता दिन निर्देशन दिने सरकारले नै निजि शैक्षिक संस्थालाई न्यून शुल्क र पुरानो बक्यौता पनि उठाउन नपाउने गरि अर्को ठाडो निर्देशन दिन्छ । शैक्षिक क्रियाकलाप निरन्तरता दिनु भनेको काम गर्नु भनेको । लगभग धेरै जसो निजि शैक्षिक सस्था संचालकले आज सम्मको तलब सुबिधा बारे मौन बसेका छन । कतिले दिनै सकिदैन भनेका छन । र पनि शिक्षक कर्मचारीले सरकारको झिनो भरोसामा अनलाईन शिक्षणमा होमिए । कुनै विकल्प निस्केला तलब आउला भनेर शैक्षिक उत्तरदायित्व पूरा गरि राखे । केही आँैलामा गन्न सकिनेले बैशाखको धेरै थोर राहत रकम उपलब्ध गराएका त छन तर स्कुल सङ्ख्याको आधार मा यो रेसियो अती कम छ । सरकारले तलब सुबिधा बारे चुईक्क बोल्दैन । पचासौं बर्ष एकतर्फी मुनाफा कुम्लाएका निजि शैक्षिक सस्थाले अप्ठ्यारोमा पनि आफ्नो स्थायी नियत देखाएका छन । शिक्षक कर्मचारीको पेट भोको नराख्नु आफ्नो सस्थागत दायित्व भएको बोध उनिहरुमा कहिल्यै आएन । शूल्क उठाएर नाफा कटाएर तलब सुबिधा दिनुमात्रै आफ्नो ब्यबासायिक धर्म ठान्नेहरु पेशागत हकहितमा खासै ब्यबहारिक कहिल्यै देखिएनन । शिक्षकको तलब भत्ता रोकिदा पर्ने अप्ठ्यारो महसुस गर्ने मन उनिहरुमा छैन । केही मनकारी निजि शैक्षिक सस्था नभएका त होइनन् तर खराब नियत वालाले त्यता पनि खबरदारी गरिदिन्छन । दिन सक्ने र दिन खोज्नेलाई पनि दिनु नपर्ने अर्ति दिन्छन । कति त्यही अर्तिलाई गायत्री मन्त्र जसरी पवित्र रूपमा स्विकार्छन र फेरि मर्कामा पर्छन् अलिकति सुबिधा लिएका शिक्षक कर्मचारी पनि ।

सरकार निजि शैक्षिक सस्था र त्यहीँ कार्यरत जनशक्ति प्रती पनि उत्तरदायी हुनु तिम्रो दायित्व भित्र पर्दैन भने भोकले आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नु पुर्व अन्तिम टुङ्गो लगाई देउ । खारेज गरिदउे सम्पूर्ण निजि शैक्षिक संस्था । हामी पनि स्यालले साढेको फल कुरोको जस्तो कुरि राख्दैनौ । भोकले सम्पूर्ण जित जित्नुपुर्व हामी बैकल्पिक उपाएमा निस्किन्छौ । होईन भने हामिलाई बाच्न देउ । रोकिएको तलब सुबिधा यथावत रूपमा तुरुन्तै निकास गर्न निर्देशन देउ । र शूल्क नउठाएको अवस्थामा निजि शैक्षिक सस्थाले के कसरि आर्थिक ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने हो स्पष्ट नीति बनाइदेउ । राहत ,ऋण वा दबाब के दिनुपर्ने हो तुरुन्तै देउ ।
सरकारको कदम कस्तो धर्म सङ्कटमा पार्ने छ भने एकातिर बैकल्पिक पठनपाठनको ढ्वाङ पिटिएको छ , बाबुनानिहरु उत्सुक भएर पढ्न बसेका छन।उनिहरुको बालमनोबिज्ञानलाई चटक्कै छाडेर हिड्न हाम्रो नैतिकता दिदैन । पढाइ राखौ भोकले चिमोट्छ । यसैले ए ! दुईतिहाई, ए सर्बहाराको भनिने , ए समाजबाद उन्मुख भन्ने सरकार तिम्ले कहिले बुझ्छौ ?निजि शैक्षिक सस्थाका शिक्षक कर्मचारी पनि यो देशका नागरिक हुन भन्ने कुरा । हेप्नी ,बिरोध गर्नी नभन । एकलब्यले जस्तो औलो काटेर तिम्रोप्रती भक्तिभाव देखाउन हामी सक्दैनौ ।

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ अहिलेको हाम्रो नारा छ । कोनारालाई पछ्याइरहेको नेपालले आजको कठिन परिस्थितिमा आमसर्वसाधारणसँगै शिक्षकका मनोभावनालाई समयमै समबोधन गर्न नसक्ने हो भने भोलिको त्यो स्वर्णिम समाज स्वैरकल्पनामा सीमित हुनेछ । जनजीवनलाई व्यवस्थित गराउँदै लैजाने क्रममा यथाशीघ्र सम्बन्धित सबैले आ–आफ्ना कर्मचारी सबैलाई हौसला दिने गरी सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । शिक्षकको हितलाई ध्यानमा राख्दै यथोचित व्यवहार भएमा मात्र भोलिका दिन सुनौला बन्नेछन् । थोरै कमाइकै भरमा आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहेका ती शिक्षक नै आजको समाजका मार्गदर्शक हुन् । उचित समयमा सही आत्मसम्मानको अभाव हुँदा समाज परिवर्तनका सम्वाहक शिक्षकको मनोबल गिर्न सक्छ, जसका कारण भविश्यमा नेपाली शैक्षिक जगत् कतातिर मोडिने हो, अनुमान गर्न गाह्रो छ ।
विगत तीन महिनादेखि शिक्षण संस्था बन्द रहँदा पठनपाठन त हुन सकेको छैन, नियमित रूपमा पारिश्रमिक नआएको अवस्थामा लाखौँको संख्यामा रहेका शिक्षकको दैनिक जीवनमा बाधा–व्यवधान देखिनु सामान्य बनेको छ । परिस्थिति सामान्य भएका बेला त राम्रो सम्मान पाउन नसकेका निजी संस्थामा काम गर्ने शिक्षकको अहिलेको जनजीवन झन् बढी कष्टकर बनेको छ । सामान्य अवस्थामा पनि दैनिक जोहो (जस्तैः कोठाभाडा, खानेकुरा, विद्युत्, इन्टरनेट लगायत) आवश्यक खर्च धान्न कठिन हुने गर्छ भने लामो समय आफूले काम गरेको संस्थाबाट पारिश्रमिक नआउने वातावरण सिर्जना हुँदा घरबेटिलाई भाडा नबुझाएकाले उनीहरुको मलाइ हेर्ने नजर बदलियो, सिधा मुस्कुराउदै हेर्ने उनीहरुको हेराइमा रिस अनि नजर फरकपन भयो !

डेरि वाला दाइ “दूध भर्खरै सकियो सर भन्न थाले“
किराना पसले “धेरै भयो नि ! कहिले हो ?? मास्टरजी“ भन्न थाले !
सधैं के छ हजुर भन्नेले आज देखेको नदेखे झैं गर्न थाले !
साच्चैं, निजी बिद्यालयका शिक्षकमाथी परेको आर्थिक संकट खै कस्ले बुझ्ने ?? घटना, परिघटनामा पछि नहटि आर्थिक सहयोग गर्न तत्पर शिक्षकलाइ सहयोग कस्ले गर्ने ??शिक्षण क्षेत्र अनि पेशा पनि त्यस्तै मलाई सहयोग गर्नुस भन्न पनि नमिल्ने र कस्लाइ भन्ने ?? उता ‘अनलाइन कक्षा मात्र लिन लगाउने तर तलबको कुरै नगर्ने’, ‘चैत्र महिनाकै तलब बाँकी थियो, अहिले त झन्डै ४ …महिना भयो, कहिले पो आउने हो’ आदि जस्ता शब्द शिक्षकका मुखबाट सुनिएका प्रतिनिधि प्रतिक्रिया हुन् । यी र यस्ता किसिमका मिश्रित प्रतिक्रियाले शैक्षिक क्षेत्रमा निकै नकारात्मक असर देखिने अनुमान लगाउन सकिन्छ । कोराना कहरका कारण नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार शैक्षिक संस्था असोज यता खुल्ने सम्भावना छैन, सरकारी स्कुलका शिक्षकको त ढिलो चाँडो सम्बोधन होला, तर यो महामारीको अन्त्य नभएसम्म निजी संस्थामा काम गर्ने आमशिक्षकका बारेमा सम्बन्धित निकायले समयमै चासो दिनु जरुरी छ ।

प्याप्सन अध्यक्ष ज्यु भन्नुन्छ,अभिभावकहरु पनि कुनै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, तथा नेपाल सरकारका कर्मचारी हुनुहुन्छ । त्यस्तै गरी संस्थानका कर्मचारी, बैंकमा काम गर्ने बैंकर्सहरु हुनुहुन्छ । अथवा जसको लकडाउनका समयमा पनि रेगुलर आम्दानी घटेको छैन भने त्यस्ता अभिभावकहरुले केही सहयोग गर्न सकिन्छ गरौं भनेर आह्वान मात्रै गरेको हो । हामीले अहिले नै तपाईंंहरुले सबै शूल्क बुझाउनुपर्छ भनेको पनि होइन । कम्पनीमा मानवीयताको पनि कुरा आउँछ । सरकारलाई हामीले सस्तो ब्याजदरमा ऋण देऊ भन्दा पनि दिएको छैन । कम्पनीमा शिक्षक, कर्मचारीहरुको हातमुख जोर्ने व्यवस्था हुनुपर्यो भन्दा अन्यथा हुन्छ?
तथापि मलाई लाग्छ कि विद्यालय सञ्चालकहरूले ख्याल गर्नुपर्छ, चौतर्फी संकटको बेलामा आफूले वहन गर्नुपर्ने दायित्वको सम्पूर्ण भारी अभिभावकको थाप्लोमा हाल्न मिल्दैन । विद्यालयको सञ्चालक आफू भएपछि त्यसको सम्पूर्ण ‘लगानीकर्ता’ अभिभावकलाई मात्र बनाउन नैतिक रूपमा सुहाउँदैन । त्यस्तो हुँदा विद्यालय सञ्चालकहरू शिक्षासेवी कम र व्यापारी ज्यादा देखिन्छन् । विद्यालयको सञ्चालक भएपछि विषम परिस्थितिमा केही अवधि आफ्नैतर्फबाट पनि आर्थिक दायित्व बहन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । त्यसमा नपुग सरसहयोगका निम्ति अभिभावकसँग आग्रह गर्न सकिन्छ । थोरै पुँजीबाट सुरु भएका विद्यालयले अभिभावककै पैसाका भरमा आफूलाई विशाल बनाएका कैयौं दृष्टान्त छन् । तिनै विद्यालयले आज संकटका बेलामा पनि आफ्नो सञ्चित पुँजी प्रयोग नगरी फेरि अभिभावकलाई कस्न खोज्नु मर्यादित देखिँदैन ।
यसको मतलब, विद्यालयले अभिभावकसित सहयोगको आग्रह नै गर्न नसक्ने होइन । पर्याप्त पुँजी नभएका र शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब खुवाउन साँच्चिकै समस्या भएका विद्यालयले आफ्नोतर्फबाट पनि प्रयत्न गर्ने र अभिभावकसित पनि हात फैलाउने गर्न सक्छन् । र, अभिभावकले विद्यालयलाई गर्ने यस्तो सहयोग स्वेच्छामा आधारित हुनुपर्छ । सक्ने अभिभावकले मात्र आफूखुसी विद्यालयलाई सहयोग गर्न सक्छन्, सबैले होइन । यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्ने र नगर्ने अभिभावकका विद्यार्थीबीच विद्यालयले कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन ।

मुख्य सवाल, वर्तमान संकट कहिलेसम्म रहन्छ र कतिन्जेल यसरी नै चल्छ टुंगो छैन । संकट लम्बिरह्यो भने भोलि यस्तै अवस्थामा सरकारले औपचारिक रूपमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुआतको घोषणा गरेर पूर्णतस् वैकल्पिक पठनपाठनमै जानुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आएमा निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना थालेर शुल्क उठाउन सक्छन् । आजै भने हरेक कदममा सरकार, निजी विद्यालय र अभिभावकलगायतका सरोकारवालाबीच उचित सहमति हुनैपर्छ, कुनै पनि पक्ष एकतर्फी रूपमा अघि बढ्नु हुँदैन । यसर्थ सच्चा नगरिकका साथमा समाज परिबर्तनमा लाग्ने निश्वार्थ भावले बाच्न पाउने शिक्षकको अधिकार सुनिश्चित गरियोस ।