कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयप्रति म्याग्दीका प्रदेशसभा सदस्यद्धयको आपत्ति
- ११ चैत्र २०८१, मंगलवार
- 819 पटक पढिएको
पोखरा, १२ चैत । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति म्याग्दीबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यद्धय रेशम बहादुर जुग्जाली (सुविन) र हरिबहादुर भण्डारीले आपत्ति जनाउनु भएको छ ।
जुग्जालीले प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकको शून्य समयमा र भण्डारीले गण्डकी प्रदेशमा विद्युत विकास सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको छलफलका क्रममा नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि व्यवस्थापकीय रुपमा भूमिका खेलेका कर्मचारीलाई अपमानजनक हिसाबले पदमुक्त गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।
चार महिनापछि पदावधी सकिएर आफै घर जान लागेका कर्मचारीलाई पदमुक्त गरेर सरकारले बहादुर देखाउन खोजेको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा प्रदेश सरकारका पुर्व मन्त्री समेत रहेका जुग्जालीले बिचौलीयाको इशारामा सरकार चलेको आरोपलाई यस्ता निर्णयले प्रमाणित गर्ने बताउनुभयो ।
उर्जा, जलस्रोत, खानेपानी तथा सिचाई मन्त्री फडिन्द्र देवकोटाले प्रस्तुत गरेको विधेयकको विषयमा छलफलमा भाग लिने क्रममा भण्डारीले कालो चश्मा लगाएर सरकारको निर्णयको सांकेतिक बिरोध जनाउनुभएको थियो । सरकारको रबैयाका कारण प्रदेशसभाले बनाउन खोजेको गण्डकीको विद्युत विकास पनि गलत मान्छेहरुको हातमा पुगेर पहिलेजस्तै झोलामा खोला बोकेर हिँड्नेहरुकै मोलमोलाइ हुने, सरकारको अधिकारमाथि जलमाफियाहरुले कब्जा जमाउने र प्रदेश सरकारले अनुमति दिने जलविद्युत उत्पादनको इजाजत स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्न सक्ने तर्फ भण्डारीले सचेत बनाउनुभयो ।
“केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म अहिले एमाले–कांग्रेससहितको दुईतिहाईको सरकार छ, यो सरकारले जनताको भावनामाथि खेलवाड गरेको छ । विचौलिया र माफियाको इसारामा कतै फेरि यो सरकारले जनतालाई मैनबत्ति र टुकीकै सहारा लिनुपर्ने अवस्थातिर फर्काउन त चाहिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “किनकी विचौलियाहरुलाई जनता विजुलीको उज्यालोमा बसिरहेको मन परिरहेको थिएन । आफू बर्खास्त पर्ने बेलासम्म पनि चेपाङ बस्तीमा बिजुली बालेर खुसीको दियो जगाइरहेका कुलमान मन परेको थिएन । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो आफन्तलाई बाहिर राखेर कुलमान प्राधिकरणको कुर्चीमा बसिरहेको मन परेको थिएन ।”
सम्बोधनका क्रममा प्रदेशसभाको नियमावली विपरित सांसद भण्डारीले ‘प्रधानमन्त्रीको सालो’ शब्द प्रयोग गरेको भन्दै नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता गोविन्द नेपालीले नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो । सचेतक नेपालीले कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने संघीय सरकारको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्नुभएको थियो ।
सांसदको प्रत्यक्ष प्रशारणको भिडियोमा भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सालो भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको सुनिदैन र भेटिदैन् । नेपालीको नियमापत्तिपछि भण्डारीले आफूले प्रधानमन्त्रीको सालो शब्द प्रयोग नगरेको स्पष्ट पार्दै बोल्दै नबोलेको शब्द बोलेको भनेर नियमापत्ति जनाउने नेपालीको भनाईप्रति असहमति जनाउनुभयो । संसदमा चलेको भण्डारी र नेपालीको सवालजवाफ सभामुख कृष्ण धितालले कार्य ब्यवस्था समितिको बैठकमा भिडियो हेरेर निर्णय लिने बताएपछि साम्य भएको थियो ।