जातीय भेदभाव र छुवाछूत : संविधानमा छैन, व्यवहार र संस्कृतिमा कायमै

  • २१ जेष्ठ २०७९, शनिबार
  • 141 पटक पढिएको

देवीदत्त शर्मा । आज ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन दिवस’ । जातीय भेदभाव भन्नु र छुवाछूत भन्नु एउटै कुरा होइन । भेदभावमा पुस्तौं पुस्ता देखिको अर्थराजनीतिक शोषण र बहिष्करण दासत्व लुकेको छ भने छुवाछूतमा व्यवहार र उच्च घमण्डीय संस्कृति । ‘मैंले त छुवाछूत गरेको छैन, म त दलित साथीसँगै खाना खान्छुु’ भनेर देखावटी साखुल्ले पार्नेहरू धेरै हुन्छन् । यति त जो कसैले अनिवार्य नै गर्नुपर्छ । तर गरें भनेर नाक फुलाउनुको भने कुनै अर्थ छैन । किनकि आजको समाज चेतना यस्ता औपचारिकताबाट धेरै अगाडि बढिसकेको छ । यसको उल्टो गर्यो भने त सिधै कस्टडीमा पो पुग्नुपर्छ ।

संविधानतः नेपालमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत छैन, व्यवहार र संस्कृतिमा भने छ । दुई सय चालिस बर्ष देखिको राज्यपीडित, राजा महाराजा पीडित र समाज पीडित आजको दलित सामाजिक जीवनमा संघीय गणतन्त्रमा पनि किन त्यही पीडा भोग्दैछ ? के छुवाछूत र भेदभाव सकियो भन्ने कुरा संवैधानिक वाणी आएर मात्र समाधान हुने हो ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाललाई सबैभन्दा बढी गिज्याउने प्रश्न यही हो ।

छुवाछूत र भेदभावको सन्दर्भ कमसेकम नेपालको हकमा दलित र गैरदलित बीचको सन्दर्भ हो सामान्यतया । महिनावारी र छाउपडी जस्ता कुप्रथालाई हेर्दा र अन्य कतिपय उचनिच व्यवहारलाई हेर्दा बाहुनदेखि मंगोलसम्मका गैरदलितबीच पनि छुवाछूत त छ तर त्यो खास व्यबहार वा घटनाक्रमपछि पानी बाराबारको हैसियतमा चाहिँ छैन । समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथा बन्देज त छ नै । नेपालको संविधानले समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त लागु गरेर यसको आधारमा समेत हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ । यस सिद्धान्तअनुसार कुनैपनि सिद्धहस्त दलितले राज्यका निकायहरूलाई नेतृत्व दिन सक्छन् । आरक्षणले दलित–दलितबीच सिद्धहस्तता देखाएर नेतृत्व लिने निश्चितता त गरेको छ नै खुलामा सबैबीच नेतृत्व लिन सक्नेमा पनि दलितलाई ठाउँ दिएकै छ । अनि सामाजिक न्यायका कतिपय दलित लक्षित कार्यक्रम पनि लागू छन् ।

तर यतिमात्रै उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपूर्णता हो । जनसंख्यामा जति लेखाइए पनि कम्तीमा देखिएका, नदेखिएका र नदेखाइएका करिब ३९ लाख जनसंख्या आजका दलित हुन् । त्यस हिसाबले राज्यमा १३ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा राज्यका कुनैपनि क्षेत्रमा यस अनुपातको प्रतिनिधित्व छैन । ५० प्रतिशत प्लस महिला जनसंख्या हुँदा ३३ प्रतिशतको मात्र प्रतिनिधित्व वकालत गर्ने राज्यसंरचना १३ मा १३ नै प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व निश्चित गर्न उदार हुने सम्भावना पनि झन छैन ।

त्यसैले भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलनको आजको सरोकार हस्तक्षेपकारी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपान्तरणसँग सम्बन्धित छ । यो रुपान्तरणको आन्दोलन विरासत उच्च कोटीको पनि छ । बालीघरे प्रथाको सट्टा ज्याला, मन्दिर प्रवेश र सहभोजहरूको वकालत र अभ्यास पञ्चायतकालदेखि नै भएको हो । र, अर्थराजनीतिक प्राधिकारको पक्षमा सफलताउन्मुख दलित आन्दोलन चाहिँ माओवादी जनयुद्ध समेत हो । त्यस आन्तरिक युद्धमा धेरै रगत दलितहरूको समेत बगेको छ । त्यो राजनीतिक मुक्तियुद्ध दलित र सीमान्तहरूको सहअस्तित्वको वकालत त हुँदै हो, सहहैसियतको पनि हो । उल्लेखित समावेशी, समानुपातिक दलित उपलब्धिहरू जनयुद्धकै देन हुन् ।

जन्मिदा त मानिस निसाचार जन्मिएको हुन्छ । नवजातको वर्ग हुँदैन । वर्ग त जन्मिएकै दिनदेखि त्यस परिवार, समुदाय र खटनपटनले निर्धारण गर्दछ । र, हुर्किएको धरातलले मानिसमा सीमासहितका चेतनाहरू निर्माण गरिदिन्छन् । जब बाहिरी समाज र तिनका ज्ञानहरूसँग स्वचेतनाका सीमाहरू टकराउँछन्, अनि मानिसले सोच र दृष्टिकोण निर्माण गर्ने हो । त्यसैले दलित चेतना सामाजिक सीमा भएजस्तै दलित मुक्तिको चेतना सामाजिक रुपान्तरणको दृष्टिकोण हो । तथाकथित संस्कृतिले जबर्जस्त थोपरेको यो अन्धविश्वास, यो कुप्रथा आपूmलाई उपल्लो भन्ने कर्मकाण्डी बाहुनहरू र राजसी क्षेत्रीहरूले थोपरेका हुन् । र, त्यस प्रभावबाट सबैले लागु गरेको वर्गीय शोषण हो भनेर बुझेपछि नै मुक्तिका प्रगतिशील विचार र कार्यक्रम बन्ने हुन् । सबैभन्दा बढी श्रम गर्ने, सबैभन्दा बढी सीप भएका तर उत्पादन साधनमा पहुँच नभएका दलितहरूलाई आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जे दिएको छ, त्यो अपुग छ । त्यसैले दलित अधिकारको पक्षबाट संविधान स्वयं अपूर्ण छ ।

एक त, सम्पत्तिमा दलित अधिकारको संवैधानिक निश्चितता आजको प्राथमिक सर्त हो । सम्पत्तिमा अधिकार भनेको प्रमुख उत्पादन स्रोत, समाज मनोविज्ञान र व्यवहारिक अर्थमा समेत जमिन नै हो । हिजो बालीघरे शोषणमा परेका दलितको सीप आज बजारले खोसिसकेको छ । सामान्य संख्यामा जो बजारमा टिक्न मेहनत गरिरहेका छन्, तिनलाई छाडेर हेर्दा अधिकांश दलित भूमिश्रममा नै छन् तर तिनको हातमा जमिन छैन । त्यसैले भूमिको न्यायोचित वितरण अर्थात् नयाँ आधारको, एकीकृत उत्पादन, विकास र उपयोग गरेर उब्रिएको उत्पादनको बजार निश्चितता सहितको क्रान्तिकारी भूमिसुधार अगाडि बढाउन दबाब दिनु दलित आन्दोलनको मूल कार्यक्रम हो ।

दोस्रो, जबसम्म दलित नेतृत्व, त्यो पनि दलितको आमूल रुपान्तरणवाला नेतृत्व बलशाली रुपमा स्थापित हुन सक्दैन, तबसम्म दलित समुदायको अर्थ राजनीतिक रुपान्तरण हुन सक्दैन । दलहरूमा आउने सामान्य समावेशी नेतृत्व त छँदैछ तर आरक्षणबाहेक पनि दलितलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने दबाब पार्टीहरूलाई दिनुपर्छ । त्यसरी मात्र अन्य क्षेत्रमा पनि दलित प्रतिनिधित्व अनिवार्य बन्न पुग्छ, गैरदलितमा पनि दलित प्रभाव निर्माण हुन थाल्दछ । पहिलो संबिधानसभामा बहस भएको दलितको हकमा छुट्टै गैरभौगोलिक संघीयता दलित मुक्तिको कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्थ्यो । १३ प्रतिशत दलितको छुट्टै राष्ट्र (प्रदेश) बन्नु अधिकार र स्रोत विकेन्द्रीकरणका दृष्टिले धेरै नै न्यायोचित हुन्थ्यो । यस आवाजलाई समेत घनिभूत बनाइराख्नु जरुरी छ ।

तेस्रो, औपचारिक र अनौपचारिक (आसयमा समेत) छुवाछूत र विभेद नियन्त्रणका लागि कानुनको कडाइपूर्वक कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्छ । समाजको स्थिरता भड्किएला, रिसईवी होला र कसैको प्रतिष्ठा खस्किएला भनेर कानुनमा जान, कानुनलाई आकर्षित गर्न र कानुन कार्यान्वयनवालाई दबाब दिन सकिएन भने मोलाहिज्जा र हेपाई कहिल्यै हट्ने छैन । कानुनले नरोक्ने प्रेम, विवाह, आदानप्रदान जस्ता अन्तर्घुलनलाई उच्च साहसका साथ निरन्तरता दिनुपर्छ ।

चौथो, सकारात्मक विभेद वा आरक्षण प्रावधानको जनसांख्यीक अनुपातमा वृद्धिको माग दलित आन्दोलनको मौलिक हक हो । पुस्तौंदेखिको जर्जर शोषणबाट उन्मुक्तिको यो अन्य समुदायको स्तरमा नपुग्दासम्म एक अल्पकालीन हक समेत हो । यसलाई थप उपलब्धिमुलक बनाउन झन चनाखो हुनुपर्दछ ।

राजनीति र सेवा जस्ता क्षेत्रमा भएका समावेशी प्रतिनिधित्व र आरक्षणजस्ता उपलब्धिले समाजमा आम दलित प्रतिनिधित्वलाई पनि मलजल गर्न थालेको झिनो संकेतहरू भर्खरैको स्थानीय चुनावमा पनि देखिएका छन् । दुई चार संख्याका पालिका प्रमुख र केही दर्जन वडाध्यक्षले चुनाव जित्नु सम्पूर्ण होइन, तर प्रतिनिधिको जनअनुमोदन चाहिँ हो । नेतृत्व छनौटको दलगत बाध्यता पनि हो । मुल कुरा दलितको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हो । तर एकादुई उपलब्धि देखाउने अनि त्यसबाट दलित भित्रका तरमाराले मात्र लाभ लिने पञ्चायत र राजा नियन्त्रित बहुदलकाल अब दोहोरिनु हुँदैन ।
सारमा चाहिँ जमिनमा न्यायोचित हक प्राप्ति र त्यसको प्रभावकारी योजनाका लागि गैरभौगोलिक दलित प्रदेश आजको दलित आन्दोलनको प्राथमिकता हुनुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हैसियतसँगै छुवाछूत र विभेदहरू न्यून हुँदै जान्छन् । साभार : रातोपाटी अनलाईनबाट ।