म्याग्दीका योजनाको योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकारद्धारा अनुगमन

म्याग्दी ६ मंसिर । म्याग्दीमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठुला योजनाहरुको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल र प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार गजेन्द्र थपलियाको टोलीले अनुगमन गरेका छन् । अनुगमनको सिलसिलामा म्याग्दी आइपुगेका उपाध्यक्ष कँडेल र विकास सल्लाहकार थपलिया नेतृत्वको प्राविधिक सहितको टोलीले यहाँका आयोजनाहरुको अनुगमन गरेका हुन् ।

टोलीले बेनी –जोमसोम– कोरला सडकको गलेश्वर खण्ड, रघुगंगा नदिनमा निर्माणधिन मोटरेवल पूल , पिप्लेमा निर्माणधिन रघुगंगा जलविद्यूत आयोजना , बेनी अस्पतालमा निर्माणधिन अबस्थामा अल्पत्र बनेको भवन, कालिपुल बसपार्कको अनुगमन संगै क्यूएए मान्यता प्राप्त म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको अवलोकन समेत गरेका थिए । उक्त टोलीलाई जिसस प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसी, नेकपाका प्रचार विभाग प्रमुख बालकृष्ण सुवेदी, युवा नेता दिपक कार्की लगायतले बेनी–जोमसोम– कोरला सडक, रघुगंगा नदीको मोटरेवल पुल, रघुगंगा जलविद्यूत, दाना–खुर्कोट प्रशारण लाईन लगायतका योजनामा देखिएको ढिलासुस्तीको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
                      बेनीमा अनौपचारिक छलफल
म्याग्दीका गौरवका योजनाहरुको अबस्था बुझ्न आएको उक्त टोलीले शनिवार नै बेनीमा जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सरोकारवाला र पत्रकारहरुसंग समेत अनौपचारिक छलफल गरेका छन् । सो क्रममा सरोकारवालाहरुले म्याग्दीका विकास निर्माणमा देखिएका ढिलासुस्ती र बजेट अभाबको बारेमा ध्यानकर्षण गराएका थिए । संविधानसभा सदस्य एवम नेकपाका अध्यक्ष गोविन्द पौडेल, संविधानसभा सदस्य नवराज शर्मा, प्रदेश सभा सदस्य विनोद केसी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारी लगायतले जिल्लामा विकास निर्माणमा देखिएका समस्याहरुबारे टोलीको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।

उनीहरुले विकास निर्माणको लागि स्थानीय भुगोल र परिवेश अनुसारको योजना र मापदण्ड लागु गर्न नसक्दा विकास निर्माणले विनास निम्त्याउने जोखिम बढाएको भन्दै नीतिगत सुधारको खाँचो औँल्याएका थिए । त्यसैगरि सरोकारवाला र पत्रकारहरुले जिल्लामा रहेका ठुला र गौरवका आयोजनाहरुमा निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाही, नियमनकारी निकायबाट उचित अनुगमन नहुने र आबश्यकताको आधारमा योजना छनौट नहुने समस्या रहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन टोलीको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।

टोलीलाई बाढीग्रस्त क्षेत्रको ब्यवस्थापन र पुनस्थापना, म्याग्दी जिल्लाको समग्र जलाधार क्षेत्रको ब्यवस्थापन, बेनी जामसोम, बेनी–दरबाङ– जलजला ,बेनी– पाखापानी–कुईने–मल्कबाङ हुँदै दरबाङ ,गलेश्वर–मौवाफांट–दग्नाम–चिमखोला–घ्यासीखर्क लगायतका जिल्लाका मुख्य र रणनैतिक सडकहरू, बृहत घोप्टेखोला, चिमखोला पिप्ले भगवती लगायतका खानेपानी आयोजनाहरू, तटीय बस्ती संरक्षण का मूख्य मुख्य योजनाहरूमा उपयुक्त बजेट ब्यवस्था विनियोजनमा ध्यान दिन सरोकारवालाहरुले माग समेत गरेका थिए ।

               डुब्लीकेसन हटाउन परियोजना बैँकको अवधारण : उपाध्यक्ष कँडेल
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. कँडेलले संघियता कार्यान्वयनसंगै तीन तहका सरकार मार्फत कार्यान्वयन हुने योजनाहरुमा डुब्लीकेसनको समस्या देखिएको बताए । उनले स्थानीय तहहरुले कुन योजना आफुले गर्ने, कुन प्रदेश र संघलाई पठाउने भन्ने निक्यौल गर्न नसक्दा तीनै तहका सरकारको बजेट एउटै योजनाहरुमा पर्ने जोखिमहरु बढेको बताए । योजनामा डुब्लीकेसन हटाउन र बर्गीकरण गर्नका लागि परियोजना बैँकको अवधारण अघि सारिएको उनले बताए ।

‘‘ वास्तविक योजना छनौटमा यसले भुमिका खेल्छ, सुरुवातमा संघ सरकार मार्फत अघि बढेपनि यो अवधारण प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लागु हुन्छ’’–उनले भने । उनले संघिय सरकारले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने बताउँदै स्थानीय सरकारहरुलाई ससर्त र विशेष अनुदानको रुपमा पठाउने बजेटलाई कार्यक्रम र परियोजनामुखी बनाउनुपर्ने आबश्यकता औँल्याए । आयोगले निर्णय गरि कार्यान्वयन हुने बिशेष र सम्पुरक योजनाहरुमा म्याग्दीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै यसमा स्थानीय तहहरुले चासो दिन आग्रह गरे ।

                   बजेटमा ध्यान गयो, कार्यान्वयनमा गएनः विकास सल्लाहकार थपलिया
प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार गजेन्द्र थपलियाले देशभरका गौरवका योजनाहरुको अबस्था बुझ्ने क्रममा म्याग्दी आइपुगेको बताए । उनले यहाँका विकास निर्मामा देखिएका ढिलासुस्ती हटाउन माथिल्लो तहबाटै आबश्यक कदम चालिने समेत बताए । सल्लाहकार थपलियाले विकास निर्माणको लागि बजेटतर्फ मात्रै जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुको ध्यान जाने गरेको पाईएको बताउँदै कार्यान्वयनतर्फ समेत उचित चासो र सरोकार राख्न सुझाब दिए ।

‘‘ यो योजनाको लागि बजेट चाहियो भन्छौँ, बजेट परेपछि , ठेक्का लागेपछि कुनै वास्ता गर्दैनौँ, सम्बन्धित योजनाको ठेकदार र कार्यालयका प्राविधिकसंग समेत निरन्तर चासो र रचनात्मक दबाब दिनतर्फ ध्यान जानुपर्छ’’–थपलियाले भने । उनले विकास निर्माणमा ठेक्का होल्ड गरेर बस्ने समस्या बढेकोतर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानकर्षण भएको बताउँदै एउटा कम्पनीले जिम्मा लिएको योजना नसकेसम्म अर्को योजनामा काम गर्न नपाउने व्यवस्थाको लागि आबश्यक अध्ययन थालिएको समेत बताए ।