वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम असफल

सरकारद्वारा गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नै असफल भएको देखाएको छ । वन क्षेत्रमा भइरहेका अनियमितता, प्राकृतिक स्रोत–साधनको व्यवस्थापन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नतिजालगायत विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले वन व्यवस्थापन कार्यक्रम असफल देखाएको हो । शनिवार समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको उक्त प्रतिवेदनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले लिएको लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको र समुदायले फाईदा पाउन नसकेको देखाएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन क्षेत्रमा अनियमितता भएको भन्दै चर्को विरोध आउन थालेपछि सरकारले काठ ओसारपोसार, संकलन तथा बिक्री वितरणमा नै प्रतिवन्ध लगाएको थियो । तर समितिले भने अनियमितता भए नभएको बिषयमा अध्ययन हुन नसकेको बताएको छ । कारोना भाइरसका कारण सबै स्थानमा गएर स्थलगत अध्ययन गर्न चुनौती भएको भन्दै यसको अनियमितता भएनभएको अध्ययनमा उल्लेख नभएको समितिको भनाई छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पारदर्शी नभएको, वन पैदावार सीमित व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिलेकै ढाँचामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउन नहुने निष्कर्षमा पुगेको समितिले हालको वन व्यवस्थापनको विकल्पमा दिगो वन व्यवस्थापनलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

समितिका संयोजक डा. नेत्र तिमिल्सिनाका अनुसार शनिबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा चुरेको पुनर्संरचना, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनर्संरचना र जलाधार व्यवस्थापनबारे सुझाव पेश गर्दै सात वटा विषयमा अध्ययन गरेर त्यसमा गर्नुपर्ने कामबारे सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम सफल देखिएन, अर्को मुख्य पक्ष भनेको काठ–दाउराको बिक्री–वितरणमा पनि पारदर्शी देखिएन, सुशासनको अभाव छ, प्रतिवेदनमा बिक्री–वितरणको कामबाट जिल्लास्थित डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) लाई अलग राख्नुपर्ने देखिएको छ,” उनले भने, “डीएफओलाई वनको संरक्षण तथा छपानसम्मको अधिकारमा सीमित मात्रै सीमित राख्नुपर्छ, काठको बिक्री–वितरणमा पनि डीएफओको संलग्नता हुँदा स्वार्थ बाझियो, काठको कटान, बिक्री–वितरण लगायत समग्र काम गर्ने छुट्टै प्राधिकरण आवश्यक रहेको देखियो ।”

सरकारद्वारा रोक्का गरिएको सालको काठको ढुवानी र घाटगद्दी खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिईएको उनको भनाई छ । तर, अनियमितता नभएका ठाउँमा भने रोक लगाउन नपर्ने अध्यायन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वन क्षेत्रमा अनियमितता भएको भन्दै चौतर्फी विरोध बढ्न थालेपछि सरकारले १५ जेठदेखि सबै किसिमको काठ कटान, बिक्री–वितरण र ढुवानीमा रोक लगाएको थियो। २८ जेठमा साल बाहेक अन्य काठमा त्यस्तो प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थियो ।

प्रगती ढकाल, काराेबार अनलाइन