बिदेसिनु रहर होइन, बाध्यता नै हो

  • ११ भाद्र २०७७, बिहीबार
  • 213 पटक पढिएको

रत्न प्रजापति
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद्द्वारा साउन २८ गते बुधबार आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस–२०७७’ मा भिडियो सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, “युवा बाध्यतावश विदेश जानु पर्दैन ।” यहींनेर प्रश्न उठ्छ, उसो भए अहिले जो विदेश जानका लागि मरिहत्ते गरिरहेछन्, ती सबै रहरले जान लागेका हुन् ? अथवा यसअघि जो विदेश गए ती सबै रहरले गएका हुन् ? अवश्य होइनन् । जो विदेश जान खोज्दै छन् ती बाध्यताले जान खोज्दै छन् र जो विदेश गएका छन् ती पनि धेरैजसो रहरले नभई बाध्यताले गएका हुन् । स्वदेशमै केही गरिखाने र कमाइ गर्ने अवसर भए कसैलाई विदेश जाने रहर हुँदैन । दुःखसुख जे गर्नुपरे पनि अथवा जे सहनुपरे पनि स्वदेशमा जस्तो आनन्द र सुरक्षित महसुस विदेशमा पक्कै हुँदैन । स्वदेशमा ऐय्या भन्दा कठै भन्नेहरू धेरै भेटिन्छन् । तर, विदेशमा त मरे पनि चासो दिने कोही हुँदैनन् । यस्तो थाहा पाईपाई कमाउनकै लागि मात्र विदेश जाने रहर कसैलाई हुँदैन । स्वदेशमा अवसर नपाउँदाको अवस्थामा विकल्पका रूपमा मात्रै विदेशलाई रोजेका हुन् युवाले । युवा मनले भन्छ, स्वदेशमै केही गर्न पाऔं । तर, राज्यले नै युवालाई केही गर्ने र केही बन्ने अवसर नदिँदा हरेक वर्गका युवा विदेश पलायन भएका हुन् ।

विदेश जाने युवामा शिक्षित र दक्षमात्रै छैनन् । पछिल्लो समय निरक्षरदेखि सामान्य साक्षर युवा पनि अवसरको खोजीमा बिदेसिएका छन् र बिदेसिन खोज्दै छन् । दक्षमात्रै होइन, हातमा कुनै सीपै नभएका युवा पनि अवसरको खोजीमा बिदेसिएका छन् र बिदेसिन खोज्दै छन् । देशका लागि अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्ति पनि अवसरको खोजीमा ठूलो संख्यामा बिदेसिएका छन् । अध्ययनका लागि विदेश गएका विद्यार्थी उतै रोकिएका छन् । युवावर्गले स्वदेशमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखेका छैनन् । त्यसैले उनीहरू सुरक्षित भविष्यको आशामा बिदेसिन लालायित छन् । यस्ता युवालाई स्वदेशमै रोक्ने र स्वदेशमै रमाउन दिने तत्कालीन र दीर्घकालीन कुनै प्रभावकारी योजना सरकारसँग छैन । भएका नीति, योजना र कार्यक्रम पनि कागजमा सीमित छन् । सरकारका योजना र घोषणा केवल नारा र भाषणमा सीमित छन् । हरेक वर्ष सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने युवालक्षित नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तत्परता सरकारले देखाएको भए देशका ऊर्जाशील युवाले बिदेसिनका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने थिएन र विदेशमा गएर पनि फेरि संघर्ष गर्नुपर्ने थिएन ।

देशमा कुनै पेसा, व्यवसाय वा रोजगारी गरी खाने अवसर नै छैन र उपयुक्त वातावरण पनि छैन । हरेक क्षेत्रमा अति राजनीतीकरण हुँदा राजनीतिको कित्तामा बाँडिन नचाहने वा बाँडिन नसक्ने युवा राज्यबाट प्रदान गरिने हरेक अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । यसरी अवसरबाट वञ्चितीकरणमा परेका युवाले विकल्पका रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई रोज्ने गरेका छन् । यो अहिलेको तीतो यथार्थ हो । राज्यले यो यथार्थलाई मनन गर्न सकेको छैन वा मनन गर्न चाहेको छैन ।

तथ्यांकले अझै पनि देशका ६५.६ प्रतिशत जनता कृषिमै निर्भर रहेको देखाउँछ । बहुसंख्यक जनता कृषिमा निर्भर रहेकाले देशलाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ । अब यसो भन्नु पनि निरर्थक भइसकेको छ । झन्डै दुईतिहाइ जनसंख्याले उत्पादन गर्ने कृषि उत्पादनले वर्षभरिका लागि खान पुग्ने अवस्था छैन । कृषिप्रधान भईकन देश कृषिमै परनिर्भर छ । कृषिमा टिकाउन सकिने युवा पनि राज्यको उपेक्षाले गर्दा कृषिमा भविष्य नदेखेर कृषिमा उपलब्ध अवसरलाई लत्याउँदै बिदेसिइरहेका छन् । अब कुनै पनि उपायले कृषिमा व्यवसायीकरण नगरी सुखै छैन । थोरै जग्गामा थोरै लगानी गरेर उत्पादन गरिएको कृषिवस्तुले परिवारको छाक टार्न पनि मुस्किल हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा कृषिबाट उज्ज्वल भविष्यको सपना देख्नु मुर्खताबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । व्यावसायिक कृषिका लागि धेरै जमिनको आवश्यकता पर्छ । नेपालका अधिकांश किसानको आफ्नो जग्गा नै छैन । हुनेहरूको पनि थोरै छ । यस्तो अवस्थामा युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नका लागि सर्वप्रथमतः जग्गा उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति राज्यले दिन सक्नुपर्छ । त्यसपछि कृषिका लागि आवश्यक अन्य वस्तुहरू जस्तै ः मल, बीउ, सिँचाइ, प्रविधि, बजार र सरल कर्जा आदिको प्रबन्ध गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो प्रबन्ध राज्यस्तरमै हुन सक्यो भने बल्ल युवाले कृषिमा भविष्य देख्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ र युवालाई कृषिमा टिकाउने र कृषिमै रमाउने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।

अन्य पेसा वा व्यवसाय गर्न चाहने युवाका लागि पनि देशको आर्थिक नीति व्यवसायमैत्री हुन सकेको छैन । देशको आर्थिक नीतिले व्यवसायीलाई सोस्ने र कर्मचारी तथा नेतालाई पोस्ने काममात्रै गर्दै आएकाले देशको उद्योग–व्यवसायको क्षेत्र क्रमशः धराशायी हुँदै छन् । बढी रोजगारी सिर्जना उत्पादनमूलक उद्योगले गर्ने हो, तर देशको आर्थिक नीति उद्योगमैत्री हुन नसक्दा उद्योगीहरू उद्योग बन्द गर्दै व्यापार–व्यवसायतिर आकर्षित भइरहेका छन् । व्यापार–व्यवसायमा पनि राज्यको अव्यावहारिक करनीतिका कारण व्यापार–व्यवसाय नै पलायन हुने अवस्थामा पुगेको यथार्थलाई स्विकार्नैैपर्ने बाध्यता छ । अनेकौं दुःख र हन्डर खाएर अनि ऋणको भारी बोकेर व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरूभन्दा नीतिगत भ्रष्टाचारको माध्यमबाट देशको कर्मचारीतन्त्र र नेताहरूमात्रै सम्पन्न र शक्तिशाली बन्ने तीतो यथार्थले गर्दा नयाँ पुस्ताका युवाले देशमा उद्यम तथा व्यापार–व्यवसाय गर्नुभन्दा विदेश पलायन हुने सोच राख्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले ‘छनोटका हिसाबले विदेश जानु बेग्लै भएको तर अवसर र रोजगारीका हिसाबले विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने रणनीतिमा सरकार छ’ भने पनि त्यस्तो नीतिबाट देशका युवाले केही अपेक्षा गर्नै छाडिसकेका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीतन्त्रको असहयोगले यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था छ । सरकारले लोकप्रियताका लागि मात्रै अघि सार्ने यस्ता नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूबाट देशका युवाले केही आस गर्नै छाडिसकेका छन् । सत्तासीन राजनीतिक दलको आसेपासेभन्दा पर सरकारको दृष्टि पुग्न नसक्दा देशका लाखौं सक्षम युवा निराश छन् र आक्रोशित छन् ।

नेपाली युवा अब निराश बन्नु पर्दैन । देशलाई सुशासन र समृद्धिको यात्रामा हिँडाउने जिम्मा युवापुस्ताकै हो भनेर सरकार प्रमुखले भनिरहँदा सरकारको स्वरूप र कार्यशैलीलाई हेर्दा भने बूढो गोरुले कोरली गाईलाई ओगटेजस्तै देखिन्छ अहिलेको सरकार र अहिलेको राजनीति । हरेक क्षेत्रमा अवसरको पर्खाइमा आतुर भएर बसेका युवालाई पन्छाउँदै बूढाहरू नै पद र जिम्मेवारी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिले ऊर्जावान् युवाका आशा र अपेक्षामा सधैं तुसारापात हुने गरेको छ । यसबाट सिर्जित निराशाले युवावर्गमा विद्यमान ऊर्जाको क्षय मात्रै गरेको छैन, वर्तमान राजनीति र राज्यव्यवस्थाप्रति नै आक्रोश र वितृष्णा पनि पैदा गरेको छ । यो यथार्थलाई भने राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले मनन गर्न सकेको छैन । अथवा पद, पावर र पैसाको चौघेराबाट बूढोपुस्ता बाहिर आउनै चाहेको छैन । यस्तो अवस्थामा देशलाई सुशासन र समृद्धिको यात्रामा हिँडाउने जिम्मा युवापुस्ताकै हो भन्नु हास्यास्पद लाग्छ । पहिला अवसर र जिम्मेवारी युवापुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि बाँकी कुरा आफैं आफ्नो लय र गतिमा हिँड्न थाल्नेछ ।

शिक्षा, योग्यता र दक्षता भएरमात्रै नपुग्ने । राजनीतिक शक्तिसम्म पहुँच हुनुपर्ने । अनि मात्रै अवसरका लागि योग्य ठहरिने अहिलेको पद्धतिबाट निराश युवाले अवसरको विकल्पका रूपमा विदेश रोज्नुलाई अनौठो मान्नु पर्दैन । यसो त युवावर्ग जहाँ रहे पनि तिनले देशको अर्थतन्त्र र समाजलाई निरन्तर गति दिन सघाइरहेकै छन् । यो कुरा राज्यसत्ता हाँक्ने शासकहरूले पनि बुझेकै छन् । विदेशमा अनेकौं हन्डर खाएर नेपाली युवाले रेमिट्यान्स नपठाए यो देशको अर्थतन्त्र के हुन्छ ? यसको नाङ्गो तस्बिर शासकको आँखावरिपरि हरदम घुमिरहेकै हुनुपर्छ । पचासौं लाखको संख्यामा नेपाली युवा विदेशमा कार्यरत नहुँदा हुन् र उनीहरूले बर्सेनि खर्बौंको परिमाणमा रेमिट्यान्स नपठाउँदा हुन् त यो देशको अर्थतन्त्र के भइसक्थ्यो ? सोच्दा पनि कहाली लाग्ने अवस्था छ ।

एकछिन कल्पना गरौं, विदेशबाट रेमिट्यान्स नआएको भए देशको अर्थतन्त्र के हुन्थ्यो ? हाम्रो वैदेशिक व्यापार के हुन्थ्यो ? हाम्रो शोधनान्तर स्थिति के हुन्थ्यो ? सोच्दा पनि कहाली लाग्छ । रेमिट्यान्सकै कारण अहिलेसम्म अर्थतन्त्र सुरक्षित बनेको छ । शासकहरूले ढुक्कले शासन गर्न पाएका छन्, तर जसले रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्र सुरक्षित बनाइरहेछन्, तिनैको जीवन सुरक्षित बनाउनेतर्फ भने शासकहरूको उचित ध्यान जान सकेको छैन । रेमिट्यान्स नआए देशको अर्थतन्त्र कसरी चल्छ भन्ने चिन्ता तिनलाई छैन । रेमिट्यान्स नआउँदा देशको अर्थतन्त्र कसरी चलाउने भन्ने नीति र योजना पनि तिनीहरूसँग छैन । रेमिट्यान्स नआए ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सपना कसरी पूरा हुन्छ ? यसको पनि चिन्ता छैन हाम्रा शासकहरूलाई ।

अवसरको खोजीमा रहेका युवाको क्याराभान जताततै देखिन्छ । अध्ययनका लागि विदेश जान भिसा र नो अब्जेक्सन लिने युवाको लर्कन होस् या कामका लागि बिदेसिन पासपोर्ट बनाउने युवाको लर्कन होस् अथवा कामका लागि विदेश जान भाषा परीक्षा दिन आवेदन बुझाउन लाइनमा उभिएका युवाको ताँती होस्; युवाको यस्तो लर्कनले स्वदेशमा अवसर नभएको र अवसरकै खोजीमा विदेश जान बाध्य हुनुपरेको यथार्थलाई पुष्टि गरिरहेको देखिन्छ ।

काराेबार अनलाइनबाट साभार गरिएकाे हाे ।