नेपालमा कोभिड १९ : कृषि क्षेत्रमा यसको प्रभाव र अबको बाटो

टीकाबहादुर कार्की  (कृषि बिज्ञ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, नार्क ।)

बिश्व खाध्य संगठनका अनुसार बिश्वमा प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको कोरोना (कोभिड१९)का कारण संसारका ८२ करोड भन्दा बढी जनताहरु चरम भोकमरिको चपेटामा परेका छन भने यो क्रम नाटकीय रुपमा बढ्नेछ।

त्यसो त संसारभर कैयन कृषि मजदुरहरु बेरोजगार भैरहेका छन् यो अवस्थालाई अमेरिकी बरिष्ठ अधिबक्ता Greg Schell (https://www.buzzfeednews.com/article)ले एक Time Bomb समेत भनेका छन। आजसम्म त सतहमा हेर्दा नेपालमा खाध्यान्न,गेडागुडी, तेल, मसला,तरकारी, तथा फलफुलको उपलब्धतामा र मुल्यमा कुनै तात्विक असर परेको देखिन्न । तर यसको असर हाम्रो जस्तो निर्बाहमुखी कृषि प्रणाली भएको मुलुक जसले आधा भन्दा बढी खाध्य सामग्रीहरु  बाहिरबाट आयात गर्दै आएको छ र कुनै पनि प्राकृतिक वा अन्य बिपत्ति पर्दा पूर्व तयारीका हिसाबले कमजोरसुचक भएको मुलुकमा उत्पादन,बितरण र मागका क्षेत्रमा छिट्टैनै बिकराल समस्या देखिन सक्दछ।

अन्तरदेशिय सीमा नाका र स्वदेशमै पनि एक प्रदेशदेखि अर्को र एक जिल्ला, पालिका तथा वार्डदेखि अर्कोमा आवागमनमा लगाइएको रोकले ब्यक्तिगत रुपमा दैनिक उपभोग्य सामग्रिहरुको cfjZos मात्रा र सुलभ मूल्यमा उपलब्धतामा प्रत्यक्ष असर पर्न थालिसकेको देखिन्छ खासगरि श्रमजिबी, गरिब र दुर्गमका बासिन्दाहरुमा र यो समस्या त अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रहेकोले नेपाल जस्तो मुलूकमा अझै बढ्ने कुरोमा दुइमत रहन्न।

बिश्व खाध्यान्न भण्डारमा रहेको खाध्यान्न उपलब्धता र बितरणमा चुनौती देखिन्छ भने उपलब्ध खाध्य परिकारहरु पनि कत्तिको पोषणयुक्त हुन्छन भन्ने कुरा अर्को चिन्ताको बिषय हुन जान्छ । किसानहरु स्वयं आफै, उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रिहरु (मल, बीउ, बिषादीहरु, औषधिहरु, सिंचाइका सामग्रहरु, पशुपन्छीका बिऊ र नश्लहरु, माछाका भुरा, दाना, घांस आदी) र उत्पादित कृषि उपजहरुको वसारपसारमा देखिएको समस्या खासगरि  रेष्टुरेन्ट, होटेलहरु बन्द हुंदाबितरण र उपभोग प्रणालीनै प्रभावित हुने हुनाले उत्पादन र उत्पादकत्वमा सिधै नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । अतः नेपालले यसको लागि कसरि तयारी गर्नु पर्ला भन्ने बारेमा थोरै आफ्नो धारणा यो लेखमा राख्नेप्रयास गरिएको छ ।

१ मुलुकले पहिले आफुलाइ खाध्य शुरक्षामा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ ।

१.१ उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि कृषि सामग्रिहरुको जोहो गर्ने

-बाहिरबाट खासगरी  भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट जुटाउनु पर्ने कृषि सामग्रिहरुको सरकार-सरकार बिचको समझदारीका आधारमा वा प्राइभेट स्तरमा ब्यबस्था गर्ने,

– स्वदेशमै स्थानिय स्तरमा उत्पादन/तयार गर्न सकिने सामग्रिहरुको सरकारका तिनवटै निकायहरु बिच समन्वय गरि उत्पादन गर्ने,

– एग्रोभेटबाट किनेर ल्याएर लगाउन बानी परेका कृषकहरूलाइ एग्रोभेट बन्द हुनु, हिंडडुल गर्न नपाइनु र एग्रोभेटले पनि होलसेल पसलबाट माथि भनिएका कठिनाइहरूले ल्याउन नसक्दा बहुसंख्यक कृषकहरूको घरायसी तथा व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पुग्न गइकृषि उत्पादन कम हुन जाने निर्विवाद रहन्छ ।

– स्थानिय निकायहरुले आ-आफनो निकायमा कृषकस्तरमा शुरक्षित राखिएका कृषि सामग्रिहरु (जुनसुकै स्तरको बीउ किन नहोस सकेसम्म रोगकीरा नलागेको छान्ने, रासायनिक मल र गोबर मल, कुखुराको मल, लगायत अन्य मलहरु) को तथ्यांक लिने र स्थानिय निकायले नै आवश्यकताका आधारमा Balance sheet तयार गरि सम्बन्धित नपुग क्षेत्रमा पुर्याउने र बचत रहेको अन्यत्र दिने गरि प्रदेश वा केन्द्रिय सरकारले समन्वय गर्नु पर्छ ।

पशुपन्छी र माछाका लागि आवश्यक पर्ने दानाको लागि स्थानीय स्तरमै उत्पादन हुने मकै, गहुँ, भटमास आदिको पनि कृषकस्तरमा शुरक्षित भण्डारणको ब्यबस्था मिलाउने र दाना तयार गर्ने प्रविधिहरु सर्बसुलभ गराउने ।

 

यसका लागि सम्भव भएसम्म सरकारी निकायले खरिद गरि राख्ने र बितरणको चाँजो पाँजो मिलाउने । बर्षे खेती (अन्नबाली, तरकारी, फलफूल, कोशेबाली, तेलबाली र अन्य मौसमी बालीहरु), पशुपन्छी, माछाका भुराहरुको श्रोतको रुपमा नेपाल सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार अनि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतका कृषि फार्महरु र प्राइभेट फार्महरुसंग तत्काल समन्वय गरिनु पर्दछ ।

– हामीले आयात गर्ने मुख्य कृषि उपजहरु मध्ये मकै, मसिनो धान, तरकारीको बीउ, मसलाबालीहरु, कोशेबालीहरु र मासुका लागि खसी, कुखुरा र माछामा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि श्रोत केन्द्रको रुपमा नार्कका सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्रहरुको प्राबिधिक तथा भौतिक क्षमता अभिबृध्दी गर्नु पर्दछ ।

– कृषिका तिनै निकायहरु अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा एकैसाथ लागेर कृषक उपयोगी कम लागतमा बढी उत्पादन दिने कृषि प्रबिधिहरुको विकास तथा बिस्तारमा जोड दिनु पर्दछ ।

– खाध्य र पोषण सुरक्षाका हिसाबले हाम्रो गाउघरमा वा नजिकको जंगलमा रहेका बहुमुल्य तरकारीहरू, कन्दमुलहरु, फलफूलहरु र जडिबुटीहरुको संरक्षण र उपयोगमा जोडदिनु पर्दछ।

– उत्पादित खाध्य बस्तुहरुको उत्पादन देखि उपभोग गर्ने बेलासम्म हुने तमाम खालका क्षतिहरुको (खेतबारी, भण्डारण र वसारपसार) न्यूनीकरण गरिनु पर्दछ। गाउँ-गाउँमा अन्नहरुबाट तयार गरिने घरेलु रक्सीहरु बनाउन दुरुत्साहित गरि फलफूलहरु (जंगली र खेति गरिएका) वा बनस्पतिजन्य उपजहरुमा जोड दिने।अबको सिजन हाम्रा मूख्य बालीहरु मकै, धान (बर्खे र घैया धान) र कोदो, बर्खे तरकारीहरु र फलफूलहरु लगाउने भएकोले  यी बालीहरुका लागि आवश्यक बिउ/बेर्ना, मल र बिषादीहरुको जोहो गर्नु पर्दछ ।खेतबारीमै हुन सक्ने विनाशकारी रोग कीराहरु (जस्तै: मकैको अमेरिकन फौजीकीरा, धानको फट्केकीरा, मकैको ध्वाँसे थेग्ले रोग, धानको मरुवारोग आदी) को रोकथाम र नियन्त्रणका  लागि पूर्ण तयारी हुनुपर्दछ ।

– हाल खेति नगरिएका व्यक्तिका नीजी जग्गाहरु सम्बन्धित व्यक्तिलाइ उपभोग गर्नका लागि वातावरण मिलाउने वा उनीहरुको मन्जुरीमा स्थानीय सरकारले करारमा लिई समुदाय वा अन्य इच्छुक व्यक्ति वा कम्पनीलाई उपयोग गर्न दिने रणनीति मिलाउनु पर्दछ ।

– खेति योग्य तर खाली सार्बजनिक जग्गाहरुमा सहकारी वा समुदायलाई खेति गर्न दिने र आवश्यक पर्ने पुर्बाधारहरु (ग्रामिण सडक, मल र औषधि तथा बिषादी कारखानाहरु, सिंचाई, परम्परागत जलबिधुत उर्जा र बैकल्पिक उर्जा, उत्पादन उप्रान्त भण्डारण सुबिधा लगायतका अन्य सामग्रीहरु)को ब्यबस्था मिलाउने पनि कार्यक्रमको आकार र क्षमताको आधारमा स्थानीय निकायहरु आफैले वा प्रदेश र केन्द्र सरकारसंगको समन्वयमा गर्नु पर्दछ ।

– नेपाल सरकारका सबै सरकारी निकायहरुमा रहेका खालि र बाँझो जग्गाहरु जस्तै: शुरक्षा निकायहरु, शैक्षिक संस्थाहरु आदिको पनि तथ्यांक शंकलन गरि योजना बनाइ उत्पादन शृंखलामा जोडनु पर्दछ ।

१.२ बितरण प्रणाली: स्वदेशमै उत्पादित कृषि उपजहरुको पूर्ण तथ्यांक केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुमा हुनुपर्दछ यसका लागि ३ वटै निकायहरुबीच समन्वय गरिनु पर्दछ। सन १९४३ को बंगालको विनाशकारी भोकमरीले २ देखि ३ मिलियनको जनताको ज्यान लिएको आंकडा छ ।यसो हुनुमा पर्याप्त खाध्यान्न भण्डार नभएर होइन यसको बितरणमा देखिएको समस्याले गर्दा हो भनिन्छ ।त्यसैले हामी पनि अत्यन्तै जिम्मेवार हुनु पर्दछ र ३ वटै निकायहरु बिच जिबन्त समन्वय हुनु जरुरि छ ।

 

१.३ बजारको ब्यबस्था:वेमौसमी कांक्रो, करेला, भिण्डी, घिरौंला खेती गरेका कृषकहरूको उत्पादन ठिक्क बजारमा आउने समय यही भएकोले ती उत्पादनहरूको बजार भाउ पनि उच्च हुने गर्दछ।यस्तो स्थितिमा उत्पादित बस्तुहरुको सकेसम्म बजारसम्म पुर्याउने जिम्मा  सम्बन्धित स्थानिय निकायहरु र प्रदेशले पहल गरिदिनु पर्दछ।

२ रोजगारीको ब्यबस्थापन:यसै भन्न त सकिन्न तर भविष्यमा कतिपय बैदेशिक रोजगारमा रहेका युबाहरु स्वदेश फर्कनेछन भने बिदेश जानका लागि तयार युबाहरु देशमै रोकिनेछनअर्थात अब उत्पादनका ३ प्रमुख साधनहरु मध्ये जमिन र श्रमको समस्यात्यत्ति नहोला तर पूंजीको जोहो भने समुदाय वा सरकार आफैले सहज रुपमा गर्दिनु पर्नेछ । किनकी यूबाहरुका लागि रोजगारी दिने हिसाबले पनि प्राथमिक र निर्विकल्प क्षेत्र भनेको अब केहि समयका लागि कृषि नै हो ।

३ सामाजिक शुरक्षा:सामाजिक शुरक्षा कार्यक्रमहरु तिब्र पार्नु पर्दछ । सबै खाले राहत प्याकेजहरु चलाउनु पर्दछ । बिपन्न र अशक्तहरुको पहिचान गरि खाध्य सुरक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिनु पर्दछ । उनीहरुको क्षमता र अवस्था हेरी कुन कुन उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन सकिने हो त्यता जोड्नु पर्दछ । यसका लागि घरेलु तथा साना उद्योगहरु, कृषि उत्पादन प्रशोधन केन्द्रहरु खोलेर रोजगारी प्रदान गर्न सकिन्छ । मानसिक र शारीरिक रुपमै काम गर्ने नसक्नेहरुका लागि शुरक्षा भत्ताको ब्यबस्था कायमै राख्नु पर्दछ । बिध्यालयस्तरमा बालबालीकाका लागि संचालित पोषण कार्यक्रम गरिबका लागि सिमित गरिनु पर्दछ र सोको ब्यबस्था सकेसम्म स्थानीय उत्पादनबाट गरिनु पर्दछ ।

४ अबको शिक्षा प्रणाली: नेपालको समग्र शिक्षा प्रणाली स्वाबलम्बी, ब्यबहारीक, ब्यवशायिक र मुलुकको हितमा छैन । यहाँका बिध्यालय र कलेजहरु अंक(ग्रेड) को खेलमा केबल परनिर्भर, बेरोजगार र बिदेश पठाउनका लागि यूबाहरु उत्पादन गर्ने थलो बनिरहेकाछन। बिहान उठेदेखि बेलुकी सुत्नेबेलासम्मका अधिकांश बालबालीकाका ब्यक्तिगत कर्महरु पनि अभिभावकले नै गरिदिनु पर्ने वा सघाइ दिनुपर्नेछ र यो मात्रास्थान बिशेष, स्कुल बिशेष र लिंग बिशेषमा मात्रात्मक रुपमा केहि भिन्नता भए पनि प्राय उस्तै उस्तै पाइन्छ। त्यसैले अबको शिक्षा प्रणाली स्वाबलम्बी र ब्यबहारीक तर्फ रुपान्तरण गरिनु पर्दछ । कृषि शिक्षा त झन् किसानको समस्यामा आधारित र सिधै कृषि ब्यबशायसंग जोडिएको हुनुपर्दछ अर्थात कृषि पढ्ने भनेको मुलत: जागिर र बिदेशका लागि नभई मुलुकको कृषि उत्पादनमा जोडिने (ल्याब टु ल्याण्ड) खालको हुनु पर्दछ ।

५ समन्वय:यी सबैका लागि राज्यका ३ वटै निकायहरु मध्ये पनि स्थानीय निकायको भूमिका अहम हुने हुनाले केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाइ यथोचित बजेट र अनुगमनको समेत ब्यबस्था गर्नु पर्दछ।कृषि अनुसन्धान, प्रसार र बिकाससंग सम्बन्धित निकायहरुबीचको समन्वय बाध्यकारी बनाइनु पर्दछ।कृषि कुनै राजनैतिक सिमानाभित्र सिमित रहन्न । कतिपय प्राबिधिक एबम आर्थिक सहयोग जरुरी पर्ने र सोका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहयोगका लागि समन्वय गर्नु पर्ने अवस्थामा बिश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य तथा कृषि संगठन, बिश्व बैंक, एसियाली बिकास बैंक, लगायत विभिन्न कृषि अनुसन्धान निकायहरु (CIMMYT, IRRI, ICRISAT, IFPRI, ILRI आदी) संग हातेमालो गर्ने भूमीका स्वत: केन्द्र सरकारको रहन्छ । अहिलेको अवस्था भनेको हालसम्मको काम गर्ने तौर तरिकालाई गहन रुपले मुल्यांकन गरि योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने रणनीति तय गरिनु पर्दछ र अहिलेको असहज अवस्थामा हाम्रा समग्र प्रयासहरु मूलुकको खाध्य तथा पोषण सुरक्षामा आत्मनिर्भर तर्फ निर्देशित हुनुपर्दछ।

अस्तु !