अमेरिकाले नेपालमा राेक्याे एमसीसी परियाेजनाकाे भुक्तानी

काठमाडौँ । अमेरिकाले विवादित मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना अन्तर्गतको सहयोगसँग सम्बन्धित भुक्तानी तत्कालका लागि रोकेको छ । केहीअघि युएसएड अन्तर्गतका सबै सहयोग रोकेको अमेरिकाले अहिले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको सहयोगको भुक्तानी पनि रोकेको हो । एमसीसीले सहयोगको भुक्तानी रोक्नेसम्बन्धी पत्र गत फागुन २ गते नै पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  नेपाल सरकार र उक्त निकायबिच २०७४ भदौ २९ गतेको सम्झौता अनुसार नेपालमा नुवाकोटको रातमाटेदेखि बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म ४०० केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण थालिएको थियो । त्यस्तै विभिन्न पाँचवटा सडकको स्तरोन्नति समेत यो परियोजना अन्तर्गत भएको थियो । एकाएक सहयोग रोकिएसँगै यी आयोजना प्रभावित हुने निश्चित भएको छ ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको विवरण अनुसार  मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको कार्यक्रममा विनियोजित बजेटको जम्मा ८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । उसो त एमसीसीको सञ्चालक समितिले गत पुसमा नेपाल कम्प्याक्टका लागि ५० करोडमा थप पाँच करोड अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकृत गरेको थियो । यसले कम्प्याक्टको कूल बजेटलाई सात सय ४७ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म पुर्याउने नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको भनाइ थियो । सम्झौतादेखि पाँच वर्षको अवधिमा मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालले ७४.७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च गर्नुपर्ने थियो । जसमा अमेरिकी सरकारले कुल ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान र  १९.७ करोड डलर नेपाल सरकारले लगानी हुनुपर्छ ।

एमसीसीमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ५८.२४ अर्ब रुपैयाँ र सडक सुधारको लागि ५.४९ करोड डलर खर्च गर्ने गरी काम भइरहेको थियो । यी सबै आयोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)ले अगाडि बढाइरहेको थियो ।एमसीसीले आजका दिनसम्म ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन (केही क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित) डिजाइन तथा निर्माण गरिरहेको थियो । यसअन्तर्गत एमसीए नेपालले २९७ किमी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र पुनःआह्वान गरेको थियो । लप्सीफेदी – रातमाटे – नयाँ हेटौँडा, रातमाटे – नयाँ दमौली र नयाँ दमौली – नयाँ बुटवल गरी तीन वटा खण्डमा विभाजन गरिएको उक्त प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि बोलपत्र गरेको हो ।

यस्तै एमसिए–नेपालले बुटवल– गोरखपुर प्रसारण लाइन अन्तर्गत नेपालमा पर्ने १८ किमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १२३.६० लाख अमेरिकी डलरको सम्झौता ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग २०८१ भदौ १४ गते गरेको थियो । उक्त प्रसारण लाइन २१ महिनाको अवधिमा निर्माण सक्ने गरी काम अघि बढेको थियो । विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत तीन वटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएस) निर्माण हुन लागेको थियो । यस्तै नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँमा नयाँ दमौली सब–स्टेशन र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेशन निर्माणको काम अगाडि बढेको थियो । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौँको लप्सीफेदी र मकवानपुरको नयाँ हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सब–स्टेशनहरूमा पनि परियोजनामा उल्लेख छ ।

त्यसका साथै एमसीए नेपालले ऊर्जा क्षेत्र प्राविधिक सहयोगका क्रियाकलाप पनि चलाइरहेको थियो । जसले विद्युत् नियमन आयोग (ईआरसी) तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहित नेपालका ऊर्जा क्षेत्रका निकायहरूको कार्यसम्पादनलाई सदृढीकरण गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगलाई गरिने सहयोगमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शी, कुशल र प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गर्नका लागि विद्युत् क्षेत्रको स्वतन्त्र नियमनकारी निकायलाई सक्षम बनाउने सहयोग पनि सम्मिलित हुने भनिएको थियो ।

यस्तै एमसीसीअन्तर्गत ५ करोड ४९ लाख अमेरिकी डलर लगानीमा सडक मर्मत आयोजना सञ्चालन भइरहेको थियो । एमसीए नेपालले सडक विभाग तथा सडक बोर्ड नेपालको निर्माण क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग पनि गरिरहेको थियो ।  १३० किमी रणनैतिक सडक सञ्जालको मर्मत सम्भार तथा सडक मर्मत बजेट विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न मिलान कोषको व्यवस्थामार्फत नेपालको रणनैतिक सडक सञ्जालको गुणस्तरमा सुधार गरिरहेको थियो ।

यस्तै एमसीसीमार्फत महेन्द्र राजमार्ग (पूर्व–पश्चिम) राजमार्गको धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किमी सडक खण्ड मर्मत कार्य फूल डेप्थ रिक्लेमेशन प्रविधि प्रयोग गरी गर्नका लागि तयार गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको थियो । आर्थिक वृद्धिमार्फत विश्वव्यापी गरिबी निवारण गर्नका निम्ति कार्यरत मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अमेरिकी सरकारको एक स्वतन्त्र विकास निकाय हो । सन् २००४ मा स्थापित एमसिसीले सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ र लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मानसम्बन्धी कडा मापदण्डहरू पूरा गर्ने देशहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरूलाई अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी २०, २०२५ मा स्थगनको निर्णय गरेका हुन् ।