कालीगण्डकी नदीमा १५२ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदै

 

म्याग्दी, २० भदौ । आइएमई समूहद्वारा प्रवद्र्धित तिप्ल्याङ्ग–कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ग र तिप्ल्याङ्ग–कालीगण्डकी हाइड्रोपावर प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मंगलवार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त खरिद विक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

अहिले ५८ मेगावाट क्षमताको विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता भएको भएतापनि आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी ८६ मेगावाट कायम गर्न विद्युत् विकास विभागबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी सकेकाले बाँकी क्षमताको पनि छिटै खरिद विक्री सम्झौता गरिने बताइएको छ ।

यो आयोजना म्याग्दीको अन्नपूर्ण तथा रघुगंगा गाउँपालिकामा पर्दछ । यो आयोजनामध्ये कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र मिस्त्री खोला २ आयोजनाको क्यास्केडको रुपमा विकास गरिएको हो ।

आयोजना स्थलमा राजमार्गको पहुँच रहेको छ भने प्रसारण लाइनसमेत बनिसकेको अवस्था छ । प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा सुख्खायाम ८.४० रुपैयाँ प्रति युनिट र वर्षायाम ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिट र व्यापारिक उत्पादन सुरु मितिबाट वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठ पटकसम्म मूल्य वृद्धि गरी खरिद गर्नेछ ।

आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतशक्ति निर्माण सम्पन्न भैसकेको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत दाना सवस्टेशनमा जोडिनेछ । आइएमई समूहबाट प्रवद्धित हाईड्रो सपोर्ट प्रालिबाट ६६.३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ ।

यी दुइवटा आयोजनाको कूल विद्युत् क्षमता सुख्खा याममा २९५.४६८ र वर्षा याममा ६३०.८९५ गरी कूल वार्षिक ९२६.३६५ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

उपरोक्त दुवै आयोजना २०८६ साल असार महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । आयोजनाको कूल लागत ३३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनामा स्वपुँजी लगानी आइएमई समूहलगायतबाट हुनेछ भने वित्तीय व्यवस्थाको लागि नविल बैक लिमिटेडको अगुवाइमा प्रक्रियामा रहेको छ ।

यस आयोजनबाट स्थानीयलाई शेयर लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुने भएकाले दीर्घकालीन आयस्रोतको माध्यमसमेत हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय एकीकृत ऊर्जा प्रणालीमा थप १५२.३ मेगावाट विद्युत् अभिवृद्धि हुन गई विद्यमान ऊर्जा संकट न्यून गर्ने अपेक्षा गरिएको छ छ ।