संघीयताको उपहार : जनप्रतिनिधिहरुको बहार

  • २७ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
  • 207 पटक पढिएको

नयाँ संविधानले गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था अनुसार देश जनप्रतिनिधिमय बनेको छ । नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा तथा नयाँ संविधान जारीपछि संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । संविधान जारी र संघीयता कार्यान्वयनपछि २०७४ र २०७९ सालमा गरी २ पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । ७५३ स्थानीय तहको नेतृत्व जनप्रतिनिधिहरुले लिएका छन् । यस्तै २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि अब यसै वर्ष ५ वर्षे कार्यकालका लागि अर्को निर्वाचन हुँदैछ ।
हाल प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५ जनप्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा ५९ जनप्रतिनिधि छन् । यस्तै विभिन्न ७ प्रदेशमा ५ सय ४२ जना प्रदेश सभा सदस्य जनप्रतिनिधि छन् । प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा गरेर ८ सय ७६ जनप्रतिनिधि छन् ।
देश संघीयतामा गएपछि ७ प्रदेश कायम गरियो । ती प्रदेशमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । ती स्थानीय तहमा ७ सय ५३ जना प्रमुख तथा अध्यक्ष र त्यति नै संख्यामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष छन् । ६ हजार ७४३ वडा कार्यालयमा वडाध्यक्ष छन् ।

देशभर १०७ मन्त्री, ८७६ सांसद

संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रमा संघीय संसद र ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश सभा छ । संघीय संसदबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्छन् भने प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्म २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको व्यवस्था छ ।
यतिबेला केद्र र ७ प्रदेशमा गरेर प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री सहित १०७ जना मन्त्री छन् । संघीय संसद र प्रदेश सभामा गरेर कुल ८७६ सांसद छन् ।

प्रदेश अनुसार सांसद र मन्त्री

१२ जिल्ला रहेको प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभामा ९३ जना जनप्रतिनिधि छन् । यो प्रदेशमा १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ । यो प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा २८ र राष्ट्रिय सभामा ८ जना जनप्रतिनिधि छन् ।

८ जिल्ला रहेको मधेस प्रदेशमा १०१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । यो प्रदेशमा ३२ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र छ । हाल मुख्यमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्म १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ । १३ जिल्ला रहेको बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्म १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । यो प्रदेशमा १०७ प्रदेश सभा सदस्य छन् । बागमतीमा ३ महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका तथा ७४ गाउँपालिका गरी ११९ स्थानीय तह छन् ।

११ जिल्ला रहेको गण्डकी प्रदेशमा ६९ सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्य छन् । यो प्रदेशमा १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ । एक महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका गरी जम्मा ८५ स्थानीय तह छन् । त्यस्तै यो प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १८ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ३६ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

१२ जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्री समेत गरेर १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ । यो प्रदेशमा ८० जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

१० जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशमा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ । यो प्रदेशमा ४० जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

९ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्म ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ । यो प्रदेशको प्रदेशसभामा ५२ जना सदस्य छन् ।

जनप्रतिनिधिको संख्या अनुसार जनताले सेवा सुविधा पाए त ?

उदाहरण १ – यतिबेला संघ र प्रदेशमा गरेर ८ जना कृषिमन्त्री छन् । नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषि पेसामा छन् । किसानले मुख्य बाली लगाउने समय असारका बेला हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुने गर्छ । किसानले भनेको बेला मल तथा बिउबिजन पाउन सक्दैनन् ।

उदाहरण २– काठमाडौं जिल्लामा प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय सांसद १० जना र प्रदेश सांसद २० जना छन् । नगर प्रमुख ११ जना र उपप्रमुख ११ जना छन् । निर्वाचित सांसदमध्ये पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व मन्त्री पनि छन् । तर यतिबेला काठमाडौंका गल्ली र चोक फोहोरको डंगुरले भरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिको संख्या जति छ, त्यस अनुसार आम नागरिकले सेवा सुविधा नपाएको गुनासो बढिरहेको छ । संघ र प्रदेश सांसदहरुले आफूले भूमिका नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
शम्भु दंगाल ratopati .com