गाउँको सिंहदरबार हाक्ने स्थानीय सरकार प्रमुखको मुख्य एकल २५ काम,कर्तव्य र अधिकार: एक चिरफार

1 बर्ष, 11 महिना अगाडि
४ जेष्ठ २०७९, बुधबार
1041 पटक पढिएको

रमेश थापा मगर

“भर्खर निर्वाचित स्थानीय सरकारले असार १० गते भित्र पेस गर्ने पहिलो बजेटले नै पाँच वर्षे कार्यकालको डोजरे विकास वा दिगो विकासको कस्तो झल्को दिने हो आम मतदाताको चासो अवश्य नै देखिन्छ।”

विषय प्रवेश

स्थानीय सरकार संवैधानिक पहिचान सहितको प्रतिपक्षविहीन तथा जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । त्यसमा पनि संघीय र प्रादेशिक सरकारहरु संसदीय मोडेलमा आधारित भएपनि सार्वभौमसत्ता सहितको स्थानीय सरकार अध्यक्षात्मक/राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाको मोडेलमा आधारित जननिर्वाचित सरकारको रुपमा नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको छ ।

यही स्थानीय सरकारको वैशाख ३० गते पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको उत्साहपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिकाको सदस्य तथा न्यायिक समितिहरुको सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यले आफू मध्येबाट गोप्य मतदानद्धारा कार्यपालिका तथा न्यायिक समिति गठन गरेपश्चात स्थानीय सरकारले पूर्णता पाउँनेछ नै छ ।नगर प्रमुख/ अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन हुने कार्यपालिकामा नेपालको संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

यतिबेला अधिकांश पालिकाहरुमा उम्मेदवारबाट स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुमा रुपान्तरित भै सकेका सन्दर्भमा यो पंक्तिकारले नवनिर्वाचित स्थानीय सरकार प्रमुख, आम नागरिक तथा सरोकारवालाहरु लागि गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्न कोशिस गरिएको छ :

संवैधानिक एवं कानुनी कार्यदिशा:

स्थानीय सरकारका प्रमुख/अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार बुझ्न् अगावै स्थानीय सरकार सञ्चालनको मुलभूत संवैधानिक तथा कानूनी उदेश्यहरु बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।सर्वप्रथम, समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्र निर्माण गर्ने र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने नेपालको संविधानले लिएको संकल्प नै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुको संकल्प अनि सपना बन्नुपर्दछ ।साथै, नेपालको प्रचलित कानुनले नै स्थानीय सरकार सञ्चालनको आवश्यकता र उद्धेश्यहरु स्पष्ट गरी संवैधानिक तथा कानुनी रुपमै मार्गनिर्देश गरेको छ जसमा मूलभूत रुपमा पाँच कुराहरुलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ:

जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै स्थानीय तहबाटै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गर्ने,
संघ, प्रदेश र स्थानीय बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहि संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने,
सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी र पारदर्शी बनाउँदै लोकतन्त्रको लाभहरुको आम नागरिक समक्ष समान र सहज रुपमा वितरण गर्ने,
विकास निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गरी स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिने,
मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको अनुसरण तथा कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय सरकारलाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा अध्यक्ष/प्रमुखको एकल काम, कर्तव्य र अधिकार

सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने,
सभा र कार्यपालिकाको बैठकमा बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेस गर्ने, गराउने,
वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयारी गरी सभामा पेस गराउने,
सभाको अधिवेशन आह्ववान र अन्त्य गर्ने,
सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने,
उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काजमा खटाउने,
वडा समितिबाट सम्पादन हुने सिफारिस तथा प्रमाणित हुने विषयवाहेक प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने प्रमाणित वा सिफारिस गर्ने,
गाउँपालिका/नगरपालिकाको चल, अचल सम्पत्ति हेरचाह तथा मर्मत सम्भार गर्ने, गराउने र आम्दानी, खर्च,हिसाब र अन्य कागजपत्र सुरक्षित राख्ने, राख्न लगाउने,
गाउँपालिका/नगरपालिकाका समिति, उपसमिति तथा वडा समितिको कामको रेखदेख गर्ने,
सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,
सात दिन भन्दा बढी समय गाउँपालिका/नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने,
गाउँ/नगर सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्ने,
गाउँ/नगरसभामा प्रस्तुत भएको विधेयक सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतले पारित गरेमा पन्ध्र दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने,
आफ्नो गाउँपालिका/नगरपालिका भित्र कानून विपरित भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको पाइएमा अध्यक्ष/ प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिने,
गाउँपालिका/नगरपालिकाको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको संयोजक भै काम गर्ने,
गाउँ/नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी लिखित रुपमा प्रदान गर्ने,
अध्यक्ष वा प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अगावै निर्वाचित भएको सात दिनभित्र तोकिएबमोजिमको सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने,
पद धारण गरेको मितिले साठी दिन भित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण प्रचलित कानूनले तोकेको ढाँचामा आफ्नो पालिकामा पेश गर्ने,
सम्वन्धित स्थानीय तहले बनाई लागू गरेको आचारसंहिताको सम्मान गर्ने,
निर्णय प्रक्रियामा निजी स्वार्थ वा हकहित जोडिएका विषयमा संलग्न हुन नहुने, पारदर्शी, जवाफदेही कार्य प्रक्रियाको अवलम्वन गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने, सार्वजनिक शिष्टाचार तथा सुशासन प्रवर्धन, एक अर्को स्थानीय तह, प्रदेश र संघको कार्यप्रणाली तथा अधिकार क्षेत्रको सम्मान गर्ने,
नेपाल सरकारले संविधानको धारा २३२ को उपधारा (८) बमोजिम दिइएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित स्थानीय तहको कर्तव्य हुने भएकाले सोको पालना गर्ने, गराउने,
आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केहि अधिकार कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने,
न्यायिक समितिले गरेको कामको वार्षिक विवरण अनिवार्य रुपमा गाउँ/नगर सभामा पेश गर्ने,
वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, गराउने कार्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने,
सभा वा कार्यपालिकाले तोकेको अन्य काम गर्ने ।

अध्यक्ष/प्रमुखले कार्यपालिकासँग समन्वय गरी निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका

स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने,
स्थानीय तहको नेपालको संविधानको अनुसूची-८ उल्लेखित २२ वटा एकल अधिकारको सुझबुझपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गर्ने,
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को परिच्छेद-३ मा तोकिएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने,
कार्यपालिका कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन सम्बन्धी व्यवस्था सम्वन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावली बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने,
स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्य गर्दा आफ्नो क्षेत्रभित्रका उपभोक्ता, निजी क्षेत्र, सामुदायिक संघ संस्था, सहकारी संस्था तथा गैरसरकारी क्षेत्रको परिचालन र समन्वय प्रवर्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने,
लागत न्यूनिकरण, स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि महत्वपूर्ण विषयमा अन्य स्थानीय तहसँग साझेदारी, सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थापन गर्ने,
न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णयको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु पर्ने,
उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुन: संरचना निर्देशक समितिको निर्णयानुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा रहेका संघका ८७३, प्रदेशका ५६७ र स्थानीय तहका लागि ३५५ गरी कुल १७९५ कार्यजिम्मेवारी तय गरेको छ । यसको कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेशको कार्यजिम्मेवारीको सम्मान गर्दै स्थानीय तहको लागि तोकिएको ३५५ वटा कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्ने ।

तत्काल गर्नुपर्ने एकमात्र प्राथमिकता के ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार अध्यक्ष/प्रमुख संयोजक रहने स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आफ्नो कार्य प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गते भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र सो बजेटको सीमा प्रत्येक वर्षको वैशाख पन्ध्र गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्वन्धित पालिकाको विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई उपलव्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।यही कानुनी व्यवस्थाको हुबहु कार्यान्वयन गरेका स्थानीय तहहरु अहिले चुनावसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको महत्वपूर्ण कार्यमा जुटीरहेका रहेका छन् ।त्यसैगरी उपाध्यक्ष/उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय(बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सम्वन्धित पालिकाको सभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी वाध्यता छदैं छ, यो कानुन प्रावधानले भर्खरै जनताबाट निर्वाचित भै आएका स्थानीय सरकारका प्रमुख र सिंगो स्थानीय सरकारका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट सरकारको जनताप्रतिको जवाफदेहिताको परीक्षण र चुनाव घोषणापत्रको व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्ने अवसरसँगै चुनौति पनि पक्कै हुनेछ।अझै, प्रष्ट भाषामा भनौं भर्खर निर्वाचित स्थानीय सरकारले असार १० गते भित्र पेस गर्ने पहिलो बजेटले नै पाँच वर्षे कार्यकालको डोजरे विकास वा दिगो विकासको कस्तो झल्को दिने हो आम मतदाताको चासो अवश्य नै देखिन्छ। यसका लागि अव बन्ने नयाँ स्थानीय सरकारको बजेटमा समेट्नै पर्ने मूलत: १० विषयहरुलाई उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय नै होला, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:

नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उदेश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्वन्धित विषयलाई ध्यान दिनु पर्ने,
आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने,
उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने,
जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने,
स्थानीय बासिन्दाहरुको सहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने,
स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने,
महिला, बालबालिका तथा पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने,
लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने,
दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्न सघाउ पुर्याउने,
भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने ।

समग्रतामा, स्थानीय सरकारको भूमिकालाई सरल भाषामा देहायवमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ, यही भूमिकाको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकार प्रमुखको रहने गर्दछ:

स्थानीय तहको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने
शासन, विकास, सेवा प्रवाह र लाभको न्यायोचित बाँडफाँड गर्ने
सामाजिक परिचालन मार्फत स्थानीय सरकारको उद्यमशीलताको विकास गर्ने
न्यायिक समितिको क्रियाशिलता र सक्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने
स्थानीय आवश्यकताको व्यवस्थापन र स्थानीय बजारलाई विश्व बजारमा जोड्ने स्थानीय नीति, कानुन र प्रणालीको निर्माण गर्ने ।

उपरोक्तानुसारको काम,कर्तव्य,अधिकार र भूमिकालाई छ्ट्टाछुट्टै लिपिवद्ध गरी आफैले आफैलाई स्व: मूल्यांकन, स्व:नियन्त्रण र स्व:व्यवस्थाप पद्धतीको विकास गर्नु सवैका लागि हितकर भएपनि अझ नेतृत्वका लागि झनै आवश्यक छ ।यसलाई विभिन्न स्वरुपमा लिपिबद्ध गरी सोको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न र आफ्नो मतदाताप्रतिको प्रतिज्ञा पूरा गर्नका अतिरिक्त तीनै तहका सरकारका नीति र कानुनबाट स्थानीय तहलाई प्राप्त मार्गदर्शन र कार्यजिम्मेवारीबारे थप स्पष्ट हुन् न्यूनतम नीति तथा कानुनी दस्तावेजप्रति परिचित हुनैपर्दछ ।

त्यसैले, एउटा अध्यक्ष/प्रमुखले स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरुले दिशा निर्देश गरे बमोजिमको गन्तव्य र कार्यजिम्मेवारीको प्रष्ट रुपमा जानकारी हुनका लागि न्यूनतम रुपमा १० वटा कानुनी दस्तावेजहरुप्रति चिरपरिचित हुँदा लाभदायिक नै होला ।जसमा मूल दुई कानुनका रुपमा नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सम्वन्धी कानुनका रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नीति निर्माण र दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु सम्पादनसँग सम्बन्धित कानुनहरुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह(समन्वय र अन्तरसम्वन्ध) ऐन, २०७७, पहिलो स्थानीय सरकारले बनाएका सवै कानुनहरु, भवन ऐन, २०५५ र भवन संहिता, विपद्जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन,२०६८ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायत स्थानीय सरकार सञ्चालनसँग सम्वन्धित प्रचलित कानुनहरु प्रति जानकार भएमा कानुन बमोजिम तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको दक्षता एवं कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने सक्नेमा अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

उपसंहार

एक साताअघि सम्म घरदैलो गर्दै मतदातासँग निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले ‘जनताको सेवक’ बन्नका लागि गरेको प्रतिवद्धता एकाएक मेयर/अध्यक्ष साहेबमा परिणत भै जनता र जनप्रतिनिधि बिचको सम्बन्धमा खाडल पर्ने जोखिमहरुप्रति सदैव सचेत र सजग हुनैपर्दछ ।साथसाथै,अहिले सबै साना, ठूला सहर खाली गरेर मतदान गर्न आ-आफ्नो पालिका फर्केका मतदाता लगायत सम्पूर्ण पालिकावासीकालाई आफ्नै पालिकामा रोजगारी,शिक्षा, स्वास्थ्य र मर्यादित जीवनको सुनिश्चितताको वातावरण निर्माण नै नवनिर्वाचित स्थानीय सरकार र सो सरकारको प्रमुखको पहिलो र अन्तिम कार्यसूची बन्नुपर्छ, सोको गुणात्मक रुपमा कार्यान्वयन हुनै पर्दछ, त्यसप्रति नेतृत्व पूर्ण रुपमा जवाफदेही बन्नैपर्छ ।अनि मात्र त्यसैमा नजिकको शक्तिशाली सरकारको गन्ध भेटिनेछ ।

दुरदर्शी नेतृत्वको झल्को दिनका लागि सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि पालिका प्रमुखहरुले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने रचनात्मकता एवं सिर्जनशीलताको विकास गर्न सक्ने विकास गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक रुपमै जनाउनुपर्दछ ।यसबाट नै आजका मोटरबाटो, भ्यु टावर, प्रवेशद्धार जस्ता अनुत्पादक, अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने बजेटलाई जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति र स्थानीय सरकारको उद्यमशीलता विकास गर्न सक्ने नेतृत्वको सोच,साहससँगै अठोट पनि हुनुपर्दछ, यसैमा सवैको हित हुनेछ ।

लेखक पूर्व पालिकाहरुको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र हाल सामाजिक विकास कार्यालय, म्याग्दीका कार्यालय प्रमुख रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।