राजस्वले मुलुकको चालु खर्च धान्न मुस्किल

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा सरकारले ६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । तर, उक्त वर्ष ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चालु खर्च नै भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७४-०७५ मा सरकारले ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । तर सो आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रकम चालु खर्चमा नै खर्चिएको महालेखाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा पनि सरकारको राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा वृद्धि भएको थियो । सरकारले उक्त वर्ष ८ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भएपनि ७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रकम चालु खर्चमा नै खर्चिनु परेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा कोरोना महामारीका कारण राजस्व संकलनमा केही कमि आएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गरको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै १ खर्बले बढी हो । तर, पनि चालु खर्चको दर पनि राजस्वकै तुलनामा बढेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष ८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चालु खर्च भएको छ । लक्ष्य अनुसारको चालु बजेट खर्च भएको अवस्थामा राजस्वले नधान्ने देखिएको छ । सरकारले अघिल्लो वर्ष ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

चालु खर्च बढ्नुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि अर्को कारण रहेको सुवेदी बताउँछन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्रै १ खर्ब भन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ । साथै सरकारको अनिवार्य दायित्व पनि बढ्दै जाने उनको अनुमान छ । “संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीयलाई दिने अनुदान पनि बढ्दै गएको छ,” उनी भन्छन्, “त्यो पनि चालु खर्चमा देखिन्छ ।”

चालु खर्च बढ्दै गएपनि सरकारले खर्च नियन्त्रण गर्नका लागि मितव्ययिताका उपायहरु पनि निकै कम अबलम्बन गरेको छ । “सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारको खर्चलाई व्यवस्थित आकारमा ल्याउन धेरै सुझावहरु दिएको छ” उनी भन्छन्, “त्यो समेत पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।” त्यस्तै संगठन संरचनामा पनि समस्या देखिएको उनको तर्क छ । “आवश्यक संरचनहरु मात्र आफ्नो मातहतमा राखेर अन्य स्थायिन तहलाई प्रदान गर्नुपर्ने हो” उनी भन्छन्, “तर, केन्द्रको दरबन्दी अझैपनि ठूलो छ । त्यसले पनि खर्च बढाएको छ ।”

विगत ३ वर्षमा राजस्वको लक्ष्य समेत भेट्न नसकेकाले पनि खर्च धान्ने अवस्था न्युन हुँदै गएको सुवेदी बताउँछन् । “विगतका अध्यायनले ३५ देखि ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको देखाएको छ” उनी भन्छन्, “त्यसलाई २५ प्रतिशतलाई मात्र झार्न सकियो भने ठूलो समस्या समाधान हुन्छ ।” त्यसले कारको दायरा विस्तार गर्नुका साथै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नमा समेत सहयोग गर्ने उनको तर्क छ ।

त्यस्तै अर्का अर्थविद् केशव आचार्य पनि सरकारले चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको बताउँछन् । “रातो कितावमा हेर्ने हो भने कतिपय चालु खर्च वैदेशिक अनुदान त कतै ऋणमा भर परेको देखिन्छ,” उनी बताउँछन् ।

पछिल्लो समय पेन्सनहरु पनि व्यापक रुपमा बढिरहेकाले समस्या देखिएको उनको तर्क छ । “एउटा मानिसको औषत आय बढेर ७० वर्षको हाराहारीमा पुगेको छ,” उनी भन्छन्, “यसले पनि राज्यको दायित्व बढाएको छ ।”

संघीयतामा गएपछि धेरै काम स्थानीय तहमा सारेपनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी बढेपनि केन्द्रमा घटाउन नसक्दा समस्या भएको उनी बताउँछन् । “राज्यको विश्वविद्यालयहरु बढेका बढै छन्, स्कुलहरु पनि खुलिरहेका छन्,” उनी भन्छन्, “त्यो सबैले पनि चालु खर्च बढाएका छन् ।”

सरकारले चालु खर्च नियन्त्रणमा ध्यान नदिँदा समस्या देखिएको आचार्य बताउँछन् । “ब्रजिल, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशमा दूतावास खुलेका छन्,” उनी भन्छन्, “ती देशसँग नेपालको कुनै सम्बन्ध नै छैन । त्यसले पनि चालु खर्च बढाउने काम गरेका छ ।” साथै नेपालका मन्त्रीहरुको विदेश मोहले पनि खर्च बढाएको उनको तर्क छ । “कर्मचारीदेखि मन्त्रीहरुसम्म विदेश जान्छन्,” उनी भन्छन्, “त्यसले केही उपलब्धि नदिएपनि खर्च भने बढाउने काम गरेको छ ।”