कृषिको विकासमा नीतिगत समस्या

संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार सार्वजनिक नीति भन्नाले राज्यले अख्तियार गर्ने कार्ययोजना सम्झिइन्छ । यसले व्यक्ति, समाज, राज्यको संयन्त्रमा प्रभाव पार्ने हुँदा हरेक नीतिहरू समसामयिक हुनु जरुरी छ ।

देशको करिब ६३ प्रतिशत जनसंख्याको जनजीविका एवं रोजगारीको आधार कृषि हो । राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब ३२ प्रतिशत रहेको छ । कृषिजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण एवं प्रतिस्पर्धा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ल्याइएका कृषि विकासका दीर्घकालीन योजनाले यस क्षेत्रको विकासलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरे पनि अझै पनि कृषिमा थुप्रै नीतिगत समस्याहरू छन्, जसले गर्दा कृषिजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण एवं प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । त्यसैले समय–समयमा नीतिहरूको पुनरावलोकनसमेत हुनु जरुरी छ ।

अझै पनि धेरै किसिमका कृषि विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ, तर विडम्बना भनौं हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणाली र कृषकहरूमा चेतनाको कमीले गर्दा सोचेजस्तो प्रगति हुन सकेको छैन । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदानको प्रतिशत कृषिमा संलग्न जनशक्तिको अनुपातमा एकदमै न्यून हो । नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रयासको सुरुवातदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने एवं उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । तर, कृषियोग्य भूमि क्रमशः विनाश हुँदै गएको, जग्गा ओगटेर बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, कृषियोग्य जग्गा धमाधम घडेरीका लागि प्लटिङ हुनु, परम्परागत अंशबन्डा प्रणालीलगायतका कारण जग्गामा भइरहेको अनियन्त्रित खण्डीकरणले कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको जस्ता समस्याहरू देखाउँदै आइएको छ । त्यसका साथै नेपालको भू–धरातलीय स्वरूपका कारण कृषि कार्यमा नवीन प्रविधिको अनुसरणमा समस्या रहेको, देशमा आधुनिक कृषि औजारको प्रयोगमा आउन नसक्नु, जीवननिर्वाहमुखी कृषि पद्धति र खेतीको परम्परागत ढाँचामा परिवर्तन ल्याउन नसकिनुजस्ता समस्याहरू देखाउने गरिएको छ ।
तर कृषि प्रणालीमा देखिने यी समस्याको पहिचान र त्यसको समाधानका लागि उपयुक्त कृषि नीतिहरू र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई त्यति प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छैन ।

गरिबी समग्र देशकै लागि चुनौतीको विषय हो, जसले गर्दा सिंगो देशले नै समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । यदि कृषिसम्बन्धी सही नीतिहरूको तर्जुमा एवं त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सकियो वा व्यवहारमा उतार्न सकियो भने मात्र केही हदसम्म गरिबी निवारण हुन सक्छ ।
अझै पनि कृषिको व्यवसायीकरणका लागि थुप्रै नीतिगत अप्ठेराहरू छन् । जस्तै दूध र दुग्धजन्य पदार्थ एवं तरकारीको प्रशोधन कार्यअन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग एवं मातहतका कार्यालयमार्फत दूध उत्पादन प्रोटोकल, दर्ता÷इजाजतपत्र र त्यसको अनुगमनसहितको मानक र गुणस्तर नियन्त्रणको कार्यान्वयनका लागि भरपर्दो संयन्त्र र तालिम प्राप्त जनशक्ति छैन । त्यस्तै मेसिनरी र उपकरणहरू निर्माण गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरूका लागि असंगत आयात कर एवं चिस्यान सुविधाका लागि अनुकूलित भ्यानको आयातमा विसंगति छ ।

नीतिगत अप्ठेरो भोगिरहेको अर्को क्षेत्र भनेको अन्न बाली हो । हालसम्म अन्न बालीको भण्डारण÷गोदाम सुविधासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छैन । कुनै उत्पादकले आफ्नो उत्पादनलाई भण्डारण÷गोदामको सुविधा दिने व्यवसायीको परिसरमा भण्डार गरी रसिद–आधारित वित्तपोषणका लागि बैंकबाट ऋण लिन खोज्यो भने उत्पादकले त्यो सुविधा पाउने कुनै नीतिगत व्यवस्था छैन ।

त्यस्तै कुनै व्यक्ति, फर्म वा संस्थाले कृषिमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न लाग्दा वा नवप्रवर्तन नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी वा ब्यक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सुरुवाती पुँजीका रूपमा वित्तीय सहयोग, काम–कारबाहीलाई सरल, स्पष्ट र व्यवस्थित गर्नका लागि ज्ञान तथा सीप एउटै थलोबाट प्राप्त गर्नका लागि (रजिस्ट्रेसन, कर, वित्तीय सहयोग क्षेत्र, मानक र सेवाहरूको गुणस्तर नियन्त्रण आदि) का लागि वकालत र प्रमाणमा आधारित नीति संवादमार्फत दिशानिर्देश-प्रक्रियाहरूका लागि तीनै तहका सरकारहरूमा आधिकारिक संयन्त्र छैन ।

कृषिको व्यवसायीकरणको अर्को समस्या भनेको स्थानीय सरकारहरू, उद्योग वाणिज्य संघहरू, कुटीर तथा साना उद्योग विभागका साथ स्टार्टअपमा वार्ता मञ्च स्थापना गर्न र बजारकर्ताहरूलाई व्यवसाय प्रणाली (इकोसिस्टम) को आवश्यकतामा सचेत गराउन र पारिस्थितिकीय प्रणालीका अन्य बजारकर्ताहरूसँग सम्बन्ध सिर्जना गर्न सहकार्य गर्नका लागि संयन्त्र छैन । त्यस्तै कृषि बजार पूर्वाधार र सुविधाका लागि जस्तै बजार, संकलन केन्द्र केन्द्र, चिस्यान भण्डार एवं केन्द्रहरू, भण्डारण÷गोदाम आदिका लागि सार्वजनिक–निजी–सहकारी सहयोगसम्बन्धी नीति छैन ।

हालसालै औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गाको स्वामित्व, चार कित्ता खुलेको नक्सा, स्थापना हुन सक्ने सम्भावित उद्योगहरू सम्भावित लगानी, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनसहित पहल गर्न भनेको छ, तर औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितासहितको व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति छैन । त्यस्तै विश्व व्यापार संगठनको वस्तु तथा सेवा व्यापारसम्बन्धी नीति, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता आदिका साथै कतिपय नीति, रणनीति, ऐन, नियम, नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, आचारसंहिताहरू समयसापेक्ष छैनन्, तिनीहरूलाई परिवर्तित समयअनुरूप अध्यावधिक गर्नुपर्ने छन् ।
माथि उल्लिखित नीतिगत अवरोधहरू हटाउन र यसको संस्थागत व्यवस्था हुन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमीले नेपालमा कृषिको दिगो विकास हुन नसकेको सम्बद्ध विज्ञहरूको भनाइ छ । जुन मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर हुन्छ त्यो मुलुकमा स्वाभिमानको कुरा गर्नु भनेको राजनीतिक स्टन्ट मात्रै हो ।

(लेखक : पदम  भण्डारी विगत ३५ वर्षदेखि कृषि बजार विकासका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध रहेर काम गरेका छन् । हाल उनी कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयका एडजङ्ट फ्याकल्टी हुन । यहाँ उल्लिखित विचारहरू लेखकका निजी विचार हुन् ।) काराेबार अनलाइनबाट साभार ।