नेपाली राजनीतिको दुरवस्था

  • २९ चैत्र २०७७, आईतवार
  • 274 पटक पढिएको

राजनीति देशको सम्पूर्ण क्षेत्रको टाउको हो । सबै नीतिहरूमा राजनीति उच्च नीति हो । समग्र समाजको हितका लागि काम गर्न सक्ने मूल विद्या नै राजनीति हो । यति मात्र हैन, राजनीतिबाहेक अरू कुनै विद्याबाट पनि समाजको सम्पूर्ण परिवर्तन सम्भव छैन । नेपाली राजनीति अहिले कुनै गर्भवती महिलाले बच्चा पाउन नसकी प्रसव वेदनामा छटपटाएझँै देखिएको छ । पटक–पटकको राजनीतिक खिचातानी, कोलाहल र अराजकताले यतिबेला समाजका रंगहरू खुइलिँदै गएका छन् । अझ कम्युनिस्ट नेपाली राजनीति विश्वास र भरयोग्य मात्र होइन, धोकाधडीको अवस्थामा पुगेको छ ।  कतै निराशा र आक्रोशले चुलिएका नेपाली जनता यतिबेला विकल्पको बाटो त खोजिरहेका छैनन् ?


यहाँ पहिले राजनीति केलाई भन्ने, यसको निरूपण गर्न आवश्यक छ । राजनीति एउटा कला हो । त्यति मात्र होइन, यो एउटा विज्ञान पनि हो । राजनीति भनेको घोडा दौडमा बाजी मारेजस्तो होइन । राजनीति भनेको दलगत र शासकीय खेलबाड पनि होइन । राजनीति फोहोरी खेल होइन, तर राजनीतिलाई नेताहरूको अदूरदर्शिता, अकर्मण्यता, अधिनायकवादी र फासीवादी चरित्रले फोहोरी बनाएको छ । राजनीति भनेको त्याग हो, व्यवसाय होइन । तर अहिले राजनीति त्याग नभएर सबैभन्दा ठूलो व्यवसाय बनेको छ । राजनीति आफैंमा खराब कुरा होइन । यो एउटा व्यापक विषय हो । यसले सर्वाधिक नागरिकको सरोकारलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छ । तर नेपाली राजनीतिलाई केही सीमित व्यक्तिहरूद्वारा साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गरी आफ्नो स्वार्थका लागि मुट्ठीमा कैद गरिएको छ ।

केही महिनाअघि नेपाली राजनीतिमा दुईतिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । यो काम न राजनीति हो, न संवैधानिक नै । यो त सत्ता, पद र शाक्तिको लडाइँ हो । यो एक प्रकारको दुरुपयोग हो । नेपाली राजनीति अहिले दिशाहीनताको निरीह बन्दी बनेको छ । आजको राजनीतिक संकट यही दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको लगाम कसको हातमा रहने भन्ने लडाइँको परिणाम हो । यो लडाइँ लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता समावेशिता र सामाजिक न्यायको पक्षलाई संस्थागत विकास कसरी गर्नेपट्टि कदापि होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि आपूmलाई कम्युनिस्ट, राष्ट्रवादी र विकासप्रेमी भएको भूmटो भ्रम बेचिरहेका छन् । तर, ओलीमा एउटा संशोधनवादीमा हुुनुपर्ने तहको समेत व्यवहार देखिँदैन । आचारण देखिँदैन । देशको कानुन र संविधानलाई समेत आफ्नो सनक र उटपट्याङमा लतार्ने लफङ्गागिरी ओलीले देखाएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालका शब्दहरूलाई सापटी लिँदै भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राजनीतिक मुद्दा भनेर त्यसमा अदालतको प्रवेशलाई निषेध गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । अर्थात्, उनको कदमलाई अदालतले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरको मानेर सदर गरिदिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालत यो विषयमा प्रवेश गरिसकेको छ । तर, उनको कुराले राजनीतिका सम्बन्धमा केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । के राजनीति भनेको प्रधानमन्त्रीको सुविधा अनुकूल परिभाषा गर्ने विषय हो ? के यसको संविधानसित कुनै सम्बन्ध छैन ? के राजनीति भनेको राजनीतिक दलगत र तिनका नेताहरूको मनपरीको विषय हो ? के प्रधानमन्त्रीले चाहे भने जतिखेर पनि मुलुक चुनावमा जानुपर्छ ? राजनीतिक भन्नेबित्तिकै के अदालत यसबाट बाहिरिने कुरा हुन्छ र ? के नागरिकले त्यसमा कुनै बहस नै गर्न सक्तैनन्, त्यसको के कुनै अर्थ र सन्देश हुँदैन ? यी प्रश्नहरू अहिले सर्वोच्च अदालतका लागि पनि महŒवपूर्ण छन् ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले म नै सर्वेसर्वा नेता हुँ जसरी हिट्लरी शैलीमा आपूmलाई अगाडि बढाएका छन्, कानुनी राज्य र विधिको शासनलाई समेत धज्जी उडाई अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै कुनै पनि हालतमा संसद ब्युँतिन नसक्ने जिकिर गरे । तर, उनको फासीवादी चरित्रको कदमका पक्षमा वकालत गर्ने समर्थन जनाउने उनका अघिपछिका व्यक्ति र कार्यकर्ताबाहेक अरू देखिँदैनन् । आपूmलाई बहुदलीय जनवादको सच्चा पहरेदार सम्झने ओली पार्टी र सरकारमा समेत अल्पमतमा पर्दा पनि आपूm दुवै पद छोड्दैनन् । उनको सिद्धान्त र व्यवहारमा आकाश–जमिनको फरक देखिएको छ । ओलीले पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दललगायतका सबै निकायमा बहुमत गुमाइसकेपछि या त उनले बहुमत हासिल गर्ने प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो या मार्गप्रशस्त गर्नुपर्थो । त्यो दुवै नगरेर उनले विध्वंसको बाटो रोजे र अहिलेसम्म आर्जन गरेको साखलाई धुलीसाप बनाए ।

विघटनलाई लिएर प्रचण्ड–माधव समूह, नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी पार्टी, राप्रपालगायत २३ वाम घटकले समेत विरोध गरे । ओलीको संसद् विघटनलाई लिएर असंवैधानिक, अधिनायकवादी तथा प्रतिगमन उन्मुख फाँसीवादी कदमसमेत भनेका छन् । यी पार्टी तथा समूहहरू सडक संघर्षमा थिए । संसद् पुनस्र्थापना गरी नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने माग राख्दै यिनीहरूले संघर्ष गरिरहे । केपी ओलीको समूहभन्दा यो समूहमा नेता, कार्यकर्ता र जनताहरूको तुलनात्मक हिसाबमा केही ठूलो तप्का थियो । यी पार्टी तथा समूहहरू हिजो ओली सरकारले भ्रष्टाचार गर्दा जनताको जनजीविकाको सवाल आदिमा कहींकतै देखिएन । आज यिनीहरू जसरी सत्ता नपाउँदा अरण्यरोदन गर्दै माइतीघरको चिसो सडकमा पलेटी कस्न आइपुगे, केही समयपहिले आफ्नो श्रम र उत्पादित वस्तुको मूल्य नपाउँदा तराइका उखु किसानहरू यहीँ माइतीघरको चिसो सडकमा बसी सिंहदरबारतिर फर्केका यिनीहरूसँग हारगुहार गरिरहेका थिए— आफ्नो पसिनाको मूल्य फिर्ता गराइदेऊ भन्दै, तर यी खेलाडीहरूले न त यिनीहरूको आवाज सुने, न तिनका आँखाबाट बगिरहेको आँसुका घारा नै देखे । हिजो एमसीसी परियोजनाको विरोध गर्दा नागरिकहरू सडकमा आउँदै गर्दा न कांग्रेस सडकमा आयो, न दाहाल–प्रचण्ड समूह, न राप्रपा, न त समाजवादी दल नै । आज यिनीहरूलाई जनताको सहयोग चाहिने ? आज आपूmलाई पर्दा सडकमा आएर हामी यहाँ छौ भन्ने नेताहरूले न्याय माग्दै सडकमा आउँदा कहाँ थियौ ? निर्मलाजस्ता सयौं बालिका बलात्कृत हुँदा तिम्रो आवाज किन सडकमा देखिएन ? वाइडबडी, ओम्नी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा यी दलहरू कहाँ थिए ? यी सबै कुराको हेक्का जनताले राखेका छन् ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक झगडाका कारण वर्तमान लोकतन्त्र अहिले धरापमा परेको छ । जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओलीबाट संविधान र लोकतन्त्र खतरामा रहेको बताएका छन् । यी दुवै जोडी कायम रहेसम्म संविधान र लोकतन्त्रको शिरमाथि तरवार झुन्डिरहने कटु सत्य अहिलेसम्मका घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनको भनाइ धेरै हदसम्म सत्यको नजिक छ । उनले थप भनेका छन्, “प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट हुन सक्ने अनिष्ट रोक्न संविधानले व्यवस्था गरेको महाअभियोग र अविश्वासलगायतका हतियार प्रयोग गर्न खुट्टा कमाउनु हुन्न ।”

आज मुलुकमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक सिद्धान्तको निष्ठामा नै ठूलो वितृष्णा आएको छ । लोकतन्त्र शान्ति, विकास, सुशासन र स्वाधीनताको पर्यायवाची हुनुपथ्र्यो, तर हाम्रो लोकतन्त्र अशान्ति र कुशासनको पर्यायवाची भएको छ । आवरणमा रहेको लोकतान्त्रिक शासनभित्रका लोकतान्त्रिक र राष्ट्रवादी नेताका रूपमा प्रचार गरिएका शासक ओली प्रधानमन्त्रीबाटै संविधानमै व्यवस्था नभएको धारा प्रयोग गरी संसद् विघटन गरे । यो बिलकुलै अलोकतान्त्रिक हर्कत हो । ओलीले सार्वभौम संसद् मात्र विघटन गरेनन्, नेकपासमेत विभाजन गरेका छन् ।

कोरोनाको महामारीले अर्थतन्त्र थलिएका बेला पुँजीगत खर्चलाई कटौती गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था छ, जुन अत्यन्तै बेमौसमको बाजा हो । हुन त बाँदरको हातमा नरिवल भन्ने उखान छ । बाँदरले नरिवल पायो भने फोरेर खान सक्दैन । खान नसकेपछि अरूलाई नदिई फ्याँकिदिन्छ । अहिले नेपालको राजनीतिमा यस्तै परिदृश्य देखियो । दिमाग नबिगे्रको अहंकारले नभरिएको मानिसले सरकार चलाएको थियो भने अहिलेको परिस्थिति आउने थिएन । यस्तो मानिसलाई सत्तामा पु¥याउनु ठूलो दुर्भाग्य हो ।

साभार काराेवार दैनिकबाट