भेडाबाख्रा पाल्ने कृषक सरकारी अनुदानबाट बञ्चित

म्याग्दी, ७ कात्तिक । लामो सयमदेखि हिमालको काखमा भेडापालन ब्यवसायलाई निरन्तरता दिएका कृषकहरु राज्यको अनुदानबाट बञ्चित भएका छन्। म्याग्दीको अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको – ५ स्थित ३६ सय मिटर उचाईमा रहेको खोप्रा लेक भन्दा माथि हिमालको काखमा भेडापालन गर्दै आएका लगभग ७ भेडाबाख्रा गोठहरु सरकारी प्रक्रिया जानकारी नहुदाँ अनुदानबाट बञ्चित भएका छन् ।

लामोसमय देखि पाचँ सय संख्यामा भेडापालन गर्दै आएका अन्नपुर्ण गाउँपालिका–५ पाउद्वारका राजेश तिलिजाले पछिल्लो समय भेडापालन ब्यवसायमा आधुनिक प्रविधि अभाव, प्राप्त औषधी सहित सुरक्षित गोठ र चरन क्षेत्रको अभावले भेडागोठ विस्तापित हुने अवस्थामा पुगेको अनुभव सुनाए । पुराना गोठहरु मात्र छन् सरकारले भेडाबाख्रा पालक किसानहरुलाई विभिन्न सुविधाहरु दिन नसक्दा नयाँ पुस्ताहरु भेडापालन आकर्षित नभएको तिलिजाले बताए ।

लामो सयमदेखि खोप्रालेकको आसपासमा बाल्यकालदेखिनै भेडाबाख्रा पालन गरेका ६५ बािर्षय तुलबहादुर तिलिजाको गोठमा २ सय ७० वटा भेडाबाख्रा छन् । विस्थापित भएर अन्य पेश, तत्काल गर्न नसक्ने अवस्थामा हुदाँ भेडापालन गरिरहेको बताए । त्यस्तै कमल तिलिजा र कुमार पाईजाको गोठमा १ सय ७० वटा, यामबहादुर पाईजाको गोठमा एक सयको संख्यामा भेडाबाख्रा छन् । सरकारी प्रक्रिया थाहा नुहदाँ यी भेडापालक कृषकहरु फर्म दर्ता गरेका छैन् भने प्रदेश र संघले पशुपालनमा छुट्याएको अनुदान सम्वन्धी बेखवर बनेर भेडापालन गरेका छन् ।

घासको अभावमा हिमालको काख हुदै लेक, औल गर्दै लरेनी, नौलीवन, कास्की, पर्वतको जलजला लगायतको क्षेत्रमा गोठ डुलाएर भेडापालन गर्दा बर्षात, हिउँ, जंगली जनावर, विष घासले गर्दा गोठमा जन्मेका सबै पाठा बचाउन ग्राह्रो हुने ४५ बर्षदेखि भेडापालन गरेका पाउद्वारका तुलबहादुर तिलिजाले बताए । राम्रो आम्दानीको आशासहित कुमार पाईजा यसबर्षदेखि भेडापालनमा लागेका छन् । तर पुरानै तरिकाले भेडापालन सुरु गरेको हुदाँ भेडाबाख्रा जंगली जनावर र विष घासबाट जोगाउन ग्राहो भएको बताए । भेडाबाख्रा चरनका लागि दिनमा गोठालाहरु रातमा कुकुरको भरमा भेडापालन गरेका छन् । तर पाईजासंगै अरु कृषकलाई प्रदेश सरकारले भेडापालन दिएको अनुदान, विमा सुविधाबारे जानकारी नभएको बताए ।

खयरभारानी थानमा जनैपुर्णिमा अवसरमो साड विक्रि हुने र विभिन्न समय गाउँदेखि ब्यापारीहरु गोठमा आएर खशी बोका विक्रिबाट हुने आम्दानीबाट घरखर्च, गोठालालाई तलव दिएर रहेको बचतले दुख भुलाउने गरेको कृषक बताउछन् ।

स्थानीय तहको सरकारले ब्यवसायीक रुपमा भेडापालन गरेका कृषकलाई राज्य नियममा दर्ता गराएर अनुदान तथा तालिम, पाठा जोगाउने नयाँ प्रविधिका गोठहरु निर्माण गर्नका लागि पशु प्राविधिहरु राखेर फिल्डमा लगाउनुपर्नेतर्फ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र जिम्मेवार बनेर पशुपालन क्षेत्रमा भएको अुनदानलाई ब्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ । बास्तविक किसानहरुलाई खोजी खोजी प्रदेश र संघको अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी लाग्न सके पुशपालनप्रति युवाहरुको आकर्षण बढेर कोरोनाको महामारीको समयमा आम्दानीको स्रोत बन्ने देखिन्छ ।