म्याग्दीलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा नराखेकोमा सरकारकाे चौतर्फी आलोचन

म्याग्दी ७ असोज । बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको र ठुलो धनजनको क्षति व्यहोरेको म्याग्दीलाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणामा नसमेटेपछि जिल्लामा सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । सरकारले बाढीपहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस पटकको बर्खायाममा सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ संगै म्याग्दी पनि बाढीपहिरोबाट उच्च प्रभावित जिल्ला भएपनि सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा नसमेटेपछि सरकारको आलोचना भएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीका अनुसार, गत असार १ गतेदखि हालसम्म म्याग्दीमा बाढीपहिरोबाट २९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना अझै वेपत्ता रहेका छन् । जिल्लाका १७४ घरधुरी पूर्ण क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको र थपिने क्रम जारी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए । ‘‘बर्षा जारी नै छ, क्षति हुने क्रम पनि बढ्दो छ, हामीले पुर्वसतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेका छौँ, क्षतिग्रस्त घरहरुको प्रहरी र स्थानीय तहहरु मार्फत विवरण संकलन भैरहेको छ’’– प्रजिअ अधिकारीले भने ।

गत असार २५ गते आएको बाढीपहिरोले जिल्लाको धवलागिरि गाउँपालिका–६ मराङ र मालिका गाउँपालिका–७ बिममा ठुलोजनधनको क्षति भएको थियो । यी दुई वडामा बस्तीलाई नस् स्थानान्तरण गर्नुपर्ने समस्या रहेको छ । भुमिगत पहिरोको कारण ७४ घरधुरीको बसोबास रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ फगाम र ३० घरधुरीको बसोबास रहेको रघुगंगा गाउँपालिका–८ चौरखानी गाउँ विस्थापित हुने अबस्थामा रहेका छन् । म्याग्दी, रघुगंगा र कालिगण्डकी गरि तीन जलाधार क्षेत्रमा विभाजित जिल्लाको अधिकाँश भु–बनोट कमजोर रहेकाले बाढी, पहिरो र नदी कटानको कारण जिल्लाभर १ हजार बढी घरधुरी उच्च जोखिममा रहेका छन् ।
बाढी र पहिरोबाट उच्च जोखिममा परेपनि सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणमा उपेक्षा गरेको नेकपा म्याग्दीका जिल्ला नेता समेत रहेका बालकृष्ण सुवेदीले बताए ।

‘‘सयौँ घरधुरी संधैभरि जोखिमै जोखिममा बस्न बाध्य छन्, सरकारले विपद्ग्रस्त क्षेत्र पहिचान गर्दा म्याग्दीलाई छुटाउनु अन्यायपूर्ण छ, यसलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्छ’’–उनले भने । विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा समावेश नगरेकोप्रति जिल्लाका नेकपा र काँग्रेसका नेता तथा जिल्लाबासीले नै दुख व्यक्त गर्दै सरकारले अपहेलित व्यवहार देखाएको आरोप लगाएका छन् । नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका सहसचिब भरत रकालले विपद्को अति नै संकट व्यहोरेको जिल्लालाई वेवास्ता गरेर गम्भिर लापरबाही र कमजोरी गरेको बताए । ‘‘ हिजो विपद्का बेला न समयमा उद्धारमा पुग्यो सरकार, नत राहत नै समयमा पु¥यायो, आज फेरी संकटग्रस्त क्षेत्रलाई नसमेटीकन अन्य जिल्लालाई मात्रै संकटग्रस्तमा राखेर सरकारले आफ्नो लाचारी प्रदर्शन गरेको छ, हामी सबै राजनीतिकर्मीहरुको लागि यो लज्जाबोधको बिषय हो’’–रकालले भने । उनले जिल्लाको यतिठुलो विपद्को संकटलाई संघिय सरकारसम्म पु¥याउन र अनुभुति दिलाउने काममा संघिय संसदका जनप्रतिनिधिहरुको समेत भुमिका कमजोर देखिएको बताए ।

                              संघिय सरकारबाट अभिभावकत्व पाएनौँ : स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि
बाढीपहिरोबाट ठुलो जनधनको क्षति व्यहोरेको म्याग्दीमा पुननिर्माण र पीडितहरुको उचित व्यवस्थापनमा संघिय सरकार मार्फत अभिभावकत्व नभएको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । जनधनको क्षतिसंगै बस्तीहरुलाई नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अबस्थामा रहेपनि संघिय सरकारले जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्रमा नराख्नुले संघिय सरकारको अभिभावकत्व नै नभएको महसुस भएको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए । ‘‘हामी पहिरो पीडितको पुर्नवासको तयारीमा जुटेका छौँ, ठुलो संख्यामा घरवार विहिन भएकाहरुलाई सुरक्षित आवास र सहज जिवनयापनको प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने छ, म्याग्दीकै हाराहारीमा क्षति भएका जिल्ला समेटिँदा म्याग्दीलाई संकटग्रस्त क्षेत्रमा नराखिनु अन्यायपूर्ण छ’’–उनले भने । धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले समेत सामाजिक सञ्जालमा स्टेटस राख्दै संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका मापदण्डहरु सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने र म्याग्दीलाई समेत समेटनुपर्ने माग गरेका छन् ।
                             देशभरका बाढीपहिरो पीडितले समान सुविधा पाउँछनः साँसद थापा
म्याग्दी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा नसमेटीएको भएपनि सरकारले देशभरका बाढीपहिरो पीडितलाई एउटै मापदण्डमा रहेर सहयोग गर्ने म्याग्दीका प्रतिनिधि सभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाले बताए । उनले यस बिषयमा आफुले सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा ध्यानकर्षण गराएको र सरकारले देशभरीकै पीडितहरुको पुर्नवास र पूर्वाधार निर्माणका लागि समान ढंगले सहयोग र बजेट पठाउने प्रद्धिवद्धता आएको बताए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालयको संयुक्त टोलीले सरोकारवाला निकायहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा “राष्ट्रिय निजी आवास पुनस्र्थापना तथा स्थानान्तरण अनुदान कार्यविधि, २०७७ निर्माण गर्न लागेको र सो कार्यविधिले देशभर नै एउटै मापदण्डमा रहेर सरकारले सहयोग गर्ने साँसद थापाको भनाई छ । उनले सरकारले विश्वबैँकसंग सहुलियतपूर्ण ऋण लिन उसको सर्त अनुसार सरकारले पछिल्लो समय धेरै क्षति व्यहोरेका दुई जिल्लालाई मात्रै संकटग्रस्त क्षेत्रमा राखेको जानकारी पाएको समेत बताए ।