स्थानीयको नजरमा रघुगंगा हाईड्रो

रमेश गुरुङ
म्याग्दी, ३१ साउन । पचास दसकको मध्यतिरबाट निर्माणको प्रकृया सुरु भयको राहुघाट जलबिधुत आयोजनाले लामो समय लगायर १२ बर्सपछि आवस्यक जग्गा अधिकरण गरी कार्यालय र कर्मचारी आवास निर्माण गरिसकेको छ। निर्माण को काम सुरु गर्न लाग्दा सिविलको काम गर्ने भनिएकोे भारतिय कम्पनी आइभिआर सि एल कम्पनीले काम नगरि भारत फर्किएपछि सो योजना लगभग अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।

विक्रम सम्वत २०७४ सालबाट उक्त परियोजना कम्पनी मोडेलमा गयो, रघुगङ्गा हाइड्रो पावर कम्पनीका रुपमा स्थापना भयो। नेपाल बिधुत प्राधिकरणको ३ अर्ब र भारतिय एक्जिम ब्यान्क को ६ अर्ब ऋण गरि कुल ९ अर्ब लागतमा ४० मेगावाट बिधुत उत्पादन गर्ने लक्षसहित आयोजना सन २०२३ मे महिनाबाट उत्पादन गर्ने योजनासहित काम सुरु गरेका हुन् ।
आउनुहोस, बहस प्रभाबित क्षेत्र मा केन्द्रित गरौ, रघुगंगा गाउँपालिकाको –३ पिप्लेस्थित निर्माणाधिन आयोजनाको सम्पुर्ण गतिबिधी देख्दा लाग्छ, गाउँ दोहन मा अर्बौ लगानी भएको छ। त्यो पनि बैदेशिक लगानिमा गाउँ दोहन? अझै भनौ घना बस्ती को ४० मिटर मुनि ब्लास्टिङ्ग गरि कृतिम भुकम्प पैदा गरिरहेको छ।

बस्ती दोहन का लागि होइन? मानव अधिकार बिरुद्धको अपराध होइन? प्रश्न उठ्न सक्छ सुरु मै आयोजना बन्न किन दिएको? हो समस्या यहि नेर छ। समाजका केही बुद्धिजीवीहरु प्रलोभनमा परेर सर्बसाधारणमा भ्रम पैदा गरियो टुकिको उज्यालोमा जिन्दगी काटेका हरुलाइ बत्ती बल्छ त्यो पनि २४ घन्टा निःशुल्क भन्ने कुराले खुसी त पक्कै तुल्यायो होला । तर यो पनि भनियो एक घर एक रोजगारको आश्वासन पनि बाडियो । भ्रम छरेर जग्गा धनी हरुलाइ मनजुर गराइयो तर यो भनियन कि तिम्रो घर मुनि ब्लास्टिङ्ग हुन्छ तिम्रो घर खेत भत्किन्छ। यदि यसो भनियको हुदो होत सुरु मै जनस्तर बाट बिरोध हुन्थ्यो होला।

निर्माणाधिन अबस्थामा यो ढिलासुस्ती र बाहना बाजि देख्दा हाम्रो एउटा तप्का ले भारतिय जासुसी सस्थाको एजेन्ट बस्ने र विभिन्न कुटनीतिक चलखेल गरने त होइन? भनी सन्का नगरेको पनि होइन यो सन्काको सुबिधा के पनि छ, भने भारतिय लगानी, निर्माण को जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी पनि भारतिय अनि चीन को नजिक को भु–भाग र विभिन्न बाहनामा कामलाई ढिलासुस्ती गर्ने अनि हाइड्रोसम्वन्धी ज्ञान नभएका भारतिय सेनाका अवकास प्राप्त कर्णेललाई पटकपटकको जनता सगंकोे छलफलमा पठाउनु जस्ता कुराले योजना अलपत्र पर्ने शन्का स्थानीयले गरिसकेको छन् ।

स्थानीय तहको डोजर बिकास देखेकै हो। राष्ट्रियस्तरका आयोजना ले पनि अर्बौ लगानी गरेर गाउँ दोहन गर्ने गरेको पाईन्छ । हुन सक्छ यहाँ ठेकेदारको गद्दारी पक्कै हो तर सम्बन्धित निकाय र सम्पुर्ण जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवारीपनता पनि देखिन्छ ।

अन्त्यमा, अघिल्लो पुस्ताले जानेर वा नजानेर जे गल्ती गर्यो । त्यो हामी भोग्दै छौ मलाइ लाग्दैन कसैले जानी जानी आफ्नो गाउँलाई यसरी घात गरेको छ। गाउँलाई कुन रुपमा अघि बढाउने आजकै पुस्ताकै काधमा छ। हिजोको पुस्ताको गल्ती हामीले सच्याउनुपर्छ। यहाँ स्थानीयलाई बिजुलीसंगै विकासको प्रलोभनमा पारेर आयोजना निर्माणधिन अवस्थामा मात्र स्थानीयलाई रोजगार होकी, अन्य समयमा पनि रोजगारको ब्यवस्था हो । यसको जवाफदेहिता को हो ? जनता अलमलमा परिरहेका छन् ।

हाम्रो बस्ती सरंक्षण गरि योजना सम्पन्न पार्नको लागि सुरुङ्ग मार्गमा पर्ने बस्तीलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गरि निर्माण कार्य धमाधम सुरु गर्नुपर्दछ । तर त्यो नभई बस्तीलाई जोखिममा राखेर आयोजनाले काम गरिरहेको छ । एक हप्ता मा १ पटके ब्लास्टको काम गरेर योजनालाई ढिलासुस्ती गरिरहेको छन् ।
जब दक्ष जनशक्ती स्थानिय रुपमै तयार हुन्छन, अनि बस्ती स्थानान्तरण भैसकेपछि कस्ले रोक्छ कामको तिब्रता ? यति नगरी आजकै अबस्थामा काम हुन्छ भने हामिले यहि बुझ्ने छौ यो आयोजना सफल हुदैन।

आजको युवा बिधुतिय रेल र अन्य बिधुतिय सवारी साधन चढ्ने सपना देख्छ, विभिन्न कलकारखाना सन्चालन गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने सपना देख्छ । त्यसैले आयोजना सफल पार्न स्थानीय लाग्नुपर्ने देखिन्छ । बस्तीको सुरक्षित स्थानान्तरणलाई आयोजनाले प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने र स्थानीयले निर्माणाधिन आयोजना सफल बनाउनमा सहयोग गनुपर्ने देखिन्छ ।

गुरुङको ब्यक्तिगत विचार हो ।