सरकारी कामकाजको प्रादेशिक भाषा निर्धारण सम्वन्धी अन्तरक्रिया

म्याग्दी, १८ माघ । सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण तथा प्रादेशिक भाष सङ्गोष्ठी सम्वन्धी बेनीमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरिएको छ । भाषा आयोग काठमाण्डौको आयोजना सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको सहकार्यमा म्याग्दी बागलुङ पर्वत र मुस्ताङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसंग भाषा निर्धारण तथा संरक्षणसम्वन्धी अन्तरक्रिया गरिएको हो ।

लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका भाषाहरुको संरक्षण तथा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको भाषाहरुको अभिलेखिकरणको लागि भाषा आयोग र जनप्रतिनिधि, प्रध्यापकहरुविच नया पुस्तामा भाषाको हस्तान्तरण तथा मातृभाषाको संरक्षण तथा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण सम्वन्धी अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

भाषा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लवदेवी अवस्थीले भाषाशास्त्रीको सहयोगमा विभिन्न जातजातिहरुको भाषा संकलन गरेर अन्तरभाषामा अनुवाद प्रविधि निर्माण गर्न तथा लोपान्मुख भाषाको संरक्षणको आवश्यक रहेको बताए । उनले निश्चित भुगोलभित्र रहेको लोपोन्मुख जातीको मौलिक भाषाको संरक्षणका लागि पुस्तान्तरण, व्यवस्थापन र अभिलेखिकरणमा जोड दिएको बताए । नेपालमा रहेका १२३ वटा भाषा मध्य बोल्न छाडिएका भाषालाई पुर्नउत्थान र नयाँ पुस्तालाई जोड्न पहल गरिएको बताए ।

प्रदेशमा बहुसंख्यकले बोल्ने राष्ट्रिय बाहेकका भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने संवैधानिक ब्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसीले भुगोलको पहिचान र कलासस्कृति संरक्षणका लागि लोपान्मुख भाषा संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै नेकपा म्याग्दीका अध्यक्ष गोविन्द्र पौडेल, नेपाली काग्रेस म्याग्दीका उपसभापति माधप्रसाद रेग्मी, पत्रकार महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष तारानाथ शर्माले म्याग्दीको छन्त्याल, थकाली, नेवार, मुस्ताङको भोट भाषाको संरक्षणका लागि अभिलेखिकरण गर्न र विद्यालयमा स्थानीय भाषाको कक्षा संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। भाषा विज्ञ दानराज रेग्मी, उषा हमाल डाक्टर जगमान गुरुङले भाषाको महत्वबारे जानकारी गराएका थिए ।