पुननिर्माण सम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न

 

म्याग्दी, ३१ असार । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई म्याग्दीको आयोजनामा सोमबार बेनीमा पुननिर्माण सम्बन्धी वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।कार्यक्रममा जिल्ला आयोजना प्रमुख शिवराम गेलालले २०७२ बैशाखको भुकम्पका कारण घर भत्किएर राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणसंग सम्झौता गरि पहिलो किस्ता अनुदान लगेका मध्य हालसम्म ३२६ जनाले आवास पुननिर्माण गरेका जानकारी गराउनुभयो ।

३७९ जनाले दोस्रो किस्ता लगेका छन् । पहिलो किस्ता लगेका मध्य १ जनाले अनुदान फिर्ता गरेका छन भने ९३ जना अझै सम्र्पकमा छैनन् । प्राबिधिक आउनुअघि बनेका १४० वटा घरका धनीलाई प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णय अनुसार अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । छुटको गुनासो दर्ता गराएका ५३३ जना पिडितको घर गत जेठमा पुनःसर्वेक्षण गरिएको थियो । मालिका गाउँपालिका ४ ओखरबोटका धनबहादुर घर्तीले घर बनाउन नसकेपछि पहिलो किस्ता वापत लगेको पचास हजार रुपैयाँ राज्य कोषमा फिर्ता गर्नुभएको छ ।

यसैगरी भुकम्पले चर्किएको पहाड खसेर पुरिएको रघुगंगा गाउँपालिका २ र अन्नपूर्ण गाउँपालिका ८ मा पर्ने बैसरीलाई जोखिम बस्ती पहिचान गरि अन्यत्र जग्गा नभएका तीन घरधुरीलाई जग्गा खरिदका लागि थप दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।प्राधिकरण मार्फत सञ्चालित १८.५४ किलोमिटर दुरीको घारखोला–चित्रे सडक स्तरोन्नति आयोजनाको हालसम्म १७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पोखरेबगरदेखि पाउद्धार जाने सडकको घारखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण हुने भएको छ ।

भूकम्पले क्षति पु¥याएका ९७ मध्य आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४ वटा र २०७४/७५ मा सात वटा मध्य पाँच वटा भवन पुननिर्माण भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २० वटा कक्षा कोठा भवन पुननिर्माण सुरु भएकोमा सात वटा दुई कोठे, दुई वटा तीन कोठे र दुई वटा चार कोठे भवन सम्पन्न भएको छ । यसै महिनामा प्राप्त भएको दुई कोठे १० वटा, तीन कोठे दुई वटा र चार कोठ १२ वटा भवन योजना विद्यालयलाई वितरण गरेर सम्झौताको तयारी गरिएको छ ।

२१ वटा विद्यालयमा शौचालय निर्माण गर्ने कोटा आएकोमा १९ वटा वितरण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३८ करोड ६६ लाख असी हजार रुपैयाँ बजेट भएको इकाइले हालसम्म तेइस करोड ६८ लाख ६९ हजार १४१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसद बिनोद केसीले पुननिर्माणलाई गति दिन र गुनासो तथा विभेद रहित रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसीले जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान र एकिकृत बस्ती विकासमा स्थानीय तहहरुले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले नीतिगत ब्यवस्था र मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्दा नक्कली पिडित बनेर दुरुपयोग भएको गुनासो आएकाले नीतिगत व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।प्रजिअ लीलाधर अधिकारीले म्याग्दी विपद्का हिसाबले जोखिमयुक्त जिल्ला भएकाले जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । जिसस प्रमुख केसीको अध्यक्षता, इकाईका लेखा अधिकृत रामप्रसाद शर्माको स्वागत र नायव सुब्बा चित्रराज शर्माको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।