बेनी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि बिचको विवाद ! कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वनयमा अन्यौल

म्याग्दी १७ जेठ । बेनी नगरपालिकामा मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरुबिच विवाद बढेको छ । जेठ ३ गते बसेको नगरपालिकाको ४० आँै बैठकमा शिक्षा शाखाका कर्मचारी नियुक्त गर्ने बिषयमा सहमती नजुटेपछि मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरुबिचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । सो बैठकमा विविध छलफल सहित तय भएका एजेण्डाहरु मध्ये १३ वटा सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो ।

बैठकको १४ औँ नम्बरको निर्णयको लागि तय भएको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने बिषयमा मेयर र कार्यपालिकाका अन्य सदस्यहरुको मत बाझिएको हो । बेनी नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा कार्यरत रहेका तत्कालिन स्रोत व्यक्तिहरु मोहन बहादुर बानियाँ, दुर्गाराम सुवेदी र केशव रेग्मी सरकारले साविकका स्रोत केन्द्र खारेज गरी स्रोत व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित विद्यालयमा पठनपाठनको लागि खटाउने गरि व्यवस्था गर्न भनेपछि सम्बन्धित विद्यालयमा फिर्ता भएका थिए ।

नगरपालिका बैठकमा शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा तत्कालिन स्रोत व्यक्तिहरुलाई नै निरन्तरता दिने कि ? नयाँ ल्याउने भन्नेमा विवाद भएपछि करिब दुई सातादेखि नगरपालिकाका मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरुबिच विवाद चुलिएको छ भने बैठक समेत अनिश्चित बनेको छ । बैठकमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा विवाद बढेपछि नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बिचैमा बैठक स्थगित गर्न भन्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।

मेयर श्रेष्ठ बाहिरिएपनि सो बैठकले शाखामा तत्कालिन स्रोत व्यक्तिहरु मोहन बहादुर बानियाँ र जयराम सुवेदीलाई जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मेयर श्रेष्ठले बिचैमा  बैठक छाडेपछि बहुमतबाट जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्नुपरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण बराईलीले जानकारी दिए । ‘‘ उहाँले नै राखेका एजेण्डामा छलफल भएको हो, बिना कारण बिचैमा बैठक छाडेर जानु नगरप्रमुखको गैरजिम्मेवारपन हो, बैठकमा सहभागी सबै कार्यपालिका सदस्यहरुको सहमतीमा निर्णय भएको हो’’– प्रवक्ता बराईलीले भने ।

३ गते बसेको ४० औँ बैठकको १४ औँ नम्बरको निर्णयमा असन्तुष्ट रहेका मेयर श्रेष्ठले जेठ ५ मा बैठकको निर्णयमा आफ्नो फरकमत जाहेर गर्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । बैठक सम्पन्न भएको दुई दिनपछिको मिति राखेर मेयर श्रेष्ठले बैठको निर्णय पुस्तीकामा बिशेष परिस्थितिवस बैठक स्थगित गरिएपनि आफ्नो अनुपस्थितिमा गैर कानुनी रुपमा निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रमुख प्रशासयिक अधिकृतलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । सोे बैठकमा २० जना कार्यपालिका सदस्य र निमिक्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मध्ये २ जना कार्यपालिका सदस्य अनुपस्थित रहेका थिए भने बैठकको निर्णयमा मेयर श्रेष्ठ र एक जना सदस्य बाहेक अन्य सबैले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले २ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्ने प्रावधान रहेपनि मेयर श्रेष्ठले तेस्रो दिनमा मात्रै फरक मत जाहेर गरेको पाइएको छ ।

मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरुबिच शिक्षा शाखाको कर्मचारी व्यवस्थापनमा कस्लाई ल्याउने भन्नेमा विवाद बढेपछि सोही दिन भएका आगामी आर्थिक बर्षको योजना तर्जुमा गर्ने, बृहत छलफल गर्ने, विभिन्न संघ संस्थालाई सहयोग गर्ने, बजेट तथा योजना संशोधन गर्ने लगायतका १३ वटा निर्णय समेत कार्यान्वनयमा अन्यौलता छाएको छ । विवादको कारण कार्यपालिका बैठक अनिश्चित हुँदा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबिच आपसी मनमुटाब बढेको छ भने नियमित कार्य समेत अस्तव्यस्त बनेको छ ।

नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय विवादित बनेपछि संघिय मामिला मन्त्रालयमा रायको लागि औपचारिक पत्राचार गरिएको नगरपालिकाका निमिक्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णु प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । विभिन्न कानुन व्यवसायि र कानुनी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुबाट कार्यपालिका बैठकको विवादीत बनेको निर्णय कार्यान्वयनबारे फरक फरक धारण आएपछि नगरपालिका थप अन्यौलमा परेको छ । नगरपालिकामा मेयर काँग्रेस, उपमेयर तत्कालिन एमालेको समर्थनमा राप्रपाबाट र १० वटा वडा मध्ये एउटा वडा बाहेक अन्यमा नेकपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि रहेका छन् ।
                               
                              मेरो अनुपस्थितिमा भएको निर्णय मान्य हुँदैनः मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ
शिक्षा शाखामा जनशक्ति व्यवस्थापनमा बिगतमा पनि काम गरेकाहरुलाई निरन्तरा दिने कि नयाँलाई समेत ल्याउने भन्ने कुराहरु उठेको थियो ।

पहिले खटाइएका स्रोत व्यक्तिहरुलाई चैत मसान्त सम्मको मात्रै नियुक्ति दिईएको थियो । तर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको कार्य सम्पादनको लागि जनशक्ति पदपुर्ति भैनसकेको कारण पुनः उहाँहरुमध्येबाटै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो । तर साथिहरुले नयाँ व्यक्तिको समेत नाम लिनुभयो ।

आबश्यकताको आधारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने बिषयमा सहमती नजुटेपछि मैले बैठक स्थगित गरि बाहिरिएको हुँ । म गएपछि मेरो अनुपस्थितिमा बैठक बसेर साथिहरुले निर्णय गर्नुभएको रहेछ ।

यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मैले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई निर्देशन सहित बैठकको निर्णयमा फरकमत राखेको छु । ऐन नियम भन्दा माथि कोही छैन् । यसको सिमामा रहेर काम गर्न म प्रतिबद्ध छु ।
                                 विधिसम्मत निर्णय भएको हो : प्रवक्ता रामकृष्ण बराईली 
मेयरको अध्यक्षता र एजेण्डामा बैठक बसेको हो । १३ वटा निर्णय सर्वसम्मत रुपमा भएको थियो ।  १४ नम्बरको निर्णय गर्दा छलफलकै क्रममा आकस्मीक रुपमा मेयर बैठकबाट बाहिरिनुभएको हो ।

बैठकलाई औपचारिक रुपमा स्थगित नगरिकनै उहाँ बाहिरिएपछि अन्य सबैको सर्वसम्मत रुपमा शिक्षा शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको हो । उहाँ बिचैमा हिँड्न थालेपछि हामीले तपाईकै एजेण्डामा भैरहेको छलफलबाट तपाई भाग्न पाउनुहुन्न, छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भनेका थियौँ ।

तर उहाँ बैठकबाट बाहिरिनुभयो । अन्य उपस्थित कार्यपालिका सदस्यहरु सबैले तय भएका एजेण्डा उपर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मत राखेपछि छलफलबाट निर्णय भएको हो । कार्यपालिका बैठकको निर्णय भएको तीन दिनपछि मात्रै उहाँले निर्णय पुस्तीकामा आफ्नो फरक मत लेख्नुभएको छ ।

निर्णय प्रमाणीत भैसकेपछि राखेको फरकमतको अर्थ रहँदैन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सके सर्वसम्मत, हुन नसके बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर उहाँले बहुमतको निर्णय मान्दिन भनेर दम्भ देखाउनुभएको छ । अहिले देखिएको अलझनबाट कस्तो कदम चाल्ने भन्नेबारेमा हामीले संघिय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कानुनी रायसल्लाह लिने क्रममा छौँ ।

                                                     ऐन बाझिने नगरपालिकाको कार्यविधि
बेनी नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ संग बाझिने गरि निर्माण गरेको पाइएको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधिको निर्णय सम्बन्धि व्यवस्थामा मत विभाजन हुने अबस्थामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सहित बहुमत सदस्यको निर्णय नै बैठकको निर्णय मानिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १७ उपदफा ४ मा भने सर्वसम्मत रुपमा निर्णय हुन नसकेको अबस्थामा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरिएको निर्णय नै कार्यपालिकाको निर्णय हुने व्यवस्था रहेको छ । अहिले मेयर श्रेष्ठ कार्यविधि अनुसार आफुल फरक मत राखेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने अडानमा छन भने कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यहरु भने कार्यविधिमा उल्लेख भएको प्रावधान ऐनसंग बाझिने भएकाले ऐन अनुसार नै दुई तिहाई बढीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने जोडबलमा छन् ।