नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटः के–के समेटियो ?

5 बर्ष, 8 महिना अगाडि
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार
1457 पटक पढिएको

काठमाडौं– संघिय संसदमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेट पेश गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट सरकारले विनियोजन गरिएको छ । जसमा चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा विनियोजन तर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन भएको छ ।
बजेटले बृद्धभत्ता बृद्धि देखि कर्मचारीको तलब समेत बृद्धि गरेको छ । सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट वितरण भएको देखिएको छ । यता व्यापक आलोचना भएको निर्वाचन क्षेत्र विकासको लागि रकम बढेर आएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराइले बजेटलाई निरन्तरताको प्रक्रिया भनेका छन् । आम जनताले गरेको सुधारको अपेक्षअनुसार बजेट नआएको बताएका छन् । उनले यस बजेटलाई वितरणमुखी बजेट भनेका छन् । यता नेपाली काँग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाले हावामा गफ दिएको र वितरणमुखी बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् । यता दीगो विकास लक्ष्य र पन्ध्रौ योजनालाई आधार बनाएर बजेट तयार भएको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको भनाइ छ ।

यस्ता छन् बजेटले गरेको व्यवस्था

व्यापक आलोचनाका बीच बढ्यो संसदको निर्वाचन क्षेत्र बजेट, ४ करोडबाट ६ करोड पुग्यो

संसदलाई दिइँदै आएकोे निर्वाचन क्षेत्रको विकासको बजेट बढेको छ । यसअघि ४ करोड पाउँदै आएका संसदले अबदेखि ६ करोड पाउने भएका छन् । देश संघिय संरचनामा गएपछि पनि यस्तो बजेट बढ्नुलाई विश्लेषकहरु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । अर्थविदहरु संघियता फेल गराउँने यस्तो बजेटको मनसाय भएको बताउँछन् ।

खुसी बनायो कर्मचारी र बृद्धालाई

बजेटले यसपटक सरकारी कर्मचारी र बृद्धबृद्धालाई खुसी बनाएको छ । राजपत्र अनंकितका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नगरिने बजेटले भनेको छ । आयोजना प्रमुखले ९० प्रतिशत अंक पाए सरुवा नगरिने व्यवस्था बजेटमा छ । यसैगरी बृद्धभत्ता एक हजार बढाएर ३ हजार पुर्याइएको छ ।

रोजगारीलाई प्राथमिकता

सरकारले रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । स्वरोजगारीलाई व्यवस्था गर्न विउ पुँजीको व्यवस्था गरिएको छ । श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा सात अर्ब १४ करोड विनियोजन भएको छ । ५ लाख रोजगार सृजना गर्ने भनिएपनि नितिगत फड्को मार्ने बजेट नआएको डा.बाबुराम भट्टराईको तर्क छ ।

शिक्षामा चिनौ आफ्नै देश, बनाऔ आफ्नै माटो नारा

बजेटले शिक्षामा विशेष जोड दिएको छ । शिक्षा र माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने बजेटको उदेश्य हो । राष्ट्रपति शिक्षा सुधार कोष सञ्चालन गरिने बजेटमा भनिएको छ । शिक्षामा ‘चिनौ आफ्नै देश बनाऔ आफ्नै माटो’ नारा लिएको छ । दिवा खाजाका लागि ५ अर्ब ९५ करोड विनियोजन भएको छ ।

‘चिनौ आफ्नै माटो बनाऔं आफ्नै देश’ अभियान अन्र्तगत प्राविधिक विषय र गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा शिक्षक नपुग भएका स्थानमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययनरत गरिरहेका विद्यार्थीलाई शिक्षक स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन गर्ने भनिएको छ । जसका लागि एक अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ । दिवा खाजाका लागि आमामार्फत दिइने गरी ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

एक वर्षमै अतिक्रमित सरकारी जग्गा सरकारीकरण गरिने

भूमिको दिगो समाधानको लागि भूमि ऐन ल्याइने बजेटमा भनिएको छ । अतिक्रमित सरकारी जग्गा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सरकारीकरण गरीने भएको छ । यस्तै भूमि व्यवस्था र छुट जग्गा दर्ता गर्ने अभियान बजेटले लिएको छ । यसैगरी भूमिको दीगो उपयोग गर्न भूमि ऐन ल्याइने, भूमि बैंकको स्थापना गरिने र जग्गा भाडामा उपलब्ध गराइने भनेको छ ।

आगामी वर्ष एक हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने

जलस्रोतलाई समृद्धिको संवाहकको रुपमा विकास गर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ । आगामी वर्ष १ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जडान गरिनेछ । बुढीगण्डकीलाई १३ अर्ब विनियोजन गरेको छ । बुढीगंगालाई २ अर्ब २ करोड रुपैया विनियोजन भएको छ । उर्जा क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

ठुला बैंकलाई मर्ज गरिने

सरकारले ठुला बैंकलाई मर्जमा जान प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । बैंकहरुको संख्या घटाउने उदेश्यले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ठुला बैंकलाई मर्जमा जान प्रोत्साहनको नीति लिएका हुन् । बजेट मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

कपडा उद्योगलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट

२ दर्जन उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाइने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । यसका लागि अत्यावश्यक वस्तु उत्पादनमा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने भनिएको छ । नेपाली कपडा उद्योगलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट दिइने र व्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान दिइने भनिएको छ ।

सरकारले उपहार दिँदा स्वदेशी उत्पादन नै दिनुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । निर्माणमा स्वदेशी सिमेन्ट र छड प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सुनचाँदीलाई पनि बैंकमा निक्षेपको रुपमा राख्न पाइने

वित्तिय पहुँच अभिबृद्धि, ठुला बैंकलाई पनि एक आपुसमा गाभ्न प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । एक वर्षभित्र सबै बालिग नेपालीको बैंक खाता खोल्ने नीति बजेटले लिएको छ । अबदेखि सुन र चाँदीलाई बैंकमा निक्षेपका रुपमा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ बजेटमाफर्त सो व्यवस्था गरेको हो ।

घुम्ती बिमा सार्वजनिक गरिनेछ । विदेशी संस्थालाई नेपालमा पुर्नबिमा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । भुक्तानीमा विद्युतीय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । सरकारले दिने सबै थरीको भत्ता, अनुदान तथा सेवा सुविधा बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै वितरण गर्ने ।

उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।

काठमाडौ निजगढद दु्रतमार्गका लागि १५ अर्ब १ करोड विनियोजन

पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउका लागि १९ अर्ब १८ करोड विनियोजन ।

हुलाकी राजमार्ग कालोपत्रे गर्नका लागि १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

सडक पूर्वाधार विकासका लागि ४ अर्ब ४५ करोड विनियोजन भएको छ ।

सडक मर्मतको लागि पेट्रोलियम पदार्थमा १ रुपैयाँ थप कर लगाइने ।

रेल तथा मोनोरेलका लागि ७ अर्ब ७० करोड विनियोजन ।

पूर्वाधार विकासका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छ ।

रेल र पानीजहाजको लागि १ खर्ब ७३ अर्ब विनियोजन भएको छ ।

यातायात व्यवस्थापन शिर्षमा १ अर्ब ५३ करोड विनियोजन भएको छ ।

बाढी पहिरोमा परेर घरबारविहिन भएका र २० हजार घरको खर र फुसको छाना फेर्न ५३ करोड विनियोजन भएको छ ।

आगामी वर्षभित्रै ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ ।