म्याग्दीका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ

सन्तोष गौतम
म्याग्दी, ७ वैशाख । म्याग्दीका स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा नौ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट अनियमित तवरले खर्च भएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको छपन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनमा म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहमा नौ करोड चार लाख छयासी हजार रुपैयाँ आर्थिक अनुशासन विपरित खर्च भएको उल्लेख छ ।

मलेनीकाका निर्देशक दुर्गा बस्नेत नेतृत्वको टोलीले गत साउन र भदौ महिनामा म्याग्दीका स्थानीय तह सहित ४० वटा कार्यालयले गरेको खर्चको विवरण परिक्षण र विगतका बेरुजु सम्परिक्षण गरेको थियो । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा देशभरका स्थानीय तहको आम्दानी, खर्च, लेखापरिक्षण भएको र बेरुजु रकमको विवरण उल्लेख छ । अन्य विषयगत कार्यालयको विवरण भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन् ।

जिल्लाका स्थानीय तहहरुको तीन अर्ब अठहत्तर करोड तेत्तीस लाख एक हजार रुपैयाँको लेखा परिक्षण भएको थियो ।रकमान्तर नगरि बिनियोजित भन्दा फरक शिर्षकमा बजेट खर्च गरेको, जनप्रतिनिधिले बैठक, भ्रमण भत्ताको नाममा दोहोरो सुबिधा लिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकुल हुने गरि निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा बिना सामग्री खरिद र योजनाको काम गरेको जस्ता कमजोरी औल्याएको छ ।

नीतिगत व्यवस्था विपरित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु खरिद कार्यमा संलग्न भएर पेश्कि लिएको समेत महालेखाको टोलिले सम्बन्धित तह र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।टोलीले एक्साभेटर, ब्याकुहोलोडर जस्ता उपकरण प्रतिस्पर्धा र ठेक्का मार्फत प्रयोग गराउन, खरिद ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन, कर्मचारीहरुलाई विकास बजेटबाट प्रोत्साहन भत्ता नबाँड्न, जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुबिधा नदिन सुझाएको छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्षको अन्तमा ठूलो मात्रामा पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रवृतिका कारण पूर्वाधार आयोजनाको काम दिगो र गुणस्तरीय हुन नसकेको महालेखाको टिप्पणी छ । सबै भन्दा बढी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । अन्नपूर्णमा छपन्न करोड पचासी लाख पैचालीस् हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण गर्दा तीन करोड पैतीस लाख अरतीस हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

यसैगरी चौरानब्बे करोड छत्तिस लाख अठाउन्न हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण रकम रहेको बेनी नगरपालिकामा दुई करोड एकचालीस लाख असी हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । पचपन्न करोड सत्ताइस लाख साठी हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण भएको धवलागिरी गाउँपालिकामा चौरानब्बे लाख नौ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । मंगला गाउँपालिकामा छपन्न लाख चवालीस हजार, मालिकामा एक करोड छयानब्बे लाख पैतीस हजार र रघुगंगा गाउँपालिकाको सरतीस लाख चौबीस हजार रुपैयाँ बेरुजु छ ।

मंगला, मालिका र रघुगंगाको क्रमश ः पचपन्न करोड उनसाठी लाख सोह् हजार, उनसाठी करोड उनपचास लाख अन्ठानब्बे हजार र उनसाठी करोड सरचालीस लाख चउन्न हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण भएको थियो । अधिकांश बेरुजु सैद्धान्तिक प्रकृतिका भएका र केही असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको छ । नियमित गर्नुपर्ने शिर्षकको बेरुजुका लागि आवश्यक पर्ने अपुग कागजात पेश गरेर फस्यौट गर्न सकिने कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख चन्द्रशेखर सापकोटाले बताए ।

असुल गर्नुपर्ने शिर्षकको बेरुजु सम्बन्धित कर्मचारी वा पदाधीकारीबाट फिर्ता गराउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । यसैगरी महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा त्रुटी भेटिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनको टिप्पणीमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा विकास बजेट र अन्य शिर्षकको एक करोड तीस लाख रुपैयाँ रकमान्तरनै नगरि डोजर खरिद गरेको उल्लेख छ ।

तर गाउँपालिकाले डोजर खरिदका लागि बिनियोजन गरेको बजेट गाउँसभा मार्फत विकास आयोजनाहरुमा रकमान्तर गरेर खर्च गरेको अध्यक्ष क्याप्टेन डमबहादुर पुनले बताए । यस्तै म्याग्दीमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु जिल्ला समन्वय समिति (तत्कालीन जिविस)को छ । गत फागुन १५ गते भएको चौथो जिल्ला सभामा प्रस्तुत विवरण अनुसार छ करोड सरचालीस लाख उन्तिस हजार मध्य दुई करोड सात लाख दश हजार सम्परिक्षण गरेको उल्लेख छ । तत्कालीन जिविस मार्फत सञ्चालित उपभोक्ता समितिका पदाधीकारी तथा कर्मचारीहरुले योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लगेको तर आवश्यक प्रक्रिया र कागजात पेश गर्न नसकेको बेरुजुको मात्रा ठूलो छ ।