म्याग्दीमा तीन कृषि प्राविधिक विद्यालयमा अवसर र चुनौती !

सागर भण्डारी
म्याग्दी, ७ चैत । म्याग्दी जिल्लाले प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा फेरी एक फड्को मारेको छ । केन्द्र सरकारको ‘एक स्थानिय तह, एक प्राविधिक शिक्षालय’ कार्यक्रम अन्तर्गत म्याग्दी जिल्लाका २ माविले कृषि प्राविधिक शिक्षालय संचालनका लागि स्विकृती पाएका छन् । जिल्लाको मंगला गाउँपालिकाको केन्द्र बाबियाचौरमा रहेको मङ्गला मावि र रघुगंगा गाउँपालिका २ राखुभगवतीमा रहेको मुक्तिधाम माविमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म कृषि प्राविधिक विषयको पठनपाठन संचालनका लागी शिक्षा मन्त्रालयले अनुमती दिएको छ । यसअघी बेनी नगरपालिका ९ तोरीपानिीको गलेश्वर माविमा सिविल इञ्जिनियरीङ र मालिका गाउँपालिका ७ बिमको किसानी माविमा कृषि प्राविधीक शिक्षालयमा अध्यापन भैरकोको छ ।

वर्तमान अवस्थामा पुरानो शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई उत्पादनशिल बनाउन सकिरहेको छैन । पुरानो शिक्षा प्रणालीबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु आज दराजमा सर्टिफिकेट थन्क्याएर खाडी, जापान, कोरिया, युरोप, अमेरिका लगायतका देशमा रोजगारीको शिलशिलामा जानुपर्ने विद्यमान अबस्था छ ।

दैनिक १५०० देखि २००० को हारहारिमा उत्पादनशिल उर्जा रोजगारीको शिलशिलामा देशबाट बाहिरीरहेका छन् । प्राविधिक सिप, ज्ञान भएकाहरुले विदेशी भुमिमा पनी राम्रो रोजगारी पाईरहेका छन् र अम्दानी पनी राम्रो गरिरहेको अवस्था छ । भने प्राविधीक सिप नहुने अधिकाशंहरु आर्थिक तथा शारिरिक शोषणमा परिरहेका छन । प्राविधिक सिप भएकाहरु देशमै पनि राम्रो रोजगारीको अवसर पाएका छन् ।

म्याग्दी जिल्लाले प्राविधिक शिक्षालयमा प्रगतिको मार्गमा अघि बढिरहदा आज आम मानिसमा प्रश्नहरुको बर्षा भैरहेको छ । के म्याग्दीको माटोले ३ वटा कृषि प्राविधिक शिक्षालय धान्न सक्ला ? के ३ बटा कृषि प्राविधिक शिक्षालय आवश्यक छ ? बार्षिक १२० जना कृषि प्राविधिकहरुको रोजगारीको वा स्व व्यवसायका लागी प्रयाप्त जमिनको व्यवस्था होला ? स्थानिय सरकार कृषि क्षेत्र विस्तारका लागी कस्तो भुमिकामा रहेका छन? आदि

केहि समय अधि केन्द्र सरकारले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्ला घोषणा गरेकोे छ । म्याग्दीको भौगोलीक बनावट धेरै पहाड र बनजङ्गलले ढाकेको छ । उत्पादनशिल जग्गा अत्यन्त न्युन रहेको छ भने उत्पादनयोग्य थोरै जग्गामा पनी कङ्कृटको पहाड बनिरहेको छ । हिमाली भेग भएकोले अधिकांश स्थानमा बर्ष दिनमा २ बाली मुस्किलले उत्पादन हुन्छ । यिनै परिस्थतीले आज म्याग्दीमा उत्पादित बस्तुले मुस्किलले ३, ४ महिना पनि धान्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
हाम्रो जिल्लाको कृषि प्रणालीको इकाई परिवार हो । यहाँ उत्पादित अधिकतम खाध्यान्न परिवारमै खपत भैरहेको छ । सम्पती बंशज प्रणालीले हस्तान्त्रण गर्दा उत्पादन योग्य जमिन खण्ड–खण्ड बनीरहेको छ ।

यसले गर्दा उत्पादनको लागी कृषकले प्रयाप्त जग्गा नपाउदा कृषि व्यवसायीकरण हुन सकिरहेको छैन् । त्यस्तै यहाँको उत्पादन विविधिकरण नभएकाले आफ्नो परिवारलाई आवश्यक अधिकाशं वस्तु परिवारले नै उत्पादन गर्ने चलनले गर्दा व्यवसायिक कृषि प्रणाली विकास हुन सकेको छैन । म्याग्दी जिल्लाको बेनीबजारमा मात्र दैनिक लाखौको कृषिजन्य वस्तुहरु खपत भैरहेको छ । जिल्लाले निकाल्ले विभिन्न प्रतिबेदनले दुध, अण्डा, कुखुराको मासु जस्ता केहि वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर भएको दावि गरेपनि छिमेकी जिल्ला पर्वतबाट पनी केहिमात्रामा निर्यात भैरहेको छ । अन्य वस्तु जस्तै मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, फलफुल अधिकतम जिल्ला बाहिरबाट निर्यात हुने गरेको छ । मिलनचोक, माझफाट, लस्ती लगायतको पर्वतका केहि ठाउँहरुले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीको केही हिस्सा ओगेटेको छ भने अन्य सबै देशका विभिन्न स्थल तथा अन्तराष्ट्रिय बजारबाट आयात गरिरहेका छौ ।

हाम्रो छिमेकी देश भारतले कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गरेको छ । कृषकलाई न्युन दरमा ऋण, अनुदान आदीले गर्दा कृषि बस्तुको सामानको मुल्य अत्यन्तै न्युन पर्न जान्छ । तर हाम्रो देशको किचलो नितीले गर्दा लागत मुल्य धेरै हुन जान्छ । नेपालले अन्तराष्ट्रिय व्यापार संगठनको सदस्य भएकाले चाहेर पनि भारतको कृषि वजारलाई निगमन गर्न नसक्ने अवस्था छ । हाम्रो स्थानिय उत्पादनले भारतको उत्पादनसगँ प्रतिसपर्दा गर्न सक्ने अवस्था छैन् । म्याग्दी जिल्लामा भारती बजारको प्याज, खुर्सानी, माछा, दात, गेडागुडीले ठुलो स्थान ओगेटेको छ ।

भने चिनबाट कोरला नाका संचालनको तयारीमा रहेकाले संचालनमा आउनासाथ चिनिया खाध्य बजार पनी प्रतिसपर्दामा आउने छ । के म्याग्दीको यहि प्रकृतीको उत्पादनले भारत र चिनको वजारसगँ प्रतिसपर्दा गर्न सक्ला ? यदि सकेन भने बर्षेनी उत्पादन भएका सयौँ कृषि प्राविधीकको भविष्य पनी उहि कोरीया, जापान, खाडी र युरोप अमेरीकाको वजार हो ?

प्राविधिक विद्यालय अझ धेरै र विविध विधामा स्थापना हुन जरुरी छ । अहिले म्याग्दीले संचालन गर्न लागेको कृषि प्राविधिक विद्यालयबाट म्याग्दीले उच्चतम फाईदा लिन सक्नु पर्छ । अहिले केन्द्र सरकारले कृषि व्यवसाहीलाई केहि राहातको घोषणा गरेपनि मुल कृषकले रकम पाएको अवस्था छैन् । भने स्थानिय सरकारले कृषिलाई आफ्नो प्राथामिकतामा पार्न सकेको छैन् । कृषि विद्यालय स्थापना गर्ने तर स्थानिय सरकारले त्यससम्वन्धी न्युन प्राथामिकता दिदा उत्पादिन जनशक्तिले व्यवसाहिक रुपमा खेती गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।

अहिले सम्म किसानी मावि विमबाट उत्पादित जनशक्तिको अवस्था पनी अध्ययन गरी उनिहरुलाई उचित व्यवस्थापनका साथै आधुनीक प्रविधी भित्राउनका लागी स्थानिय सरकारले विशेष भुमिका खेल्नुपर्ने समय आएको छ । स्थानिय सरकार, जिल्लाका बुद्धिजिवी सबै मिलेर जिल्लामा ३ वटा कृषि प्राविधीक विद्यालय संचालनको तयारी गरिरहनु भएको छ । सम्पुर्ण म्याग्दीवासीमा शुभकामना । तर नयाँ कृषि प्राविधिक विद्यालय संचालनका लागी अझ एक पटक अहिलेसम्म उत्पादित कृषि प्राविधीकहरुको तुलनात्मक अवस्था र स्थानिय सरकारको कृषिप्रतीको रुची अध्ययन गर्न अनुरोध गर्दछु ।