मिस्त्रीखोलाको नाममा चलाईको क्रसरको बदमासी, सर्वत्र बिरोध

नारच्याङ १७ पुष । अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ नारच्याङमा निर्माणाधिन ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युत आयोजनाले सञ्चालन गरेको क्रसर उद्योगको बारेमा स्थानीय स्तरमा बिरोध भएको छ । सरकारले केही वर्षयता नयाँ क्रसर उद्योग खोल्न अनुमती दिएको छैन् । जलविद्युत आयोजनाले भने सञ्चालन अवधि सम्म गिटी बालुवा आपूर्तिका लागि क्रसर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
व्यक्तिगत उद्योग खोल्न अनुमती नपाएपछि रोवष्ट इनर्जीद्धारा निर्माणाधिन ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री आपूर्ती गर्ने बाहनामा स्थानीय व्यक्तिहरुले दर्ता बिनै तीन वर्षदेखि क्रसर सञ्चालन गरेका भन्दै स्थानीयबासीबाटै बिरोध भएको हो ।

नारच्याङ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तरगतको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एकयाप)को क्षेत्रभित्र पर्छ । क्रसर सञ्चालन, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र चोरी निकासीमा जनप्रतिनिधि, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका पदाधीकारी र गाउँका अगुवाहरुको संलग्नता भएको आरोप लागेको छ । जलविद्युत लगायत ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र आपूर्तिका लागि आयोजना सञ्चालन अवधिका लागि मात्र क्रसर सञ्चालन गर्न पाउने नितीगत व्यवस्था छ । नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् र निकासीको नियमन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार त्यसरी सञ्चालन हुने क्रसरले आयोजना भन्दा बाहीर बिक्री गर्न भने पाउदैनन् ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र निकासी वापत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई राजस्व तिर्नुपर्ने सहायक प्रजिअ लीलादेवी अर्यालले बताउनुभयो । ‘जलविद्युत, ठूला सडक आयोजनाले अस्थाई रुपमा क्रसर सञ्चालन गर्न पाएपनि अन्त बेच्न पाउदैनन्’, सहायक प्रजिअ अर्यालले भन्नुभयो ‘उत्खनन् गर्न स्थानीय तहको अनुमती लिनु र राजस्व तिनुपर्छ ।’ मिस्त्रीखोला जलविद्युत आयोजनाका लागि भनेर नारच्याङको पतारमा दुई वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । कालीगण्डकी र मिस्त्रीखोलाको बगर उत्खनन्का लागि स्थानीय तहलाई राजस्व नतिरेका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले जनाएको छ । ती उद्योगले नारच्याङ भन्दा बाहीर सडक, अन्य जलविद्युत आयोजना, मोटरेबल पुल, प्रशारण लाइन र निजी भवन बनाउन गिट्टी, बालुवा बिक्री गर्दै आएका नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा एक स्थानीयबासीले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष पौडेलले हालसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि कसैले पनि अनुमती नलिएको र राजस्व पनि नतिरेको बताउनुभयो । नदीजन्य पदार्थलाई करको दायरामा ल्याउन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइ.इ.इ) गरिएको प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो । ‘आइ.इ.इ रिपोर्ट पास भएपछि ठेक्का लगाउने तयारीमा छौ’, पौडेलले भन्नुभयो ।

उद्योगका सञ्चालक तेज गुरुङले पहाडी क्षेत्रमा हाल सरकारले क्रसर उद्योग स्थापना गर्न बन्द गरेकाले रोवष्ट इनर्जीको नाममा रहेको उद्योग आफूहरुले सञ्चालन गर्नु बाध्यता भएको बताउनुभयो । ‘रोवष्टले स्थानीयलाइ पनि केही फाइदा पुगोस भनेर क्रसर चलाउने जिम्मेवारी दिएको हो’, गुरुङले भन्नुभयो ‘कम्पनीलेनै एक्याप मार्फत संरक्षण समितिलाई कर बुझाउने सम्झौता छ । अनुमती लिएर दानाको सब स्टेशनलाई गिट्टी, बालुवा दिएका हौ । अन्य ठाउँमा गएको छैन् ।’

जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका क्रममा स्थानीयले रोजगारी र आयआर्जनको अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा प्रर्वद्धकहरुसँग क्रसर चलाउने समझदारी भएको गुरुङको दावी छ । सम्बन्धित निकायको अनुमती र सिफारीसमा दाना सब स्टेशनलाई गिटी बालुवा बेचेको उहाँले बताउनुभयो । सब स्टेशन निर्माण गरिरहेको कालीगण्डकी कोरीडोर प्रशारण लाइन आयोजनाले उर्जा र वन तथा भुसंरक्षण मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मिस्त्रीखोलाको क्रसरबाट गिटी बालुवा आपूर्ति गरेको जनाएको छ ।

एक्याप क्षेत्र भएकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् वापतको राजस्व गाउँ संरक्षण व्यवस्थापन समितिले पाउने सम्झौता भएपनि गाउँपालिकाले हस्तक्षेप गर्न खोजेकाले बिवाद भएको गुरुङको भनाई छ । संरक्षण व्यवस्थापन समिति नारच्याङका सचिव ओमबहादुर बुढाथोकीले रोवष्ट मार्फत समितिलाई राजस्व दिलाउन छुट्टै उपसमिति बनाएर पहल गरिएको र राजस्व आएपछि पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो ।