फैसला कार्यान्वयन बर्ष: म्याग्दीमा साढे ५ करोड रुपैया जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी

म्याग्दी, ३ मङ्सिर । अदालतबाट भएका फैसलामा दोषी ठहरीएका प्रतिबादीहरुबाट म्याग्दीमा करिब साढे ५ करोड रुपैयाँ जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी रहेको छ । विभिन्न मुद्धामा अदालतबाट भएको फैसलामा दोषी ठहरीएकाबाट ५ करोड ४९ लाख ४२ हजार ४४ रुपैया जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी रहेको हो ।गत बर्षको जिम्मेवारी सरेर आएको ४३ लाख ५२ हजार ९३१ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने रकममध्ये अहिलेसम्म २ लाख १६ हजार ८७७ रुपैयाँमात्रै फछ्यौट भएको अदालतका तहसिल शाखाका तहसिलदार धर्मराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, उच्च अदालत बुटवलले बैँकीङ कसुर र जिल्ला अदालत मनाङले गरेको डाँकाचोरी मुद्धाको फैसलाको कार्यान्वय गर्ने अख्तियारी समेत म्याग्दी अदातललाई आएको कारण असुल गर्नुपर्ने जरिवानाको रकम ह्वात्तै बढेको हो । यि दुई मुद्धामा भएको फैसलाबाट मात्रै ५ करोड बढी जरिवाना असूली गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी ७७३ वर्ष १० महिना २७ दिनको कैद सजाय असुल गर्न बाँकी रहेको जिल्ला न्यायाधीस राजकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । अदातलमा अघिल्लो बर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको ७३८ बर्ष ९ महिना २७ दिन र यो बर्षको ६८ बर्ष ६ महिना २५ दिन कैद असुल गर्नुपर्नेमध्ये यो बर्षको पहिलो चौमासिकभरमा ३३ बर्ष ८ महिना २५ दिनको कैद मात्रै असूली भएको छ ।

अदालतमा बिगो भराउन, चलन चलाउने र अंशबण्डाको लागि कुल ३७ वटा निवेदन परेको मध्ये १२ वटा पहिलो चौमासिकमै फछ्रयौट भएको जिल्ला न्यायाधीस कोइरालाले जानकारी दिए । पहिलो चौमासिकमा ८ वटाको फछ्र्यौट हुने लक्ष्य लिईएपनि लक्ष्यभन्दा बढी फछ्यौट भएको र ६ महिना काटेको निवेदनको संख्या शुन्य रहेको उनको भनाई छ । सर्वोच्च अदालत अन्र्तगत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले यो बर्षको बाँकी अवधिलाई फैसला कार्यान्वयन बर्षको रुपमा घोषण गरे अनुसार जिल्ला अदालतले आईतवार बेनीमा आयोजना गरेको सरोकारवालाहरुसंगको छलफल कार्यक्रममा न्यायाधीस कोइरालाले म्याग्दीमा फैसला भएर असुली गर्नुपर्ने दण्ड जरिवानाको अबस्थाबारे प्रकाश पारेका थिए ।

सरोकारवालाको समन्वय , सहयोग बाटै अदालतबाट असुल हुन बाँकी दण्ड जरिबानालाई असुली गरि फैसला कार्यान्वनयमा लैजान सकिने भन्दै न्यायाधिस कोइरालाले फैसला कार्यान्वयनका लागि तहसिल शाखा मार्फत पहल भैरहेको जानकारी दिए । दोषी ठहरीएका व्यक्तिहरु बिदेशीने, सरोकारवालाहरु बिच आबश्यक समन्वय नहुनु, दुर्गमता र जनचेतनाको कमीका कारण कतिपय फैसला कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारी, नेपाल बार एसोशियसन म्याग्दीका अध्यक्ष भुपेन्द्रबहादुर खड्का, बेनी नगरपालिकाका उपमेयर सञ्जु बरुवाल, प्रहरी नायब उपरिक्षक बीरबहादुर बुढामगर र नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष तारानाथ शर्माले फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म पिडितले न्याय पाउन नसक्ने भएकाले यसको लागि स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायबिच घनिभुत समन्वय आबश्यक रहेकोमा जोड दिए ।