बषौदेखिको गुठी समस्या कहिले हुन्छ समाधान !

धिरन खत्री
म्याग्दी, २१ साउन । रघुगंगा गाउँपालिका–२ भगवतीका झलक खत्रीलाई आफ्नो पुस्तौदेखि भोगचलन गर्दै आएको खेतबारी अंशबण्डा गर्दा समस्या आएको छ । मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीको कानुनी अडचनले गर्दा उनीहरुको जग्गा पुस्ता हस्तान्तरणमा समस्या भएको हो । खत्रीले मात्रै होइन् म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–२ भगवती, ३ पिप्ले र अन्नपूर्ण गाउँपालिका– दोबाका स्थानीयले करिब २ सय बर्षदेखि गुठी समस्या झेल्दै आएका छन् । म्याग्दीको दोवा, भगवती र पिप्लेका बासिन्दाले करिब दुई सय वर्षदेखि गुठी जग्गाको समस्या झेल्दै आएपनि अहिलेसम्म पनि यो समस्या हल हुन सकेको छैन् । वि.स १८६३ मा तत्कालीन बडामहारानी सुवर्णप्रभादेवी शाहले मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गरेर फर्कदा ठाडो आदेशमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका १ दोवा, रघुगंगा गाउँपालिका २ भगवती र ३ पिप्लेका बासिन्दाले भोगचलन गर्दै आएको ३० हजार १०० रोपनी खेतबारीलाई गुठीमा परिणत गराइएको थियो ।

मुक्तिनाथ गुठीसंगै पिप्लेमा बसन्त बोगटी गुठीको समस्या पनि उस्तै छ । पिप्लेमा ४० घरधुरीको ३०३ रोपनी जग्गा बसन्त बोगटी गुठीमा परिणत हुदाँ तिरो तिरेरपनि ब्यवसाय तथा सेवासुविधा लिनका लागि बञ्चित भएका छन् । ईतिसम्वत १८६६ साल आश्वित २ गते तत्कालिन श्री गिरिराज चक्र चुडामणि, श्री मन्महाराजा धिराजश्री महाराजा गिर्वाण जुद्ध विक्रम शाह सम्सेरले ३०३ रोपनी जग्गालाई बसन्ती बोगटी जग्गामा राखिदिएका थिए । सो जग्गा लाटुउपाध्यय सन्तती समाजका ४० घरपरिवारको पुर्खाको नाममा भएपनि अहिलेसम्म पनी उनीहरुले सो जग्गालाई किनबेच लगायतको काम गर्न नपाएको स्थानीयबासी गणेश सुवेदीले गुनासो गरे । अम्राईका लाटुउपाध्यय सन्तती समाजका ४० घरपरिवारको पुर्खाै देखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा बसन्त बोगटी गुठीमा कायम हुँदा दाजुभाईमा अशबण्डा र पुस्ता हस्तान्रतण गर्न समस्या भएको सुवदेीले बताए। दुईसय बर्ष पुरानो गुठीको समस्याले जग्गा उपभोग गरेपनि ब्यवसायका लागि सरकारी सेवासुविधा लिन बञ्चित हुनुपरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
स्थानीयबासीको आन्दोलन र दवावपछि वि.स २०४७ मा सरकारी मूल्यको साठी प्रतिशत रकम तिरेर रैकर बनाउन दिएको एक वर्षको समय अवधिमा आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेर छुटेका जग्गाधनीहरु अहिले समस्यामा परेका छन् । ७ सय ६६ रोपनी खेत र एक हजार ८७ रोपनी पाखोवारी रैतानी परिणत भएपनि सरकारले तोकेको कुद बुझाउन नसक्दा अझै धेरै स्थानीयबासी गुठीको समस्याबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्याकं अनुसार म्याग्दीमा अझै २८ हजार रोपनी जग्गा गुठीमा रहेको छ । जिल्लामा भएको गुठीको समस्याले लगभग ७ हजार घरपरिवारले जग्गा धितोमा राखेर ब्यवसायिक रुपमा आर्थिक कारोबार गर्न, किनबेच गर्ने सुविधा उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएका छन् । उपभोग गर्दै आएको खेतबारी बेच्दा समेत तिरो र कुद तिर्न नपुग्ने भएकाले रैतानी बनाउन नसकेका विपन्न समुदायका व्यक्तिहरु पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले देशभरका गुठी जग्गालाई रैतानी बनाउन नपाउने फैसला गरेपछि थप चिन्तामा परेका भगवतीका चेतनाथ सुवेदीले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले गुठी जग्गा रैतानीमा परिणत बनाउने ब्यवस्था बदर घोषित गरेको सन्देश पत्र कार्यालयमा आएको जिल्ला मालपोतका अधिकृत मुकुन्द्र पौडेलले बताए । गुठीका जग्गालाई पनि सट्टा र पट्टाका लागि गरिएको परिपत्रपनि बदर गर्दै रैतानी नगर्न आदेशपत्र कार्यालयलाई आएको अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए ।

तिरो छुटको आन्दोलनमा सहभागी भएका र पैसा जुटाउन नसकेर रैकर गर्न नसकेकाहरु अहिले जग्गा किनबेच, पुस्तान्तरण र बैंक, वित्तिय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिने सुबिधाबाट बञ्चित भएका छन् । पुस्तौं देखी भोगचलन भैरहेको गुठीको कारण कानुनी अल्झनले जग्गा किनबेच, नामसारी र बैंकीङ कारोबारमा समस्या भएको गुनासो व्याप्त रहेकाले गाउँपालिकाको माध्ययमा मार्फत प्रदेश र संघिय सरकारको ध्यानकर्षण गराउने तयारी गरिएको रघुगंगा २ का वडा अध्यक्ष रिमबहादुर कटुवालले बताए ।
गुठीमा रहेका जग्गा अहिले विश्वासको आधारमा मात्रै लेनदेन हुने गरेको छ । अंशवण्डा, खरिदविक्रीले श्रेष्ता र लालपुर्जा नहुँदादा बैधानीकता पाउन नसकेको अध्यक्ष कटुवालले बताए । रघुगंगा गाउँपालिकाले गुठी जग्गाको समस्या हल गर्नको लागि महिला तथा बालबालिका मन्त्री थममायाँ थापालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाइसकेको छ । अब छिट्टै प्रदेश र संघिय सरकारमा यो समस्या हल गर्नको लागि डेलिकेसन जाने तयारी गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भव बहादुर भण्डारीले बताए । ‘ हामीले पहिलो कार्यपालिका बैठकबाट गुठी जग्गाको समस्या समाधान गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छौँ, यो गुठी अन्य ठाउँको भन्दा फरक छ, यहाँ पुस्तौँदेखि उपभोग गर्दै आइएको जग्गालाई गुठीमा राख्ािँदा स्थानीय समस्यामा परेका छन, हामीले यो समस्या समाधानको लागी गम्भीरतापूर्वक लागेका छौँ’’– गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले भने ।

म्याग्दीका प्रदेश साँसद विनोद केसीले जिल्लामा रहेको गुठी जग्गाको समस्या बारे आफुले गहन रुपमा बुझीरहेको बताउँदै पुस्तौदेखिको जग्गा जमिन हुँदा समेत स्थानीयबासी सुकुम्बासी सरह हुनुपर्ने बिषयलाई आफुले समेत प्रदेश सरकारको ध्यानकर्षण गराएको बताए ।‘गुठी स्ांस्थानको कानुनको कारण कोही पनि जनता जमिन हुँदा हुँदै पनि सुकुम्बासी बन्नुपर्ने अबस्था ज्यादै पिडादायिक हो, यो समस्यालाई जुनकुनै रुपमा भएपछि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हामीले सरकारको ध्यानकर्षण गराउने र नयाँ कानुन निर्माणतर्फ जोड दिएका छौँ’’–उनले भने । गुठी जग्गामा कायम भएपछि भगवति र पिप्लेका स्थानीयले तीर्थयात्रीका लागि चामल र दाल तथा दोबाबासीले घिउ, बेसार र दुध करको रुपमा गुठीलाई बुझाउने परम्परा बसेको थियो ।
गुठी संस्थानले २०३३ सालमा रैतानी नगरेसम्म जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरि रोक्का गरेपछि आफुहरु समस्यामा रहदै आएको भगवतिका अगुवा देबेन्द्र बहादुर मल्लले जानकारी दिए । गुठी जग्गाका कारण बर्षौदेखि उपभोग गरेपनि ब्यवसायका लागि बैकिङ प्रक्रिया र अन्य सरकारी सुविधा जनतालाई उपलब्ध गराउन गुठी समस्यालाई समाधान गर्न प्रदेश र संघमा पहल गर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले बताए ।
राखु पिप्ले, राखु भगवती र दोवा लगायतको गुठी जग्गाको समस्या समाधान गर्नका लागि पञ्चायतकाल देखि पहल सुरु भएपनि अहिलेसम्म पनि समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन्। संबिधानले गुठी जग्गा व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । दोवा, भगवती र पिप्लेको गुठी देशका अन्य गुठी भन्दा फरक प्रकृतीको भएकाले निशूल्क, हालसम्मको तिरो मिनाह अथवा बिशेष छुट र न्युनतम मूल्य कायम गरी रैतानी बनाउनुपर्ने स्थानीयबासी , जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुको माग छ ।