प्रदेश नं. ४ को विद्यमान अवस्था, समस्या र विकासका सम्भावनाहरु

नेपालको संबिधान २०७२ जारी भई देश संघिय गणतन्त्रको मार्गमा बढ्दो बालक झैं टुकु टुकु पाईला चालिरहेको छ। यसक्रममा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तिनै तहको सरकारको अभ्यास शुरु भइसकेको छ । मुलुकका ७ प्रदेशहरु मध्ये ४ नं. प्रदेश हर हिसाबले मिलेको र बिकासका प्रशस्त सम्भावनाहरु बोकेको प्रदेशको रुपमा आम मानिसको बुझाइ रहेको छ ।

तथापी यो प्रदेशमा कुनै समस्या नभएको भने होईन । यहाँ विकास सम्भावनाहरुसंग पौठेजोरी खोज्दै र तछाड मछाड गर्दै समस्याका पहाडहरु हाम्रा अगाडि ठिङ्ग उभिएका छन् ।

अहिले यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि ज्युहरु प्रदेशलाई सम्बृद्ध बनाउन आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै गरेको आभास मिलेको छ । यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकारका भनाइ र गराइमा तादाम्यता मिलोस् र प्रदेशको सम्वृद्धिको ढोका खुलोस् भन्ने प्रदेश नं. ४ का जनताहरुको अन्तरमनको चाहना रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा पुरा गर्न प्रस्ताब गरेका लक्ष्य र उद्धेश्यहरु यथासमयमा पुरा गर्ने गरी तय गरिने आगामी योजनाहरु बस्तुपरक र यथार्थपरक हुनु पर्दछ ।

प्रस्तावित योजनाहरु सार्थक बनाउन सर्बप्रथम प्रदेशका समस्याहरुसंग साक्षात्कार हुन जरुरी छ र तिनै समस्याहरुको बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले समाधान गर्न सकेमा नै प्रदेश नं. ४ को सम्वृद्धिको यात्रालाई सफलतापुर्बक गन्तव्यमा लगेर टुंग्याउन सकिने छ, प्रस्तुत लेख खासगरी प्रदेश नं. ४ को बिद्ध्यमान अवस्था, समस्याहरु र यहाँका बिकासका सम्भावनाहरुमा केन्द्रित रहने छ ।
प्रदेशको बिध्यमान अवस्था :
भौगोलिक जिल्लाहरु, जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक अवस्थास् ४ नं. प्रदेश बिगतको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने करिब साढे पांच जिल्ला (गुल्मी,पाल्पा,अर्घाखाँची, कपिलबस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीको आधाभाग) घटाएर साढे दश जिल्ला समेटेर बनेको प्रदेशमा हाल ११ जिल्ला कायम गरिएको छ । २ ठुला छिमेकि भारत र चीनको भूभागसंग जोडिएको यो प्रदेशको भौगोलिक भू धरातल समथर भूभागदेखि चुरे र महाभारत पहाड, धौलागिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, निलगिरी, मनास्लु आदि हिमश्रृंखलाहरुले यस प्रदेशलाइ विविधतापूर्ण बनाएको छ ।
यो प्रदेश हर प्रकारले समाबेशी प्रदेश हो, किनकि यसले नेपालको भूगोलको ३ वटै धरातलीय भूखण्ड (हिमाल, पहाड र तराईमधेश) लाई समेटेको छ ।

यहाँ सोहि धरातलीय स्वरूप अनुसार तराईमा उष्णप्रकारको हावापानी देखि हिमाली क्षेत्रमा अल्पाइन हावापानी पाइन्छ । यस प्रदेश प्राकृतिक सम्पदामा धनि छ । कालिगण्डकी, बुढीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, म्याग्दी, मोदी, मादी, दरौंदी, सेती, आधिखोला, उत्तरगंगा, बढिगाड जस्ता सदाबहार बग्ने ठुला नदीहरुले भरिपूर्ण यस प्रदेशमा फेवाताल, रुपाताल, बेगनास ताल, तिलोचो ताल, खयरबराह ताल, नांगी बराह ताल, दामोदर कुण्ड, तातोपानी कुण्डहरु, रुप्से छहरा, गंगापूर्ण लगायतका हिमतालहरुले प्रशिद्ध छ । त्यस्तै, धौलागिरी, अन्नपुर्ण, माछापुच्छ्रे,  निलगिरी, मनास्लु जस्ता अग्ला हिमशिखरहरुले यो प्रदेशलाई संसारकै पर्यटन गन्तव्यको महत्वपूर्ण स्थान बनाउन भूमिका खेलेका छन् । सुन, तामा, फलाम, युरेनियम, खरीढुंगा, चुनढुंगा, स्लेट, कटिंगढुंगा, नुन, दुर्लभ पत्थर जस्ता खनिज तथा खानीको भण्डार यसै प्रदेशमा छन् । करिब ३७ प्रतिशत भूभाग बनजंगलले ओगटेको यस प्रदेशमा उष्ण सदाबहार बन, पतझर बन, कोणधारी बन, लेकाली बन तथा उच्चा हिमाली बुट्यान प्रकारको अल्पाइन बन पाइन्छ ।

दुर्लभ बन्यजन्तुहरु, बहुमुल्य जडीबुटीहरु पाइने यस प्रदेशमा विश्वकै प्रशिद्ध पर्यटन गन्तव्यमा पर्ने अन्नपूर्ण सर्किट, पुन हिल, घोरेपानी, माथिल्लो मुस्तांग पर्दछन् भने कालीगण्डकीको शिरमा रहेको मुक्तिनाथ, गलेश्वर, मालिका, बाग्लुंगकालिका, पंचकोट ,विन्ध्यवासिनी, तालबाराही, देवघाट ,त्रिबेणीधाम, मनकामना, छाब्दीबराही, छांगछांग्दी, मोदिबेनी, सेतिबेनी, मौलाकालिका, गोरखकाली आदि थुप्रै धार्मिक महत्व बोकेका तिर्थस्थल र मठमन्दिर रहेको छन् । यस प्रदेशमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातजातिहरुमा मुख्यरुपले आदिबासी जनजातिमा मगर, गुरुङ, नेवार, तामांग(३६.७प्रतिशत), खसआर्य (३४.९ प्रतिशत) कामि, सार्की र दमाई( १६.७प्रतिशत) तथा थारु र अन्य (११.७ प्रतिशत) रहेका छन् । यसरी भौगोलिक, जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले उन्नत यस प्रदेशमा हिन्दु, बौद्ध, क्रिष्टियन, ईस्लाम, किराँत, प्रकृति, जैन, शिख आदि धार्मिक सम्प्रदायका मानिसहरु एकापसमा मिलिजुली बसेका छन् । राजनैतिक हिसाबले यस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका क्रमशः१८ र ३६ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् भने एक महानगर सहित २७ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका गरी ८५ स्थानीय तह रहेका छन् ।

प्रदेश नं. ४ का मुख्य समस्याहरु :
बिकट भूगोल, बाढी, पहिरो र भूक्षयको समस्या, छरिएको र अव्यवस्थित बस्ति, बिकासका पूर्वाधारको कमि,उर्जाशील जनशक्ति र राष्ट्रिय पुँजीको विदेश पलायन, उद्योग, कलकारखानाको कमि, बिकासमा एकिकृत मोडेलको अभाब, भड्किलो र खर्चिलो जिबनशैली, संरक्षण र बाताबरणमैत्री दिगो विकासप्रति बेवास्ता,कृषिमा व्यवसायिकताको कमि, कृषियोग्य जमिनको जथाभाबी खण्डिकरण र जमिन बाँझिने क्रम बढ्दो, किसानलाई मल, बिउ र प्रबिधिमा न्यून पहुँच, सिंचाइको अभाव तथा कृषि उत्पादनको ब्यबस्थित बजारीकरणको कमी आदि मुख्य समस्याको रुपमा रहेका छन् ।
अबको प्राथमिकताका क्षेत्रहरू  :
माथि उल्लेखित समस्याहरुलाई गहन रुपमा छलफल गरी ति समस्याको समाधानका लागि प्राकृतिक श्रोतहरू, मानवीय श्रोत एवं आर्थिक श्रोतको बुद्दिमत्तापूर्वक उपयोग गर्ने गरी बिषयबिज्ञहरूको सहयोगमा प्रथमतः अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न जरूरी छ । अनि ति योजना अनुसार कार्यक्रम तथा बजेटको ब्यबस्था गरी प्रभाबकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेमा यस प्रदेशमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेर यहाँका जनताको जिबनस्तर माथि उठाइ सम्बृद्धी हासिल गर्न सकिन्छ ।
के के छन् त प्रदेश ४ मा बिकासका मुख्य संभावनाहरूः
यस प्रदेशमा प्रशस्त विकासका संभावनाहरू छन् ति मध्ये कृषि, पर्यटन, उर्जा तथा प्राकृतिक श्रोतहरू महत्वपूर्ण संभावना बोकेका क्षेत्रहरू हुन् अब यिनै क्षेत्रलाइ प्राथमिकतामा राखेर नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाइ अगाडि बढ्नु अहिलेको आबश्यकता हो । कृषिः यस प्रदेशका करीब ७२ प्रतिशत घरधुरीका जनता कृषिमा निर्भर छन् । यहाँको २,५५,६५१ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेकोमा केवल ४५.८ प्रतिशत (१,१७,३१५ हेक्टर) मा मात्र सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ । यस प्रदेशमा मुख्य रूपमा हुने बालीहरूमा खाद्यान्नतर्फ धान, गहु, मकै, कोदो, फापर, जौ, दलहनतर्फ मास, मुसरो,केराउ, रहर आदि, तेलहनतर्फ तोरी, सरसिउँ,रायो, तिल, तरकारीमा काउली,बन्दा, मुला, गाजर, भण्टा, गोलभेडा, आलु, फलफूलमा सुन्तला, स्याउ, केरा, ओखर, मेवा, लिची, भूइकटहर आदि रहेका छन् ।

अधिकाँश कृषकहरू निर्वाहमुखी खेतीपाती गरेर मुश्किलले जिविका चलाइरहेका छन् । केही बर्षयता विदेशिएर हण्डर खाएका सीमित युवाहरू र केही अगुवा कृषकहरू व्यवसायिक खेती गर्न अगाडि बढेको देखिन्छ तर सरकारबाट व्यवसायिक कृषकलाइ प्रोत्साहित गर्ने गरी अनुदान, सहजरूपमा मल, बीउबिजन, सिंचाइको व्यवस्था, मूल्य निर्धारण र बजार व्यवस्थामा यथोचित ध्यान पुगेको देखिंदैन । विदेश पलायनका कारण यस प्रदेशका उर्जावान् जनशक्ति गाउँघरमा नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिन भू माफियाका कारण जथाभावी प्लटिङ गरेर कंक्रिटका शहर बन्दैछन्, त्यस्तै, अंशवण्डाका नाउँमा जग्गा खण्डिकरण बढ्दो समस्याका रूपमा रहेको छ ।

कृषि क्षेत्रका यि समस्याहरू अब भाषण र कुरा मात्र गरेर होइन उपयुक्त किसानमैत्री नीति निर्माण गरी कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण गर्ने गरी अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाउने र ति योजना सफल पार्न सोही अनुसारको संगठन, कर्मचारी र बजेट व्यवस्था गर्न जरूरी छ । प्रधानमन्त्री कृषि अधिनिकिकरण कार्यक्रमलाइ हरेक जिल्ला र स्थानिय तहसम्म लैजाने र “एक गाउँ, एक उत्पादन” कार्यक्रममा किसानलाइ जोड्नुपर्छ । विदेशिने युवालाइ स्वदेशमै रोक्ने वातावरण सिर्जना गर्न “कृषिमा आफ्नै लगानी, गाउँमै रोजगारी र आम्दानी” अभियान चलाउनु पर्छ ।

११ जिल्ला मध्ये कुन जिल्लामा कुन बालीको संभावना छ, आधारभूत तथ्यांक संकलन गरेर माटो र हावापानी सुहाउँदो बालीका पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर व्यवसायिक खेतीका लागि वातावरण तयार गर्न जरूरी छ । यस प्रदेशको कुल क्षेत्रफल २१,९१,७८१ हेक्टर मध्ये केवल २,५५,६५१ हेक्टर (११.६६ प्रतिशत) खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा १,१७,३१५ हेक्टर (४५.८८ प्रतिशत) मा मात्र सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ। तसर्थ बाँकी जग्गामा सिंचाइका लागि प्रदेश गौरबका बृहत योजनाहरू निर्माण गरी बाह्रै महिना सिंचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउन सकिएमा रोजगारी र आयआर्जन बढाउन सकिने छ । जग्गा प्लटिङ र खण्डिकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्ने, जग्गा बाँझिने क्रम रोक्न खेती नगर्नेको जग्गा सहज रूपमा व्यवसायिक कृषकहरूलाइ लिजमा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

कृषिको अर्को महत्वपूर्ण पाटो पशुपालन हो । यस प्रदेशमा गाइ, भैसी, बाख्रा, भेडा, चौंरी, बंगुर, सुंगुर, कुखुरा, हांस, अंगोरा खरायो आदि प्रमुख रूपमा रहेका छन् भने माछापालन पनि महत्वपूर्ण कृषि व्यवसाय बनेको छ । पशुपालनमा पनि चाहे जति व्यवसायिकरण हुन नसकेको बर्तमान अवस्थामा माछा, मासु, दुध, अण्डामा आत्मनिर्भर बन्न घाँस, दानाको सहज व्यवस्था, अनुदान तथा श्रृणका लागि सहजता, चरन विकास, पशुस्वास्थ्य विमा र बजारको व्यवस्था जस्ता बिषयमा जोड दिइ योजना तथा कार्यक्रम बनाइ लागू गर्न जरूरी छ ।
कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरणबाट यस प्रदेशका जनताको मुहार फेर्न यससंग प्रत्यक्ष जोडिएको माटोको संरक्षण गरी उर्वराशक्ति दिगो रूपमा कायम नगर्ने हो भने कृषिबाट अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सकिदैन । माटो नरहे अन्नबाली र रूखबिरूवा कहाँ हुन्छ र ? अन्नबाली र रूखबिरूवा नभए किसानको संबृद्धी कसरी हुन्छ र ? तसर्थ माटो अर्थात् भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायिकरण अन्तरसंबन्धित रहेको हुँदा यसपक्षलाइ प्राथमिकतामा राख्न आबश्यक छ । अन्यथा प्रदेशको सम्बृद्धीको सपना पूरा गर्न सकिंदैन ।
पर्यटन विकासः
‘अतिथी देवोभव’: हामी नेपालीको पाहुनालाइ सेवा र सत्कार गर्ने मौलिक संस्कृती हो । यो हाम्रो संस्कृतीलाइ अझ फराकिलो बनाइ व्यवसायिक पर्यटन प्रबर्द्धनको माध्यामबाट प्रदेशका जनताको जीवनस्तर उठाइ संबृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि यस प्रदेश मुलुककै पर्यटनको हब भएतापनि अरू थप संभावित पर्यटनका क्षेत्रहरूको खोजी गरी त्यस्ता क्षेत्रहरूमा पर्यटनका आबश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर अहिलेको पर्यटकको सरदर बसाइ अवधि १४ दिनबाट बढाएर १६ दिन बनाउन सकेमात्र पनि रोजगारी र आयआर्जन बढाउन सकिन्छ ।
पर्यापर्यटन, धार्मिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, साहसिक पर्यटन र कृषि पर्यटनलाइ बढावा दिने गरी प्रदेश सरकारले सर्बप्रथम पर्यटनमैत्री नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाइ नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य र साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यो प्रदेश प्राकृतिक सम्पदा, मनोरम छटा र बहुजातीय संस्कृतीले प्रख्यात छ । तसर्थ, प्रकृति र संस्कृति जोगाउने गरी पर्यटनका पूर्वाधार बनाउने तथा यहाँका बन जंगल, जैविक विविधता, जल र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण एवं यहाँका मौलिक संस्कृतीलाइ थप बढावा दिने कार्यक्रमलाइ पर्यटनसंग जोडेर अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, पूर्वाधार विकास गर्दा यहाँको भिरालो र कमजोर भू धरातललाइ वेवास्ता गरी निर्माण गरिएका ग्रामिण सडकहरूले गर्दा बाढी, पहिरो, भूक्षय बढ्न गइ करोडौंका संरचना तथा जनधनको क्षति हुनुका साथै ताल, पोखरी, पानीका मुलहरू तथा खेतीयोग्य जमिनको विनास मात्र भएको छैन पर्यटकीय पदमार्गहरू छिन्नभिन्न भएका छन् । पर्यटकहरू धुलाम्मे सडकले गर्दा नमिठो अनुभव संगालेर फर्किने गरेका छन् । बिषय साधारण लाग्न सक्छन् तर पर्यटकलाइ लोभ्याउने र पटक पटक आउने वातावरण नबनाउने हो भने विकासका नाउँमा चिरा चिरा र क्षतविक्षत पारिएका उजाड भिराला गाउँवस्ती हेर्न विदेशी पर्यटक आउलान् र हाम्रो विकासले फड्को मार्ला भन्ने सपना अधुरै रहनेछ ।
त्यसैले, पर्यटनलाइ प्रदेशको विकासको प्रमुख आधार स्तम्भ बनाउने हो भने हरियाली बन जंगल, स्वच्छ वातावरण, कलकल बग्ने झरना, नदी, खोला, तालतलैया, सुरम्य र संरक्षित जलाधार क्षेत्र कायम गर्ने नीति, योजना, कार्यक्रम र तदअनुरूपको संगठन तथा जनशक्ति आवश्यक छ । भूगोल तथा भूसंरक्षणमैत्री दिगो हरित विकासको अवधारणालाइ ध्यानमा राखेर विकास र संरक्षण कार्यलाइ एकसाथ लैजान “विकाससंगसंगै संरक्षण” लाइ पनि जोड्न सकेमा प्राकृतिक श्रोत र सम्पदाहरूको अवस्था बिग्रदैन र हरियाली कायम रही यसले पर्यटनको विकास एवं प्रबर्द्धनमा सहयोग पुग्दछ ।

त्यस्तै,पर्यटनलाइ स्थानिय उत्पादनसंग जोडेर स्थानिय प्रांगारिक उपजहरूको प्रयोगलाइ बढावा दिन जरूरी छ । ताकि पर्यटन स्थानीय जनताको रोजगारी र आयआर्जनको दिगो श्रोत बन्न सकोस् । कम्तीमा “एक पालिका, एक घरबास” निर्माण अभियान संचालन गरेर आन्तरिक तथा बाहिय्य पर्यटकहरूलाइ भित्र्याउन सकिनेछ । यो प्रदेशमा धार्मिक पर्यटनको अत्यधिक संभावना छ मुक्तिनाथ देखि त्रिवेणी सम्म कालीगण्डकी नदी किनार र आसपासका क्षेत्रहरू जस्तैः गलेश्वरधाम, पौलस्यपुलह आश्रम, भगवतीकालिका मन्दिर, मोदीबेनी, सेतीबेनी, रिडीधाम, बिन्धवासिनी, बाराही, मनकामना, देबघाटधाम, बाल्मिकी आश्रम, त्रिवेणीधाम आदि पौराणिक कालदेखिका ऋृषि महर्षीका तपोभूमीका रूपमा सुपरिचित छन् र अहिले प्रसिद्ध धाम तथा धार्मिक गन्तव्य बनेका छन् । तिनलाइ एकापसमा जोड्दै थप व्यवस्थित गर्न सकिएमा भारतीय तथा आन्तरिक धार्मिक पर्यटकको संख्या र तिनको बसाइ लम्ब्याउन सकेमा प्रदेशको सम्मृद्धीमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्न जाने निश्चित छ ।
उर्जा विकासः
नेपाल उर्जा अर्थात् जलविद्धुत उत्पादनको संभावनाका हिसाबले संसारकै दोश्रो धनी देशको रूपमा चिनिएको छ तर करीब १०७ बर्ष अघि फर्पिङबाट शुरू भएको बिजुली उत्पादन कार्य अत्यन्त धिमा गतिमा भएकै कारण १००० मेघावाट सम्म पनि पुरयाउन हम्मे हम्मे परेको अवस्थाले हाम्रो विकासको गति कुन दरले घस्रिंदै अघि बढेको छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । ४ नं. प्रदेश मुलुककै चालु अवस्थामा रहेको कालीगण्डकी जलविद्धुत आयोजना, मर्स्याङदी, मोदी,मादी लगायतका विभिन्न आयोजनाहरूबाट मुलुककै कुल बिजुली उत्पादनको आधा अर्थात् ४५० मेघावाट भन्दा बढी उत्पादन यहि प्रदेशको योगदान रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । निर्माणाधिन करीब ६७७ मेघावाट (लमजुङमा २२१ मे.वा., म्याग्दी २१० मे.वा.,तनहु १०० मे.वा., कास्की ९० मे.वा., पर्वत ४६मे.वा., बाग्लुङ १० मे.वा.) क्षमताका आयोजनाहरू तथा राष्ट्रिय गौरबको १२०० मे.वा.को बुढीगण्डकी आयोजना अनि पाइप लाइनमा रहेका पचासौं आयोजनाहरू रहेका छन् । । अझैपनि प्रदेशका मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, गोरखा, लमजुङ, मनाङ र नवलपुर जिल्लाहरूका केही गाउँहरूमा अझै पनि बिजुली पुग्न सकेको छैन । जलविद्धुत उत्पादनका संभावनाका हिसाबले पनि यो प्रदेश मुलुकका अरू प्रदेश भन्दा अग्रभागमा छ ।‘उज्यालो प्रदेश’ बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न उच्च मनोबल र योजनाका साथ लाग्न आवश्यक छ । यसका लागि अब लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी हाइड्रो हब प्रदेशको रूपमा अगाडि बढाउन सकेमा यस प्रदेशको संबृद्धीको ढोका खोल्न सकिनेछ ।

जलबिद्धुतमा लगानीको कमी छैन किनकी यो प्रदेश विप्रेशण(रमिटेन्स) भित्र्याउनमा पनि अग्रणि छ तर विदेशमा रगत र पसिना बगाएर कमाएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चेर सकिएको अवस्था छ । तसर्थ प्रदेश सरकारले जनविश्वास आर्जन गर्ने गरी र विदेशिने प्रबृत्तीलाइ कम गर्नका लागि पनि ‘जलविद्युतमा गरौं लगानी, प्रदेशमै रोजगारी र दिगो आम्दानी” नारा तय गरी उच्च प्राथमिकताका साथ लाग्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । जलविद्धुतका जलाशय तथा नदी, खोलाका जलाधार क्षेत्रमा हुने भूस्खलन, भूक्षय र पहिरोले जलाशययुक्त आयोजनाका जलाशयहरूमा बालुवा, गेग्रान, ढुंगा थुप्रिएर ति आयोजनाको दिगोपनामा प्रश्न चिन्ह लाग्नुका साथै मर्मत संभार खर्च अत्यधिक बढेको तथ्य कालीगण्डकी आयोजनाको बर्षेनी बढिरहेको जलाशय पुरिने समस्या र मर्मतसंभारको खर्चले प्रष्ट्याउँछ ।

तसर्थ, यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन कमजोर र भिरालो भूबनोट भएको यस प्रदेशमा माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तरसंबन्धको विज्ञानलाइ बुझेर नदी खोलाको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा संरक्षणमैत्री विकासलाइ ध्यान दिन सकेमा भूस्खलन, पहिरो र भूक्षय न्यून हुने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी आउने, जनधनको क्षति हुने, जलाशय पुरिने असर न्यून हुन सक्दछ र मर्मतसंभारमा गरिने खर्च करोडौंको बजेट जोगाउन सकिनेछ । यसका लागि जलविद्धुतको विकास र दिगोपना कायम गर्न “जलका जलाधार र एकिकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम” लाइ प्राथमिकता दिन जरूरी छ अन्यथा हाम्रो विकास अपाङ्ग, अधुरो, असन्तुलित हुन जान्छ र सरकारको दिगो विकासको सपना केवल सपनामै सीमित रहने निश्चित छ ।
प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण र विकासः
प्राकृतिक श्रोतहरू वन, जंगल, बन्यजन्तु, कलकल बग्ने नदी, खोला र अटल तालतलैयाका हरियाली जलाधार, भिराला पहाडमा अवस्थित रमाइला र सुन्दर बस्ती तथा पुर्खाहरूका रगत, पसिना र मिहेनतले सिंचित गह्रैगह्रामा आधारित खेतीपाती, मनोरम हिमाल, मनै लोभ्याउने झरनाहरू, बहुमूल्य जडीबुटी र खनिज पदार्थहरूले भरिपूर्ण यो प्रदेश सांच्चिकै मुलुककै पहिलो संबृद्ध प्रदेश बनाउन सकिन्छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले यि श्रोतहरूको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न विभिन्न संरक्षणसंग संबन्धित विज्ञहरूका राय, सल्लाह, सुझाब र अनुभवका आधारमा संरक्षण नीति, संरक्षण गुरूयोजना, आबधिक योजना तथा ति योजनाका लागि आबश्यक बजेट तथा कार्यक्रम बनाएर दृढ संकल्पका साथ लाग्नुपर्दछ । प्राकृतिक श्रोतहरू खासगरी बनजंगलको बैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी वनलाइ उद्धोग र उद्धमको रूपमा रूपान्तरण गर्न “हाम्रो वन, समुदायमै रोजगारी र आयआर्जन” नाराका साथ अगाडि बढेमा बर्षेनी लाखौंलाइ रोजगारी प्राप्त हुने र काठ, दाउरा उत्पादन गरी विदेशी काठको आयात घटाउन सकिनेछ ।

प्रदेशमा रहेका कालीगण्डकी, उत्तरगंगा, म्याग्दी, मोदी, सेती, मादी, मर्स्याङदी, बुढीगण्डकी लगायतका नदी, खोला तथा फेवाताल, रूपाताल, बेगनास तालका महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरूको “एकिकृत जलाधार संरक्षण” कार्यलाइ प्राथमिकता दिइ भूस्खलन, बाढी, पहिरोजन्य विपद्बाट गाउँबस्तीहरूको संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरूरी छ । बन्यजन्तु तथा बनस्पती जस्ता जैविक विविधताको संरक्षण, बहुमूल्य जडिबुटीको श्रोत नमासिने गरी व्यवस्थित खेती र आयआर्जन, बहुमूल्य खनिजको उत्खनन् गरी लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भएको हुनाले सरकारले यसतर्फ उचित ध्यान दिन जरूरी छ ।

पूर्वाधार विकासः
जनताको सम्बृद्धीसंग जोडिने पूर्वाधार विकासमा राष्ट्रिय गौरबको कोरलादेखि सुस्ता सम्मको कोरीडोर मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, तनहु भिमाद नवलपुर जोड्ने बैकल्पिक मार्ग, अन्य विभिन्न जिल्लाहरू जोड्ने मार्गहरू, जिल्लाका प्राथमिकता प्राप्त सहायक मार्गहरूको निर्माण र तिनको स्तर उन्नतिका योजनाहरू प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ भने सिंचाइका लागि प्रदेश गौरबका योजनाहरू पहिचान गरी सिंचाइ नपुगेका क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउन सकेमात्र कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी र उत्पादन बृद्धि गरी खाद्धान्नमा प्रदेश आत्मनिर्भर हुन सक्दछ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनः
अबको विकास प्राविधिक जनशक्तिले गर्ने हो तर संघीय संरचनामा प्राविधिक जनशक्ति जस्तैः कृषि, पशुसेवा,वन,भूसंरक्षण, सिंचाइ, खानेपानी, पूर्वाधार आदिसंग संबन्धित कर्मचारीको स्थानीय तह, प्रादेशिक तथा संघीय सरकारका निकायहरूमा तेजोबध गर्न खोजिएको छ यसले गर्दा कुनै पनि तहका सरकारले अपेक्षा गरेका सन्तुलित र दिगो विकासका लक्ष्य किमार्थ हासिल गर्न सकिंदैन । तसर्थ यहाँको प्रदेश सरकारले प्रदेश संबृद्धीको लक्ष्य पूरा गर्न प्राविधिक जनशक्तिको विकास तथा व्यवस्थापनमा जोड दिने र अबको प्रदेश सरकारको संगठन र कर्मचारी दरबन्दी अत्यन्त सुझबुझ ढंगले प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तथाकथित एकांकी र साँघुरो सोच भएका विज्ञ होइन बहुआमिक, विहङ्गम र दुरगामी सोच भएका अनुभवी विज्ञहरूबाट राय, सल्लाह लिएर संगठन र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न जरूरी देखिन्छ । प्रदेश र मातहतका निकायबाट जनताले चाहेको सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता सहितका प्रभावकारी सेवा प्रवाह स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनबाट प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
निष्कर्षः
प्रदेश नं. ४ का विकासका संभावनाहरू मुख्य रूपमा कृषिमा व्यवसायिकरण, पर्यटन प्रबर्द्धन, उर्जा विकास तथा प्राकृतिक श्रोतहरूको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापन नै हुन् । यिनै बिषयगत क्षेत्रलाइ प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र आवधिक योजना बनाइ तदअनुरूप चाहिने कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरेर जनताको कार्यमूलक सहभागिताबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । संचालन गरिने योजनाहरूबाट अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न अनुगमनलाइ महत्वपूर्ण अंगको रूपमा स्थापित गर्न जरूरी छ । सन्तुलित र दिगो विकासलाइ मुलमन्त्र मानी प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय संकल्पका साथ लागेमा प्रदेश नं. ४ नेपालकै संबृद्ध प्रदेश बन्ने कुरामा कसैको दुइ मत नहोला । तसर्थ सबै सरोकारवाला निकायहरू तथा प्रदेशवासी एकजुट भएर लागौं ।

         लेखक : दिवाकर पौडेल, उपसचिब, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश नं. ४, पोखरा