समृद्धि हासिल गर्ने उपाय

यसै कुरालाई महसुस गरी आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि स्थिर सरकार बनाउने उद्देश्यले वाम गठबन्धन निर्माण गरी निर्वाचनमा गएकाले जनताले राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा मत जाहेर गरी वाम गठबन्धनलाई विजयी बनाएका छन् । विकासको लामो पर्खाइ र निर्वाचनका बेलामा पार्टीका घोषणापत्रमा जाहेर गरिएका महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धताका कारण जनताको अपेक्षा पनि चुलिएको छ । जनताले मतमार्फत राजनीतिक स्थिरताको आधार निर्माण गरिदिएको अहिलेको अवस्थामा अब शासनसत्ताको वागडोर सम्हाल्ने गठबन्धनले मुलुक र जनतालाई विकास र समृद्धि दिन सक्नुपर्छ । तर मुलुकको आवश्यकता, सम्भावना र जनअपेक्षा अनुसार आर्थिक विकास र समृद्धि आफै वा सजिलै हासिल हुनेवाला भने छैन । सानातिना सुधारमै अल्झिएर ५ वर्ष बित्न सक्छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासको लागि आगामी सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सर्वसाधारणको जनजीवनलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउन साथै रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास र आर्थिक वृद्धि लगायत समग्र विकासको ढोका खोल्न यातायात, ऊर्जा र सञ्चारजस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा छोटो समयमै धेरै उपलव्धि हासिल हुनेगरी काम गर्नु आवश्यक छ । यस परिप्रेक्ष्यमा गठबन्धनले निर्वाचनको बेला आफूले गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्न स्थल तथा हवाई यातायात सञ्जालको विस्तार, जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि र सूचना–प्रविधिको थप विकास र विस्तार गर्नुपर्छ । यातायात सम्बन्धी पूर्वाधारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा पहिलेदेखि नै निर्माणाधीन रहेका पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण जोड्ने लोकमार्गहरू, काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग र निजगढ तथा पोखरामा नयांँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौंमा मेट्रो तथा मोनोरेल जस्ता नयांँ आयोजना अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

ऊर्जातर्फ पनि हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनसकेमा मुलुकको कुना–कुनासम्म विद्युत सेवा उपलव्ध हुने, नयांँ–नयांँ उद्योगहरू खुल्ने र आगामी ३ वर्षमै विद्युत निर्यात सुरु गर्न सकिने अवस्था आउनेछ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधितर्फ हालसम्मको उपलव्धि सन्तोषप्रद रहेको छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको यथोचित प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटो–छरितो, चुहावटरहित र पारदर्शी बन्न सक्नेछ ।

आगामी सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा देखिनेगरी तुरुन्तै गर्नुपर्ने अर्को काम हो ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना । मुलुकमा हरेक वर्ष करिब ४–५ लाख युवा श्रम बजारमा थपिने भए तापनि स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाउनाले उनीहरू विदेशिनुपरेको अवस्था छ । फलस्वरूप मुलुक युवा जनसंख्याको धनी भइकन पनि यसबाट लाभ लिन चुकेको छ । सरकारले अहिलेसम्म अपनाएको नीति र संस्थागत संरचना वैदेशिक रोजगारीको मात्र प्रबद्र्धन गर्न केन्द्रित रहेकोले यसलाई उल्ट्याएर स्वदेशमै रोजगारी प्रबद्र्धन गर्ने नीति, कार्यक्रम र तदनुरूपको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, नयाँं उद्योगहरूको स्थापना साथै पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउने, श्रम बजारको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने र उद्योगी–व्यवसायीहरूले आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । सबैले रोजगारी पाउने र रोजगारी पाउन नसकेमा बेरोजगारी भत्ता पाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यो कामको लागि एक अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय संगठन संरचना निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

वैदेशिक व्यापारमा चुलिँंदो घाटा अर्थतन्त्रले थेग्नै नसक्ने दिशातिर उन्मुख रहेकोले यसलाई सम्बोधन गर्न आगामी सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आजको जमानामा हरेक मुलुकले आफूलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्न व्यावहारिक नहुने हुंँदा आफूले उत्पादन नगर्ने वस्तु अरू देशबाट आयात गर्ने र आफूले बढी उत्पादन गर्ने वस्तु निर्यात गर्ने आम प्रचलन रहेको छ । तर हाम्रो आयात झन्–झन् अकासिँंदै जाने तर निर्यात नबढ्ने अवस्थाले वैदेशिक व्यापार घाटा भयावह बन्दै गएको छ । व्यापार घाटालाई नियन्त्रणमा ल्याउन आन्तरिक रूपमा आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको प्रयास र साझेदारीमा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने जस्ता कार्य अघि बढाउनुपर्छ ।

मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर डोर्‍याउन भौतिक पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र वैदेशिक व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने कार्यका साथै सामाजिक क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि निकै ठूलो स्रोत–साधनको आवश्यकता पर्छ । अत्यन्त कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने हो भने अहिलेको राजस्वलाई दोब्बर, वैदेशिक सहायतालाई चौबर र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई धेरै गुणा उच्च बनाउन सकिन्छ । हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक तथा अवैध कारोबारको हिस्सा कहिले ३० प्रतिशतसम्म झर्ने र कहिले ७० प्रशिसतसम्म उक्लने गरेको आंँकलन छ । यस्ता कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नसके मात्र पनि राजस्व दोब्बर हुनसक्छ । सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर खर्च गर्नसक्ने ठाउँं अर्थात ‘फिस्कल स्पेस’ पनि निकै ठूलो छ । वैदेशिक सहायतातर्फ दाताले दिएको सहयोग रकम पनि खर्च गर्न नसकेकोले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका विकास साझेदारहरूले रकम फिर्ता लानुपरेको उदाहरण पनि छ । विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन ठिकसँंग गर्नसके यस्तो सहयोगमा भारी मात्रामा वृद्धि हुने ठाउँं छ । अर्कोतर्फ विभिन्न अवरोधका कारण हामीले प्राप्त गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अंश नगण्य छ ।

कानुनी जटिलता र कतिपय अवस्थामा उचित नियम–कानुनको अभावले सरकारद्वारा निर्माण अघि बढाइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत अघि बढ्न कठिन भएको छ । निजी क्षेत्र र सहकारीको लगानी र सेवा विस्तार हुनसकेको छैन । र विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको अवस्था छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार नगर्ने हो भने अन्य प्रयासले मात्र चाहेको आर्थिक विकास हासिल गर्न सम्भव छैन । तसर्थ कानुनमा समय–सापेक्ष सुधार गर्ने कार्यलाई द्रुतमार्गबाट तीव्रता दिनु आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, उद्योग–व्यवशाय सञ्चालन र वैदेशिक लगानी आमन्त्रणलाई सहज तुल्याउन सम्बन्धित कानुनहरूमा परिमार्जन गर्ने, उद्योग–व्यवसाय र वैदेशिक लगानीमा प्रतिस्पर्धा प्रबद्र्धन हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने, काम र सेवालाई छिटो–छरितो, सुलभ र पारदर्शी तुल्याउन नयांँ विधि तथा प्रक्रिया निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तर प्रणाली लागू गर्ने जस्ता कार्य प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्छ ।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कमजोर छ । यसो हुनुमा लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेप नै मूलरूपमा जिम्मेवार रह्यो । तर हामीले नै बिगारेका हौं । त्यसैले यही कर्मचारी तन्त्रमार्फत जे–जति गर्न सकिन्छ, गरौं भन्ने हो भने मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । तसर्थ नयांँ सरकारले मुलुकलाई द्रुतगतिमा आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ डोर्‍याउने हो भने विद्यमान कर्मचारीतन्त्रमा सामान्य सुधार गरेर मात्र पुग्दैन, यसलाई पूर्णरूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

कर्मचारी समायोजन र नयाँ व्यवस्थापनमा देखिएको अवरोध र ढिलाइले स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने एक आर्थिक वर्षको विकास कार्य नै अवरुद्ध हुनपुगेको छ । अबको सरकारले तीनै तहको राज्यमा चुस्त र प्रभावकारी कर्मचारी संगठन रहने व्यवस्था गर्ने, निश्चित अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्ने, नयांँ प्रविधिको प्रयोगबाट थोरै कर्मचारीले छिटो–छरितो र गुणस्तरीय सेवा दिनसक्ने तुल्याउन पर्याप्त संख्यामा प्रविधिमा दक्ष नयांँ कर्मचारी भर्ना गर्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र वृत्ति विकासलाई प्रभावकारी तुल्याउने, कर्मचारीहरूको तलब–भत्ता र सुविधामा वृद्धि गरी परिवार पाल्नपुग्ने स्तरमा पुर्‍याउने, कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता प्रणाली लागू गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, समयमा आफ्नो जिम्माको काम नसक्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने कर्मचारीलाई सजायको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

सरकारको लगानीबाट मात्र आवश्यक मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न र आय–आर्जन बढाउन सम्भव नहुने हुंँदा निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धिमा विशेष जोड दिनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न र बजारमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । खुला व्यापारको प्रावधानबाट आयात व्यापारमात्र प्रोत्साहित भएको, मुलुकभित्र उद्योगधन्दाको विस्तार र उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र आयातमाथिको निर्भरता बढेको सन्दर्भमा मुलुकभित्रै उद्योगको विकासका लागि केही विशेष व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । हाल निजी क्षेत्रमा पनि कैयन विकृति रहेको देखिन्छ । तर राजनीतिक स्थिरता र स्वच्छता कायम गर्ने, कानुनहरूलाई व्यवसायी–मैत्री बनाउने र विशेषगरी कर्मचारीतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने कार्य हुनसकेमा निजी क्षेत्रका अधिकांश विकृति र विसंगति आफै निराकरण हुन जान्छन् ।

अबको प्रमुख एजेन्डा भनेकै आर्थिक विकास र समृद्धि हो । यसको निम्ति आगामी सरकारले भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, रोजगारी सिर्जना र व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न निकै ठूलो मिहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक लगानीको लागि कुशल व्यवस्थापनबाट ठूलै परिमाणमा आन्तरिक र बाह्य स्रोत–साधन जुटाउन सकिन्छ । तर अहिले कायम प्रणालीबाट वा यसमा सानोतिनो सुधार गरेर चाहेको उपलव्धि हासिल गर्न सकिँंदैन भन्ने कुरा सबैले मनन गर्नु आवश्यक छ । प्रमुख क्षेत्रहरूमा ‘बिग ब्याङ्ग’ मोडल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । कृषि, पशुपालन र साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा व्यापक मात्रामा सामूहिकता र सहकारिता मोडल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसबाट रोजगारी र उत्पादन बढाई आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च बनाउन टेवा पुग्छ । अर्कोतर्फ आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा पनि उत्तिकै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । अन्यथा मुलुकमा दुई–चारजना धनाढ्य अर्बपतिबाट खर्बपति हुने र खर्बपतिबाट पद्मपति–शंखपति हुने, तथ्यांकमा नागरिकको प्रतिव्यक्ति सरदर आय बढेको देखिने तर जनसंख्याको ठूलो हिस्साले विकास र समृद्धि अनुभव गर्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ।