८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य सहित गण्डकीको भौतिक मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनायो  

 

घोडेपानी, १६ मंसिर । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको कुुल रु. बीस अरब पुुजिगत बजेटको आधा भन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालुु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुुल, भवन र झोलुुङ्गे पुुल सम्बन्धी एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्देछ् । 

 

मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक र पहिलो चौमासिकको समिक्षा कार्यक्रम चालुु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत पुुजिगत बजेट खर्च हुुने गरि योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यायोजना बनाउदै शनिबार म्याग्दीको अन्नपूूर्ण गाउँपालिका–६ घोडेपानीमा सम्पन्न भएको प्रवत्ता टिकाराम पौडेलले जानकारी दिनुुभयो ।

 

मुुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुुर जुुग्जाली, आर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आले, प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुुर भण्डारी, प्रदेशको योजना तथा नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा, भौतिक मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डित, अर्थ सचिव बलराम रिजाल र मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव यमुुना प्रधान सहित मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय, महाशाखा, ११ वटै जिल्लाका पूूर्वाधार विकास र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरुको सहभागितामा कार्यक्रम भएको थियो ।

 

मन्त्रालयका सचिव पण्डितले मंसिर मसान्त सम्म १०, पुुषमा १५, माघमा २२, फागुनमा ३३, चैतमा ४५, बैशाखमा ५५, जेठमा ७० र असारमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने गरि योजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिनुुभयो ।

“चालुु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि रु. १२ अर्ब आठ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट बिनियोजन भएकोमा मंसिर १५ गतेसम्म ८.११ प्रतिशत अथवा रु. ९८ करोड नौ लाख तीन हजार खर्च भएको छ,” उहाँले भन्नुुभयो “मन्त्रालयका एक हजार ४६४ वटा योजनाहरु मध्य ११६ वटाको ठेक्का सम्झौता, २८१ वटाको बोलपत्र आव्हान, ४०८ वटाको लागत अनुुमान तयार र बहुुबर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।”

 

सचिव पण्डितका अनुुसार थप ६० वटा योजनाको बहुुबर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कुुल बिनियोजन भएको मध्य ५८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले १७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको थियो । यस वर्ष थप ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुुर जुुग्जालीले निर्वाचन, दुुई पटक भएको सरकार परिवर्तन तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभावमा गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताउनुुभयो । उहाँले यसपाली लक्ष्य अनुुसार बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव रहेको दावी गर्नुुभयो ।

 

“यसवर्ष योजनाको संख्या एक हजार आठ सयबाट घटाएर चौध सयको हाराहारीमा झारेका छौ । भौतिक, अर्थ र मुुख्यमन्त्री कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ,” उहाँले भन्नुुभयो “जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ । गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिबिधि सह्य हुुदैन् ।”

 

बजेट खर्च बढाउने दबावमा कामको गुुणस्तरमा भने सम्झौता नगर्न निर्देशन दिनुुभयो । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुुहुुदै मुुख्यमन्त्री पाण्डेले टुुक्रे योजनामा समय र श्रम खर्च नगर्ने आग्रह परिणाम आउने काममा केन्द्रित हुुन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय प्रमुुखहरुलाई निर्देशन दिनुुभएको थियो ।

 

आर्थिक मामिला मन्त्री आलेले प्रदेशले प्राथमिकता दिएका योजनालाई बजेट अभाव हुुन र प्रक्रीयागत झञ्जट हटाउन सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुुखहरुले चालुु आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गतेसम्म रु. ५६ करोड ८४ लाख ८६ हजार ८६ हजार ३४९ राजस्व संकलन भएको जानकारी गराइएको थियो ।

 

पूूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा. महेन्द्र बानियाले प्रदेश सरकार स्थापना भएको छ वर्षको अवधिमा कुल एक हजार ३०२ सडक स्तरोन्नती र ८१ वटा सडक पुुल निर्माण भएको जानकारी दिनुुभयो । रु. साठी अरब ५९ करोड नौ लाख खर्च गरेर ५९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ६६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको निर्देशक बानियाले बताउनुुभयो ।

 

कार्यक्रममा सहभागि मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुुखहरुले जनशक्तिको अभाव, समयमा बजेटको रकमान्तर नहुुने, सार्वजनिक खरिद ऐन र वन ऐन विकास आयोजना मैत्री नहुुनुु योजना कार्यान्वयनका चुुनौती रहेका बताएका थिए ।