कृषिमा व्यावहारिक सुधार पनि आवश्यक

विकास घिमिरे/ रूस र युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रसमेत समस्याग्रस्त रहिरहेको र बढ्दो महँगीका कारण अर्थतन्त्र अस्तव्यत बन्दै गएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समयमै संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताएको छ । उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पुँजी र प्रविधिको परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी छ ।

बजेटको प्राथमिकतामा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने कुरासमेत राखिएको छ । सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने साथै नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकासलाई समेत बजेटले जोड दिएको छ । बजेट प्रस्तुत भएसँगै यो बजेट पनि अघिल्ला बजेट जस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दलले हावादारी, लक्ष्यविहीन भएको प्रतिक्रिया दिएको छ भने अर्थविद् र व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासतर्फ ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ । किसानसँग सरकार कार्यक्रम, नगदे बाली खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहन, बाली तथा पशु बिमामा अनुदान प्रिमियमका कुरासमेत बजेटमा आएका छन् । रैथाने बाली संरक्षण र त्यस्ता बालीको आधुनिकीकरण, घाँस, बीउ, बेर्ना, दाना स्वदेशमै उत्पादनका लागि प्रोत्साहन, पशु नस्ल सुधारलगायत धेरै विषयलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा कुरा आएको छ । तर के ती सबै कुरा गर्न सम्भव छ त ?

कृषिक्षेत्रलाई आधुनिक तथा व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादनशील बनाउँदै अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणका कुरा बजेटमा समेटिए पनि भारतबाट आउने कृषिजन्य वस्तुको कडाइ कसरी गर्न सकिन्छ भने कुरा नै अहिलेको प्रमुख समस्यालाई वास्तविक रूपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन, जसका कारण नेपाली किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सहजै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा समेत अन्योलमै रहेको छ ।

मानव सभ्यताको विकाससँगै नेपालीहरू व्यापार, उद्योगधन्दाभन्दा कृषिक्षेत्रमै विगत लामो समयदेखि निर्वाहमुखी कृषिमा लागेको देखिन्छ । अर्कातर्फ निर्वाहमुखी व्यावसायिक कृषि नेपालमा कहिलेसम्म रहन्छ वा हामीले अझै कहिलेसम्म नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो भनेर भनिरहन पाउँछौ वा कृषि छोडेर अन्य पेसामा वा अन्य पेसा छोडेर कृषिमा लाग्छौं भन्ने कुरासमेत अहिले नै कुनै अर्थविद्, कृषिविद् र कुनै पनि बजेटले भन्न सकेको छैन । राजनीतिक व्यक्तिले बुझेर वा नबुझीकन कृषिक्षेत्रको विकासमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो भन्ने गरेका कुराले किसान उत्साहित हुने वा निराश हुने यो पनि अन्योलकै विषय छ । karobar online